गरिब तथा दैनिक ज्यालादारी मजदुरलाई निःशुल्क खाना

जनकपुरधाम । प्रदेश नं दुई सरकारले निषेधाज्ञा अवधीभर प्रदेशमा रहेका गरिब तथा दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुरहरूको खानाको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्री परिषदको आज सम्पन्न बैठकले निषेधाज्ञाका कारण समस्यामा परेका गरिब मजदुरहरूको जनजीवन रक्षाका लागि खानाको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यसको व्यवस्थापन स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर तत्कालको लागि महानगरलाई २५ लाख, उपमहानगरलाई २० लाख, नगरपालिकालाई १५ लाख र गाँउपालिकालाई १० लाखको दरले रकम पठाउँने र सोही बराबरको रकम स्थानीय तहलाईसमेत छुट्याउन आग्रह गर्ने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले जानकारी दिए ।

उनले यसका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरू र स्थानीय समाजसेवी संस्थाहरू सम्मलित सर्वपक्षीय समिति गठन गरिने कार्यविधि बनाइएको बताए ।

कोरोना भाइरसको उपचारमा खटिने चिकित्सकहरूको जीवन बिमाका साथै शत प्रतिशत प्रोत्साहन भत्तासमेत दिइने भएको छ । सरकारले कोरोना भाइरस रोकथामका लागि हालसम्म गरेको प्रयास र अगामी दिनमा लिइने नीतिबारे जानकारी गराउँन सर्वदलिय बैठकसमेत बोलाइएको थियो ।

प्रदेश २ मा १ महानगरपालिका, ३ उपमहानगरपालिकासहित १ सय ३६ वटा स्थानीय तह रहेको छ । प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको बैठकमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसहित प्रदेश मन्त्रीहरू, सत्रारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेताहरूकोसमेत सहभागिता रहेको थियो । प्रतिपक्षी पार्टीहरूले पनि कोरोना भाइरसविरुद्धको लडाइँमा सरकारलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।