अर्थबजार

कोरोनामा पौने १० अर्ब खर्च

सौर्य अनलाइन २०७७ जेठ २२ गते ६:१४ मा प्रकाशित

काठमाडौं । सरकारले कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणमा करिव पौने १० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको जनाएको छ । चीनको वुहानबाट विद्यार्थी उद्धार गरेर ल्याए यता जेठ २१ गतेसम्म ९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको विवरण सार्वजनिक गरेको हो ।

बुधबार सिहंदरवारमा बसेको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरिय समन्वय समिति बैठकले अहिलेसम्म भएको खर्चको विवरण पास गर्दै सार्वजनिक गरेको छ । कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणमा अहिलेसम्म ९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव नारायण बिडारीले बताएका छन् । कोरोना नियन्त्रणका लागि उपचार, क्वारेन्टाइन निर्माण र राहत वितरणमा सरकारले ९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको बिडारीले बताए

सचिव बिडारीका अनुसार कोरोना महामारी नियन्त्रण कोष, सरकारबाट विनियोजित रकम र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले गरी ९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका हुन् । स्थानीय तहबाट भएको खर्चको पूर्ण विवरण आइनसकेको उनले बताए । कोरोना कोष र संघीय सरकारबाट ६ अर्ब ३ करोड, प्रदेशहरुबाट १ अर्ब ८ करोड र स्थानीय तहहरुबाट २ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको उनले जानकारी दिए ।

समिति बैठकमा लकडाउनलाई सहज बनाउँदै कसरी लैजान सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल गरेको छ । लकडाउन खुकुलो बनाउनेबारे स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरुसँग छलफल गरेको भन्दै विहिवार बस्ने बैठकले मोडालिटी तयार पारेर मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरिने उनले बताए । तहगत रुपमा लकडाउन खुकुलो पार्दै लैजाने गरी मस्यौदा तयारी गरी सरकारलाई बझुाउने समझदारी पनि बैठकमा बनेको छ ।

यसैबीच व्यापारीले स्वघोषित रुपमा देशभर पसलहरु खोल्न थालेका छन् । उनिहरुले विहिवारबाट राजधानीमा विहान ११ बजेसम्म स्वास्थ्य नियमको पालना गर्दै पसल सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका छन् । साना उद्योगी तथा व्यवसायीहरुको संगठन नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघको बुधबार बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले बिहीबारदेखि आधा दिन पसल र व्यवसाय खुला गर्ने निर्णय गरेको हो ।

पसलहरु सञ्चालनमा अवरोध गरेर सरकारले उठाउनका लागेको कर नतिर्ने स्वघोषणा समेत गरेका छन् । आन्तरिक राजस्व विभागले जेठ २५ गतेसम्म कर उठाउन ताकेता गरेपनि व्यापारीले विरोध गरेपछि त्यसलाई बढाएर असार मध्यसम्म पु¥याएको छ । यसैक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि लकडाउन र स्वास्थ्य संकटकालका विषयमा सबै पक्षको सरोकारवालासँग छलफल गरेर राय मागेका छन् ।

प्रतिक्रिया