अहिले गलत वा भ्रामक सूचना प्रकाशन गर्ने काम समेत भएको देखिन्छ । सही सूचना बाहिर ल्याउन त्यही कार्यरत कुनै कर्मचारीले हिम्मत र इमन्दारिता देखाउनु पर्ने हुन्छ । कसैले हिम्मत गरी हाले पनि उसलाई एक्लाएर निर्दोषलाई दोषी साबित गरी दिने सम्भवना निकै हुन्छ । यो समाजले सूचना ल्याउनेलाई नै बुद्धिहीन करार गरदिने सम्भवना उत्तिकै हुन्छ
सामान्य भाषामा भ्रष्टाचार भनेको निजी आफूलाई सुम्पिएको सार्वजनिक शक्तिको निजी लाभका लागि दुरुपयोग गर्नु हो । भ्रष्टाचार भनेको बेइमानी मात्रै होइन आपराधिक क्रियालाप पनि हो । सानो वा छुद्र , भब्य वा ठुलो र नितिगत वा राजनीतिक गरी भ्रष्टाचारलाई वर्गिकरण गर्न सकिन्छ । भ्रष्टाचार हुनुका कारणहरू विभिन्न भए पनि मूख्य कारण भ्रष्टाचार गर्ने ब्यक्तिमा असिमित पैसा र शक्ति आर्जन गर्ने लोभ पैदा हुनु , इमानदारीता र सदाचारको कमि हुनु नै हो ।
भ्रष्टाचारलाई गम्भिर अपराध भनेर संसारका सबै मुलुकले मानेका छन् । भ्रष्टाचार लगभग संसारका सबै मुलुकमा विभिन्न अनुपातमा देखा पर्ने गरेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र नियमन गर्न प्रत्येक राष्ट्रले आफ्ना आन्तरिक निकाय वा स्रोत को प्रयोग गर्दै आएका छन् । नेपाल सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका अंगहरुको प्रयोग गर्दै आएको छ । भ्रष्टाचार रोक्न संसारको सबै देश केन्द्रित रहे पनि यसलाई पूर्ण रुपमा रोक्न कमै देश सफल छन् ।
भ्रष्टाचार समाजको दैनिक संरचनाको हिस्सा हो । यो संगठित अपराधको कारकको रुपमा समेत स्थापित भैसकेको छ । कतिपय घटनामा संस्था नै यसमा संलग्न रहेको समेत देखिन्छ । यसलाइ रोक्न विभिन्न प्रयास भए गरेको पनि देखिन्छ । तर ती प्रयासहरु सफल हुन सकेको देखिदैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुनुको कारण जनतालाई सचेतना दिन नसक्नु पनि एक हो । यसको मूख्य कारण पारदर्शिताको कमि नै हो ।
नेपालले भ्रष्टाचारसम्बन्धी विश्वव्यापी सुचकांकमा सुधार गर्दै ११ स्थान माथि उक्लिने सफलता हात पारेको छ । यद्यपी नेपाल व्याप्त भ्रष्टाचार हुने मुलुकको श्रेणीबाट बाहिरिन सकेको छैन र छिट्टै बाहिरिने सम्भवना कमै देखिन्छ । यस बर्षलाई अख्तियार आफैले पनि ऐतिहाशिक बर्षको रुपमा लिएको छ । ८८ प्रतिशत मुद्दामा सफलतामा हासिल गरेको छ । तर अख्तियार आफैले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको ठहर गरेको छ ।
अख्तियारले सफलता हासिल गर्दै गर्दा भ्रष्टाचार काम भएको मानिदैन । भ्रष्टाचार कम भएको मान्न अख्तियारमा पर्ने उजुरीमा कमी आउनु र सर्बसाधारणले सार्बजनिक सेवा सहज रुपमा प्रवाह भएको महशुस गर्नु त्यती नै जरुरी हुन्छ । सार्बजनिक सेवा प्रवाहमा सहजता र पारदर्शिता दुबैमा कमी रहेको छ । यो समस्या प्रदेश २ को हकमा झन बढी रहेको छ । अख्तियारको प्रतिवेदन अनुसार पनि उजुरीको संख्या प्रदेश २ मै सबैभन्दा धेरै रहेको छ ।
सार्बजनिक सेवा प्रवाहमा प्रश्न उठ्नुको मूख्य कारण पारदर्शिताको कमि नै हो । पादर्शिता को कमि भएको काममा भ्रष्टाचार हुने सम्भवना र शंका गर्ने ठाउँ त्यतीकै रहन्छ । भ्रष्टाचार रोक्न पारदर्शिता को त्यती नै ठुलो भुमिका छ । पारदर्शिता कायम नगरी भ्रष्टाचार रोक्न सम्भव छैन । सरकारले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन ल्याउनुको मूख्य उदेश्य सार्बजनिक सेवा परवाहमा पारदर्शिता कायम गर्नु नै हो । तर ऐन को परिकल्पना अनुसार कार्यवन्यन भएको देखिएको छैन । अझै पनि सार्बजनिक सेवा प्रवाहमा पूर्ण पारदर्शिता कायम हुन सकेको छैन ।
कतिपय सार्बजनिक निकायले सूचना लुकाउने र सार्बजनिक रुपमा प्रकाशन प्रशारण गर्नु पर्ने सूचना प्रकाशन प्रशारण नै नगर्ने काम समेत गर्ने गरेको छ । यस्तो गर्नुको एउटै उद्देश्य भ्रष्टाचार गर्नु हुन्छ । यस किसिमका काम गर्ने निकायलाइ कारवाहीमा ल्याउन अत्यन्त जरुरी छ । यो संगठनिक अपराध (भ्रष्टाचार) को प्रष्ठकृष्ठ नमूना हो ।
यसमा सूचना बाहीरिन नपाएको कारण सर्ब साधारणले भ्रष्टाचार भएको थाह पाउने सम्भवना ज्यादै न्यून हुन्छ । एकाध ठाउँमा यस्तै भएको पनि छ । अहिले गलत वा भ्रामक सूचना प्रकाशन गर्ने काम समेत गर्ने गरेको देखिन्छ । सही सूचना बाहीर ल्याउन त्यही कार्यरत कुनै कर्मचारीले हिम्मत र इमन्दारीता देखाउनु पर्ने हुन्छ । कसैले हिम्मत गरी हाले पनि उसलाइ एक्लाएर निर्दोषलाइ दोषी साबित गरि दिने सम्भवना निकै हुन्छ । यो समाजले सूचना ल्याउनेलाइ नै बुद्धीहिन करार गरदिने सम्भवना उतिकै हुन्छ ।
भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न नया नया प्रबिधि र उपकरण को प्रयोग बढे सँगै भ्रष्टाचार गर्ने नया नया तरिका र शैलीको समेत बिकास हुन थालेको छ । भ्रष्टाचार भएको वा भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित गर्न यथेष्ठ प्रमाण चाहिन्छ । यस्ता प्रमाणहरु आम जनताले हात पार्न एकदमै कठिन हुन्छ ।
यस्ता खालको भ्रष्टाचार भएको उजूरी परे पनि तत्काल छानबिन नहुदा , भ्रष्टाचार गर्नेले कागजात मिलाउने राम्रो अवसर प्राप्त गर्ने र निर्दोष साबित हुने सम्भवना उतिकै रहन्छ । सूचना लूकाउने कामले भ्रष्टाचार गर्न सहज हुनेमा शंका छैन । अधिकतम पारदर्शिता कायम गर्न नै सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन ल्याएको हो । यो ऐन पूर्णरुपमा कार्यवन्यन भएमा यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उल्लेखनिय सफलता हात पार्न सकिन्छ ।
कतिपय भ्रष्टाचार भएको घटना थाह भए पनि कति रकम बराबर भ्रष्टाचार भयो ? थाह हुन नसकिएको हुन्छ । यस सम्बन्धी प्रमाणहरु समेत प्राप्त गर्न नसकिरहेको हुन्छ । यस्ता भ्रष्टाचारको घटनाहरु प्रमाणित हुन नसकेर भ्रष्टाचार गर्ने ब्यक्ती कारबाहीको दायरामा आउन सकेको हुदैन । कतिपय भ्रष्टाचार दुई पक्षिय लाभको लागि भएको हुन्छ ।
यस्तो घटनामा पिडित पक्ष नै नरहने भएकोले यस्ता घटना बाहिरिने सम्भवना ज्यादै नै न्यून हुन्छ । तेस्रो पक्षले थाह पाए पनि चासो नलिने हाम्रो सामाजको चरित्र रहेको छ । कतिपय घटनामा सेवा ग्राहीले सानो रकम घुस दिएकोले वास्ता गर्दैन । यस्ता घटनामा सेवा ग्राहीले सेवा पाउनु पर्ने आफ्नो अधिकार खोज्नुको सट्टा केही रकम दिनु नै सजिलो उपायको रुपमा रोजिरहेको हुन्छ । सेवा पाउन घुस दिनै पर्ने मानसिकता नै बिकशित भैसकेको छ ।
राज्यले सार्बजनिक निकायको कामकारबाही सम्बन्धी सूचना माग गर्ने अधिकार जनतालाई दिएको छ । संगै सार्बजनिक निकायमा र सार्बजनिक पद धारण गरेको ब्यक्तीले भ्रष्टाचार वा अनियमितता भए÷गरेको थाह भएमा सूचना दिन अनुरोध समेत गरेको छ । राज्यलाई सूचना दिने ब्यक्ती सुरक्षीत रहने बिश्वास दिन सक्नु राज्यको दायित्व हो ।
राज्यले पाएको सूचनाको सदुपयोग हुनु पर्छ । जनताले दिएको सूचनाको अधारमा छानबिन गरि सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन राज्यले कसर बाँकी राख्नु हुदैन । कतिपय घटनामा सूचना दिने ब्यक्ती पिडित हुनु परेको दृष्टान्त रहेको छ । यस्ता घटनाले सूचना दिने सचेत नागरिकको मनोबलमा गिरावट आउने गरेको छ । सूचना दिदा समेत कारवाहीबाट बच्न सफल भ्रष्टाचारीहरुको भ्रष्टाचारी साहस बढने गरेको छ ।
भ्रष्टाचार बौद्धिक ब्यक्तीले आफ्नो बौद्धिकताको प्रयोग गरेर गर्ने अपराध हो । यो अपराध प्रकृया र कागजात मिलाउन आफ्नो सम्पूर्ण बौद्धिकता प्रयोग गरेर गरेको हुन्छ । यसमा ऐन नियममा रहेको कमजोरीलाइ आरोपबाट बाच्ने उपायको रुपमा प्रयोग गरेको हुन्छ । यसमा प्रायजसो तल देखि माथि सम्मको अधिकारीहरु संलग्न रहेको हुन्छ । यो राज्यले बिश्वास गरेको कुशल र सर्बोत्कृष्ट हरुबाट हुने उच्चकोटीको अपराध हो । यो अपराधीले जानी,बुझी ,सोची र सम्झी गर्ने अपराध हो ।
भ्रष्टाचार वा अनियमितता राज्यले बिश्वास गरेर देश र जनताको हितमा काम गर्न राज्य शक्तिको प्रयोग गर्न अख्तियारी दिएको उत्कृष्ट बौधिक ब्यक्तीले गर्ने गरेको हुन्छ । आफ्नो बुद्धी र विवेकले भ्याएसम्म देश र जनताको हितमा काम गर्ने प्रतिबद्धता समेत जाहेर गरेको हुन्छ । तर काम गर्दा आफ्ना सम्पूर्ण बुद्धी र विवेक भ्रष्टाचार वा अनियमितता गर्न खर्चिरहेको हुन्छ । भ्रष्टाचार वा अनियमितत गर्नुमा नैतिकता र इमानदारिताको कमि पनि हो । यो अनजानमा भन्दा जानाजान आर्थिक लाभको लोभमा गरिन्छ ।
भ्रष्टाचारमा कर्मचारीहरु संलग्न रहेको छ । तर सबै कर्मचारी भ्रष्टाचार गर्न सक्रिय छ भन्न मिल्दैन । केही कर्मचारी आफ्नै संस्था वा कार्यालयमा भएको भ्रष्टाचारको भण्डाफोर गर्न साहस समेत गर्ने गरेको छ । तर ती कर्मचारीले आफ्ना उच्च पदस्थ अधिकारीबाट उल्टै कारवाहीको धाक र धम्की पाउने गरेको हुन्छ ।
उच्च पदस्थ अधिकारी समेत संलग्न रहने भएकोले यस्ता घटना लुकाउन हर सम्भव प्रयास हुन्छ र अनियमितता भएको सूचना दिने कर्मचारीलाई विभागिय कारवाहीको त्रास देखाएर तह लगाउने काम हुन्छ । यस्तोमा कर्मचारी आफुले फेला पारेको प्रमाण आरोप साबित गर्न प्रयाप्त छ की छैन ? भन्ने अन्योलमा पछाडी हटन बाध्य हुन्छ ।
कर्मचारीको रुपमा कुनै संस्थामा प्रवेश गरि सकेपछि त्यस संस्था र सेवा सम्बन्धी बिनियम को पालना गर्ने कर्मचारीको कर्तब्य हुन्छ । साथै नियूक्ती लिनु अगाडी लिएको पद तथा गोपनियता को सपथको पालना गर्नु पनि अनिवार्यता हुन्छ । तर के गोप्य राख्ने र के बाहीर ल्याउने अन्योलता रहेको ? यसकारण भ्रष्टाचार वा अनियमितता भएको सूचना बाहीर ल्याउन खोज्ने कर्मचारीमा कारबाहीमा पर्न सक्ने डर कायम रहेको र उच्च पदस्थ अधिकारीले गोप्यनियता भंग गरेको वा संस्थाको साख गिराएको आरोपमा विभागिय कारवाहीको धम्की दिएर घटना लुकाउने अवसर प्राप्त गर्ने गरेको । यसरी सूचना बाहीर ल्याउने कर्मचारीको मूख बन्द गराउने काम भैरहेको छ ।
सार्बजनिक पद धारण गर्ने ब्यक्तीलाइ निज नियूक्त भएको पदमा बहाल गर्नु अगाडी पद तथा गोप्यनियताको सपथ गराउने चलन रहेको छ । अहिले पारदर्शिताको आवश्यकता महशुश हुन थालेको छ । पारदर्शिता बिना भ्रष्टाचार र अनियमितता रोक्न ज्यादै कठिन छ । सरकारले समेत सार्बजनिक सरोकारको विषयमा सबैलाइ सहज रुपमा जानकारी प्राप्त होस भनी सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन को कार्यवन्यनमा जोड दिएको छ ।
सार्बजनिक पद धारण गरेको ब्यक्तिलाइ आफ्नै संस्थामा भएको भ्रष्टाचार र अनियमितता बाहिर ल्याउन गोप्यनियताको सपथ पनि प्रतिकुल साबित हुन सक्ने सम्भवना उतिकै रहेको छ । अब सार्बजनिक पद धारण गरेको ब्यक्तीलाइ गोप्य राख्नु पर्ने बिषय बस्तु गोप्य राख्न सपथ ग्रहण गराए जस्तै भ्रष्टाचार र अनियमितता को घटना सार्बजनिक गर्न , आफ्नो जानकारीमा रहेको सार्बजनिक हितको बिषय बस्तु सार्बजनिक गर्न साथै आफु र आफ्नो संस्थाबाट सम्पादन हुने काम कारवाहीमा पारदर्शिता कायम गर्न पारदर्शिताको समेत सपथ ग्रहण गराउनु पर्ने आवश्यकता महशुश गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया