सम्पादकीय

अख्तियार र अदालतको विश्वसनीयता

सौर्य अनलाइन २०७६ चैत ६ गते ७:१५ मा प्रकाशित

नेताहरूप्रतिको जनसम्मान घटेको छ । कर्मचारीहरूप्रति जनताले गर्ने मर्यादा घटेको छ । सुरक्षा निकाय तथा अदालतप्रति पनि जनविश्वास घट्दो क्रममा छ । पछिल्ला दिनमा समग्र राज्य संयन्त्र प्रतिको जनविश्वास घट्ने क्रममा तीव्रता आएको छ । यो घट्दो विश्वासको मुख्य कडी भनेकै भ्रष्टाचार हो । हिजो चप्पलका नयाँ तुना किन्न नसक्ने नेताहरू आज राजधानी काठमाडौंमा भव्य महल बनाएर बसेको, करोडौँ रूपैयाँ पर्ने गाडी चडेको जनताले देखेका छन् । मासिक ३० हजार रुपैयाँ तलब पाउने कर्मचारीले मासिक ४० हजार शुल्क भएका विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी पढाएको जनताले देखेका छन् । सुरक्षा निकायको जिम्मेवारी संहाल्नेहरू आफैँ अपराधीसँग साँठ गाँठ गरेको जनताले देखेका छन् । ०४६ यताका आइजिपीहरू अपवाद मात्रै होलान जसलाई भ्रष्टाचारको अभियोग नलागेको होस् । केही पूर्व आइजिपीहरू त अहिले पनि खोरमै छन् । तस्कर तथा माफियाका मतियारहरू न्यायधीश बनेर अदालत छिरेका समाचार जनताले पढेका छन्, सुनेका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संवैधानिक रूपमै व्यवस्था भएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखहरू समेत भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएका छन् । यसैगरी वाइडवडी विमान खरिद, ३३ किलो सुन तस्करी, बालुवाटारको जग्गा अतिक्रमण, यति ग्रुपलाई नेपाल टस्टको सम्पत्ति प्रदान लगायतका धेरै प्रकरण सतहमा आएका छन् । यी सबै प्रकरणमा सत्तामा रहनेहरूको मात्रै होइन प्रतिपक्षमा रहनेहरूको समेत हात रहेको समाचार आएका कारण नेताहरूप्रति समाजमा वितृष्णा बढेको छ ।

करिब दुईतिहाइ बहुमतको बलियो सरकार गठनपछि भ्रष्टाचार र बेथिति नियन्त्रण हुन्छ भन्ने जनताको विश्वास थियो, तर त्यो विश्वास पनि टुट्दो क्रममा छ । दुईतिहाइ बहुमतको सरकार बेथिति नियन्त्रणको मामिलामा सफल भएको छैन, बरू अनेक काण्डमा मन्त्रीहरू मुछिएका छन् । पछिल्ला दिनमा त जबर्जस्ती करणीका मुद्दामा समेत सत्तारूढ पार्टीका प्रभावशाली नेताहरू मुछिन थालेका छन् । पहिलो कुरा त सत्तारूढ पार्टीका नेताहरू जिम्मेवार देखिएका छैनन्, दोस्रो कुरा मुलकका बेथितिका केही मामिलाहरू यस्ता छन्, जसको नियन्त्रण सत्ताको बलबुताबाट मात्रै सम्भव छैन । उदाहरणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गर्ने मुद्धा र ती मुद्धा माथि अदालतले गर्ने फैसलालाई लिन सकिन्छ । अख्तियार र अदालतमा काम गर्ने जनशक्ति सक्षम र इमान्दार हुने हो भने मात्रै मुलकको भ्रष्टाचार ५० प्रतिशत घट्छ । तर, अख्तियार र अदालतको जनशक्ति झन बेइमान भएको पछिल्ला घटनाले पुष्टि गर्दै गएका छन् । विगत ६ महिना यता मात्रै अख्तियारले घुस लिएको अवस्थामा कयौँ कर्मचारी तथा प्रहरीलाई रंगेहात पक्राउ गरी घुसको रकमसहित अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ, तर ती कर्मचारी तथा प्रहरीहरूलाई अदालतले निर्दोष ठहर गरिदिएको छ । तीन महिनामा रंगेहात पक्राउ परेका १७ जना कर्मचारी तथा प्रहरीले अदालतबाट सफाइ पाएका छन् ।

अख्तियारले मुद्दा दायर गर्ने तर अदालतले सफाइ दिने सिलसिला नयाँ होइन, तर पछिल्ला दिनमा बढेर गयो । यो मामिलामा कि अख्तियारको जनशक्ति गलत हो, कि अदालतको जनशक्ति बेइमान हो । यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक छानबिन गर्नु जरुरी छ । कमाउ अड्डाका कर्मचारीसँग घुस माग्ने, घुस नदिएको अवस्थामा कुनै नक्कली सेवाग्राही खडा गरी उसको टेवुलको घर्रा या खल्तीमा रकम राखिदिने, अनि अख्तियारको कर्मचारी गएर रंगेहात पक्राउ गर्ने सिलसिलासमेत देखिएको अदालतमा काम गर्नेहरू बताउँछन् । यता अख्तियारमा काम गर्नेहरू भने अदालतको जनशक्ति पनि घुसबाट प्रभावित हुने गरेको दावी गर्छन् । कुन चाहिँ दावीलाई पत्याउने ? अख्तियारले दायर गरेका केही मुद्दा र अदलतले गरेका केही फैसलाका प्रकृतिलाई गम्भीर रूपमा केलाउने हो भने यी दुवै दावीहरू सत्य छन् कि जस्तो देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय