काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) संसदबाट पारित गर्न सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र सहमति जुटेपनि संशोधनको विषयमा विवाद देखिएको छ । एमसिसीको कार्यन्वयनका लागि दुवै अध्यक्ष यसअघि नै सहमत भइसकेका छन् । तर, संशोधन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा विवाद देखिएको हो ।
नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्याण्डी बेरीले सो संशोधन गर्ने समय घर्किएको बताइरहेका वेला नेकपाको कार्यदलले यथास्थितिमा स्वीकार गर्न नसकिने सुझाव दिएको छ । नेकपाको केन्द्रीय कमिटिको सुझावअनुसार वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वको तीन सदस्यीय कार्यदलले शुक्रबार प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
स्थायी कमिटि सदस्य भीम रावल र परराष्ट्र मन्त्रीसमेत रहेका प्रदीप ज्ञवाली सदस्य रहेको कार्यदलले २० दिन अध्ययन गरेर सुझाव दिएको छ । कार्यदलका संयोजक एवं नेकपा वरिष्ठ नेता खनाल तथा सदस्यद्वय रावल र ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई उक्त अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।
परिमार्जन नगरी संसद्बाट पारित नगर्न सुझाव, परिमार्जन गरे अस्वीकारः अमेरिका
प्रतिवेदनमा तीन वटा विषयलाई मुख्यगरी उठाएको छ । सुरक्षाको प्रश्न, नेपालको कानुनसँग बाझिने सम्झौताको बुँदा, भारतसँग सहमति लिनुपर्ने प्रावधान र लेखा परीक्षणको विषय उठाइएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । यद्यपि कार्यदलले सुझावमात्र दिएकाले त्यो पार्टीले मान्नै पर्ने बाध्यता भने छैन । तर, कार्यदलले यी विषयलाई केहीमा संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । प्रतिवेदनमा सम्झौता नसच्याई संसद्बाट अनुमोदन नगर्न पार्टी नेतृत्वलाई सुझाव दिएको छ ।
कार्यदलका संयोजक खनालले एमसिसीको अहिलेको प्रावधानअनुसार अनुमोदन गर्न नसकिने सुझाव आफूहरूले सर्वसम्मतिले दिएको जानकारी दिए । एमसिसी सम्झौता नसच्याई अनुमोदन नगर्न आफूहरूले सर्वसम्मत सुझाव दिएको उनको भनाइ छ ।
‘हामीले २० दिन लगाएर अध्ययन गर्यौं । अहिलेको अवस्थामा एमसिसी नेपालको हितमा छैन । अहिलेका प्रावधानले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र सम्प्रभूताविरुद्ध छ । त्यसैले यथाअवस्थामा अनुमोदन गर्न सकिँदैन’, खनालले भने । यद्यपि उनले कुन कुन प्रावधानले त्यो विषयमा प्रभाव पार्न खोजेको हो भनेर प्रस्ट भने पारेनन् ।
कार्यदल बनाउनु अगावै तीन सदस्यले तीन थरीका भनाइ सार्वजनिक कार्यक्रममै राख्दै आएका थिए । खनाल संशोधन गरेर जानुपर्ने पक्षमा थिए भने रावल पारित नै गर्न नहुने पक्षमा अडिग थिए । यता, प्रधानमन्त्री निकट रहेका ज्ञवाली भने संसद्बाट यो विषय अनुमोदन हुन्छ भन्ने धारणा राखिरहेका थिए । खनालले सर्वसम्मत निर्णय भनेपनि विवाद रहेको एक सदस्यले जानकारी दिएका छन् ।
कार्यदलको प्रतिवेदनले नेकपाभित्र एमसिसीका विषयमा थप विवाद देखिने स्पष्ट पारेको छ । सरकारले एमसिसी संसद्मा टेबल गरिसकेको छ । सभामुख अग्नि सापकोटाले सो प्रक्रिया अगाडि बढाउने वित्तिकै पारित हुने भनाइ राखिरहेका छन् । तर, नेकपाभित्रैका पूर्वमाओवादी पक्ष भने संशोधनको पक्षमा देखिएको छ । पूर्वएमालेकै एउटा पक्ष भने एमसिसी पारित नै गर्न नहुने लबिङमा लागिरहेको छ । जसका कारण अब के गर्ने भन्ने अन्यौल वा पुनः विवाद देखिन सक्नेछ ।
नेकपाको गत माघ १५ देखि १९ गते सञ्चालन भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकले एमसिसी सम्झौताबारे अध्ययन गर्न वरिष्ठ नेता खनालको संयोजकत्वमा स्थायी कमिटीका सदस्य रावल र परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली रहेको कार्यदल गठन गरेको थियो । दश दिनको समयसीमा तोकेर प्रतिवेदन बुझाउने निर्णय गरे पनि कार्यदलले उक्त समय सीमामा प्रतिवेदन बुझाउन नसकिने जनाई थप दश दिन माग गरेको थियो । कार्यदलको गत माघ २९ गते नै समय सकिएको थियो । पछि नेकपाले थप दश दिनको समय थपेको थियो ।
प्रतिक्रिया