सहमति, समपर्ण कि, व्यवसाय ?

राज्यको पद तथा शक्ति दुरुपयोग गर्दै महिला माथि यौन शोषण भएका घटनाहरु पछिल्लो समयमा ह्वात्तै बढेका छन् । खास गरी सुरक्षा निकायका माथिल्लो तहमा रहेका अधिकृतहरु र राजनीतिकदलका नेताहरु यौन शोषणको अभियोगमा छानविनको दायरामा पर्न थालेका छन् । करिव एक वर्ष अघि वाग्मती प्रदेशका भौतिक योजना मन्त्री केशव स्थापित माथि छोरीको उमेरका दुई जना युवतीहरुले यौन हिँसाको आरोप लगाए । यो आरोप मिडियामा सनसनी भएपछि मन्त्री स्थापितलाई मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले पदबाट बर्खास्त गरे । केही महिना अघि सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई संसद सचिवालयमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी रोशनी शाहीले जवरजस्ती करणी गरेको आरोप लगाइन । उनी पदबाट राजीनमा दिन वाध्य मात्रै भएनन् करिव तीन महिना जेल बसे । भलै जवरजस्ती करणीको अभियोग पुष्टि हुन भने सकेन । केही महिना आघि सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री दीर्घ सोराडीको पनि यौन काण्डकै कारण पद गयो । एक महिलाले उनी माथि जवरजस्ती करणीको आरोप लगाएकी थिइन । सुदुश्चिम प्रदेशका सत्तारुड दलकै अर्का नेता अक्कल रावल पनि बलत्कारको आरोपमा हिरासतमा परे । एक बिवाहित महिलालाई भान्जी नाता लगाई बलत्कारको प्रयास गरेको आरोप उनी माथि लागेको छ । पछिल्लो समयमा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई पनि यौन हिँसामा तानिएका छन् । एक महिलालाई बिबाह गर्ने प्रलोभन दिएर बषौंसम्म यौन सम्पर्क गरेको आरोप उनी माथि लागेको छ । सत्तारुढ नेकपाकै अर्का सांसद एवं पूर्व सामान्य प्रशासन मन्त्री टेबहादुर बस्नेत माथि पनि यौन हिँसाको आरोप लागेको छ । उनीमाथि सल्यानकै एक महिलाले गम्भीर आरोप सहित खुलापत्र पठाएकी हुन । सांसद बस्नेतले रकम सापट लिएको, तर फिर्ता माग्दा यौन हिंसा गरेको आरोप लगाएकी छन् ।

पार्टी तथा सरकारको अत्यान्त जिम्वेवार पदमा रहेका नेताहरु माथि लागेको यौन अपराधको आरोपका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड गम्भीर नदेखिएका भने होइनन् । उनीहरु गम्भीर नदेखिएको भए स्थापित र सोडारीको मन्त्रिपद खुस्कने थिएन । सांसद रावल प्रहरी हिरासतमा पर्ने थिएनन् । सभामुख महराको पनि यस्तो हालत हुने थिएन । पद र शक्तिको आडमा घटनालाई गुपचुप बनाउने तर्फ नलाग्नु सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरुको सवल पक्ष हो । यति हुँदा हुँदै पनि प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राईको विषय पछिल्लो समयमा निकै पेचिलो बनेको यो । यो मुद्धा अहिले एक्कासी उठेको होइन । ती नेतृले लगातार डेढ वर्षदेखि पार्टीलाई गुहारी रहेकी थिएन , नेतृत्व तहबाट ठोस पहल नभएकोले घटनालाई सतहमा ल्याएको दावी उनको छ । तर मुख्य मन्त्री जस्तो प्रभावशाली पदमा रहेकै बेला राई माथिको छानविन प्रभावित हुने निश्चित छ ।

सत्तारुढ नेकपाका केही नेताहरु माथि लागेका यी यौनकाण्डहरु सरसरर्ती हेर्दा जबरजस्ती होइनन् । सहमतिमै यौनसम्पर्क भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । तर अदालतले गरेका केही फैसलाका नजीर हेर्ने हो भने सहमतीका आधारमा भएका भनिएका यौन सम्पर्कलाई पनि अपराधका रुपमा लिइएको देखिन्छ । नेपाली सेनाका एक कर्णेलले आफ्नै कार्यालयकी कुचिकारसँग यौन सम्पर्क राख्ने गरेको मुद्धा केही महिना अघि अदालतमा पुग्यो । ती कर्णेलले सहमतिकै आधारमा कयौं पटक यौनसम्पर्क भइरहेको अदालत समक्ष बताए । तर अदालतले फैसला गर्ने क्रममा भन्यो –‘ ठूलो पदमा रहेकाले यौन सम्पर्कको प्रस्ताव राखेपछि सानापदमा रहनेहरुले आँफुलाई सर्मपण गर्ने संभावना रहन्छ , यस्तो सर्मपणलाई सहमति भन्न मिल्दैन ।’ सहमतिका आधारमा परिवार , समाज तथा संस्कार माथि आँच नपुग्ने गरी गोप्य रुपमा हुने यौनसम्पर्कलाई धर्मले पनि बर्जित गरेको छैन । यस्तो यौनसम्पर्क कानुनले देख्ने कुरै भएन । तर आफ्नो पदीय शक्ति मार्फत यौन क्रियाकलाप गर्नु भनेको जवरजस्ती जस्तै हो । यस विषयमा सबै संवेदनशील हुनु जरुरी छ । यसैगरी आफ्नो स्वार्थ अनुकुल हुँदा यौनिक क्रियाकलापमा संलग्न भइरहने , आफ्नो स्वार्थ प्रतिकुल हुनासाथ जबरजस्ती करणी भयो भन्दै वार्गेनिङ गर्न थाल्ने व्यवसाय पनि पछिल्ला दिनमा मुलुकमा फष्टाएको छ । यस्तो व्यवसाय प्रति सबै सजग रहनु जरुरी छ ।