स्थानीय संस्कृतिको आधार प्रज्ञा प्रतिष्ठान

देशको आत्म भनेको त्यसभित्र रहेका सांस्कृतिक अवयव हुन् । नेपाल बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक, बहुजाति भएको मुलुक हो । यहाँ रहेका सांस्कृतिक सम्पदाले देशको प्रतिष्ठालाई उँचो बनाइरहेका छन् । देशलाई चिनाउने सांस्कृतिक पहिचानका विषयको प्रवद्र्धनका लागि राज्यले विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ ।

हुनतः नेपालमा वि.सं. २०१४ सालमा तत्कालीन सरकारले देशको भाषा, साहित्य, कला तथा संस्कृतिको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित भएर नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापना गरेको थियोे । जुन अहिले पनि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको रूपमा रहेको छ भने दोस्रो ऐतिहासिक जनआन्दोलन ०६२÷६३ पश्चात् नेपालमा तीनओटा प्रतिष्ठान बने । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान र नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानको गठन भएर जेजस्तो अवस्थामा भए पनि सञ्चालन हुँदै आएको तथ्य सर्वविदितै छ ।

यी तीनओटै प्रतिष्ठान संघीय सरकारको मातहतमा रहेको भएर पनि फेरि आफैँमा स्वायत्त संस्थाको रूपमा क्रियाशील हुँदै आएका छन् । नेपालको संविधान–२०७२ ले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा भाषा, कला, संस्कृति र साहित्यको संरक्षणका लागि प्रज्ञा परिषद गठन गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । सोही आधारमा पछिल्लो समयमा केन्द्रमा जस्तै प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि प्राज्ञिक निकायको अभ्यास हुन थालेको देखिन्छ । देश संघीय संरचनामा गएपछि अन्य निकायजस्तै प्राज्ञिक निकाय स्थापनाका लागि पनि पहल गरिन लागेको हो । यो निकै खुसी र गौरवको कुरा हो ।

प्रादेशिक प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गर्ने क्रममा समाज, विज्ञान र दर्शनलाई विशेष महत्व दिँदै बहुभाषी, बहुजाति र बहुसांस्कृतिक प्रदेशको मर्मलाई ख्याल गर्नैपर्छ । सातै प्रदेश भाषिक, साहित्यिक, कला तथा सांस्कृतिक दृष्टिले सम्पन्न रहेका छन् । तिनको गहन अध्ययन तथा अनुसन्धानसँगै संरक्षण र संवद्र्धन गर्दै कला र साहित्यलाई व्यवसायिक बनाउने दिशातिर लम्किँदै प्रदेशभित्रै क्रियाशील रहेका विशिष्ट विद्वान व्यक्तित्वको सम्मान तथा कदर हुने कुरामा समेत संवेदनशील भएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ

जबसम्म स्थानीय स्तरमा पनि सरकारी तवरबाट कला, साहित्य, भाषासँगै समग्र नेपाली वाङ्मयको विकास र प्रवद्र्धनमा ध्यान दिइँदैन तबसम्म देशको समग्र विकास र समृद्धि सम्भव छैन । यो तीतो तर सत्य कुरालाई अहिलेसम्म नजरअन्दाज गर्दै चुप लागेर बसिरहेका प्रदेश सरकारले प्रादेशिक प्रज्ञा प्रतिष्ठानको गठन प्रक्रियालाई ढिलै भए पनि सुस्तगतिमा अगाडि बढाउन थालेको देखिन्छ ।

प्रादेशिक प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गर्ने क्रममा समाज, विज्ञान र दर्शनलाई विशेष महत्व दिँदै बहुभाषी, बहुजाति र बहुसांस्कृतिक प्रदेशको मर्मलाई ख्याल गर्नैपर्छ । सातै प्रदेश भाषिक, साहित्यिक, कला तथा सांस्कृतिक दृष्टिले सम्पन्न रहेका छन् । तिनको गहन अध्ययन तथा अनुसन्धानसँगै संरक्षण र संवद्र्धन गर्दै कला र साहित्यलाई व्यवसायिक बनाउने दिशातिर लम्किँदै प्रदेशभित्रै क्रियाशील रहेका विशिष्ट विद्वान व्यक्तित्वको सम्मान तथा कदर हुने कुरामा समेत संवेदनशील भएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । यसरी दूरदृष्टिसहित अगाडि बढेको खण्डमा हरेक प्रदेशको समृद्धिसँगै पृथक पहिचानका लागि प्रादेशिक प्रज्ञा प्रतिष्ठानले धेरै महत्वपूर्ण काम गर्नसक्ने देखिन्छ ।

यस्तै अभ्यास स्वरूप गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि प्रदेश सभामा सैद्धान्तिक छलफल भएको छ । प्रदेश सभामा प्रदेश सभा सदस्यले उक्त विधेयक समयमै कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह समेत गरेका छन् ।

प्रदेश १ सरकारले पनि यस विषयमा सरोकारवालासँग बृहत छलफल गरिसकेको छ । प्रतिष्ठानको आधार तयार पार्दै यस विषयमा कानुन बनाउने चरणमा रहेको छ ।

प्रदेश ५ सरकारले भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिको संरक्षणका लागि प्रादेशिक साहित्य र कला एकेडेमीका रूपमा प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि सरोकारवालाबीच अध्ययन, अनुसन्धान, छलफल र बहसजस्ता शृंखला सुरु भएका छन् ।

गत वर्ष प्रदेशको भाषा तथा संस्कृतिको संरक्षणका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयले ऋषिराम भुसाल, दीपक ज्ञवाली र अशोक चौधरी रहेको तीन सदस्यीय कार्यदल बनाएर विस्तृत अध्ययन गरेको थियोे ।

उक्त कार्यदलले प्रदेशमा बोलिने भाषा, कला तथा संस्कृति र साहित्यको वर्तमान अवस्थासँगै संरक्षणको लागि उचित नीति निर्माण गर्ने कार्यदेखि लिएर आगामी दिनमा बनाउनुपर्ने दीर्घकालीन रणनीति लगायतका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर अध्ययन गरेको थियोे । कार्यदलले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा पछिल्लो क्रममा गत माघ २८ गते मंगलबार प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रदेशस्तरीय गोष्ठीको आयोजना गर्दै प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठानका लागि ऐन तर्जुमा गर्ने बारेमा केन्द्रित रहेर बहस चलाएको थियोे ।

पछिल्लो पटक संस्कृतिसम्बन्धी विषयलाई सामाजिक मन्त्रालयबाट उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा स्थानान्तरण गरिएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले यसबारे काम अगाडि बढाएको देखिन्छ । सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव डा. राधा वाग्लेले सभ्यता, संस्कृति र सम्पदाको विकासका लागि साहित्यकारहरू समृद्धिका संवाहक बन्ने गरी मस्यौदा तयार भएको जनाउँदै सरोकारवालाको परामर्शपछि प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गर्नका लागि तयार गरिएको कानुनी मस्यौदालाई छिट्टै अन्तिम रूप दिइने बताइन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयका कानुनसचिव राजेन्द्र थापाले सैद्धान्तिक सहमतिपछि छिट्टै कानुन बनाउनेतिर लागिने बताएका छन् ।

त्यसैगरी स्थानीय सरकारहरूमध्ये केहीले आफ्नो क्षेत्रमा भाषा , साहित्यको विकास र प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यबाटै अभिप्रेरित भएर आफ्नै प्रज्ञा प्रतिष्ठान (एकेडेमी) को गठन गर्नेजस्तो विशेष महत्वपूर्ण कार्यलाई ढिलै भए पनि अगाडि बढाएको देखिन्छ । हामीलाई जानकारी भएअनुसार अहिलेसम्मको

सन्दर्भमाः
१) सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाले धरान प्रज्ञा प्रतिष्ठान–२०७४,
२) झापाको दमक नगरपालिकाले दमक प्रज्ञा प्रतिष्ठान–२०७५,
३) सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिकाले दुधौली प्रज्ञा प्रतिष्ठान–२०७६,
४) रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले तिलोत्तमा साहित्य, कला, संगीत प्रतिष्ठान,
५) मोरङको बेलबारी नगरपालिकाले बेलबारी साहित्य विकास समिति र
६) झापाको कमल नगरपालिकाले कमल साहित्य प्रतिष्ठान ? गठन गरेर त्यससम्बन्धी कामलाई अगाडि बढाइसकेका छन् ।

यसैगरी तपाईं हाम्रो नगरपालिका र गाउँपालिका क्षेत्रमा पनि भाषा, साहित्य, कला तथा संस्कृतिको विकास र प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यका साथ प्रज्ञा प्रतिष्ठानको गठन गरेर त्यससँग सम्बन्धित कामलाई अगाडि बढाउन अब कुनै पनि बहानामा कदापि ढिलो गरिनु हुँदैन भन्ने कुरामा सम्पूर्ण नगरपालिकाका प्रमुख र गाउँपालिकाका अध्यक्षहरूको ध्यानाकर्षण अझै कहिले हुने हो कुन्नि…?

स्थानीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको गठन गर्ने प्रयोजनका लागि छिटोभन्दा छिटो एउटा विशेष कार्यदल बनाएर अगाडि बढ्नैपर्ने जरुरी देखिन्छ । प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गर्दा त्यसमा भाषा, साहित्य, कला तथा संस्कृतिको क्षेत्रमा क्रियाशील रहेर विशेष महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँदै नगरपालिका र गाउँपालिका क्षेत्रमा पृथक पहिचानसहित आफूलाई चिनाउन सफल भएका अनि आफूलाई प्राज्ञिक व्यक्तित्वको रूपमा प्रमाणित गर्नसक्ने स्वतन्त्र बौद्धिक क्षमता भएका समाजका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्वलाई मात्रै समेट्नुपर्छ ।

जसले प्रज्ञा प्रतिष्ठानको गरिमालाई धान्न सक्छन् । आवश्यकताअनुसार चुस्त किसिमको हुनेगरी तथा उद्देश्यअनुसार प्रभावकारी किसिमबाट काम गर्न सजिलो हुनेगरी कार्यकारी र कार्यसमिति परिषद् र सभाको व्यवस्था गरिनुपर्छ । तर, पछिल्लो समयमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानसँगै अन्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा अमुक राजनैतिक दलको अन्धभक्त झोले कार्यकर्ता भएकै आधारमा स्तर र क्षमता नै नभएका अनि पदीय हैसियतअनुसारको गरिमा धान्नै नसक्ने मान्छेलाई नियुक्ति गरिए जस्तैगरी स्थानीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई आफ्ना अन्धभक्त लम्पटदास बेरोजगार झोले कार्यकर्तालाई रोजगार व्यवस्थापन गर्नेगरी भर्ती गर्ने केन्द्र बनाउने नियत भने कदापि राखिनु हुँदैन ।

स्थानीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन भएपछिको सन्दर्भमा आर्थिकसँगै प्राज्ञिक अनुशासनको अनिवार्य रूपमा पालना गर्दै स्थानीय सरकारको मातहतमै रहेर पनि एउटा विशुद्ध प्राज्ञिक स्वायत्त संस्थाको रूपमा आफ्नो नगर र गाउँ क्षेत्रमा भाषा, साहित्य, कला तथा संस्कृति संरक्षणको आधारस्तम्भको रूपमा क्रियाशील रहँदै नगर र गाउँ क्षेत्रभित्र भाषा, साहित्य, कला तथा संस्कृतिको विकाससँगै भाषिक, साहित्यिक, सास्कृतिक, प्राज्ञिक तथा बौद्धिक संवद्र्धनका लागि विभिन्न गतिविधिलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ ।

तपाईं हाम्रो नगर र गाउँपालिकामा प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गर्ने सन्दर्भमा नेपाली साहित्य, कला तथा संरक्षणको क्षेत्रमा क्रियाशील सम्पूर्ण स्रष्टाले आफ्नो भूमिकाको खोजी आफैँले गर्दै आफ्नो नगर र गाउँपालिकाको वास्तविक समृद्धिसँगै पृथक पहिचान बनाउनका लागि एकजुट हुनैपर्ने देखिन्छ ।

नगर र गाउँपालिकाको वास्तविक समृद्धिसँगै पृथक पहिचान बनाउनका लागि उचित वातावरण तयार गर्ने जिम्मेवारी ७५३ ओटै स्थानीय सरकारको हो र यो कुरामा स्थानीय सरकार प्रमुखको तत्काल ध्यान जाने विश्वास लिनुको विकल्प छैन । स्थानीय सरकार प्रमुखको रूपमा तपाईंहरूले हामीबाट स्थानीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको गठन, सञ्चालन र कार्यविधिको सन्दर्भमा के–कस्तो किसिमको सहयोगको अपेक्षा गर्नुभएको छ कुन्नि…?

अन्त्यमा, संघीयताको मुल मर्मअनुसारको कर्म गर्दै सदैव सकारात्मक सोच लिएर उच्च मनोबलका साथ ऐतिहासिक कार्य गर्ने प्रेरणा सातै प्रदेश र ७५३ ओटै स्थानीय सरकारका प्रमुखलाई प्राप्त होस् भन्ने कामना गर्दछौँ ।

प्रतिक्रिया