सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गर्नका लागि स्वीस कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधिसँग सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाबीच भएको कमिसनको ‘डिलिङ’को अडियो सार्वजनिक भएको छ । काभ्रेको धुलिखेलमा स्थापना गर्ने भनिएको सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गर्नका लागि स्वीस कम्पनीसँग सुरूमा कुरा भएपनि उसलाई नदिएर जर्मन कम्पनीलाई ठेक्का दिन लागिएपछि स्विस कम्पनीका नेपाल एजेन्टले बाँस्कोटासँग भएको घुस प्रकरणको अडियो क्लिप बुधबार विभिन्न सञ्चारमाध्यमलाई दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओली दलाल, विचौलिया र व्यापारीको घेराबन्दीमा छन्् । राजनीतिक नियुक्ति एवं ठेक्कापट्टा, लेनदेन आदि सबैमा व्यापारी र विचौलियाको दबाबमा काम भएका छन् । करिब सातदसकको राजनीतिक घटनाक्रम र जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त संघीय शासन प्रणाली माथि खतरा हुने हो कि भन्ने चिन्ता सबैमा छ ।
जुन देशमा ब्यापारी भन्दा कर्मचारी धनि छन्, उद्योगपति भन्दा नेता धनी छन््, त्यो देशले विकास गर्न असम्भव जस्तै हो । साइकल चढ्ने हैसियत नभएकोले करोडौको गाडीमा चढ्ने हैसियत कसरी बनाए ? अव यो विषयमा बहस हुन जरूरी छ । सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गर्नका लागि स्वीस कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधिसँग सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाबीच भएको कमिसनको ‘डिलिङ’को अडियो सार्वजनिक भएको छ ।
काभ्रेको धुलिखेलमा स्थापना गर्ने भनिएको सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गर्नका लागि स्विस कम्पनीसँग सुरूमा कुरा भए पनि उसलाई नदिएर जर्मन कम्पनीलाई ठेक्का दिन लागिएपछि स्विस कम्पनीका नेपाल एजेन्टले बास्कोटासँग भएको घुस प्रकरणको अडियो क्लिप बुधबार विभिन्न सञ्चारमाध्यमलाई दिएका हुन् । त्यही अडियो क्लिप यतिवेला सञ्चारमाध्यममा भाइरल बनिरहेको छ । अव यो सरकारबाट जनताले के आश गर्ने ? गोकुल बाँस्कोटा प्रधानमन्त्री ओलीका सबैभन्दा निकटस्थ हुन् । ओलीको ग्रिन सिग्नलविना यो काण्ड भएकै छैन ।
मुलुकमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भयो, तर जनताले परिवर्तनको अनुभूति पाउन सकेनन् । राजनीतिक संस्कार पात्र, प्रवृत्ति, पुरानै छ कसरी सुशासन, समृद्धिको यात्रा पूरा हुन्छ ? भारी बहुमतका साथ के पी ओली नेतृत्वमा सरकार बन्यो । तर, नेपाली जनताले लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न पाएनन् । धेरै विवादित विधेयक ल्याइएको छ ।
नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पूरा हुन सकेका छैनन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सुरक्षा र सामाजिक न्यायमा जनताको पहुँच छैन । कर्णालीका जनता सिटामोल खान नपाएर मरिरहेका छन्् । करिब २० लाख युवा रोजगारका लागि विदेसिन बाध्य छन् । ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार र हत्याहिंसाका घटना बढिरहेका छन् ।
भारतसँगको सन् १९५० लगायत तथा असमान सन्धि र सम्झौताको पुनरावलोकन, सीमा समस्याको नाका व्यवस्थापनको बारेमा अभैm कूटनीति पहल भएको देखिँदैन । द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति तथा पुनस्र्थापना गर्ने सवालमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा द्वन्द्वपीडित आयोगले अभैm काम गर्न सकेको छैन ।
ओली सरकारका चुनावी अभियानका वाचा अझै पूरा हुन सकेका छैनन् । जस्तै घर–घरमा ग्यासपाइप जडान, वृद्धभत्ता दोब्बर, एक घर एक रोजगार, स्वदेशमै पाँच लाख युवालाई रोजगार दिने कुरा नारामै मात्र सीमित भयो । पानीजहाज र रेलको कुरा पनि धेरै भए । सरकार निर्माण भएको दुई वर्ष वित्दा पनि जनतासँग गरेका वाचा पूरा हुन सकेका छैनन् । उखु किसानले उखुको मूल्य पाइरहेका छैनन् । नागरिकको जीवन अस्तव्यस्त छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलोलाई आधार वर्ष र दोस्रोलाई विकासको आरम्भ वर्ष भन्दै आएका छन्् । तेस्रो वर्ष प्रवेश भयो, ‘विकासको आरम्भ’ भने देखिएको छैन । सर्वसाधारणले सुशासन, सेवा र परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । सरकारले गति लिन सकेको छैन । सरकार अलमलिएको छ । जनतालाई धेरै आश्वासन बाँडिएका छन् । आश्वासन बाँडिएअनुसार उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । सरकार जनमुखी हुन सकेको छैन ।
हरेक खाले राजनीतिक नियुक्तिमा कार्यकर्ता–आफन्त मात्र भर्ति भएका छन् । योग्य–विज्ञको कुनै चासो छैन । सरकारी संयन्त्रमा जथाभावी कार्यकर्ता–आफन्त भर्ती केन्द्र बनाइएको छ । यसले राम्रो सन्देश दिएको छैन । राजनीतिसँग टाढा बसेकाहरूले सरकारी नियुक्ति पाउन सकेका छैनन् । सर्वसाधारणले सरकारी सेवाका लागि दुःख–झन्झट पाउने दिन अझै गएका छैनन् ।
ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएलगत्तै सरकारले श्वेतपत्र जारी गरेको थियो । श्वेतपत्रले अर्थतन्त्रको संरचनात्मक समस्यामा न्यून उत्पादकत्व र उच्च व्यापार घाटा देखाएको थियो । बढ्दो मुद्रास्फिति, विदेशी विनिमय सञ्चितिमा चाप, अति कम विदेशी लगानी र गरिबीलाई मुख्य समस्याका रूपमा चित्रित गरिएको थियो । खर्च प्रभावकारी बनाउन पूर्वतयारी पूरा भएका परियोजनालाई मात्र बजेट विनियोजन गर्ने भनिएको थियो । तर, दुई वर्ष वित्दा पनि सरकारी खर्चको प्रभावकारितामा सुधार हुन सकेको छैन ।
वर्तमान सरकारले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को नारा बोकेको छ । त्यसका लागि पूर्णसुशासन, तीव्र विकास र चलायमान अर्थतन्त्र आवश्यक पर्छन् । भ्रष्टाचार घटेको छैन । शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यापारीकरणले तीव्रता पाएको छ । नागरिक सुरक्षा फितलो बन्दै गएको छ । निर्मला पन्त बलात्कार÷हत्या प्रकरणको यथार्थ पहिल्याउन नसक्नु यसको उदाहरण हो । सर्वसाधारणले नचाउने थुप्रै विधेयक ल्याइएका छन् वा ल्याउने प्रयास भएका छन् ।
चरम मूल्यवृद्धिले निम्न आय भएकाहरू आहत छन् । सर्वसाधारणको जीवनयापन कठिन बन्दै गएको छ । उपभोक्ता अधिकार कुण्ठित हुँदै गएका छन् । बजारमा कालाबजारियाको दबदबा छ । प्रशासन निकम्मा छ । सरकारले नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । कृषिमा अनुदान दुरुपयोग रोकिएको छैन । यो वास्तविक लक्ष्यित वर्गमा पुगेको छैन । ठूला, मझौला र कुटिर उद्योग फस्टाउनुका साटो धराशायी हुँदै गएका छन् । अर्थतन्त्रमा देखिएको अघोषित मन्दीको प्रभाव सर्वत्र छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना रोकिएका छन् । सरकार निर्माण हुँदाका बखत सरकारसँग नागरिक निकै आशावादी थिए । सरकारकै क्रियाकलापका कारण विस्तारै निराश हुँदै गएका छन्् । तीव्र र परिवर्तनमुखी विकासका लागि वर्तमान सरकारलाई कुनै रोकावट छैन । आफ्नै दलको दर्विलो बहुमत छ ।
नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र स्वाधीनता रक्षा गर्दै बहुधार्मिक, बहुभाषिक, बहुजातीय, बहुसामाजिक—सांस्कृतिक पहिचानसहितको विविधतापूर्ण पक्षको सम्मान गर्ने प्रतिबद्धताका साथ अघि बढनु आजको आबश्यकता हो । आन्तरिक राष्ट्रिय एकताको सवलीकरणबाट मात्र नेपाल र नेपालीको गौरवमय इतिहासको जगेर्ना हुनसक्छ । लोकतान्त्रिक सबै संस्थाहरूको सबलीकरणका लागि मन, वचन र कर्मले विधिको शासनको पालना अनिवार्य हुन्छ ।
राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले शासकीय र प्रशासकीय दायित्व जनसेवाको भावले पूरा गर्नुपर्छ । त्यस्तो सेवा परिमाणमुखी हुनुका साथै सरल, सहज, पारदर्शी एवं निष्पक्ष हुनुपर्छ । प्रजातान्त्रिक राजनीतिक शासन प्रणाली अँगालेको हाम्रोजस्तो मुलुकको राजनीतिक नेतृत्व सक्षम, इमान्दार, नैतिकवान् र प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गर्ने सवालमा स्वयं निष्पक्ष रहनु पर्छ । सरूवा, बढुवा, मूल्यांकन प्रणालीलगायत वृत्ति विकासका सम्पूर्ण पक्ष वैज्ञानिक ढंगले हुनुपर्छ । कर्मचारीले राजनीतिक दलविशेषको कुरा नसुनेर जनताको कुरा सुन्नु पर्छ ।
राजनीतिक र प्रशासकीय नेतृत्वको सोच र नियतमा इमानदारीता हुनु पर्छ । निजामती सेवालगायत सुरक्षा, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत जनताको दैनिक जीवनसँग सरोकार राख्ने चिज जनताले सहजरूपमा पाउनु पर्छ । प्रजातन्त्र जनताको प्राथमिक चाहनाको विषय हो । यो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र शासकीय पक्षलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने सामथ्र्य राख्ने महत्वपूर्ण पक्ष पनि हो । प्रजातन्त्रले सरकारको सम्पूर्ण प्रयास सार्वभौम जनताप्रति समर्पित रहनुपर्छ भन्ने जनाउँछ । प्रजातन्त्र स्वतन्त्रताको संस्थागत स्वरूप हो । प्रजातन्त्र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, न्याय, शान्ति तथा अग्रगमनको आधारशीला हो ।
मानवअधिकार, विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलन, राजनीतिक दलहरूको उपस्थिति आवधिक निर्वाचन, नागरिक समाज, राजनीतिक संस्कृति, असल शासन, मेलमिलाप र शान्ति प्रजातन्त्रमा अन्तर्निहित छन् । प्रजातन्त्रलाई लोकतन्त्र, जनतन्त्र, बहुलवाद आदिको नामले पनि चिन्ने र चिनाउने गरिन्छ । नेपालमा पछिल्लोपटक भएको राजनीतिक परिवर्तनले संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गर्ने अवसर दिएको छ । यसलाई जोगाउनु हामी सवैको दायित्व हो ।
प्रतिक्रिया