बाँझो जमिन सदुपयोग गर्न गाउँपालिकाकाे जुक्ति

खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्यले पूर्वी नेपालको पाँचथर जिल्लास्थित मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले अघि सारेको प्रोत्साहन कार्यक्रमप्रति कृषकहरूको चासो बढेको गाउँपालिकाका अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

तर त्यहाँका कतिपय कृषकहरूले चाहिँ हौसिएर घोषणा गरिएको उक्त कार्यक्रमको निरन्तरताप्रति आशंका व्यक्त गरेका छन्। उक्त कार्यक्रम सार्वजनिक भएलगत्तै थुप्रै कृषकहरूले त्यसबारे चासो राख्न थालेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरुण राईले बताए।

गाउँपालिकाको यसै साता सम्पन्न कार्यपालिकाको बैठकले ४० मुरीभन्दा बढी धान उत्पादन गर्ने परिवारलाई एक लाख रुपैयाँ पुरस्कार दिने निर्णय गरेको थियो। त्यस्तै चार फिट उचाइ र २० फिट लम्बाइ भएको थाङ्ग्रोमा मकै राख्ने कृषकलाई पनि एक लाख रुपैयाँको पुरस्कार दिइने निर्णय गरिएको छ। सकेसम्म धेरै उत्पादन गर्न कृषकलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले उक्त नाप तोकिएको बताइएको छ। त्यसैगरी ३५ मन (प्रतिमनमा ४० किलो)भन्दा बढी आलु उत्पादन गर्ने कृषकलाई प्रतिकिलो २० रुपैयाँ नगद पुरस्कार दिइने छ।

गाउँघरमा रहेको खेतीयोग्य बाँझो जमिनको सदुपयोग गर्दै खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको प्रोत्साहन कार्यक्रममा कृषकहरूलाई नगद एक लाख रुपैयाँ पुरस्कारदेखि अन्य सुविधा समावेश गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष अमरराज माखिमले बताए। उनले भने, ‘धेरै कृषकहरूले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएको पाएका छौं। यसबाट कृषिमा आकर्षण बढ्ने र खाद्यान्न उत्पादनमा वृद्धि हुने आशा गरेका छौं।’

कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण देश विदेशबाट मानिसहरू आउने क्रम जारी रहेको तर गाउँको अधिकांश खेतीयोग्य जमिन बाँझै रहेकाले आगामी दिनमा आउन सक्ने खाद्य संकट कम गर्न उक्त कार्यक्रम प्रभावकारी हुनसक्ने गाउँपालिकाका अध्यक्ष माखिमको भनाइ छ।

तर स्थानीय कतिपय कृषकहरूले गाउँपालिकाले ल्याएको प्रोत्साहन कार्यक्रम निकै राम्रो भए पनि त्यसको निरन्तरताबारे आशंका व्यक्त गरेका छन्। वडा नं २ का कृषक ढकेन्द्र भट्टराईले भने, ‘गाउँपालिकाले निर्धारण गरेको कार्यविधि अनुसार धेरै कृषकहरू पुरस्कारको दाबेदार हुने सम्भावना छ। तर धेरै कृषकलाई त्यतिको रकम पुरस्कार स्वरुप दिन गाउँपालिकाले धान्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने लागेको छ।’

भट्टराईका अनुसार गाउँपालिकाले भनेजस्तो धान र आलु फलाउने किसान हरेक वडामा सात–आठजना भेटिन्छन्। त्यसैले गाउँपालिकाले त्यसको निरन्तरताका लागि छुट्टै कोष बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ। गाउँपालिकाका अधिकारीहरूले बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई प्राथकितामा राखिएकाले त्यसमा कुनै समस्या नहुने बताएका छन्।

पाँचथर सदरमुकाम फिदिमबाट करिब ५० किलोमिटर टाढा दुर्गम भेगमा उक्त गाउँपालिका रहेको छ। त्यहाँ विशेषगरी आलु र मकै बढी उत्पादन हुने गरेको छ भने तल्लो भेगमा धान उत्पादन हुन्छ। स्थानीय खोला र अन्य स–साना खोल्साखोल्सीमा पर्याप्त पानी हुने भएकाले सिँचाइको कुनै समस्या नरहेको बताइएको छ।

कृषिमा आकर्षण बढाउन कृषकहरूलाई निःशुल्क कीटनाशक औषधिदेखि प्राविधिक सहयोग पनि उपलब्ध गराउँदै आएको गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष उर्मिला राईले बताइन्।

त्यस्तै कृषकलाई आधुनिक कृषि यन्त्रको व्यवस्था, तालिम, कृषि उपजको भण्डारण, बजारीकरण र खरिद बिक्रीका लागि पनि सहजीकरण गर्ने गाउँपालिकाले जनाएको छ। करिब १६६ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या २४ हजार ६१५ रहेको छ।

५,५५० घर धुरी रहेको मिक्लाजुङका अधिकांश मानिसहरू कि तराइका जिल्लाहरू कि काठमाडौं वा कतिपय युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। त्यसैले गाउँमा खेती गर्ने मानिस नहुँदा खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहेका कारण अन्यत्रबाट खाद्यान्न किन्नुपर्ने बाध्यता छ।

पछिल्लो समय विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिरहको कोरोनाभाइरसको संक्रमणका कारण रोजगारी गुमाएका थुप्रै युवाहरू विदेश र देशभित्रै पनि अवसरका लागि ठूलो सहर पसेकाहरू गाउँ फर्किने क्रम बढेको बताइएको छ। जसका कारण गाउँमा खाद्यान्नको अभाव हुनसक्ने भएकाले बेलैमा पूर्व तयारी आवश्यक रहेको स्थानीय जनप्रतिनिधि बताउँछन्।

लकडाउनअघि र पछि गरी करिब एक हजार मानिस मिक्लाजुङ फर्किएको बताइएको छ। उनीहरूलाई स्थानीय क्वारन्टीनमा बसेपछि मात्र घर जान दिइएको छ।

आगामी आार्थिक वर्षका लाागि ल्याइएको उक्त प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्न गाउँपालिकाले कार्यविधि समेत बनाएको छ। सोही कार्यविधिका आधारमा कृषकलाई उक्त पुरस्कार दिने निर्णय गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राईले जानकारी दिए। आगामी वर्ष खेतीका लागि बीउ राख्ने , खेतबारी तयार गर्ने र मलखाँद सञ्चित गर्ने बेला भएकाले तत्काल यस्तो निर्णय गर्नुपरेको उनले बताए।

कार्यविधिमा एकै परिवारका सदस्यले उक्त परिमाणमा खाद्यान्न उत्पादन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। उत्पादनको विश्वसनीयताका लागि स्थलगत अनुगमन पनि गरिने गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष उर्मिला राईले बताइन्।

गाउँपालिकाले कोभिड–१९ को महामारी र लकडाउनका कारण खाद्य संकट हुने भन्दै खाद्यान्न प्रयोग गरी मदिराजन्य पदार्थ उत्पादन गर्न रोक लगाएको जनाएको छ।

गाउँपालिकाले सार्वजनिक सुचना जारी गरी मदिराजन्य पदार्थ उत्पादनका लागि मकै, कोदोलगायतका खाद्यवस्तु बिक्री नगर्न समेत आग्रह गरेको बताइएको छ। बीबीसी