फागुन ७ को महत्व

मुलुकको राजनीतिक, सामाजिक तथा शैक्षिक इतिहासमा फागुन ७ गतेको महत्व के कति छ ? भन्ने सन्दर्भमा पछिल्ला दिनहरूमा राजनीतिक शक्तिबीच मतैक्य नभएको देखिन्छ । वामपन्थी तप्काका राजनीतिक शक्तिहरूले फागुन ७ लाई खासै महत्व दिने गरेका छैनन् । लोकतान्त्रिक कित्ता तथा परम्परागत राजनीतिक शक्तिहरूले भने फागुन ७ लाई सबैभन्दा महत्वपूर्ण दिनका रूपमा लिने गरेका छन् । जनआन्दोलन ०६२–२०६३ सफल नहुँदासम्म फागुन ७ को विषयमा खासै ठूलो विवाद थिएन । २०६२–०६३ को जनआन्दोलन सफल भई मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि फागुन ७ ओझेलमा परेको हो । राणाशासन फालिएको दिनभन्दा राजतन्त्र फालिएको दिनलाई ठूलो उपलब्धिका रूपमा लिनुपर्ने तर्क वामपन्थी कित्ताबाट आयो । यो अस्वाभाविक तर्क थिएन । त्यसपछिका दिनमा भने वामपन्थीहरू सरकारको नेतृत्वमा हुँदा फागुन ७ को बिदा कटौती गर्ने र नेपाली कांग्रेस सरकारको नेतृत्वमा हुँदा फागुन ७ गते सार्वजनिक बिदा दिने सिलसिला जारी छ । यो सिलसिलाले कहिलेसम्म निरन्तरता पाउने हो ? टुंगो छैन ।

यर्थाथमा भन्ने हो भने ०६२–६३ को जनआन्दोलनको उपलब्धिको जग भनेकै २००७ सालको जनक्रान्ति हो । संविधानसभामार्फत गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण गरी मुलुकको शासनसत्ता सञ्चालन गर्ने टुंगो २००७ सालको क्रान्तिले नै लगाएको हो । इतिहास जिउँदै छ । फागुन ७ गतेको घोषणमा राजा त्रिभुवनले भनेका थिए– ‘हाम्रा प्रजाको शासन अब उप्रान्त निजहरूले निर्वाचन गरेको एक वैधानिक सभाले तर्जुमा गरेको गणतन्त्रात्मक विधानको अनुसार होओस् भनेर इच्छा निर्णय भएको छ ।’ तर, राजा त्रिभुवनले मात्रै होइन त्यसपछिका सबै राजाहरूले फागुन ७ को उपलब्धिलाई धोका दि“दै आए । जनअधिकार प्राप्तिका लागि संघर्ष लम्बियो । ०६३ वैशाख ११ गते मात्रै यो संघर्ष टुंगोमा पुग्यो । त्यसपछि ०६५ जेठ १५ गते संविधानसभाद्वारा गणतन्त्र पारित भयो । ०७२ असोज ३ गते संविधानसभामार्फत ‘नेपालको संविधान’ जारी भयो ।

निश्चय नै २००७ सालको क्रान्ति नेपाली कांग्रेसको अगुवाई तथा राजाको साथ सहयोगमा भएको हो । त्यसवेला मुलुकमा कम्युनिस्ट पार्टी पनि स्थापना भइसकेको थियो, तर कम्युनिस्ट पार्टीले पार्टीगतरूपमा क्रान्तिमा सहभागिता जनाएको देखिन्न । व्यक्तिगतरूपमा भने मनमोहन अधिकारी पुष्पलाल लगायत धेरै कम्युनिस्ट नेताहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

०७ सालको क्रान्तिको राजनीतिक उपलब्धि केही वर्षमै तुहिए पनि शैक्षिक, सामाजिक, तथा चेतनाको उपलब्धिले भने निरन्तरता पाएको देखिन्छ । ०७ सालको क्रान्तिपछि मुलुकमा शैक्षिक तथा सामाजिक जागरण यसरी अघि बढ्यो कि जसका कारण निरंकुश शासनका कुनै पनि प्रयासलाई जनताले लामो समय टिक्न दिएनन् । निरन्तर खबरदारी गर्न जनता सक्षम भए । आफ्नो अगुवाइमा भएका संघर्षलाई मात्रै महत्वपूर्ण ठान्ने रोगबाट मुलुकका राजनीतिक दल ग्रसित भए भने लोकतन्त्र पनि रोगी हुनसक्छ । फागुन ७ लाईभन्दा शसस्त्र विद्रोह गरिएको दिन फागुन १ लाई बढी महत्व केही प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले दिएको पनि देखिएको छ । फागुन १ लाई ‘जनयुद्ध’ दिवस भन्दै केही प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले सार्वजनिक विदा दिएका समाचार पनि आए । फागुन ७ लाई भन्दा फागुन १ लाई बढी महत्व दिनु भनेको कि त अज्ञानता हो कि त चरम पूर्वाग्रह हो । यस्तो कदमलाई सच्याउनु जरी छ ।

कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशले फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसका अवसरमा संसद्को बैठक नै स्थगित गरे । तत्कालीन माओवादीको बहुमत रहेका धेरैजसो स्थानीय तहहरूले जनयुद्ध दिवसका अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिए ।