मत-विमत

लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हुन्छ

डा. डिआर उपाध्याय २०७६ फागुन १ गते ६:४३ मा प्रकाशित

संविधान निर्माण हुनुभन्दा पहिले हलो जोत्दै गरेको किसानको हालत जे थियो आज पनि त्यस्तै छ । उसको घरमा सुधार आएको छैन । हिजो उद्योगमा काम गरिरहेको श्रमिकको जीवनचर्यामा सुधार आएको छैन । त्यसका लागि जनता उठ्नुपर्छ । जनता नउठे सम्म सरकारले सुन्दैन । प्रेस र नगरिक समाजले लोकतन्त्रका लागि दरिलो साथ दिएको छ । नागरिक समाज आन्दोलनका लागि सडकमा आएका छन् 

लोकतान्त्रिक संवैधानिक व्यवस्था तर्फ सवैको ध्यान जानु आवश्यक छ । सबै संवैधानिक अंगले संविधानभित्रको आफ्नो कर्तव्य, दायित्वलाई इमानदारितापूर्वक बहन गर्नुपर्ने जरूरी देखिएको छ । त्यसो भयो भने मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । हामीले बुझनुपर्ने कुरा के हो भने लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हुन्छ । संवैधानिक अंगका काम कारबाही, संसद्का काम कारबाही र सरकारका काम कारबाही ठीक ढंगले अघि बढनु पर्छ । त्यसो भयो भने कसैको विरोध आउँदैन । संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन व्यवस्था हो । यो बहुलवादमा आधारित छ ।

मुलुकमा तीन तहको सरकार छ । यी तीन तहका सरकारले जनतालाई विकास, समृद्धि र सुशासन कायम गर्ने कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आजको आवश्यकता हो । सरकारका गलत काम कारबाहीलाई रोक्ने भनेको प्रतिपक्षले हो । तर, प्रतिपक्षले त्यति भूमिका खेल्न नसकेको अवस्था छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस कमजोरबन्दा लोकतन्त्र कमजोर हुने हो कि भन्ने खतरा पनि छ ।

लोकतन्त्रवादी शक्तिहरू अत्यन्त सचेत रहनुपर्ने अवस्था देखिन्छ । संविधान जारी भएपछिको निर्वाचनबाट बनेको सरकार दुई वर्षको अवधिमा संवैधानिक निकायमा मनोवैज्ञानिक त्रास छ । त्यसैले, संवैधानिक निकायलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र सक्षम बनाउन लोकतन्त्रवादी शक्तिहरू सचेत हुन आवश्यक छ । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा २००७ सालको क्रान्तिदेखि ०६२–६३ को गणतन्त्र र यो संविधान निर्माण भयो । तमाम संघर्ष, आन्दोलन र परिवर्तनलाई नेतृत्व गरेको पार्टी हो नेपाली कांग्रेस । यतिवेला प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न सकिरहेको छैन ।

प्रेसले सबैको ध्यान खिचेको छ । प्रेसले लोकतन्त्रवादीलाई जागरुक गराइरहेको छ । लोकतन्त्र ल्याएर मात्र पुग्दैन । त्यो लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिलाई संरक्षण दिन, सुदृढ गर्ने र त्यसको माध्यबाट देशलाई अगाडि बढाउनका लागि निरन्तर लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एक जुट भएर जानुपर्छ । संविधान निर्माण हुनुभन्दा पहिले हलो जोत्दै गरेको किसानको हालत जे थियो आज पनि त्यस्तै छ । उसको घरमा सुधार आएको छैन ।

हिजो उद्योगमा काम गरिरहेको श्रमिकको जीवनचर्यामा सुधार आएको छैन । त्यसका लागि जनता उठ्नुपर्छ । जनता नउठेसम्म सरकारले सुन्दैन । प्रेस र नगरिक समाजले लोकतन्त्रका लागि दरिलो साथ दिएको छ । नागरिक समाज आन्दोलनका लागि सडकमा आएका छन्् । वेला वेलामा माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन भएको देखिन्छ

कानुन बनाउँदा सहज रूपमा बहुमतबाट पास गर्ने अवस्था छ । कर्मचारीका तहमा पनि व्यापक भ्रष्टाचार भएको समाचार सुनिन्छ । तर तिनले त्यति धेरै तरंग ल्याउने गरेका छैनन् । यतिवेला पत्रपत्रिकामा प्रणालीगत भ्रष्टाचारले स्थान पाएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्नु आजको आवश्यकता हो । विगतका दशकमा लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय र गणतन्त्रका निम्ति जनताले गरेको संघर्ष पूरै खेर गएको संकेत देखिन्छ ।

अहिलेको प्रणालीगत भ्रष्टाचार रोक्न सकिएन भने, यसलाई मौलाइरहन दिइरहने हो भने यो सरकारको के काम ? सत्तामा रहेका नेताहरू व्यक्तिगत सम्पत्ति, आर्थिक स्वतन्त्रता आदिलाई मलजल गर्दै अघि बढिरहेको देखिन्छ । भ्रष्टाचार यति डरलाग्दो छ । अब यसलाई जरोदेखि फाल्नुपर्छ । विश्वभर संघीयताको अवलम्बन गरिरहेका देशको अवस्था बुझ्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । संघीयताको उपयुक्त व्यवस्थापनको अभावमा विघटनमा परेका उदाहरण पनि छन् । त्यसैले, संघीयताको कार्यान्वयनको विषय अत्यन्त संवेदनशील विषय हो ।

नेपालमा तीनवटा सरकार आवश्यक छ कि छैन ? स्थानीय तहले सेवाप्रवाहमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् कि छैनन् । अब समीक्षा गर्नुपर्ने वेला आएको छ । प्रान्तको जरुरी छ कि छैन ? प्रान्त हटाई संघ र स्थानीय दुई प्रकारको सरकार मात्र राख्दा के हुन्छ ? बहस सुरु भइसकेको छ । प्रदेशको नामकरण पनि प्रदेशसभाको दुई तिहाई मतले निर्णय गर्नुपर्ने प्रावधान संविधानमा छ । जातीय आधारमा प्रदेशको गठन हुनुपर्ने माग जोडतोडका साथ उठेको अवस्था छ । अहिले देखिएका सबै विवाद र चुनौतीको उपयुक्त समाधान दिन राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले सकिरहेका छैनन् ।

संघीय संरचना अत्यन्त खर्चिलो देखिँदै छ । हालको संघीय बजेटमा पुँजीगत खर्चलाई साधारण खर्चले धेरै पछि पारिदिएको अवस्था छ । संघ र प्रदेश गरी यति सानो देशमा सांसद नै आठ सय ८४ जना छन्् । स्थानीय तहका वडाका प्रतिनिधिको संख्या ३५ हजार छन् यसको व्यवस्थापन गर्न यो गरिब देशलाई अत्यन्त कठिन भएको छ । कर्मचारीको व्यवस्था छिटो गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । संघीय सरकारले समायोजन कार्य समाप्त भएको उद्घोष गरिरहँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पर्याप्त मात्रामा पु¥याउन सकिएको छैन ।

कर्मचारीकै व्यवस्थापनका विषयमा विभिन्न तहका सरकारबीच द्वन्द्वात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ । प्राविधिक कर्मचारी स्थानीय तहमा र प्रदेशमा पु¥याउने विषय अझै कठिन छ । नयाँ संरचनाअनुरूपको भौतिक सुविधाको व्यवस्था हुन सकेको छैन । नेपालको राजनीति लामो समयदेखि स्पष्ट दिशाबोध गरी अघि बढ्न सकेको छैन । बहुमत प्राप्त सरकार पनि आन्तरिक गटबन्दीमा नराम्ररी फस्दै गएको छ । जसले गर्दा सरकार प्रभावकारी हुन सकेको छैन । तसर्थ, यसले देशलाई सधैं संक्रमणकाल अवस्थाबाट गुज्रिनुपर्ने अवस्था बनेको छ । यसबाट संघीयता प्रभावित भइरहेको छ ।

प्रदेश सरकारले प्राप्त गरेको स्वायत्तताको आधारमा नेपालमा वैदेशिक चलखेल प्रचुर मात्रामा हुने सम्भावना देखिएको छ । यस विषयलाई संघीयताको कार्यान्वयनमा अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने देखिन्छ । संघीयता मधेस आन्दोलनको उपज हो । नेपालको अन्तरिम संविधानको प्रथम संशोधन गरी देश संघीय बनेको हो । स्रोतसाधन पनि पर्याप्त नभएको स्थितिमा संघीयताको विरोध बुद्धिजीवीहरूले पनि गरेका छन् ।

त्यसैले, संघीयता प्रारम्भदेखि नै सर्वस्वीकार्य हुन सकेको छैन । ०६२–६३ को जनआन्दोलन पछाडि नेतृत्वमा रहेकाहरू सबै जनताका नजरमा आलोचित बनेका छन् । सत्तारूढ दल र तिनका नेताहरूले देशको समृद्धि गर्न सकेका छैनन् । आन्दोलनमा सहभागी जनता भोका र बेराजगार छन् । टाठा बाठाहरू सेवा सुविधा लिन व्यस्त छन् । देश र जनताको कुनै वास्ता छैन । त्यसैले पनि लोकतन्त्रको दुरुपयोग भएको छ । जनताले सास्ती मात्र व्यहोर्नुपरेको छ ।

लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यतामा सम्झौता हुँदा संघीयता सफल हुन सत्तैmन । यसको उदाहरणको रूपमा सोभियत संघको विघटनलाई लिन सकिन्छ । संघीयताले जोखिमपूर्ण यात्रा तय गरिराखेको छ । देशभित्र रोजगारीका कुनै अवसर छैन । गुणस्तरीय जनशक्ति युरोप अमेरिकामा र अर्धदक्ष युवाहरू वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा खाडी मुलुकमा पसिना बगाउन बाध्य छन् । यो देशको तितो यथार्थ हो । देशको बल र बुद्धि सबै बाहिर पठाई विकास र समृद्दिको नारा रटाइएको छ ।

देशको अवस्था यस्तो छ । देशले अंगीकार गरेको संघीय शासन प्रणालीको भविष्य आफैँमा सुनिश्चित भएको अवस्था देखिँदैन संघीयताले क्षेत्रीय, प्रादेशिक अथवा सबै क्षेत्रको सन्तुलित विकासको प्रत्याभूति गर्नुपर्दछ । देशको यस प्रकारको असन्तुलित अवस्थालाई सम्बोधन गर्न संघीयता सफल हुन सक्नुपर्दछ । सबै प्रकारका सरकारलाई संविधानतः समान प्रकारका अधिकार प्रदान गरिएको छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधि र संरचनात्मक लगायतको सबै सरकारबीच क्षमतामा भिन्नता छ । यसलाई संघीयताले सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

सिंहदरबार आफ्नो अधिकार जनताको घरदैलोमा पु¥याउन मनोवैज्ञानिक रूपमा तत्पर देखिएको छैन । अधिकार आपूmमा सीमित गर्ने अभ्यासले समस्या उत्पन्न गरेको छ । संविधानले दिएका अधिकारहरूको विकेन्द्रित हिसाबले सबैलाई समेटी समन्वय र समझदारीका आधारमा काम गर्नुपर्ने हो, अझै त्यसो हुन सकिरहेको छैन । केन्द्रले सबै कानुनहरू अभैm तयार पार्न सकेको छैन, प्रान्तहरूले आफ्नो विधानसम्म पनि तयार पारेका छैनन् । यसबाट संघीयताको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुने निश्चित छ ।

तीन प्रकारका सरकारको अधिकार र कार्यक्षेत्रको बाँडफाँड वैज्ञानिक ढंगले हुनु पर्छ । यदि त्यसो हुन सकेन भने सरकारकै बीच द्वन्द्वात्मक अवस्थाको सिर्जना हुन सक्ने खतरा छ । वैदेशिक सहायतासम्बन्धी विषय संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रमा राखिएको छ । केन्द्रीय सरकारको स्वीकृतिमा प्रदेशले वैदेशिक अनुदान लिन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संघीयताको मर्म र मूल्य मान्यताविपरीतका अभ्यास भइराखेका छन् ।

यसको समाधान गर्ने कुरामा सबै गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ । अव सबै राजनीतिक दल संघीयताको कार्यान्वयनमा एक जुट हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । तीन तहका सरकारले सेवाप्रवाह र सुशासनका आधारमा जनतालाई अनुभूति गराउन सक्नुपर्दछ । वित्तीय स्वायत्तताको अभावमा संघीयता अघि बढ्न सत्तैmन । वित्तीय अधिकार अहिले पनि तल्लो तहका सरकारलाई प्रदान गर्न तत्परता देखाएको देखिँदैन ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय