प्रदेश गौरवका आयोजनामा समावेश

बुटवल । प्रदेश–५ सरकारले ५० करोड मूल्यभन्दा बढी लागतका योजनाहरू प्रदेश गौरवका आयोजनामा समावेश गर्ने भएको छ ।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश गौरव आयोजना निर्धारण सम्बन्धी मापदण्ड २०७६ स्वीकृत गर्दै गौरवको आयोजनाको मापदण्डअनुसार न्यूनतम ५० करोडभन्दा बढीको लागतमा निर्माण हुने आयोजना गौरवका आयोजनाहरू हुनेछ । मापदण्डमा जनसंख्याको हिसाबले तराई, पहाड र हिमालमा फरकफरक जनताहरू लाभान्वित हुने गरी बनाइएको छ ।

तराईमा ५० हजार बढी, ग्रामीण क्षेत्रमा २५ हजार बढी र दुर्गम एवं पिछडिएका क्षेत्रमा १० हजारभन्दा बढी जनता योजनाबाट लाभान्वित हुने मापदण्डमा उल्लेख छ । प्रदेश–५ का भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री एवं प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म गर्ने गरी गौरवका आयोजनाहरू छनोट हुने बताए ।

गौरवका योजना समावेश हुनुपूर्व प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष संयोजक, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव सदस्य, आयोजना प्रस्ताव गर्ने विषयगत मन्त्रालयका सचिव सदस्य र प्रदेश योजना आयोगका सदस्यसचिव सदस्य रहने गरी बनेको योजना सिफारिस समितिले हेर्नेछ । त्यस्तै गौरव आयोजनाको सहजीकरण समिति पनि गठन गरिएको छ ।

प्रमुख सचिव संयोजक रहने गरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष सदस्य, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव सदस्य, योजना प्रस्ताव गर्ने गर्ने विषयगत मन्त्रालयका सचिव सदस्य र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव सदस्यसचिव रहने गरी सहजीकरण गर्ने समितिसमेत निर्माण गरेको छ ।

त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको स्थायी दरबन्दी स्वीकृतसमेत गरेको छ । धुब्र मजगाईंलाई पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको सिइओ नियुक्ती गरेको प्रदेश सरकारले आठ जनाको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । प्रशासकीय अधिकृत १, इन्जिनियर दुई जना, अधिकृत सहायक, लेखा र चालक एक÷एक जना र कार्यालय सहयोगी दुई जना गरी आठ जनाको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । त्यस्तै बैठकले प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पारिश्रमिक तथा सेवासम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृत गरेको छ ।

प्रदेश पदक पहिलो संशोधन नियमावली २०७६ स्वीकृत गरेको छ । पदकमा राख्ने लोगोमा मात्र डिजाइन गर्ने गरी नियमावली संशोधन गरिएको हो । त्यस्तै बैठकले प्रदेश स्वास्थ्य नीति र प्रदेश भवन नियमावली, होमस्टे नियमावली पनि स्वीकृत गरेको छ ।