थिति बसाल्न सकस

मुलुकका हरेक क्षेत्रमा अनुशासनहीनता बढिरहेको छ । आफ्नो काम, कर्तव्य तथा जिम्मेवारीप्रति उदासीन रहने, तर अर्काको कुरा काटेर समय बिताउने प्रवृत्ति पनि बढेर गएको छ । कसैप्रति कसैको विश्वास छैन । मुलुकमा थिति बसाल्ने भनेको राज्यले हो । सके सम्झाई–बुझाई, नसके बल प्रयोग गरेर भए पनि राज्यले थिति बसाल्न प्रयत्न गरिरहेको हुन्छ । तर, ०४६ सालमा मुलुकमा प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपछि थिति बसाल्ने मामिलामा राज्य कमजोर बन्यो । राज्य सञ्चालन गर्ने भनेको सरकारले हो, तर ०४६ साल यताका प्रायः सबै सरकारहरू कमजोर देखिए । थिति बसाल्नेभन्दा पनि आफ्नो पद जोगाउने अभियानमा बढी समय दिन त्यसयताका प्रधानमन्त्रीहरू बाध्य भए । एउटै पार्टीले बहुमत ल्याएको अवस्थामा समेत पूरा कार्यकाल सरकार टिकेको देखिएन । संसद्मा कुनै पनि पार्टीको बहुमत नभएका वेला ९–९ महिनामा सरकार परिवर्तन भई नै रहे । मुलुकमा थिति बसाल्ने भन्दा पनि थिति बिथोलिने क्रम बढेर गयो । बहुमतको बलियो सरकारले मात्रै थिति बसाल्न सक्छ भन्ने निचोडमा पुगेका जनताले संविधान जारी भएपछिको पहिलो आमनिर्वाचनमा वामगठबन्धनलाई करिब दुईतिहाइ बहुमतसहित पाँच वर्ष निर्बाध रूपमा सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने म्यान्डेट दिए । इतिहासमै बलियो सरकारका प्रधानमन्त्री बने केपी शर्मा ओली । यो मौकामा थिति बसाल्ने अभियानलाई ओलीले प्राथमिकतामा राखे । पार्टीभित्र दिग्गज नेताहरू हुँदा हुँदै राजनीति क्षेत्रभन्दा बाहिरका अर्थविज्ञ डा. युवराज खतिवडालाई उनले अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी दिए । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले मुलुकमा आर्थिक अनुशासन कायम गराउने सन्दर्भमा धेरै प्रयास गरेका छन् तर अर्थ मन्त्री खतिवडाको यही प्रयास प्रधानमन्त्री ओलीका लागि धराप बन्ने हो कि भन्ने संकेत देखिएका छन् ।

देशको अर्थतन्त्रको आकार, उत्पादन, आयातअनुसार हरेक देशले कर लगाएकै हुन्छन् । कमाइ गर्न सक्नेस“ग कर लिएर कमाई गर्न नसक्नेहरूलाई सेवा सुविधा पुर्याउनु नै राज्यको दायित्व हो । तर, व्यापक कर छली भइरहेका कारण राज्यले सेवा प्रवाह गर्न नसकिरहेको अवस्थामा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले कर असुली प्रक्रियामा थिति बसाल्न खोज्नुलाई अन्यथा लिन हुन्न । नियमित आय भएकाले समेत आयकर नतिर्न खोज्ने, बिक्रेताले भ्याट छल्न खोज्ने, उपभोक्ता सामान किन्दा करबाट उम्किन प्रयास गर्ने, उद्योगीले नोक्सानी देखाएर कर मिनाहा गराउने, सरकारलाई कर तिर्नचाहिँ दाँतबाट पसिना निकाल्ने प्रवृत्ति अहिले पनि मुलुकमा हावी छ । प्रवृति यस्तो अपनाउने अनि सेवा, सुविधा, गुणस्तरचाहि“ युरोप, अमेरिकाका सरकारको जस्तै अपेक्षा गर्नु कतिसम्म उचित हो ?

अहिले पुस्तक आयातमा समेत कर लगाएको भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडामाथि एकथरी खनिएका छन् । किताबमा मात्र होइन बिक्रीयोग्य वस्तु तथा सेवामा कर तिर्नु असल नागरिकको कर्तव्य पनि हो । नेपाल र विश्वको अर्थतन्त्रको केस्रा केस्रा बुझेका विज्ञ मानिन्छन् अर्थमन्त्री डा. खतिवडा । मौद्रिक अर्थव्यवस्थालाई नियाल्ने ल्याकत उनले राख्छन् । उनले पक्कै पनि लहडको भरमा आयाितत किताबमा कर लगाएका होइनन् । वास्तवमा भारतीय अखबारहरूमा पनि कर लगाए हुन्छ । नेपालमै स्तरीय म्यागेजिन, ब्रोडसीटहरू हुँदाहुदै भारतीय पत्रिका पढ्न खोज्नेले कर तिर्न किन आनाकानी गर्नु उचित हुँदैन । ज्ञान आर्जन गर्ने साधन माथि कर किन ? भन्ने प्रश्न नाजायज होइन, तर भारतीय किताव तथा पत्रिका किनेर पढ्ने हैसियत जसले राख्छन्, उनीहरूले कर तिर्ने क्षमता पनि राख्छन् । यसैगरी हामीले अपनाएको शासन व्यवस्था भनेको प्रधानमन्त्रीय पद्धति हो । यो पद्धतीमा मन्त्री भनेका प्रधानमन्त्रीका खेताला मात्रै हुन् । प्रधानमन्त्रीले भोलिदेखि नआउनोस् है भन्नासाथ मन्त्री पद सकिन्छ । त्यसैले, प्रधानमन्त्री ठीक, अर्थमन्त्री बेठीक भन्ने आरोपमा न तुक छ न तर्क छ । प्रधानमन्त्रीको इच्छाबेगर मन्त्री चल्ने सम्भावना हुन्न, बिजुलीविना बल्व आफैँ बल्दैन ।