१४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेट

काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरसको महामारीबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउने लक्ष्यका साथ आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेट प्रस्तुत गरेको छ । गतबर्षको भन्दा कुल बजेटमा ५५ अर्ब घटाउदै १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको तय गरेको हो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाखको थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन भएको बजेटमा चालुतर्फ ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड छ भने पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड रहेको छ । त्यसैगरी वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब ७२ अर्ब ७९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै खर्चको स्रोत व्यवस्थापन तर्फ राजश्वबाट ८ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ र वैदेशिक अनुदानबाट ६० अबै ५२ करोड रुपैयाँ व्यवस्थापन गर्ने भएको छ । त्यस्तै वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड जुटाउने र अपुग २ खर्ब २५ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोर्ने भएको छ ।

बजेटका विशेषता
७ प्रतिशतमा आर्थिक वृद्धिदर गर्ने लक्ष्य
६ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना
किसानलाई ‘क्रेडिट कार्ड’
कोरोनाविरुद्ध फ्रन्टलाइनमा खट्नेको भत्ता वृद्धि अन्यको कटौति
डिजेल, पेट्रोल तथा सुनमा भन्सार वृद्धि
सांसद विकास कोषमा ६ अर्ब ६० करोड
भूमि बैंक स्थापना
श्रमिकलाई तलब दिन व्यवसायीका लागि कोष
विदेशी नागरिकलाई अनिवार्य श्रम स्वीकृति
विकास निर्माणमा पुरानै आयोजनालाई बजेट
मेलम्ची पानी साउनमै काठमाडौं ल्याइने

संघीय संसदमा विहिवार बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रशासनिक खर्चमा व्यापक कटौती गरिएको बताएका छन् । आगामी वर्ष आन्तरिक ऋणको रकम विकास खर्चमा मात्रै विनियोजन गरिएको पनि खतिवडाले बताए । सरकारले आगामी वर्ष ७ प्रतिशत आर्थिक बृद्धि हुने लक्ष्य लिएको छ । चालु वर्ष साढे ८ प्रतिशतको लक्ष्य राखिएको थियो । तर कोरोना भाइरसको संकटका कारण उक्त लक्ष्य २.३ प्रतिशत मात्रै सीमित हुने भएको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले मूल्य वृद्धिको लक्ष्य चालुभन्दा एक प्रतिशत बिन्दुले बढाएर ७ प्रतिशत प्रक्षेपण गरेका छन् ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको बजेट भने यथावत राखेको छ । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले प्रदेशलाई ५५ अर्ब २९ करोड र स्थानीय तहमा ९० अर्ब ५ करोड समपूरक अनुदान दिने घोषणा बजेट भाषणमा गरेका छन् । उनले आगामी वर्षको बजेटमा प्रदेशलाई ३५ अर्ब २५ करोड र स्थानीयलाई १ खर्ब ६१ करोड ससर्त अनुदान दिने घोषणा गरेका छन् । उनले स्रोत खुम्चिए पनि बजेट नघटाइएको जानकारी दिएका छन् । खतिवडाले राजश्व परिचालनबाट आउने रकमबाट १ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ पनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने बताएका छन् । ९ अर्ब ९६ करोड समपूरक अनुदान दिने घोषणा उनले गरे । खतिवडाले विशिष्ट प्रकारको काम गर्न ९ अर्ब ९७ करोड पनि दिने बताए ।

बजेटले स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र पूर्वाधार निर्माणमा विशेष जोड दिएका छ । अधिकाशं पुरानै योजनालाई सम्पन्न गर्ने वा निरन्तरता दिनेगरी रकम विनियोजन गरिएको छ । कामका लागि खाद्यान्य कार्यक्रम ल्याइएको छ भने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको दायरा विस्तार गर्दै थप २ लाख रोजगारी उपलब्ध गराउन ११ अर्ब ६० करोड बजेट राखिएको छ । विभिन्न सिप विकास तालिम तथा प्रशिक्षण संघ र प्रदेशस्तरमा सञ्चालन गर्न एक अर्ब विनियोजन गरिएको छ । यसबाट करिव ५० हजार व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गर्न सक्ने सरकारले योजना लिएको छ । यस्तै, प्राविधिकतर्फ ७५ हजारलाई सीपमुलक तालिम दिन ४ अर्ब ३४ करोड विनियोजन भएको छ ।

प्रत्येक वाणिज्य बैंकले प्रतिशाखा १० र विकास बैंकले ५ जनाका दरले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने भएको छ । कृषि, लघु तथा साना उद्योग क्षेत्रमा एक लाख ५० हजार रोजगारी सिर्जना गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई यथावत राखिएको छ । गरिबलाई स्थानीय तहमार्फत राज्य सूविधा परिचयपत्र वितरण गरिने भएको छ ।

समृद्ध तराई मधेश सिँचाइ विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत तराई र भित्री मधेशमा ५ हजार स्लालो ट्यूवेल तथा २४७ डिप ट्यूवेल जडान गरिने भएको छ । महाकाली सिँचाइ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा विकास गर्न १० अर्ब २५ करोड विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए । सुनकोशी–मरिन डाईभर्सन बहुउदेश्यीय आयोजनाको टनेल निर्माणको कार्य शुरु गर्न २ अर्ब ४६ करोड छुट््याइएको छ ।

सरकारले आगामी वर्ष ३ सय स्थानीय तहमा भूमि बैंक इकाइ स्थापना गर्ने भएको छ । यसैगरी ६० मालपोत र नापी कार्यालयलाई स्थानीय तहमा अभिलेख सहित हस्तान्तरण समेत आगामी वर्ष गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । कर्णाली लगायतका हिमाली क्षेत्र र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जडीबुटी विकास विशेष कार्यक्रम संचालन गरिने भएको छ । राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरी भू–क्षय नियन्त्रण, क्षतिग्रस्त भूमिको पुनस्र्थापना, कृषि वन, वायो इञ्जिनियरिङ सहितको तटबन्ध निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने भएको छ ।

पर्यटनमा परेको नकरात्मक प्रभावलाई पुनरुत्थान गर्न कर, शुल्क, ब्याज लगायतका सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ । एक प्रदेश एक पर्यटकीय गन्तव्य अवधारणा अनुरुप सबै प्रदेशमा ठूला पर्यटकीय पूर्वाधार विकास गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा संगठित संस्था र निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई समेत देश दर्शन गर्न प्रोत्साहित गरिने भएको छ ।

सरकारले स्थानीय तहमा १ सय ३० वटा औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि २ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । निर्माणाधिन व्यापारिक करिडोरलाई औद्योगिक कोरिडोरको रुपमा विकास गर्न र स्थानीय तहमा थप १ सय ३० वटा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न २ अर्ब ६४ करोड विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए । सरकारले औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्राममा स्थापना हुने उद्योगलाई कर प्रणाली मार्फत प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । सुरक्षाकर्मी लगायतका राष्ट्रसेवकहरुको पोसाक जुत्ता र अन्य उपभोग्य सामग्री स्वदेशमै उत्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।

सरकारले कृषि पकेट क्षेत्रका लागि ३ अर्ब २२ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । सामूहिक खेती गर्नेलाई मात्रै शीतभण्डारको लागि अनुदान दिइने भएको छ । २ सय खाद्य भण्डारण स्थापनाको लागि १ अर्ब बजेट छुट्याइएको पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए । यस्तै सबै स्थानीय तहमा बजार पूर्वाधार निर्माण गरिने गरिने भएको छ ।

खेती गर्नु अगावै रासायनिक मल उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित अनुदानका लागि ११ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । यस्तै किसान क्रेडिट कार्डको अवधारण सुरु हुने र एपमार्फत किसानलाई मूल्यबारे जानकारी गराइने मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए । उखु किसानलाई अनुदान दिन ९५ करोड बजेट छुट्याइएको छ ।

घरायसी विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकलाई १० युनिटसम्म निःशुल्क गरेको छ । लामो समयदेखि कम विद्युत् उपभोग गर्नेलाई विशेष छुट दिनुपर्ने भन्ने मागलाई सरकारले सम्बोधन गरेको छ । यस्तै सरकारले १५० युनिटसम्म विद्युत् प्रयोग गर्नेलाई २५ प्रतिशत र २५० युनिटसम्म विद्युत् प्रयोग गर्नेलाई १५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै माग कम हुने समयमा विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकलाई समेत सरकारले छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै उद्योगलाई डिमाण्ड शुल्कमा समेत छुट दिइने भएको छ । लकडाउनका कारण बन्द भएका उद्योग व्यवसायको विद्युत् महशुलमा समेत छुट दिने प्रबन्ध गरिएको छ ।

श्रमिकलाई तलब दिन व्यवसायीका लागि कोष स्थापना गरिने, विदेशी नागरिकलाई अनिवार्य श्रम स्वीकृति गर्नुपर्ने र मेलम्ची पानी साउनमै काठमाडौं ल्याइने बजेटमा उल्लेख छ । सरकारले सांसद विकास कोषका लागि आगामी वर्ष ६ अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । १६५ सांसदका लागि प्रति सांसद ४ करोडका दरले रकम विनियोजन गरिएको छ । साथै एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक कार्यक्रम समेत यसपटक समावेश गरिएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष रेलमार्गको अध्ययन, निर्माण र सञ्चालनका लागि रु आठ अर्ब ६६ करोड विनियोजन गरेको छ । पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको बाँकी खण्डको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको निर्माण शुरु गरिने बताए । रसुवागढी–काठमाडौँ, वीरगञ्ज–काठमाडौँ रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिनेछ भने दक्षिणी सीमानाकाबाट पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको इटहरी, निजगढ, बुटवल, कोहलपुर जोड्ने रेल्वे लाइनको निर्माण गरिनेछ । त्यस्तै जयनगर–जनकपुर–विजलपुरा खण्डमा रेल सेवा सञ्चालन हुने र बर्दिवास–निजगढ खण्डको निर्माण हुने बताइएको छ ।

यातायात व्यवस्थापनतर्फ, शहरी क्षेत्रको ट्राफिक चापलाई व्यवस्थापन गर्न र यात्रुलाई सुरक्षित तथा सुविधायुक्त सेवा प्रदान गर्न ठूला क्षमताका सार्वजनिक सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । विद्युतीय सवारी साधनका लागि आवश्यक चार्जिङ स्टेशन स्थापना गरिनेछ । सार्वजनिक सवारी साधनलाई व्यवस्थित गर्न सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणको स्थापना गरिने भएको छ ।

विद्युतीय माध्यमबाट सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सवारीसाधनको अवस्थिति अनुगमन गरिनेछ । सवारी साधनको दर्ता प्रणालीलाई अन्तरराष्ट्रियस्तरको बनाउन इम्बोइष्ड नम्बर प्लेट वितरण गरिनेछ । कोभिड–१९ का कारण यातायात व्यवसायलाई परेको असर न्यूनीकरण गरी पुनःसञ्चालनका लागि बैंक कर्जामा सहुलियत, कर छुट र रुट इजाजत दस्तुर छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

सरकारले आन्तरिक जल यातायात पूर्वाधार विकासका लागि कोशीको चतरादेखि तुम्लिङटार, नारायणीको त्रिवेणीदेखि देवघाट हुँदै राम्दी र कणार्लीको खक्रौलादेखि खिमडिसम्म जल यातायात सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । नेपालको आफ्नै ध्वाजावाहक पानीजहाज भारतको आन्तरिक जलमार्गबाट समुन्द्रसम्म जानसक्ने गरी सञ्चालन गर्न पूर्वाधार निर्माण तथा कानूनी व्यवस्था गरिनेछ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु एक खर्ब ३८ अर्ब ८० करोड बजेट विनियोजन गरेका हुन् ।

के मा मुल्य बढ्यो के मा घट्यो ?
सरकारले यो पटकको बजेटमार्फत रक्सी, गुट्खा र चुरोटमा लाग्ने कर बढाएको छ । जसको कारण यी बस्तुको मूल्य बढ्ने भएको छ । सरकारले हरेक वर्ष रक्सी चुरोटको मूल्य बजेट मार्फत बढाउने गर्दै आएको छ ।

यसबाहेक सरकारले विदेशबाट आयात हुने सुनको मूल्यमा भन्सार बढाएको छ । जसको कारण सुनको मूल्य बढ्ने छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले सुनको भन्सार दर प्रति १० ग्राम २ हजार रुपैयाँले बढाएका छन् । जसको कारण सुनको मूल्य बढ्ने छ ।

यस्तै सरकारले खाना पकाउने एलपी ग्यास र हवाई इन्धन बाहेक पेट्रोल र डिजेल र मट्टितेलमा लाग्ने कर बढाएको छ । अन्तराष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेको हुँदा राजस्वको बढाउनको लागि पेट्रोलिमय पदार्थको कर बढाइएको हो । यसले उपभोक्ताले अन्तराष्ट्रिय बजारमा घटेको मूल्यको लाभ भने लिन पाउने छैनन् ।

सरकारले यो पटकको बजेटमा सवारीसाधनको करहरुमा परिवर्तन गरेको छैन । जसको कारण सवारीसाधनको मूल्य परिवर्तन हुने छैन । यसबाहेक सरकारले एक दर्जन वस्तुमा लाग्ने अन्तशुल्क घटाएको छ । उद्योगले आयात गर्ने कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको अन्तर केही कमी भएको छ । जसले गर्दा विदेशबाट आयात हुने केही वस्तुहरुको मूल्य बढ्ने छ । सामुदायिक बनले बिक्री गर्दा लिदै आएको १५ प्रतिशत बन पैदावार शुल्क खारेज भएको छ । यसले केही मात्रामा भएपछि फर्निचरको मूल्य घटाउन भने सहयोग गर्ने छ ।

यी क्षेत्रमा खर्च कटौती
कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा अग्रपंक्तिमा खटिने सुरक्षाकर्मी तथा स्वास्थ्यकर्मीबाहेक अन्य सरकारी कर्मचारीको अतिरिक्त भत्ता कटौती गरिएको छ । कर्मचारीको प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता, बैठक भत्ता, खाना तथा खाजा भत्ता, जोखिम भत्ता साउन १ देखि खारेज गरिएको अर्थमन्त्री खतिवडाले घोषणा गरे ।

कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अग्रपंक्तिमा खटिने सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीका लागि भने थप प्रोत्साहनमूलक भत्ताको व्यवस्था गरिने उनले घोषणा गरे । त्यस्तै कर्मचारीको विदेश भ्रमण, इन्धन खर्च, कम प्राथमिकताका गोष्टि सेमिनार, सवारी मर्मत खर्चमा उल्लेख्य कटौती गरिएको उनले घोषणा गरे ।

स्वास्थ्य उच्च प्राथमिकतामा
बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रमा निक्कै उल्लेखिय योजनाहरु ल्याएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसख्या मन्त्रालयका लागि ९० अर्ब ६९ करोड छुट्याइएको छ । कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि ६ अर्ब रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको बजेटमा विगतमा भन्दा करिव २२ अर्ब स्वास्थ्यमा थप गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले कोरोना महामारी तथा संक्रामक रोगको लागि रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि उच्च प्राथमिकतामा राख्ने बताएका छन् । विदेशबाट आउने व्यक्तिको अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गर्न तथा प्रमुख प्रवेश नाकामा आवश्यक उपकरणसहित हेल्थ डेस्क स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी पोखरा तथा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कोशी, नारायणी, भेरी, भरतपूर र डडेलधुरा अस्पताललाई स्तोरन्नती गरी विशेषज्ञ अस्पतालको रुपमा विकास गर्दै लगिने भएको छ । यस्तै स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासका लागि १२ अर्ब ४६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए ।

राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको क्षमता विस्तार गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुुरुप बनाइने तथा सबै प्रदेशमा अत्याधुुनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना तथा गर्न जोड दिने योजना पनि बजेटमा परेको छ । सबै स्थानीय तहमा अस्पतालमा ५ देखि १५ शैय्यासम्मका आधारभूत अस्पताल बनाइने र आगामी वर्षमा थप २७२ अस्पतालका लागि १४ अर्ब २७ करोड बजेट छुट्याइएको छ ।

त्यसका साथै साबिकको जिल्ला तथा अञ्चल अस्पतालको स्तरोन्नती गरिने गरी बजेट बिनियोजन गरिएको छ । १ चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्थाको सुरुवात गर्दै स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सकको व्यवस्था गरि नसर्ने रोगको स्वास्थ्यजाँचका लागि ५ अर्ब १० करोड छट्याइएको पनि अर्थमन्त्रीले बताए । महामारी तथा विपदको बेला निजि स्वास्थ्य संस्थालाई उपयोग गर्ने व्यवस्था पनि बजेटमा गरिएको छ ।

यस्तै ३ वर्ष भित्र सबै नागरिकमा स्वास्थ्य बिमा पुग्ने तथा स्थानीय तहको ४० प्रतिशतलाई स्वास्थ्य बिमाको दायरामा ल्याउनका लागि सरकारले ७ अर्ब ५० करोड बजेट छुट्याएको छ । सबै स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाबाट मातृत्व तथा प्रजजन स्वास्थ्यका साथै सर्भाइकल तथा स्तन क्यान्सरको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।

सरकारले आगामी वर्ष नेपाललाई पूर्ण खोपयुक्त देश बनाइने घोषणा गरेको छ । कुष्ठ रोेग, क्षय रोग, एड्स रोग नियन्त्रण गर्नका लागि ४ अर्ब २२ करोड बजेट बिनियोजन गरिएको छ । राजमार्गको बढी दुर्घटना हुने ठाउँमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्नका लागि बजेट विनियोजनका साथै सन्टेर फोर डिजिज कन्ट्रोल, फुड एन्ड डग एडमिनिस्ट्रेसन, राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण निर्माणका लागि पिन बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुलाई यातायात खर्च दोब्बर दिइने भएको छ ।