सरकारको दुईवर्षे कार्यकाल असफल

सरकारले समाजावाद उन्मुख नीतिप्रति प्रतिबद्धता प्रकट गरेको छ । तर, त्यसका नीति वा कार्यक्रमहरू समाजवाद उन्मुख प्रकारका भन्दा पुँजीवादी र यथास्थितिवादी प्रकारका नै बढी रहने गरेका छन् । वर्तमान सरकारअन्तर्गत एकपछि अर्को गर्दै भ्रष्टाचारका कैयौँ कान्डहरू भएका छन् । निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यासम्बन्धी मुद्दाका अपराधीहरूलाई पत्ता लगाउन सरकार असफल भएको छ 

एमसिसीबारे अहिले देशमा गम्भीर विवाद उठिरहेको छ । त्यो इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंग भएको र त्यसको उद्देश्य अमेरिकी साम्राज्यवादको सेवा गर्नु नै हो । त्यसका (एमसिसीका) विकाससम्बन्धी कार्यक्रमहरू खाली बाह्य र प्रकट रूपहरू मात्र हुन् । स्वयं अमेरिकाका उच्च अधिकारी र काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले समेत त्यो इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंग भएको कुरा सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।

त्यो अवस्थामा त्यसलाई इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंग नभएको भनेर चोख्याएर संसद्द्वारा पारित गराउने सरकारको प्रयत्नलाई हाम्रो पार्टीले अत्यन्त आपत्तिजनक मान्दै त्यसको कडा शब्दमा विरोध गर्दछ । त्यसका साथै हामीले उक्त प्रस्तावलाई संसद्द्वारा अस्वीकार गर्नुपर्ने आवश्यकतामा विशेष जोड दिन्छौँ ।

अहिले त्यो प्रस्तावलाई सीधै संसद्मा लगेर पारित गराउनुको सट्टा नेकपाले त्यसलाई अध्ययन गर्नका लागि एउटा कार्यदलको गठन गरेको छ । नेकपाको त्यो निर्णयलाई हामीले सकारात्मक ठान्दछौँ र स्वागत गर्दछौँ । हामीले आशा गर्दछौँ त्यो कार्यदलले वास्तविकताको तहसम्म पुगेर त्यसलाई अस्वीकार गर्नका लागि स्पष्ट राय दिनेछ । त्यही सम्पूर्ण देश, नेकपा र सरकारको पनि हितमा हुनेछ ।

तर, ओली सरकारले त्यसलाई संसद्द्वारा पारित गराउनका लागि लगातार जोड दिइरहेको हुनाले त्यसलाई संसद्मा पारित गराउने प्रयत्नबाट सरकार पछाडि हट्ने छ भनेर कुनै निष्कर्षमा पुग्नु पनि सही हुने छैन । त्यसकारण सरकारको एमसिसीलाई संसद्द्वारा पारित गराउने प्रयत्नका विरुद्ध लगातार जनमत तयार पार्ने र आन्दोलन संगठित गर्नुपर्ने आवश्यकतामा पनि हाम्रो पार्टीले जोड दिन्छ ।

कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेतलाई आफ्नो भूमिमा देखाएर भारतले जुन नक्सा तयार पारेको छ । त्यसविरुद्ध देशव्यापी रूपमा नै आवाज उठिरहेको छ वा आन्दोलन पनि भइरहेको छ । एमसिसी र उक्त नक्सा समेतबारे हाम्रो पार्टीले देशव्यापी रूपमा नै आन्दोलन संगठित गर्दै आएको छ ।
वास्तवमा एमसिसी र भारतीय हस्तक्षेपसम्बन्धी विषयहरू सम्पूर्ण देश र जनतासित सम्बन्धित राष्ट्रिय महत्वका विषयहरू हुन् । त्यसैले सबै देशभक्त र राष्ट्रप्रेमी जनताले एमसिसी वा भारतीय हस्तक्षेपका विरुद्ध व्यापकरूपले आवाज उठाउनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यस सन्दर्भमा यो महत्वपूर्ण कुरा हो कि नेकपा(मसाल) समेत नौ राजनीतिक संगठनहरूले उक्त विषयमा संयुक्त आन्दोलन सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

त्यसप्रकारको संयुक्त आन्दोलनका कैयौँ कार्यक्रमहरू सातै प्रदेशमा र विभिन्न जिल्लाहरूमा सम्पन्न भइसकेका छन् र आगामी दिनहरूमा पनि त्यसरी संयुक्त आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने कार्यक्रम बनेको छ । उक्त कार्यक्रमहरूमा समर्थन वा सहयोगका लागि हामीले सम्पूर्ण देशभक्त र राष्ट्रप्रेमी जनतासित अपील गर्दछौँ ।

अख्तियार आयोगले ललिता निवास जग्गासम्बन्धी प्रकरणमा विभिन्न उच्च पदमा रहेका व्यक्तिहरू समेतका विरुद्ध जुन मुद्दा दायर गरेको छ, त्यसलाई हाम्रो पार्टीले स्वागत गर्दछ । हाम्रो यो स्पष्ट र दृढ मत छ कि कुनै पनि प्रकारको भ्रष्टाचार वा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरूपयोगसम्बन्धी विषयहरूमा निष्पक्ष र उच्चस्तरीय छानबिन गरेर कारवाही हुनुपर्दछ र दोषीमाथि कडा सजाय गरिनु पर्दछ । त्यसबारे हुने कुनै पनि प्रकारको पक्षपात वा पूर्वाग्रहलाई हामीले गलत मान्दछौँ ।

त्यसकारण उक्त विषयमा बिना कुनै पक्षपात वा पूर्वाग्रह छानबिन र कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकतामा हाम्रो पार्टीले जोड दिन्छ । त्यसका साथै यसप्रकारका अन्य सबै विषयहरूमा पनि छानवीन गरेर कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने र दोषिलाई सजाय दिनुपर्ने आवश्यकतामा पनि हाम्रो पार्टीले जोड दिन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा पेस गरेको दुईवर्षे कार्यकालको समीक्षाप्रति हाम्रो पार्टीको ध्यान गएको छ । दुई वर्षको बीचमा ओली सरकारले अपनाएका कतिपय सकारात्मक नीतिहरूलाई हामीले समर्थन गर्दै आएका छौँ । त्यसप्रकारका नीतिहरू मध्ये गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतासम्बन्धी सरकारले लिएको अडानलाई हामीले सकारात्मक मान्दै र तिनीहरूलाई समर्थन गर्दै आएका छौँ ।

वास्तवमा आज राजावादीसहित देशमा सबै प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू तथा भारतीय साम्राज्यवादले समेत गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताका विरुद्ध अभियान चलाउँदै आएका छन् । त्यो अवस्थामा गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताका प्रश्नहरू राष्ट्रिय महत्वका विषयहरू भएका छन् । त्यसप्रकारको पृष्ठभूमिमा उक्त विषयहरूमा सरकारले लिएको अडानले विशेष महत्व राख्दछ ।

मधेसवादीहरूको संविधानमा संशोधनका लागि गरेका प्रस्तावहरूलाई पनि सरकारले दृढतापूर्वक अस्वीकार गर्दै आएको छ । पहिलेका सबै सरकारहरूलेभन्दा बेग्लै ओली सरकारले कालापानीबाट भारतीय सेना हट्नुपर्ने कुरा स्पष्टरूपमा बाहिर ल्याएको छ । सरकारका यी नीतिहरूलाई पनि हाम्रो पार्टीले सकारात्मक रूपमा लिएको छ ।

तर सरकारका उक्तयुक्त कतिपय सकारात्मक नीतिहरूबाहेक समग्ररूपमा विचार गर्ने हो भने सरकारको दुईवर्षे कार्यकाल असफल भएको कुरा स्पष्ट छ । सरकारले समाजावाद उन्मुख नीतिप्रति प्रतिबद्धता प्रकट गरेको छ । तर त्यसका नीति वा कार्यक्रमहरू समाजवाद उन्मुख प्रकारकाभन्दा पुँजीवादी र यथास्थितिवादी प्रकारका नै बढी रहने गरेका छन् । वर्तमान सरकारअन्तर्गत एकपछि अर्को गर्दै भ्रष्टाचारका कैयौँ कान्डहरू भएका छन् ।

निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यासम्बन्धी मुद्दाका अपराधिहरूलाई पत्ता लगाउन सरकार असफल भएको छ । त्यसले सरकार र सम्पूर्ण प्रशासन र प्रहरीको समेत गम्भीर प्रकारको असफलतालाई बताउँछ । सरकारले स्वयं प्रतिबद्धता प्रकट गरेका वा घोषणा गरेका कैयौँ कार्यक्रमहरूलाई सम्पन्न गर्नका लागि सरकार असफल भएको छ । केन्द्रीय स्तरमा वा प्रदेश स्तरमा समेत सरकारले विनियोजन गरेको विकाससम्बन्धी बजेटको ठूलो अंश खर्च हुने गरेको छैन । देशमा महङ्गी लगातार बढ्दै गइरहेको छ ।

स्वयं सरकार वा सत्तारूढ संगठनमा माफिया वा भ्रष्ट तत्वहरूको प्रभाव बढ्दै गइरहेको छ र त्यसबाट बाहिर निस्कन सरकार असमर्थ भएको छ वा वास्तवमा भन्ने हो भने तिनीहरूका अगाडि सरकार लाचार बन्दै गइरहेको छ । देशको अर्थतन्त्र धराशायी बन्दै गइरहेको छ । देशमा विदेशी पुँजीको प्रभाव र नियन्त्रण बढ्दै गइरहेको छ ।

सरकारको सम्पूर्ण कार्यप्रणालीबाट संघीयताका दुष्परिणामहरू झन्पछि झन् उदांगो बन्दै गइरहेका छन् । खास गरेर संघीयताको प्रादेशिक संरचनाका कारणले देशमा धेरै करवृद्धि भइरहेको छ भने विकास कार्यक्रमहरू कुण्ठित हुँदै गइरहेका छन् । त्यसले गर्दा संघीयताको प्रादेशिक संरचनालाई खारेज गर्नु तत्कालीन आवश्यकता भएको छ । उक्त कार्यमा जति ढिलाई हुनेछ, त्यति नै देश बढी वर्वाद हुँदै जाने कुरा प्रष्ट छ ।

उपरोक्त परिस्थितिमा हाम्रो पार्टीले सरकारका गलत नीति र कार्यशैलीका विरुद्ध देशव्यापी रूपमा आन्दोलन संगठित गर्दै आएको छ र राष्ट्रिय जनमोर्चाले गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्म्निरपेक्षताका पक्षमा देशव्यापी रूपमा आन्दोलन संगठित गरिसकेको छ । युवक मोर्चाले नागरिकतासम्बन्धी गलत नीति र भ्रष्टाचारका विरुद्ध महेन्द्रनगरदेखि झापासम्म मोटरसाइकलको ¥यालीको आयोजना गरेर व्यापक कार्यक्रमहरूको सञ्चालन गरिसकेको छ ।

जनजाति मोर्चाले पश्चिम तराईका कैयौँ जिल्लाहरूमा जागरण कार्यक्रम अभियान सञ्चालन गरिसकेको छ । किसान मोर्चा तथा तराई–मधेश जनवादी मोर्चाले संयुक्त रूपले किसान संघर्षसम्बन्धी कैयौँ कार्यक्रमहरूको सञ्चालन गरिसकेका छन् । जनजाति र दलित मोर्चाहरूले पनि कैयौँ कार्यक्रमहरूको आयोजना गरेका छन् । महिला मोर्चाले छिटै नै महिलामाथि हुने बलात्कार, हत्याका विरुद्ध देशव्यापी रूपमा अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

संसद्भित्र पनि बैधानिक मोर्चाले सरकारका गलत नीतिहरूका विरुद्ध लगातार आवाज उठाउँदै आएको छ । यसरी समग्र रूपमा सरकारका सबै गलत नीति वा कार्यशैलीका विरुद्ध हामीले देशव्यापी रूपमा आवाज उठाउँदै वा संघर्ष गर्दै आएका छौँ र आगामी दिनहरूमा पनि हाम्रो त्यसप्रकारको नीति र कार्यक्रम लगातार अगाडि बढ्दै जानेछ ।

प्रतिक्रिया