छाया सरकारको कार्य प्रगति

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको अडियो रेकर्ड मिडियामा आएर सनसनी मच्चिरहेका वेला केही पत्रकारहरूले छाया सरकारका सञ्चारमन्त्री बहादुरसिंह तामाङसँग सेक्युरिटी प्रेस खरिदका विषयमा थप जानकारी लिन खोजे, तर त्यतिवेलासम्म छायामन्त्री तामाङलाई मन्त्री बाँस्कोटाको अडियो रेकर्ड मिडियामा आएको जानकारीसम्म रहेनछ । उल्टै उनले सोध्न थाले कुन मिडियामा आएको छ हँ ? बहुमत प्राप्त दलले सरकार चलाउने र अल्पमतमा रहेको दलले सरकारका कामकारवाही प्रति निगरानी राख्ने प्रचलन संसदीय लोकतन्त्रको मूल मर्म हो । बहुमत प्राप्तदलले जसरी मन्त्रिपरिषदको गठन मार्फत कार्यविभाजन गर्छ, प्रमुख प्रतिपक्षले पनि छाया मन्त्रिपरिषद गठन गरेर कार्य विभाजन गर्छ ।

संसदीय लोकतन्त्रको जननी बेलायतमा यो अभ्यास भएको सय वर्ष नाघिसकेको छ , तर नेपालमा भने प्रजातन्त्र पुनर्वाहाली सँगै २०४८ सालदेखि यो अभ्यास सुरू भएको हो । त्यतिबेला नेपाली कांग्रेसको बहुमतको सरकार गठन गरेको थियो भने प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले छाया सरकार गठन गरेको थियो । छाया सरकारको यो अभ्यास वेलावेलामा क्रम भंग हुादै आए पनि गत जेठमा प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेपाली कांग्रेसले २५ सदस्यीय छाया सरकार गठन गरी यो क्रमलाई पुनः निरन्तरता दिने प्रयास ग¥यो । नेपाली कांग्रेसको छाया सरकारले आफ्नो भूमिका के कसरी निर्वाह गरेको छ ? भन्ने सन्दर्भमा जनता मात्रै होइन मिडिया समेत बेखवर छन् । छाया सरकारका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री तामाङको माथि उल्लेखित प्रतिक्रियाले नै नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षीदलको भूमिका निर्वाह गर्न असफल भइसकेको पुष्टि हुन्छ ।

प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न नेपाली कांग्रेस असफ भएको, छाया मन्त्रिपरिषद्को गठन औपचारिकता निर्वाहका लागि मात्रै गरिएको टिप्पणी धेरै नै हुन थालेपछि प्रमुख प्रतिपक्षीदलका नेता शेरबहादुर देउवाले हतार हतार गत आइतबार बैठक बोलाए । तर, बैठक एक घण्टाभन्दा बढी चलेन । अहिलेसम्म छाया मन्त्रिपरिषद्को बैठकसमेत बस्न नसकेको टिप्पणी हुन थालेपछि गाल टार्नका लागि मात्रै देउवाले बैठक बोलाएको जस्तो देखियो । नेपाली कांग्रेसको छाया मन्त्रिपरिषद् कतिसम्म निकम्मा छ भन्ने कुरा प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माले समेत पुष्टि गरिसकेका छन् । सरकारको दुई वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकन सार्वजनिक गर्नुभन्दा दुई साता पहिले नै प्रवक्ता शर्माले छायामन्त्रीहरूलाई म्यासेज पठाउँदै भनेका थिए–‘ आ–आफ्ना जिम्मेवारीका मन्त्रालयमा भएका गलत काम तथा मन्त्रीहरूको उदासिनाका बारे केही बुँदा पठाइदिनुहोला ।’ तर एकजना छाया मन्त्रीले पनि पठाउन सकेनन् । सरकारको दुई वर्षको समीक्षा अत्यान्त फितलो रूपमा प्रस्तुत गर्न प्रवक्ता शर्मा बाध्य भए ।

केही अपवादलाई छाडेर कांग्रेसका छायामन्त्रीहरू अनुभवी तथा सक्षम नै छन् । तर, उनीहरूले सरकारका काम कारबाहीप्रति निगरानी राख्न नसकेका हुन् कि कुनै अदृश्य बाध्यताका कारण निच मारेका हुन् ? भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो बनेको छ । प्रायःजसो प्रकरणमा सभापति देउवा तथा आफ्नै पार्टीका अन्य नेताहरूको समेत संलग्नता देखिएका कारण कांग्रेसका छायामन्त्रीहरूले निच मारेको हुनसक्ने जनबुझाइ छ । हुन पनि वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणको निर्णय कांग्रेसकै पर्यटन मन्त्रीले गरेको रहस्य उजागर भयो । पहिलो किस्ताको रकम देउवाले पर्यटन मन्त्रालय सम्हालेकै वेला भुक्तानी भएको रहस्य खुल्यो । ३३ किलो सुन काण्डको छानबिनसमेत देउवाकै निकटस्थ वरिपरी घुम्यो ।

वालुवाटार जग्गा प्रकरणमा त कांग्रेसका नेताहरूको संलग्नता छताछुल्ल भयो । यति ग्रुपलाई नेपाल ट्रष्टको सम्पत्ति प्रदान गर्ने सरकारको निर्णय कांग्रेसकै उदासिनताका कारण साकार भएको रहस्य समेत खुल्यो । यसैगरी, अहिले सतहमा आएको सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणको एउटा पारो प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समिति तर्फ समेत सोझिएको छ । जुन समितिको सभापति पदमा देउवाका अत्यन्त विश्वासपात्र भरत शाह आसिन छन् । सरकारका एकपछि अर्का गलत कामहरू बाहिर आउनु र त्यसमा प्रतिपक्षसमेत मछिनु भनेको लोकतन्त्रका लागि खतराको घण्टी हो । नेपाली कांग्रेसले तत्काल आफ्नो जिम्मेवारी बोध गरोस् ।