कम्युनिस्ट नेता र भ्रष्टाचारका काण्ड

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कम्युनिस्ट पार्टी होइन । द्वितीय, त्यसभित्र भ्रष्ट, नोकरशाही माफिया तत्वहरूले घर जमाएका छन् । नेकपाको माक्र्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्त र लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तबाट विचलनका कारणले नै त्यसको चरित्र र कार्यशैलीमा कैयौँ प्रकारका असंगति र दोषहरू देखा परिरहेका छन् ।

एकाध हप्ता पहिले राजनीतिशास्त्रका एकजना प्राध्यापक– जसको नाम अहिले मलाई याद (छैन)ले एउटा रेडियोमा दिएको आफ्नो अन्तवार्तामा सत्तामा पुगेपछि जो पनि बिग्रन्छ भन्ने मान्यताको खण्डन गर्दै भनेका थिए : सत्तामा पुगेपछि जुन मान्छे पनि बिग्रन्छ भन्ने कुरा सत्य होइन । जसभित्र नराम्रो प्रवृत्ति छ, त्यो व्यक्ति नै सत्तामा पुगेपछि त्यो व्यक्तिमा अन्तनिर्हित प्रवृत्ति नै सत्तामा पुगेपछि ठूलो रूपमा प्रकट हुन्छ । तर जसको चरित्रमा त्यसप्रकारको दोष छैन, उनीहरू सत्तामा पुगेपछि पनि बिग्रदैनन् । यहाँ मैले उनको भनाइलाई शब्दशः होइन (भाव नै दिएको छु) । यस सिलसिलामा उनले बिपी कोइराला र पण्डित जवाहरलाल नेहरू आदिका उदाहरण दिएका थिए । वीपी वा नेहरूका विचारसित सैद्धान्तिक रूपमा हामी सहमत नभएपनि उनीहरू कुनै प्रकारको भ्रष्टचारका लागि बदनाम छैनन् । उनीहरू सत्तामा पुगेर पनि आफ्नो सिद्धान्त वा मान्यताअनुसार देश वा जनताको लागि जीवनभरि नै सक्रिय रहे । त्यही प्रकारका कैयौँ महापुरूषहरूका उदाहरणहरू संसारमा पाइन्छन् । चित्रबहादुर केसीजी पनि त्यसको उदाहरण हुनुहुन्छ ।

चित्रबहादुर केसीजी ओलीको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री बन्नुभयो । उहाँ सरकारमा सामेल हुन नीतिगत रूपमा सही थियो वा गलत ? त्यसबारे बेग्लाबेग्लै मतहरू हुन सक्दछन् । तर, उहाँका कट्टर आलोचकहरूले पनि उहाँले भ्रष्टाचार गरेकोे कुनै आक्षेप लगाउँदैनन् वा लगाउन सक्दैनन् । कर्मचारीहरूले भ्रष्टाचारमा फसाउन कैयौँ प्रयत्न गरे । तर उहाँको इमान कहिल्यै बिग्रिएन । त्यति मात्र होइन, उहाँले आफ्नो कार्यालयका भ्रष्ट अधिकृतहरूलाई बर्खास्त पनि गर्नुभयो, यद्यपि उनीहरूलेपछि सर्वोच्चमा गएर स्टे अर्डर पनि त्याए । उहाँ लेखा समितिको सभापति भएको बेलामा पनि कैयौँ मानिसहरूले उहाँलाई करोडौँ घुस दिन प्रयत्न गरेका थिए । तर उहाँले एक रूपियाँ पनि लिनुभएन । त्यसरी नेपालको राजनीतिक इतिहासमा उहाँको सत्तामा गएर पनि भ्रष्ट नहुने व्यक्तिको रूपमा एउटा बेग्लै र विशिष्ट स्थान रहेको छ । त्यसको अर्थ नेपालको राजनीतिमा एक मात्र त्यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ भन्ने होइन । सत्तामा गएर वा प्रशासनको उच्च पदमा पुगेर पनि भ्रष्ट नभएका अरू कैयौँ व्यक्ति हुन सक्दछन् । तिनीहरू मध्ये केसीजी पनि एकजना हुनुहुन्छ ।

कुरा केसीको मात्र होइन, नेपालको संसदीय इतिहासमा सांसदहरू भ्रष्ट भएका थुप्रै उदाहरणहरू पाइन्छन् । उनीहरूले आर्थिक भ्रष्टाचार गरेको उदाहरणको कमी छैन । तर यो कम महत्वपूर्ण होइन कि राष्ट्रिय जनमोर्चाले संसदको उपयोग गर्न थालेदेखि अहिलेसम्म राजमोका एकजना पनि सांसद वा सभासद त्यसप्रकारको भ्रष्टाचार वा आर्थिक हिनामिनामा संलग्न भएको एउटा पनि उदाहरण छैन । सांसदहरूले विकासको रकममा भ्रष्टाचार गर्ने गरेकाले उनीहरूलाई संसद विकास कोषको रकम दिन बन्द गर्नुपर्दछ भन्ने व्यापक आवाज उठेको पाइन्छ । हाम्रा कुनै पनि सांसदहरूले त्यो रकम भ्रष्टाचार गरेको वा त्यो रकमबाट व्यक्तिगत रूपमा एक पैसा पनि लिएको कुनै उदाहरण छैन ।

के.सी.को मात्र होइन, हाम्रा सबै सांसदहरूले त्यसप्रकारको छवि कसरी बन्यो ? त्यो सामान्य कुरा होइन । केसीले जुनप्रकारको आदर्श चरित्र प्रस्तुत गर्नुभएको छ, त्यसका पछाडि उहाँको उच्च प्रकारको चरित्रले ता काम गरेको छ नै । तर राष्ट्रिय जनमोर्चाका सबै सांसदहरू पनि भ्रष्टाचारमा नमुछिएको वास्तविकताले त्यसप्रकारको चरित्र राष्ट्रिय जनमोर्चाको संस्थागत विशेषता नै भएको कुारमा कुनै शंका छैन । ने.क.पा.(मसाल)को क्रान्तिकारी चरित्र र त्यसभित्रको कडा अनुशासनको कारणले हाम्रा सबै सांसदहरूको त्यसप्रकारको कार्यप्रणाली वा भूमिका बन्न गएको कुरा प्रष्ट छ ।

माथि जे भनियो, त्यसको अर्थ नेकपा(मसाल) वा राष्ट्रिय जनमोर्चाका कुनै पनि मान्छे बिग्रन्न वा कसैले भ्रष्टाचार गर्दैनन् भन्ने होइन । तर, के हुन्छ भने जसले त्यसप्रकारको कुनै गल्ती गर्दछ, उसलाई पार्टीले या त त्यसप्रकारका कार्यका लागि कडा कारबाही गर्दछ वा त्यस्ता व्यक्तिहरू पार्टीबाट अलग भएर जान्छन् । त्यसले गर्दा पार्टीको चरित्र वा अनुशासन बिग्रन पाउन्न । त्यसप्रकारको कार्यप्रणालीका कारणले पार्टीको आदर्श, चरित्र मूल रूपमा कायम रहिरहन्छ । निश्चय नै पार्टीभित्रको त्यसप्रकारको अवस्था स्वतः र सजिलैसित कायम रहन जान्न । त्यसका लागि एकातिर लगातार सैद्धान्तिक प्रशिक्षण कार्यक्रमको सञ्चालन र अर्का्तिर पार्टीमा अनुशासन कायम राख्नलाई कडा संघर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । त्यसको परिणामस्वरूप नै पार्टीको अवस्था कायम रहन सकेको हो ।

माथि पार्टीको जुन प्रकारको कार्यप्रणालीको उल्लेख गरियो, त्यो माक्र्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्तमाथि आधारित छ । अहिले विश्वस्तरमा नै एकातिर, माक्र्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्त र, अर्का्तिर, लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तबाट विचलन भइरहेको पृष्ठभूमिमा हाम्रो पार्टीको क्रान्तिकारी चरित्र र लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त अनुरूप पार्टीको संगठनात्मक प्रणाली र अनुशासन कायम राख्न सजिलो छैन । तैपनि त्यसबारे हाम्रो पार्टीले कडा प्रयत्न गरिरहेकोले देशका बुर्जुवा पार्टीहरू मात्र होइन, आफूलाई कम्युनिस्ट बताउने पार्टी वा सङ्गठनहरूका तुलनामा पनि हाम्रो पार्टीको चरित्र संगठनात्मक प्रणाली र अनुशासन पद्धति धेरै माथि छ । एकातिर, हाम्रो पार्टी र अर्कातिर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)का बीचमा सरसरी प्रकारले तुलना गरेर हेर्ने हो भने पनि त्यो कुरा प्रष्ट हुने छ ।

प्रथम, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कम्युनिस्ट पार्टी होइन । द्वितीय, त्यसभित्र भ्रष्ट, नोकरशाही माफिया तत्वहरूले घर जमाएका छन् । देशमा घटिरहेका घटनाहरूबाट त्यो कुरा प्रष्ट हुँदै गइरहेको छ । नेकपाको माक्र्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्त र लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तबाट विचलनका कारणले नै त्यसको चरित्र र कार्यशैलीमा कैयौँ प्रकारका असंगति र दोषहरू देखा परिरहका छन् । अहिले विस्फोटक रूपमा देखापरेको सुरक्षा मुद्रणसम्बन्धी काण्ड र नेकपाभित्रको त्यसप्रकारको सैद्धान्तिक र संगठनात्मक विचलनको नै एउटा प्रकट रूप हो ।

अहिलेको सुरक्षा मुद्रणसम्बन्धी काण्डबारे हामीले खालि एउटा काण्डको रूपमा मात्र होइन, त्यसमा जोडिएका अन्य कैयौँ कुराहरूसित जोडेर हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ । प्रथम, अहिले प्रकाशमा आएका यही प्रकारका केही काण्डहरूबाहेक अहिलेसम्म प्रकाशमा नआएका अरू पनि कैयौँ काण्डहरू लुकेर बसेका हुन सक्दछन् । यो कुराको अनुमान गर्न सकिन्छ कि वास्कोटाका लागि एक्लै त्यति ठूलो भ्रष्टाचारको खेल खेल्नु सम्भव थिएन । खालि सुरक्षा मुद्रण प्रेससम्बन्धी मात्र होइन, त्यसप्रकारका अन्य ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा पनि उनको संलग्नता भएका समाचारहरू बाहिर आइरहेका छन् । त्यो अवस्थामा सुरक्षा मुद्रणसम्बन्धी काण्डमा अरू को को सामेल थिए ? त्यसबारे उच्च स्तरमा छानबिन गरेर दोषीहरूलाई सजाय गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

द्वितीय, वास्तवमा अहिले जुन प्रकारका काण्डहरू अगाडि आएका छन्, त्यो सम्पूर्ण संसदीय प्रणालीका परिणामहरू हुन् । संसदीय प्रणालीअन्तर्गत संसारभरि नै भ्रष्टाचारका ठूला ठूला काण्डहरू हुने गरेका छन् । वास्तवमा संसदीय प्रणालीलाई सम्पूर्ण रूपले समाप्त गरेर त्यसका ठाउँमा नयाँ जनावादी व्यवस्थाको स्थापना गरेपछि नै यो समस्याको वास्तविक समाधान हुन सक्दछ ।

अहिले सुरक्षा मुद्रणसम्बन्धी काण्डबारे नेकाले चर्को आवाज उठाइरहेको छ । कुनै पनि प्रतिपक्षले त्यसप्रकारको भ्रष्टाचार वा कमिसनका कुनै काण्डबारे त्यसरी विरोध गर्नुलाई गलत भन्न सकिन्न । तर त्यस सन्दर्भमा दुईवटा कुराहरू उल्लेखनीय छन् । प्रथम, नेकाले अहिले भ्रष्टाचारको विरोध गरेपनि त्यसको अर्थ भ्रष्टाचारको विरोध नभएर वर्तमान सरकारको विरोध मात्र हो । गतकालमा बनेका त्यसका सबै सरकारहरूको इतिहास भ्रष्टाचारका ठूलाठूला काण्डहरूको कालो सूचीले भरिएको कुराबाट त्यो कुरा प्रष्ट हुन्छ । द्वितीय, उनीहरूले वर्तमान सरकारसित सम्बन्धित भ्रष्टाचारका कतिपय मामिलाहरूको विरोध गरेपनि स्वयम् आफ्नो पार्टीका भ्रष्टचारसित सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई बचाउन नै प्रयत्न गरेको पाइन्छ । हालै अख्तियारले ललिता निवास जग्गाबारे विशेष अदालतमा जुन व्यक्तिहरूका विरुद्ध मुद्धा दायर गरेको छ, तिनीहरूमा नेकाका कतिपय उच्च स्तरीय नेता पनि परेका छन् । तर नेकाले त्यस्ता व्यक्तिहरूका विरुद्ध दायर गरिएको मुद्धाका विरुद्ध प्रदर्शन नै गरेको छ । त्यसले नेकाको वास्तविक विरोध भ्रष्टाचारप्रति नभएर वर्तमान सरकारप्रति मात्र हो भनेर बुझ्न गाह्रो पर्दैन ।

वर्तमान सरकारका गलत कार्यशैलीका कारणले प्रतिगामी शक्तिहरूलाई बढी बल प्राप्त भइरहेको छ । अहिले सुरक्षा मुद्रणसम्बन्धी काण्डबाट त्यो कुरा प्रष्ट भएको छ । त्यसप्रकारका काण्डका कारणले सरकारप्रति जनताको विश्वास घट्दै गइरहेको छ र त्यसको आधारमा प्रतिगामी शक्तिहरूले गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतमाथि नै हमला बढाउँदै लगिरहेका छन् । अहिलकोे सुरक्षा मुद्रणसम्बन्धी काण्डका सन्दर्भमा पनि प्रतिगामी शक्तिहरूले वर्तमान सरकारमाथि चर्को प्रकारले हमला गरिरहेका छन् । त्यसका पछाडि उनीहरूको वास्तविक उद्देश्य भ्रष्टाचारलाई समाप्त पार्न नभएर त्यसप्रतिको जनताको असन्तोषलाई उपयोग गरेर गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतामाथि नै हमला गर्नु नै हो ।

वर्तमान सरकारअन्तर्गत भ्रष्टाचारसम्बन्धी भइरहेका काण्डहरू आम रूपमा थाहा भएको कुरा हो । संसदीय प्रणाली वा वर्तमान सरकारअन्तर्गत त्यसप्रकारका कार्यहरू हुँदैनन् भनेर हामीले वर्तमान सरकारलाई समर्थन गरेको होइन । हामीले मुख्य रूपले गणतन्त्र र धर्म्निरपेक्षतासम्बन्धी प्रश्नमा नेकपाले लिएको अडानका कारणले नै वर्तमान सरकारालाई समर्थन गरेका हौँ र अहिले पनि सरकारको त्यसप्रकारको अडान कायम छ । त्यसैले अहिले पनि त्यसलाई समर्थन गर्ने कार्यको औचित्यता कायम छ । यो कुरा ठीक त्यस्तै हो, जसरी नेकासितको हाम्रो गम्भीर प्रकारको मतभेदका वावजुद हामीले गणेशमानको नेतृत्वको २०४६ सालको आन्दोलन वा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारलाई समर्थन गरेका थियौँ ।

भारतले थिचोमिचो गरेको वा त्यसले आफ्नो नक्शामा समावेश गरेका कालापानी समेतका भूभागबारे भारतीय साम्राज्यवादका विरुद्ध वर्तमान सरकारले दृढतापूर्वक भूमिका खेल्न सकेको छैन । एमसीसीबारेका ओली सरकारले पूरै नै अमेरिकन साम्राज्यवादपरस्त नीति अपनाएको देखिन्छ । स्वयम् नेकपाको कार्यदलले यथास्थितिमा त्यसलाई समर्थन गर्न नसकिने प्रतिवेदन दिएपनि त्यसलाई स्वीकार गर्न पनि सरकार हिच्किचाएको देखिन्छ, जब कि आवश्यकता त्यसलाई सम्पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्नु वा खारेज गर्नु हो । त्यो अमेरिकाको इण्डोप्यासिफिक रणनीतिको अंग भएको कुरा स्वयम् अमेरिकी पक्षले नै प्रष्ट गरिसकेको छ । त्यो अवस्थामा त्यसलाई स्वीकार गर्नुको अर्थ नेपालको परराष्ट्र नीति समाप्त हुनेछ र हाम्रो देश अमेरिकी साम्राज्यवादको क्याम्पमा उभिन पुग्ने छ । समग्र रूपमा के भन्न सकिन्छ भने सरकारले अपनाएको गलत प्रकारको कार्यशैलीका कारणले एकातिर, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताका विरुद्ध प्रतिगामी शक्तिहरूलाई मद्दत पुगिरहेको छ भने अर्कातिर, एमसीसी समेतबारे सरकारले अपनाएको सम्झौतापरस्त नीतिबाट देशको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतामा गम्भीर प्रकारको आँच पुग्ने खतरा बढ्दै गइरहेको छ ।