राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस र महत्व

राजा त्रिभुवनले फागुन ७ मा संविधानसभामार्फत् गणतन्त्रात्मक विधानबमोजिमको शासनको घोषणा गरेका थिए । राजा त्रिभुवनको शाही घोषणामा ‘हाम्रा प्रजाको शासन अबउप्रान्त निजहरूले निर्वाचन गरेको एक वैधानिक सभाले तर्जुमा गरेको गणतन्त्रात्मक विधानको अनुसार होओस् भनेर इच्छा निर्णय भएको’ उल्लेख छ

नेपालको ७१औँ प्रजातन्त्र दिवस इतिहासकै सर्वाधिक महत्वपूर्ण, तर संकटपूर्ण राजनीतिक मोडबाट गुज्रिरहेको छ । नेपाली समाजलाई अन्धकारबाट प्रजातान्त्रिक युगमा प्रविष्ट गराउने त्यो महान् र ऐतिहासिक दिन थियो, २००७ साल फागुन ७ गते । विश्व मानचित्रमा नेपाल देश रहे पनि राजनीतिक अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गमञ्चमा नेपालको अस्तिव विलुप्त नै थियो ।

अंग्रेजहरूको गुलामी गरेर नेपालमा जहाँनिया शासन चलाइरहेका राणाहरूको निरंकुशता, स्वेच्छाचारिता, शोषण र अत्याचारले पराकाष्ठा नै नाघेको थियो । सामाजिक विभेद् चरम थियो । त्यस्तो विषम परिस्थितिमा राणा शासनविरुद्ध शंखघोष गर्ने नेपाल आमाका चार सपूतलाई मृत्युदण्ड दिइएको थियो ।

नेपाललाई स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रको पहिचान दिलाउने, नेपाली समाजमा लोकतन्त्र र जनअधिकारको बहाली गर्ने र समग्र राष्ट्रलाई विकास एवं सम्बृद्धिको बाटोमा अघि बढाउने लक्ष्यका साथ सम्पन्न भएको थियो, २००७ को जनक्रान्ति । २००७ पछि नेपालमा दुईवटा ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन भए, ०४६ को परिवर्तन र अर्को ०६३ को परिवर्तन । त्यसैले हामी नेपालीले बिर्सन नहुने कुरा के हो भने नेपालको राजनीतिक विकासक्रमको प्रस्थानबिन्दु हो, २००७ सालको जनक्रान्ति ।

त्यही राजमार्गबाट नै हामी आज संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आइपुगेका हौँ । यस ऐतिहासिक यथार्थलाई मनन् गरेर नेपालको प्रथम जनक्रान्तिको महत्व अर्थात् फागुन ७ जस्तो ऐतिहासिक दिनको महत्व बुझेर प्रजातन्त्र दिवसलाई भव्यतापूर्वक मनायौँ । राजा त्रिभुवनले फागुन ७ मा संविधानसभामार्फत् गणतन्त्रात्मक विधानबमोजिमको शासनको घोषणा गरेका थिए ।

राजा त्रिभुवनको शाही घोषणामा ‘हाम्रा प्रजाको शासन अबउप्रान्त निजहरूले निर्वाचन गरेको एक वैधानिक सभाले तर्जुमा गरेको गणतन्त्रात्मक विधानको अनुसार होओस् भनेर इच्छा निर्णय भएको’ उल्लेख छ । राजा त्रिभुवनले ‘सो विधान तयार नभएसम्म’ का लागि ‘दुनियाँ (जनता) को विश्वास भएका दुनियाँका प्रतिनिधिहरू समेत सम्मिलित’ दश सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए ।

२००७ साल फागुन ७ मा १० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भएपछि प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर राणा र गृहमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले संयुक्त अपिल जारी गर्दै सबैलाई हतियार छाडी आफ्नो काममा लाग्न आग्रह गर्दै हरतरहले खुसी तुल्याउने भनिएको थियो । तर, कुनै सुधार वा परिवर्तन हुन सकेन । नेपाल स्वतन्त्र भएको ६ दशकभन्दा बढी भइसक्दा पनि हामी द्वन्द्व र संघर्षमै अल्झिरहेका छौं । सात सालमै प्रजातन्त्र आयो, तर ६८ वर्ष नाघ्यो, राणा गए, तैपनि राणाकालीन संस्कार फिटिक्क गएन । राणा संस्कारले राजा, रंक र नेतालाई समेत छोप्यो । त्यसैले अहिले भन्न थालिएको छ, प्रजातन्त्र दिवस मनाउनुको अर्थ महत्वपूर्ण छ ।

प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, जनतन्त्र, नागरिक शासनजस्ता शब्दगत पृथकता देखिए पनि भावगत वा आशयगत ध्वनी भने जनताले चुनेका–छानेका जनपक्षीय प्रतिनिधिहरूले जनताको भलाई, उत्थान, विकास र सम्बृद्धिको सुशासन स्थापित गर्ने प्रणाली हो, जनशासन वा प्रजातन्त्र । स्वतन्त्रता, समानता र भ्रातृत्वको उदात्त भाव संस्थापित गर्न क्रान्तिकारी लडाकु वीर पूर्खाहरूको बलिदानको सारपूर्ण प्रतीक तिथि वा दिवस हो, फागुन ७ को प्रजातन्त्र दिवस ।

२००७ साल फागुन ७ गतेको निरन्तरतालाई कायम राखी २०६२÷०६३ को जनआन्दोलन सम्पन्न भएर ६८ वर्षदेखिको प्रतिक्षारत संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएर देशमा सहमति, सहकार्य र सहमेलको आधारमा शान्ति र संविधानलाई परिणाममुखी बनाउँदै कानुनी राज्यको असीम आशाद्वीप प्रज्वलित हुनपुग्यो ।

तर, विडम्बना यो देशका राजनीतिक दलहरू र यसका शीर्षनेताहरू भने लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीय राज्यलाई आ–आफ्नै कोणबाट अपव्याख्या गर्दै यत्रो समयसम्म संविधान लेख्ने र शान्तिलाई निष्कर्षमा पु¥याउने कामबाट विचलित बने र अहिले एकथान संविधान लागू गरिएको छ, त्यो पनि विग्रहको भुमरीमा । आ–आफ्ना गुटीय गञ्जकमा दलीय दिशा नै भताभुंग बनाएर सत्ताकेन्द्रीत मनस्थितिमा दम्भ, इष्र्या, बेमेल र आत्मइरादामा रन्थनिएका छन् ।

नेपाली समाजमा बुझ्नेहरू काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्यले ग्रस्त छन् । समर्थ मानिसहरू कदर गर्नुको सट्टा घमण्डले फुलेर बिग्रिएका छन् र अरु अबोध जनता बुझ्दै–नबुझ्ने भइहाले, अतः सद्वचन र सदयुक्ति प्रतिभाशालीकै अंगमा जीर्ण भएर नष्ट हुँदैछ । महँगी दिन दुगुना रात चौगुणा बढ्दै छ, हत्या–हिंसा चुलिएर राज्य प्रशासन निकम्मा, निरीह र बेकम्मा भएको छ । भ्रष्टाचार, नातावाद, घूस, कमिसन वनमारा झार झैं मौलाउँदो छ, टेन्डर र कोटेसनमा गुन्डा, दादा र डनहरू नै हाँको–डाँको मच्चाउँदैछन् ।

दलहरू आफैंभित्र कल, छल र बल प्रयोग गरी जसरी पनि सत्ता हत्याउने दाउमा छन् । अन्तरदलीय मिलाप, सहमति र सहकार्य हात्तीको देखाउने दाँत बनेको छ । राष्ट्र लुटेरा, तस्कर, माफियाहरू पार्टीमा उपल्लो स्थान बनाएर कब्जा जमाइरहेका छन् । यसरी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, व्यवसायिक सबै क्षेत्र कोलाहलमा रन्थनिएको छ । सर्वत्र झण्डावाल र डण्डावालले लुट्को खेती मच्चाइरहेका छन् ।

गणतन्त्रपछिको यो १२ वर्षको अवधिमा जनताले विभिन्न प्रसन उठाएका छन् । एमाले कांग्रेस माओवादी मधेशी राप्रपा सक्षम भएको भए संबिधान बनाउन करिब दश बर्ष किन लाग्थ्यो र ? एमाले कांग्रेस मधेसी राप्रपा सक्षम भएको भए देशमा माओवादीका नाम मा प्रचन्ड बाबुरामको तान्डव कसरी जम्थ्यो र ? एमाले कांग्रेस मधेसी राप्रपा सक्षम भएको भए देशमा प्रचन्ड ले कहिले यता कहिले उता गरी गरी अपराधबाट बच्न र सधैँ पावरमा रहन कसरी सक्थे र ?

नैतिकता, सिद्धान्त, आदर्श र देशका लागि गरिने राजनीति भएको भए कहिले कांग्रेस माओवादी गठबन्धन, कहिले एमाले माओवादी गठबन्धन, कहिले एमाले माओवादी एकीकरण किन हुन्थ्यो र ? कांग्रेस शेरबहादुरले कमजोर नपारेको भए कांग्रेसको यो हविगत कसरी हुन्थ्यो र ? कांग्रेस कमजोर नभएको भए केपी ओली र अपराध सरदार प्रचण्डले दुईतिहाइ कसरी छुन्थे र ? अनि केपी ओली र प्रचण्डहरू सक्षम भएको भए दुईतिहाइको सरकारको यो हविगत हुन्थ्यो र ? तपाईं हामीलाई ओलीका बतासे उखान टुक्का सुनेर बस्नुपथ्र्याे र ? प्रचन्डले बारम्बार धम्क्याउँदै बस्ने बाँच्ने अवस्था बन्थ्यो र ? देश यतिबिघ्न तन्नम हुन्थ्यो र ?

त्यसैले, नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा फागुन ७ गतेको ऐतिहासिक महत्व छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले भनेका छन्, ‘नेपाली जनता र राजाबीचको सहकार्यको परिणामस्वरुप प्राप्त प्रजातन्त्रको अवसरमा म हाम्रा जिजुबुबा राष्ट्रपिता श्री ५ त्रिभुवनसहित प्रजातन्त्रका निमित्त त्याग र उत्सर्ग गर्ने सबैको स्मरण गर्न चाहन्छु । प्रजातन्त्रमा सबैले सम्मानित महसूस गर्दछन् भन्ने विश्वव्यापी मान्यता र विश्वास छ ।

तर, प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्ने या समस्याहरुको समाधान खोज्ने क्रममा भएका कुनै पनि राजनीतिक सम्झौता, सहमति या समझदारीमा देशको गौरव बढाउने विषयले प्राथमिकता किन पाएन, यो वर्तमानमा जनतामा ज्वलन्त प्रसन बनेर उब्जिएको छ । प्रजातन्त्र भनेको निर्वाचनहरुको आयोजनामात्र हो भन्ने भ्रम राखिनुहुन्न । देशको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमसत्तालाई सवल तुल्याउँदै जनताको सर्वोपरी हितलाई केन्द्रमा राखेर व्यवहार गर्ने व्यवस्थामात्र प्रजातान्त्रिक हुन सक्छ ।

०६३ साल वैशाख ११ गते हामीमा निहीत राजकीय सत्ताको प्रयोग गरी भएको राजनीतिक परिवर्तनपछिको दशकमा देश र जनताका हितप्रति संवेदनशील एवं जिम्मेवार व्यवहार प्रस्तुत भइरहेको छ या अझै केन्द्रित सोचको पासोमा देशको राजनीति अल्झिएको छ, त्यसको समीक्षाको समय आएको छ । सीमित व्यक्तिहरूको स्वार्थरक्षालाई नै प्रजातन्त्रका रूपमा जनताले आत्मसाथ गरिदिनुपर्ने हो कि ? कानुनी राज एवं सुशासनको प्रत्याभूूति दिलाउन नखोज्ने अवस्थालाई नेपाली जनताले कहिलेसम्म व्यहोर्नुपर्ने हो ? सबै नेपालीको भावना समेट्ने र देशको राष्ट्रियता एवं राष्ट्रिय एकता समृद्ध बनाउने साधनको रूपमा प्रजातन्त्र प्रयुक्त बन्न सकोस् ।’