किन पछि पर्यो कर्णाली ?

कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा दुई दिनदेखि ‘कर्णाली र युवा उद्यमशीलता’का सवालमा बहस चल्यो । कर्णाली सञ्चार नेटवर्कले सुर्खेतमा कर्णाली उद्यमशीलता, नेतृत्व समिट तथा अवार्ड (केल्सा) अन्तर्गत ‘राजनीतिक, सामाजिक र नेतृत्व विकास’सँगै ‘कर्णाली विकास र युवा उद्यमशीलता’ मा बहस केन्द्रित भयो ।

उक्त बहसमा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईद्वारा प्रस्तुत कृषि तथा पशुपालन, पूर्वाधार, वातावरण, जलविद्युत्, सूचना प्रविधि, पर्यटन, उद्योग, एकीकृत बस्ती विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासनलगायतका विषय समेटिएको कर्णाली विकासको ढाँचामाथि विभिन्न क्षेत्र र तहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने युवा नेताहरुले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए । युवालाई उद्यमसँग कसरी जोड्न सक्छौँ ? भन्ने सवालमा युवा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अनिल शर्मा, नेपाली कांगे्रसका नारायण भट्टराई, साझा पार्टीका गेहेन्द्र दाहाल, राष्ट्रिय युवा परिषद् नेपालका उपाध्यक्ष माधव ढुंगेलले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

बहसका क्रममा परिषद्का उपाध्यक्ष ढुंगेलले नेतृत्व छनोटमा कार्यकर्ता तथा जनताकै भूमिका बढी हुने तर्क गरे । निर्वाचनका वेला बिग्रेको गाडी बनाउन लगाउने, त्यसमा तेल हाल्ने, जाँडरक्सी खुवाउनुपर्ने, चिया नास्ता पनि खुवाइदिनुपर्ने नेतालाई जनताले सही नेतृत्व छनोट गर्न नसक्ने उनको दाबी थियो ।

चुनावमा खर्च ल्याएकै कारण नेतृत्वले एनसेलसँग बोल्न नसकेको होला भन्दै अयोग्य नेतृत्व र कर्मचारी सबैलाई पाखा लगाउन उनले आग्रह गरे । ‘नेतृत्व इमान्दार हुनुमा जनता र कार्यकर्ताकै महत्वपूर्ण भूमिका छ,’ उनले भने । भूमिको व्यवस्थापन, ठूला उद्योग सञ्चालन र नेपालमा भएका वृत्तीय संस्थाको एक प्रतिशत बजेट युवामा लगानी गर्न सकिए उनीहरुलाई उद्यमी बनाउन सकिने उनको भनाइ थियो ।

नेकपाका युवा नेता शर्माले मुलुकको हरेक व्यवस्था परिवर्तनमा ठूलो भूमिका खेल्ने युवालाई उद्यमशीलतासँग जोड्ने खालको ठोस नीति सरकारले ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । नेपाली कांग्रेसका युवा नेता भट्टराईले श्रम, माटो र देशप्रति उत्प्रेरणा जगाउने र गरिखाने शिक्षाले युवालाई उद्यमसँग जोड्न सकिने बताएका थिए ।

साझा पार्टीका नेता दाहालले अनुदानका नाममा भइरहेका भ्रष्टाचार र राजनीतिक सिन्डिकेटका आधारमा युवालाई उद्यमसँग जोड्ने प्रवृत्तिले मुलुकको समृद्धिमा सहयोग नपुग्ने प्रतिक्रिया दिए । उनले कर्णालीका युवा पछिल्लो समयमा विदेशिने क्रम बढेको भन्दै सबै समस्याको समाधानकर्ता सबै तहका सरकार भएको औँल्याए ।

त्यस्तै, नेकपाका केन्द्रीय सदस्य नरबहादुर विष्ट, नेपाली कांग्रेसका ऋषिकेशजंग शाह र सामाजिक अधिकारवादी स्वागत नेपालले सन् २०३० सम्म कर्णालीलाई कुन रूपमा देख्न सक्छौँ ? भन्ने मुद्दामाथि आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए । बहसमा केन्द्रीय सदस्य विष्टले कर्णालीको जल, जङ्गल, जडीबुटी र प्राकृतिक स्रोतसाधनको परिचालनबाट १० वर्षमा समृद्ध कर्णाली देख्न सकिने विचार व्यक्त गरे ।

कांग्रेस नेता शाहले दोस्रो पुस्ताको युवा शक्तिको ऐक्यबद्धताले कर्णालीको विकास सम्भव भएको तर्क प्रस्तुत गरे भने सामाजिक अधिकावादी स्वागत नेपालले मुलुक बनाउने व्यक्तित्व र नेतृत्वको अवसानले नेपालको उन्नति हुन नसकेको टिप्पणी गरे ।

त्यसैगरी, वरिष्ठ पत्रकार कृष्णराज धमलाको मध्यस्थतामा कर्णाली किन बनेन ? यसले गति नलिनुमा कसको दोष ? भन्ने शीर्षकमा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका प्राध्यापक नारायणप्रसाद पौडेल, पूर्वडीन पिताम्बर ढकाल, त्रिभुवन विश्वविद्यालय पिएचडी स्कलर छवि सुवेदी र सहायक डिन कमलेश डिसीले धारणा व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा पिएचडी स्कलर सुवेदीले कर्णाली पछि पर्नुमा केन्द्रिकृत राज्य व्यवस्था नै दोषी भएको दाबी गरेका थिए । सुवेदीले भने, ‘आठ सय वर्षअघि पृथ्वी मल्लले दैलेख पञ्चकोशीको पेट्रोल कपडामा भिजाएर दुल्लुमा व्यवस्था गरेको कुरा इतिहासमा पाइन्छ । नेपाल एकीकरणपछि भने कर्णाली पूरै निषेधमा प¥यो ।’ प्राध्यापक पौडेललगायतका अतिथिले भूगोल, नेतृत्व क्षमता र राज्यको समानताभित्र लुकेको विभेदकारी सोचले कर्णाली नबनेको आरोप लगाए । कर्णालीले विकासमा गति नलिनुमा राजनीतिक नेतृत्वको नै प्रधान दोषी रहेको उनको दाबी थियो ।

कर्णालीमा आयोजित राष्ट्रियस्तरको आर्थिक तथा राजनीतिक सम्मेलनमा भएको बहसमा कर्णालीः हामी कहाँ छौँ र अब के ? युवालाई उद्यमसँग जोड्ने कसरी, सन् २०३० सम्म कर्णालीलाई कुनरूपमा देख्ने र कसरी ?, यहाँका दोस्रो पुस्ताका युवाको भूमिका के ? किन बनेन कर्णाली ? कर्णालीले गति नलिनुमा कसको दोष ? जस्ता सवालले समृद्ध र बलियो कर्णाली निर्माणमा सहयोग पुग्ने कर्णाली सञ्चार नेटवर्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डम्बर साहुले दाबी गरे ।

अधिकृत साहुले भने, ‘यसबाट यहाँको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक पक्ष खोतलिएको छ । जसबाट कर्णाली प्रदेश सरकारको समृद्धि र विकास यात्रामा पूरकको काम हुनेछ ।’ कार्यक्रममा राजनीतिक नेतृत्व, बुद्धिजीवी, उद्यमी, अधिकारकर्मी, सामाजिक अगुवा, राजनीतिक नेतृत्व, विद्यार्थी र पत्रकारबीच अन्तक्र्रियात्मक बहस भएको थियो ।