कोरोनाले दिएको सन्देश

लकडाउनले हरेक मानिसलाई सानोतिनो भए पनि बारी बनाउन सिकाएको छ । शहरको व्यस्त जिवनशैली अपनाएका मानिसहरु पनि पछिल्लो समय जहाँ खालि ठाँउ भेट्यो त्यहिं केहि न केहि रोप्न थालेका छन । गाँउ गाँउमा पनि हराभरा हुन थालेको छ । विदेशिएका युवा दाजु भाइर्, दिदी बहिनीहरु पनि धेरैजसो गाँउ फर्किएका छन् । जसले गर्दा सुनशान गाँउ भरिभराउ बनेको छ ।

खानेपानी, तरकारी खाद्यान्न महँगोमा विदेशबाट आयात हुंँदै आएकोमा अब आफ्नै उत्पादनले केहि सहज हुने देखिन थालेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को बजेटमा पनि कृषिमा कुल बजेटको १.५९ प्रतिशत रकम विनियोजन गरेको छ । संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको विकासका लागि कुल ३४ अर्ब ८० करोड बजेट विनियोजन गरेको घोषणा गरे ।

चालू आव २०७५ ७६ भन्दा आगामी वर्षका लागि कृषि क्षेत्रमा करिब १२ अर्बले बजेट वृद्धि गरिएको छ । कुल बजेटमध्ये संघलाई २८ अर्बभन्दा बढी, प्रदेशलाई ५ अर्बभन्दा बढी र स्थानीयलाई १ अर्ब ६५ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २० मा कृषि, भूमि र सहकारी गरी तीनै मन्त्रालयका लागि ४० अर्ब १४ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये कृषिमा २२ अर्ब ८४ करोड, भूमीमा ७ अर्ब ४२ करोड र सहकारीमा २ अर्ब ४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

सरकारले हालै संसदमा पेश गरेको चालु आव ०७५–०७६ को आर्थिक सर्वेक्षणले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान १ प्रतिशतले घट्ने अनुमान गरेको छ । गत आवमा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २७.५९ प्रतिशत थियो । नेपालमा झन्डै १७ लाख हेक्टर जमिनमा खेती गरिन्छ । कुल जनसंख्याको ६३ प्रतिशत जनता कृषिमा संलग्न रहेको मानिँदै आएकोे छ ।

आगामी वर्षको प्रस्तुत बजेटमा सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई पुनसंरचना गरी विस्तार गर्न ८ अर्ब १० करोड विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोनका निश्चित मापदण्ड बनाई ३१ वाली विशेष र ८ पशुपालन गरी थप ३९ जोनमार्फत ६९ हजार हेक्टरमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका कार्यक्रम विस्तार गरिने अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताए । सम्भाव्यताको आधारमा फापर र भटमासको समेत जोन निर्धारण गरिने सरकारको लक्ष्य छ ।

आलु र प्याजको आन्तरिक उत्पादन बढाउने गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । भू–चक्लाबन्दी मार्फत सामुहिक, सहकारी र करार खेतिलाई प्रोत्साहन गर्न पहाडमा १०० रोपनीभन्दा बढी र तराईमा १०० विघाभन्दा बढी जमिन एकीकरण गरी व्यवसायिक खेती, पशुपंक्षी पालन र जडिवुटी खेती गर्नेलाई निश्चित मापदण्डको आधारमा अनुदान, प्राविधिक सहयोग र मेशिनरी आयातमा कर सहुलीयत दिइने भएको छ ।

रासायनिक मलको सर्वसुलभ आपूर्ति सुनिश्चित गरी कृषि उत्पादन बढाउन रासायनिक मल खरिदको अनुदान ५० प्रतिशतले वृद्धि गरी ९ अर्ब रुपैयाँ पुर्याएको छ । मलखादको सन्तुलित प्रयोग मार्फत माटोको गुणस्तर र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमा समिश्रित मल बनाइने बजेटमा उल्लेख छ ।

सहकारीमार्फत रेशम, कपास र उन खेतीको लागि उत्पादन र प्रशोधन कारखाना स्थापनाका लागि अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । मझौला तथा साना किसान उद्यमीको सुलभ कर्जामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न साना किसान विकास बैंकमार्फत परियोजनाकै धितोमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न १ अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।

त्यस्तै, उखु उत्पादक किसानहरुलाई उत्पादन परिमाणका आधारमा अनुदान दिने नीति अनुरुप ९५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । आगामी ५ वर्ष भित्रमा फलफूल बालीले ढाकेको क्षेत्रफल दोब्बर बनाउने गरी फलफूलको विरुवा उत्पादन र वितरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । सार्वजनिक र निजी साझेदारीमा हावापानी तथा धरातलीय सम्भावना अनुरुपका फलफूल खेति विस्तार गरिनेछ ।

उच्च मूल्यका नगदे र बेमौसमी बाली उत्पादन तथा प्रशोधन, प्याकेजिङ र ब्राण्डिङ गरी निर्यात गर्न प्रोत्साहन गरिने सरकारको लक्ष्य छ । सबै प्रदेशमा खाद्य गुणस्तर प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ । गुणस्तरहीन कृषिजन्य वस्तुको आयात नियन्त्रण गरिनेछ । कृषि क्षेत्रमा प्राविधिक जनशक्ति आपूर्ति गर्न एक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक प्राविधिक उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

कृषियोग्य जमिनमा दीगो एवं भरपर्दो सिँचाई सुविधा पुर्याउन सिँचाई आयोजनाहरुको विकास निर्माणलाई तीव्रता दिने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताएका छन् । सो अनुरूप कृषिका सुपर जोन, जोन, पकेट र ब्लकहरूमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुर्याइनेछ । हरेक वर्षको बजेटमा राम्रा–राम्रा कुराहरु लेखिएर आएपनि व्यवहारमा भने खासै प्रगति भएको देखिँदैन ।

सरकारले कृषि अनुदान दिए पनि सो अनुसारको उपलब्धी हुन सकेको छैन । युवा जनशक्तिको आकर्षण, अनुकूल मौसम, रासायनिक मल, कृषि औजारको सहज उपलब्धता नहुनु नै प्रमुख समस्या रहेको विभिन्न सर्वेक्षणले औँल्याएको छ । सीमित व्यक्तिका हातमा प्रचूर जमिन हुनु र भएका जमिनको समेत उपयोग नगर्नुले कृषिमा परनिर्भरता बढेको बतान्छ ।

विगतमा भएको प्राकृतिक विपत्ति तथा नाकाबन्दीले आम नेपालीहरुलाई आफ्नै माटोमा केहि गर्नुपर्छ । अरुको मात्रै भर पर्नु हुँदैन भन्ने पाठ केहि मात्रामा सिकाएको भएपनि कोरोना माहामरीले अझै वृहतरुपमा सिकाउँदैं छ । नेपाली युुवाहरु कोही बाध्यताले विदेशिए त कोही बढी कमाउने लोभले विदेशिए । तर, अब धेरैजसो युवाहरुले नेपाल फर्किएर केही गर्न चाहेका छन् ।

यो जोसिलो–जाँगरिलो उत्साहमा सरकाले अभिभावकत्व निर्वाह गरेर उचित मार्ग पहिचान गराउनु अति आवश्यक छ । अब नेपाली किसानले गरेका उत्पादनको जिम्मा सरकारले लिनुपर्दछ । अब किसानलाई नगद अनुदान हैन । असल वीउविजन, तथा आधुनिक कुषि औजारको उपलब्धता तथा औजारहरु खरिदमा विशेष छुट, उत्पादन हेरेर हरेक सेवा सुविधाहरुमा छुट तथा पुरस्कारको व्यवस्था सरकारले गरिदिनु पर्ने देखिन्छ ।

विश्वमै अथाहा सम्भावना भएको देश नेपालको माटो चिन्न नसक्नु हाम्रो लागि महान गल्ति भईरहेको थियो । कोरोना माहामारीले माटो चिन्ने र यही माटोमा सुन फलाउने जिम्मा हामीलाई दिएको छ । त्यसकारण अब कृषि गर्नेलाई निरुत्साहित हैन समाजले प्रोत्साहन गर्नु पर्दछ । कृषिमा व्यापक स्कुल तथा विश्वविद्यालय खुल्नु पर्दछ । जसले गर्दा हामी नेपालको माटो चिनेर सम्भावना खोजि गर्न सक्ने बैज्ञानिक जन्माउन सक्छौँ ।

तीनै तहका सरकाले अबका दिनमा आठोट गरेर विकासका नाममा कृषियोग्य जमिनमा डोजर चलाउन रोक्नु पर्दछ । उत्पादन कम हुने ठाँउमा बस्ति बसालेर उर्वर भूमि जोगाउनु पर्दछ । क्रान्तिकारी विद्वाान अध्ययनशील नेता तथा समाजवादी सिद्धान्तको पक्षधर नेता घनशयाम भुषाल कृषिमन्त्री हुनुहुन्छ । कृषिमन्त्री ज्यु अब कृषिमा आएको बजेट बैठक भत्ता, भ्रमण तथा अन्य कुनै बाहानामा सक्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरि त्यो बजेट बास्तिविक किसानको लागि खर्च गर्न कम्मर कसेर लाग्नुस् ।

रसायनिक मलको सट्टा कमपोष्ट मल उत्पादन तथा प्रयोग गर्ने अभियानको सुरुवात गराउनुस्, अनुदानको मलको पछि लागेर हाम्रो उर्वर जमिन विग्रिनबाट जोगाई भावी पुस्तालाई पुग्ने खाद्यान्न नेपालमै उत्पादन हुने गरी काम गर्नुस् । भावी दिनमा जनताले तथा आम किसानले तपाईंलाई सम्झिरहने छन् ।

कृषकले अर्गानिक उत्पादन गरेर सहजै बजारमा उपलब्ध गराउन सके दोस्रोे तेस्रो मुलुकबाट आउने विषादीयुक्त खाद्यान्न तथा तरकारी हामी खान बाध्य हुने थिएनौँ । कृषि क्षेत्रको चौतर्फी विकास तथा किसानको उत्थानले नै हामी सवैको भलो छ । त्यसकारण कोरोना माहामारी तथा लकडाउनले दिएको माटो चिन्ने यो सुनौलो अवसरको सदुपयोग गरौँ, भविष्यमा आफ्नै माटोको उत्पादन खाने अभियानको स्फुर्त सुरुवात गरौँ ।