‘संविधानमा निःशुल्क शिक्षा, बजेटमा छैन’

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका सांसदले संविधानले दलित समुदायका बालवालिकालाई छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था भए पनि बजेटमा उल्लेख नभएकामा गुनासो गरेका छन् ।

सभाको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) माथिको छलफलमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का रामलखन चमारले बजेटमा आगामी वर्ष विपन्न, अपाङ्गता भएकाका बालबालिका, शहीदका छोराछोरी र जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिए पनि दलित बालबालिकाका लागि बेवास्ता गरिएको बताए ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यही जेठ १५ गते संघीय संसद्को दुवै सदनमा प्रस्तुत गर्नुभएको आव २०७७–०७८ को बजेटमा भनिएको छ, ‘दलित समुदायलाई जनता आवास कार्यक्रम, नवीन प्रविधिमा आधारित शिल्प उत्थान, परम्परागत सीपको आधुनिकीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य एंवम् सरसफाइमा सहज पहुँच, जातीय भेदभाव र छुवाछूतविरुद्ध चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।’

नेकपाकै गोपीबहादुर अछामीले रुकुम घटनामा निष्पक्ष छानबिनका लागि उच्चस्तरीय संसदीय समिति गठन गरी दोषीमाथि कारवाही गर्नुपर्ने माग गरे । सोही दलका जीवन बुढाले विकासको समावेशिताको सिद्धान्त र आवश्यकताका आधारमा बजेट तथा आयोजना अगाडि सारिएको बताए । – रासस