कर्णाली खाद्यान्यमा अझै परनिर्भर

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा वार्षिक २३ हजार ४२० मेट्रिक टन खाद्यान्न अभाव देखिएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार प्रदेशको कूल खाद्यान्न आवश्यकता तीन लाख ५० हजार ९९८ मध्ये वार्षिक तीन लाख २७ हजार ५७८ मेट्रिक टन उत्पादन हुने र अझै २३ हजार ४२० मेट्रिक टन अपुग रहेको पाइएको हो ।

कर्णालीमा रुकुम (पश्चिम), सल्यान, सुर्खेत र दैलेख खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर भएका जिल्लामा पर्दछन् । रुकुमपश्चिमले वार्षिक ४७ हजार ९०८ मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन गर्दै आवश्यकता परिपूर्ति गरेर वार्षिक चार हजार १०० मेट्रिक टन खाद्यान्न सञ्चित गर्दै आएको छ । मन्त्रालयका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा सल्यानले सबैभन्दा बढी खाद्यान्न सञ्चित गरेको छ । सल्यानले ५१ हजार ९०८ आवश्यकतामध्ये ६५ हजार ९०४ मेट्रिक टन उत्पादन गरी १३ हजार ९९६ मेट्रिक टन सञ्चित गर्दछ ।

त्यस्तै, सुर्खेतमा ७७ हजार ६६० मेट्रिक टन आवश्यकतामध्ये ७८ हजार ७३४ मेट्रिक टन उत्पादन गरेर एक हजार ७४ मेट्रिक टन सञ्चित गर्दै आएको छ । दैलेखमा खाद्यान्न आवश्यकता र उपलब्धता समान हुने गरेको छ । मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारीले कर्णालीका जाजरकोट, डोल्पा, हुम्ला, कालीकोट, मुगु र जुम्लामा आवश्यकताभन्दा कम खाद्यान्न उत्पादन हुने गरेको बताए ।

कालिकोटमा वार्षिक २९ हजार ७३९ मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्छ । तर १७ हजार ९६४ मेट्रिक टन अपुग भएर ११ हजार ७७५ मेट्रिक टन मात्रै खाद्यान्न उत्पादन हुने गरेको छ । जाजरकोटमा दुई हजार ९७, डोल्पामा दुई हजार ७८७, जुम्लामा सात हजार ३०, हुम्लामा आठ हजार २७३ र मुगुमा ५ हजार ४४४ मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग रहेको छ ।

सचिव भारीले कर्णाली प्रदेशमा उत्पादन हुने खाद्यान्न आवश्यकताभन्दा उपलब्धता न्यून रहेको बताए । ‘कर्णालीका छ जिल्लामा उत्पादन हुने खाद्यान्न वर्षभरी खान नपुग्ने अवस्थामा रहेको छ’, उनले भने, ‘आवश्यकताभन्दा कम खाद्यान्न उत्पादन हुँदा बालबालिकामा कुपोषणको समस्या छ ।’ प्रदेशस्तरीय पोषण तथा खाद्य सुरक्षा निर्देशक समितिले पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकामा पुड्कोपना ५४.५, ख्याउटेपना ७.५ र कम तौलको समस्या ३५.५ प्रतिशत रहेको जनाएको छ ।

त्यस्तै, ६ वर्षदेखि ५९ महिनासम्मका बालबालिकामा रक्तअल्पता ४८, उचाइअनुसार बढी तौल दुई र प्रजनन उमेर (१५–४९ वर्ष) का महिलामा हुने रक्तअल्पता ३५ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुण्यप्रसाद रेग्मीले पञ्चवर्षीय योजनाले खाद्य सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएको बताए । मध्यकालीन खर्च संरचना, प्रथम पञ्चवर्षीय योजना र वार्षिक योजना आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू गरेर प्रदेशमा बहुक्षेत्रीय पोषण योजनालाई मूर्तरूप दिन सरकारलाई सुझाव दिइएको उनको भनाइ छ ।

उनले कृषि उत्पादन बढाउन सिचाइँ उपलब्धता बढाउनुको विकल्प नभएको बताए । कर्णालीमा हाल १५ प्रतिशत जमिनमा मात्र सिँचाइ उपलब्धता छ । निर्देशक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका आयोगका उपाध्यक्ष रेग्मीले सुर्खेत र सल्यानमा बहुक्षेत्रीय पोषण योजना लागू गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिए । निर्देशक समितिमा मन्त्रालयका सचिव सदस्य तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ ।