रैथाने पूँजीबाद र स्वरुप

केहि वर्ष अघिको कुरा हो एक जना हाम्रा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका नेताले राष्ट्रिय सभागृहमा एउटा कार्यक्रम हेर्न मलाई बोलाउँनुभयो । मलाई पनि खुशीनै लाग्यो । किनकी म पनि एक राजनीतिक प्राणी भएकाले के रहेछ जाउँन त भन्ने उत्सुकता जाग्यो । म साढे बाह्र बजे नै त्याहाँ पुगेको थिएँ । करिब एक बजेतिर कार्यक्रम सुरु पनि भयो । मदन भण्डारी फाउण्डेसनले एउटा विचार गोष्टीको आयोजना गरेको रहेछ । तत्कालिन एमालेका इनेगीनेका सबै नेता गण मन्चमा उपस्थित भइसकेका थिए केबल बामदेव गौतम बाहेक ।

कार्यक्रमको शिर्षक रहेछ नेपालको हालको राजनीतिक अवस्था ‘पूँजिबादी की वा सामन्तवादी ?’ । सबै नेतागण बोल्दै जाँदा नेपालको अवस्था अर्धसामन्ती र अर्ध औपनिवेशिक भएको विचारनै अभिव्यक्त हुँदै गएको थियो । अचानक हतारिँदै कामरेड बामदेव गृहमन्त्रीको रुपमा दलबलका साथ मन्चमा प्रवेश गर्नुभयो र बोल्न थाल्नुभयो । नेपालको हालको अवस्था पूँजीबादी भएको वकालत गर्नुभयो । हामी २००७ शाल कम्यूनिष्ट पार्टी गठन भएदेखि अहिलेसम्म गोरु मियोमा घुमे सरी त्यहीँको त्यहीँ घुमीरहेका छैनाैँ ।

यदी त्यसो हो भने हामी चाहीँ के गरेर बसेका छाँै त ? हामी सामन्तबाद र अर्धसामन्तबाद समेत क्रस गरेर पूँजीबादमा पुगिसकेका छौँ । नपत्याए आज गाउँका कुना कन्दरामासमेत ज्यालाको रुपमा श्रमिकले रुपैयाँ पैसानै लिन्छन् । अन्न ज्याला लिने चलन हराईसकेको छ । गाउँ गाउँसम्म पसलहरु खुलेका छन् । यहाँ पूँजीको कारोबार हुन्छ । यसैले नेपालको हालको अवस्था पूँजीबादी हो भन्ने कथन उहाँको थियो ।

यसपछिका दिनमा शुनकोशीमा धेरै पानी बगिसकेको छ । नेपालको हालको अवस्था कसले भनेको साच्चो हो । मेरो मनमा कौतहलता जाग्न छोडेन । धेरै राजनीतिक प्राणीहरुसँग भेटघाट पनि भयो । विश्वको राजनीतिक इतिहास र मार्कसबादी ब्याख्यालाई पनि नियालँे । यसपछिका दिनहरुमा नेपालमा धेरै राजनीतिक घटनाहरु पनि घटे । सबै कुराको आँकलन गर्दा नेपालको हालको अवस्थालाई रैथाने पूँजीबाद नाम दिनु अति उत्तम हुने कुरा मलाई महसुस भएको छ । यसका विशेषताहरुले यो कुरालाई पुष्टी गर्न सहयोग पुर्याएका छन् ।

क) पूँजी संकलनको उल्टो बाटो

कुनै पनि देश पूँजीबादी हुनकोलागि देशभित्र पूँजी संकलन हुदै जानु पर्दछ । यो नै पूँजीबादको प्रमुख सर्त हो । उध्योग धन्दाहरु प्रसस्त खुल्नु पर्दछ । उद्योगहरुको स्वामित्व नीजी वा राष्ट्रिय जे पनि हुन सक्दछ । तर, हाम्रो देशमा कुनै पनि राष्ट्रीय रुपमा उद्योग धन्दाहरुको स्थापना भै फस्टाएको देखिँदैन । राष्ट्रीय उद्योगपतीको नाम निसान छैन भन्दा हुन्छ ।

राज्यको स्वामित्वमा भएको बिगतमा छिमेकी चीनले बनाई दिएको सम्पूर्ण उद्योगहरु पनि धेरै त नेपाली कांग्रेसको सरकारले उदार अर्थनीतिको प्रभावमा परेर कौडीको दाममा बेचिदिए । अहिले यी सबै बन्द प्रायः भैसकेका छन् । यसैले स्वदेशको माग धान्न पनि देशले सम्पूर्ण आवश्यक मालको पूर्ती अधिकांश भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसबाट देखिन्छ की विदेशी मूद्रा संकलनदेखि खथाह पूँजी संकलन गर्ने युरोप, अमेरिका, चाइना र भारतको जस्तो पूँजीबादी स्वरुप हाम्रो देशको अवस्थाको कुनै छेउले पनि बताउन सक्दैन ।

ख) मोटर बाटाहरुको विकास चील गाडी र रेलगाडी समेतको कुरा चल्नु ।

पूँजीबादी देशहरुमा उद्योगहरुबाट प्रशस्त सामान उत्पादन भएपछि मोटरेबल रोड र रेल यातायातको विकास भएको थियो । जल र रेल यातायातले उत्पादित सामानलाई विभिन्न मुलुकमा पुर्याई विदेशी मूद्रा आर्जन गर्नु र पूँजी बढाउनु ती देशका दिनचर्याहरु हुन । हाम्रो जस्तो मुलुकमा उत्पादित सामान विदेश पुर्याउनु र नाफा कमाउने कुरा त दिवा स्वप्ना मात्र हो । तर पनि मोटर बाटाहरु कच्ची नै भएपनि तीब्र गतीमा बनिरहेका छन् । चील गाडीले मात्र नपुगेर जल र रेल यातायातको कुरा पनि त्यतिकै चलिरहेकै छ ।

यसको मूख्य उद्देश्य भनेको बहुराष्ट्रिय निगमका सामानहरु नेपालका कुनाकन्दरा गाउँ—गाउँसम्म पुर्याउनु हो । अर्को भाषामा भन्दा स्वदेशी पैसा विदेश पठाउनु मात्र यसको उद्देश्य हो । हुनत बेला–बेला नाकाबन्दीको चपेटामा परेको नेपालले रेल यातायातको कुरा गर्नु, तीमीहरुले नदिए चीनबाट सामान ल्याउने सूचना भारतलाई दिनु, एउटा बाध्यकारी अवस्था हो । किनकी देशभित्र आवश्यिकीय सामानहरु आफ्नो देशमा उत्पादन नभएपछि पैठारी त गर्नुनै परेको छ ।

ग) तरकारीसमेत विदेशबाट

नेपालमा आवश्यक पर्ने ९० प्रतिशत तरकारी भारतबाटै आयात हुने रहेछ । त्यो पनि अत्यधिक विषाधीयूक्त तरकारी नेपाल भित्रिने क्रम जारीनै छ । यो क्रम नेपालको शहरी क्षेत्रमा जनसंख्या बिस्तार भएसँगै सुरु भएको हो । अहिले यस्तो तरकारी गाउँ–गाउँसम्म पनि पुग्ने गर्दछ । गत वर्ष सरकारले तरकारीमा विषाधीको मात्रा परिक्षण गरेर मात्र पैठारी गर्न नाकामा परिक्षण प्रयोगशाला राखेको थियो । यो पनि भारतिय दवाबका कारण सरकार सफल हुन सकेन ।

यदि भारतबाट आउने सस्तो तरकारी बन्द गर्न सक्ने हो भने पनि हामी तरकारीमा बिस्तारै आत्मनिर्भर हुन सक्ने थियाैँ । नेपाली किसानहरु भारतिय तरकारीसँग प्रतिस्प्रधा गर्न सक्दैनन् । राज्यले तरकारी उत्पादक किसानहरुको हक हितको संरक्षण गर्ने तत्परता देखाएको छैन । यसले गर्दा वर्षेनी अरबाैँ रुपैयाँ विदेशिने गरेको छ । ठूला उद्योग खुल्न नसके पनि तरकारी खेतीलाई प्रोत्साहन गरी सिँचाई उन्नत बिऊ, मल र आधुनिकता दिन सके तरकारीमा विदेश पलायन हुने गरेको अरबाैँ रुपयाँ बचत हुने थियो ।

घ) गुलामी मानसिकता

हामी दुई ठूला र बिकशित देशको बिचमा छाैँ । उनीहरुसँग हामी कुनै पनि कुरामा प्रतिष्प्रधा गर्न सक्दैनौ । यसैले प्रयत्न गर्नु बेकार छ । हामीले त उनीहरुसँग मागेर खाने हो भन्ने गुलामी मानसिकता हावी भएको छ । युरोप अमेरिकालगायत अनेक विकसित मुलुकसँग आफ्नो देशको गरीबी देखाएर मागी खाने संस्कृती हामी कहाँ छ । उनीहरु पनि के कम आफ्नो देशको स्वार्थ पुर्ती गर्न उनीहरु हामीलाई विकासे खेती दिन सधैँ तम्तयार छन् । कसैलाई नेपालमा बसेर चीनको रखवारी गर्नु छ ।

कसैलाई नेपालमा अस्थिरता पैदा गरेर एकलौटी आफ्नो देशका सामान बिक्री गर्ने बजारको रुपमा नेपाललाई निरन्तर बनाईराख्नु छ । फोकटमा त कसले दान दिन्छ ? हामी पूर्बीया पाराले सोच्दछौँ । उनीहरु पश्चिमी पाराले व्यवहार गर्दछन् । काहाँबाट हुनु ! निरन्तर अस्थिरता मात्र नेपालमा भित्रिएको छ । हामी विदेशीले विकास गरिदेलान् भनी ढुक्क छाैँ । विश्वासघात भएको हामीलाई पत्तो छैन । आखिर नेपाली मन न हो । यतीमात्र हैन नेपालका प्रत्येक विदेशी दुतावासमा कुटनीतिज्ञको आवरणमा जासुसहरु सक्रिय छन् ।

यीनीहरुले हाम्रा राज्य र सरकारका गोप्य सूचनाहरु खरिद गर्ने काम गर्दछन् । यसकोलागि यीनीहरुले नेपाली नेताहरुको छोराछोरीलाई विदेशमा पढाउँन छात्रबृतीको बन्दोबस्त गर्दछन् । चुनावमा सोझै पैसाको बन्दोबस्त समेत गरिदिन्छन् । यसो भएकाले हाम्रा अधिकांश नेताहरु उनीहरुको पंजाबाट फुत्कन नसक्ने हुन्छन् । देशका अहितमा नेपाल सरकारले बेलाबखत विदेशीका स्वार्थ अनुरुप गर्ने गरेका सन्धी सम्झौता यसका ज्वलन्त उदाहरणहरु हुन् । यसैले हामीले चाहेर पनि नेपालको स्वार्थ अनुकुलका कुनै पनि काम गर्न नसक्ने हुन्छाैँ ।

यसको एउटा उदाहरण हेर्नुहोस् । यो बि.स.२०३२ सालतिरको कुरा हो । जुन बेला नेपालमा खम्पा बिद्रोह चलिरहेको थियो । तत्कालिन समयमा विद्युत सहायक मन्त्री थिए ध्यानबहादुर राई । उनैका नीजि सचिव विजय चापागाईँले मन्त्री परिषद्का सबै निर्णय ‘र’ लाई बेच्ने गरेको रहस्य पत्ता लाग्यो । चापागाइँलाई २०३२ श्रावण २७ गते भारतिय दूतावासको द्वितिय सचिवको आवरणमा रहेका ‘र’ एजेण्ट बिके राजपुतलाई मन्त्रीपरिषद्को माइन्यूट बेच्दै गरेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको थियो । राजाको कार्यकालमा त्यो हालत थियो भने अहिलेको नेपालमा जासुसहरुको चलखेल कस्तो होला ? तपार्इं हामी आफैँ पनि अड्कल गर्न सक्दछाैँ ।

ङ) पर निर्भर राजनीति

नेपालको अर्थनीति मात्र नभएर राजनीतिसमेत पर निर्भर रहेको छ । नेपालको संविधान भारतको डुब्लिकेट संविधान हो भन्दा कुनै फरक पर्दैन । यसैले भारत यसमा सन्तुष्ट नै थियो । किनकी बाह्रबुँदे सम्झौतादेखि सात दल र माओवादीको सम्पूर्ण सहमती उसकै रोहबरमा भइरहेकै थियो । यद्यपी भारतिय जासुसी संस्थाको मूख्य उद्देश्य तराई बिखण्डन गर्नु हो । यसै स्वार्थलाई पूर्ती गर्न मधेसी नेताहरुलाई उसले उकासिरहेको थियो । बि.स. २०६० माघमा वीरगञ्जमा भारतिय महा वाणिज्य दूतावास स्थापना भएपछि मधेसमा चलखेल निकै बढ्यो ।

बास्तवमा यो वाणिज्य दूतावास देखावटी मात्र थियो । यो भारतिय जासुसी संस्था र को कार्यालय थियो । हाम्रा मधेसी नेताहरु पनि तराई छुट्टै प्रदेश हुनुपर्छ भनि कराई रहेका थिए । भारतीय स्वार्थका कारण संविधान बेलामा घोषणा हुन सकेको थिएन । भारतिय चाहना विपरित नेपालका नेताहरु एक भएका कारण मूस्किलले संविधान घोषणा हुन सक्यो ।

यसका लागि कांग्रेस नेता स्व. शुसिल कोईरालाई पनि धन्यवाद दिनै पर्दछ । प्रधानमन्त्रीको रुपमा उनले मानिदिएकाले सबै नेताका मन त्यतीखेर एक हुन सकेको थियो । यसैले भारतले नचाहँदा नचाहँदै पनि नेपालको संविधान घोषणा हुन सक्यो । तर, प्रधान मन्त्री हुँदाकै बखत शुसिल कोईरालाको पनि देहान्त भयो । मानिसहरु शुसिलको मृत्यूलाई पनि शंकाको दृष्टीकोणबाट हेर्ने गर्दछन ।

च) भ्रष्ट संस्कार र संस्कृती

भ्रष्टाचार, दुराचार र अनाचार जस्ता कुराहरु नेपालको संस्कार र संस्कृती भित्र पर्दैन भन्दथे कुनै बेला । तपाईं गाउँमा गएर हेर्नुहोस् एउटा उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बन्न मारामार गर्छन् मानिसहरु । सांसदको टिकट लिन र जित्न मारामार गर्छन् । यसैगरी मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्न मारामार छ । पार्टी फुटाल्ने सम्मको हर्कत गर्दछन् । आखिर के चिज छन् त्यसमा । सामान्य तलब र सुविधाले मात्र यसो भएको पक्कै होइन होला । समाजसेवाको चाहना भनौँ भने खै कसरी भनौँ ।

नत्र यस्तो मारामार नहुनु पर्ने । सामान्य मानिसलाई यस विषयमा खासै चासो छैन । तर, यसै कुराले देश भाडाभैलोमा गएको छ । अस्थिरता भित्रिएको छ । देशको अस्थिपन्जर मात्र बाँकी छ । माथिदेखि तलसम्मका मानिस भ्रष्टाचारमा लिप्त छन् । कसैले कुरा उठाए प्रमाणित गरेर देखाउ भन्दछन् । यसो भनौँ भ्रष्टाचारमा पनि बैज्ञानिकरण भएको छ । नेपालमा भ्रष्टाचार बैधानिक विधीबाट हुन्छ । तीनका सानसौकत र आलिशान महलहरुले त यसलाई प्रमाणित गरेकै छन् । तैपनि अख्तियारले जो कोहीलाई समाउँदैन ।

अख्तियार आफैँमा पनि भ्रष्टाचार छ । स्व. मनोमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भएको बखत आयल निगमको अध्यक्षमा लोककृष्ण भट्टराईलाई नियूक्त गरिएको थियो । तत्कालिन नौ महिने एमालेको सरकारको भ्रष्टाचार रोक्ने नीती अनुरुपनै बढी भ्रष्टाचार हुने ठानिएको नीगममा छनौटमा परेका थिए उनी । नियूक्त भएको केहि दिन पछिनै रानी ऐस्वर्यको नाम हप्ताको एकपटक आयल निगमको ब्रिफकेश बुझ्नेमा आयो । यो समाचारले निकै सनसनी फैलायो । यो समाचारपछि तुरुन्तै लोककृष्ण भट्टराई निगमबाट पनि बिदा हुनु परेको थियो । अहिले भ्रष्टाचार, अनाचार र दुराचार सबैले परिष्कृत रुपमा काम गरीरहेकै छन् । यसरी भ्रष्टाचार गरी अकुतरुपमा कमाएको धन धेरै जसो विदेशी बैंकमा राख्ने गरिएको छ । केहि शहरी क्षेत्रको महंगा घर घडेरीहरुमा लगानी भैरहेको छ ।

छ) पालो फेरोको सत्ता पालो फेरोको विरोध

कुसंस्कार, विकृती विसंगती सबै समाजमा रहेको छ । यो पटक–पटक माथिबाट नै सिकाईएकाले तलसम्म ब्याप्त भएको छ । तीनै नेताहरु चुनिएर पालैपालो सत्तामा पुग्ने भएकाले सत्ता बाहिर हुनेले सधँै सत्तामा बस्नेको विरोध गर्दछन् । विरोध त प्रायः ठिक निसानी मै भएको हुन पनि सक्छ । चुनावमा पुःन सत्ताको विरोध गर्नेलाई सर्वसाधारणले भोट दिन्छन् ।

सत्ताधारी भएपछि पुःन उनीहरु पनि त्यही कृयाकलाप दोहर्याई रहन्छन् । सत्ताधारी बन्नु र बाहिर रहनेले विरोध गर्नु पालो फेरोको खेलमा आधारित छ । केहि नयाँ काम गर्ने होइन । जुंगा तह लाउने र नयाँ स्वाद फेर्ने मात्र हो । रक्सी उही हो सीसी मात्र फेरिने गरेको जनताको अनुभूती छ ।

ज) रेमिटेन्सले अर्थतन्त्र चलाउने

नेपालको अधिकांश जमिन खण्डित रुपमा रहेको छ । राजा महेन्द्रको शासनकालमा हदबन्दीभन्दा बढी जमिन राख्न नपाईने नीति अवलम्बन भएकाले तराईका जमिनदारहरुका जमिन पनि खण्डित भएको छ । त्यस बखत त्यहाँका जमिनदारहरुले हदभन्दा बढी जमिन कोही बिक्री गरे भने कती त आफन्तको नाममा राखे । यसरी बिस्तारै तराईका जमिन पनि खण्डित भएका छन् । पहाडी भूभागमा पनि विविध कारणले जमिन खण्डित रहेको छ ।

यसले गर्दा जमिनलाई आधुनिक खेती प्रणालीमा लैजान एक किसिमको नीतिगत समस्या पनि रहेको छ । आधुनिक खेती प्रणालीको विकास गर्न जमिनमा चक्लाबन्दीको रुप दिनु आवश्यक छ । अर्को कुरा सरकार जमिन बाँझो छोड्नेलाई कारबाही गर्ने कुरा बेलाबखत उठाउँछ । तर, यसको उचित बन्दोबस्त गर्नतिर सरकारको दिलचश्पी नभएको देखिन्छ । यूवाशक्ति विदेशिएका कारण देशले रेमिटेन्स पाएको छ । यहि रेमिटेन्सले देशको अर्थनीति धानिदै पनि आएको छ ।

माथि उल्लेख गरिएका आठ बुँदाहरु संक्षिप्त रुपमा दिइएको छ । नेपालको आजको अवस्था पर निर्भर आर्थिक अवस्था हो । ब्यबहारमा रुपैयाँ पैसा चलन चल्तीमा रहेको छ । तर पनि देश आफ्नै मुलुकको आवश्यकता धान्ने गरी कुनै पनि उद्योग र व्यवसाय देखिदैन । आत्म निर्भर तुरुन्तै हुन सक्ने कुरामा पनि दिल चश्पी राज्यले राख्दैन । कुनै खनिज पदार्थको उत्खनन् भएको छैन । नूनदेखि सूनसम्म विदेशबाट आयात हुन्छ । कृषीमा आधुनिकरण भएको छैन । गूलामी संस्कृती हावी भएको छ ।

यस्तो खालको अर्थ व्यवस्था भएको मुलुकलाई पूँजिबादी कसरी भन्ने ? जबकी पूँजी संकलन हैन पलायन मात्र भइरहेको छ । औपनिवेशिक कसरी भनौँ अंगे्रजहरुले संसार भर औपनिवेशिक सत्ता कायम गर्दा पनि नेपालमा तिनको कुनै पत्तो चलेको थिएन । तर, जे जसो भएपनि भारतिय हरुको सोझो हस्तक्षेपको कोसिस भईरहेको छ । सफल भने भइहालेका छैनन् । तैपनि उनीहरुको अत्यधिक सामान बिक्री गर्ने बजारको रुपमा नेपाल रहेको छ । परम्परागत कृषी प्रणालीले गर्दा किसानको आवश्यकता पूर्ती गर्न नसक्ने अवस्था छ । यसैले यसलाई नेपालको परिप्रेक्षेमा नेपाली विशेषताको अर्धऔपनिवेसिक वा रैथाने पूँजीबाद पनि भन्न सकिन्छ ।