एमसीसीको छिनोफानो संसदमै

काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)ले संसदबाटै अमेरिकी सहयोग मिलियिनयम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौताको छिनोफानो गर्ने भएको छ । संसदमा विचाराधिन रहेको विषय सरकारी निर्णयबाट नभई संसदकै निर्णयबाट छिनोफानो गरिने भएको हो ।

नेकपाको एउटा खेमाले केही विषय संशोधन गरेर जानुपर्ने धारणा राखिरहेका बेला संसदले नै सो विषयलाई टुंग्याउनुपर्ने निष्कर्षमा नेकपा पुगेको छ । अर्थमन्त्री र एमसीसी कार्यदलसहित प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सचिवालयको बैठकले एमसीसी पारित नभई त्यसअन्तर्गतका गर्न नहुने काम भने नगर्ने सहमति बनेको छ । त्यसका लागि सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सम्वन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि गरेको छ । बजेटमा अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणको विषय आएपछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई समेत बैठकमा बोलाइएको थियो ।

नेकपाले आफ्नो निर्णय भने सचिवालयबाट गर्ने, आफ्नै खर्चबाट भएपनि प्रशारण लाइन भने बनाइने

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लप्सीफेदी–रातामाटे–हेटौंडा र लप्सीफेदी–रातामाटे–दमौली–बुटवल तथा ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० के.भी. क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण नेपालका लागि आवश्यक रहेको बताएका थिए । उनले एमसीसी अन्तर्गत नभएपनि आफ्नै लगानीमा भएपनि सो प्रशारण लाइन बनाउनुपर्ने भएकाले सरकारले अगाडी बढाएको बताए । ‘हामी थप विद्युत उत्पादन गर्ने भनिरहेका छौं, सो विद्युत विश्व बजारसम्म पु¥याउन कुनै प्रशारण लाइन छैन’, प्रधानमन्त्रीको भनाई उदृत गर्दै एक सदस्यले अगाडी भने,‘एमसीसीबाट भए एमसीसीबाट नभएपनि सरकारले आफ्नै लगानीमा सो लाइन निर्माण प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नेछ ।’

एमसीसीका विषयमा संसदले निर्णय गर्ने भएकाले त्यसको पक्ष वा विपक्षमा उभिने भन्ने कुरा सचिवालयको आउदो बैठकले गर्ने निर्णय नेकपाले गरेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए । उनले भने,‘एमसीसी सम्झौता संसदमा नै विचाराधिन भएकोले त्यसको अनुमोदन हुने वा नहुने कुरा संसदले जे फैसला गर्छ त्यही अनुसार नै हुने कुरा स्वत स्पष्ट भएकोले त्यही कुरा अर्थमन्त्रीले पनि संसदलाई जानकारी दिनु हुनेछ ।’ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले एमसीसी संसदबाट छिट्टै पारित गराउन आग्रह गर्दै आएको छ ।

सरकारले पनि सो परियोजना अगाडी बढाउने इच्छा देखाउदै विगत तीन वर्षदेखी नै बजेटमा उल्लेख गर्दै आएको छ । तर, नेकपाकै एक खेमा यसको विपक्षमा उभिएपछि एमसीसी के हुने भन्नेमा अन्यौलता भईरहेको छ । सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था गरेर भएपनि निर्माण गर्ने बताएका थिए ।

‘प्रधानमन्त्रीले संसदलाई जानकारी गराउनु भए अनुसार नै एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भएको खण्डमा त्यस अनुसार हुने र यदी संसदले त्यस अनुसार अनुमोदन गरेन भने सरकारले आवश्यक वैकल्पिक व्यवस्था बारे सोचेर अगाडी बढ्ने कुरा गर्नुभयो’, प्रवक्ता श्रेष्ठले भने । अर्थमन्त्रीले संसदमा पनि त्यसै अनुसार स्पष्ट पार्ने जानकारी उनले दिए ।

संसदलाई पारित गर्ने वा नगर्ने अधिकार नेकपाले दिएपनि त्यसअघि भने पार्टीभित्र छलफल गर्ने निर्णय गरेका छन् । ‘पार्टीले बनाएको कार्यदलले प्रतिवेदन यसअघि नै बुझाई सकेको छ । त्यो प्रतिवेदनलाई समेत अध्ययन गरेर छिट्टै सचिवालय बैठकमा त्यसबारेमा गम्भिर छलफल गरी आवश्यक निष्कर्षमा पुग्ने समझदारी बनेको छ’, प्रवक्ता श्रेष्ठले भने । दुई अध्यक्षले आपसमा छलफल गरेपछि सचिवालय बैठक बस्ने निर्णय भएको उनले सुनाए ।

संसदबाट पारित नभएसम्म एमसीसीका कुनै पनि काम अघि नबढाउने समझदारी पनि बैठकमा भएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । ‘अनुमोदन नभईसकेको अवस्थामा एमसीए अन्तर्गतका कामहरु जति अनुमोदन भएपछि मात्र गर्न सकिने काम छ’, उनले अगाडी भने, ‘एमसीसी अनुमोदन भएपछि नै गर्ने र त्यस बाहेकका अरु कामहरु चाही अनुमोदन नहुदासम्म नगर्नुपर्ने कामहरु छन् भने त्यसलाई रोक्ने समझदारी बनेको छ ।’