राजस्व र खर्चको लक्ष्य घट्यो

काठमाडौं । सरकारले राजस्व संकलनमा देखिएको कमी र विकास निर्माणको सुस्तताले बजेटको आकार घटाएको छ । विगत ६ महिनामा उल्लेख्य प्रगति हुन नसकेपछि अर्थ मन्त्रालयले दोस्रो वर्षपनि लगातार बजेट आकार घटाएर नयाँ लक्ष्य निर्धारण गरेको हो ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै सुरु बजेटको आकार १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाखबाट घटाएर १३ खर्ब ८५ अर्ब ९६ करोड ३६ लाखको नयाँ लक्ष्य निर्धारण गरिएको बताए । ‘चालु आर्थिक वर्षमा १३ खर्ब ८५ अर्ब ९६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । जुन कूल विनियोजनको तुलनामा ९०.४ प्रतिशत मात्रै हो,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने ।

सबै मन्त्रालयले आफू मातहतका आयोजनाको ठेक्का फागुन मसान्तसम्म नलागाए रकम फिर्ता जाने

सरकारले यस वर्ष १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बजेट ल्याएकोमा अब ९.६ प्रतिशतले घटाउँदै नयाँ लक्ष्य निर्धारण गरेको हो । नयाँ लक्ष्यअनुसार चालुतर्फ ९ खर्ब ४ अर्ब ४६ करोड ९ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ ।

जुन रकम विनियोजन गरेमध्ये ९४.५ प्रतिशत मात्रै हो । ‘पूँजीगततर्फ ३ खर्ब २६ अर्ब ८१ करोड २७ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने । राजस्व पनि पहिले निर्धारण गरेअनुसार संकलन नहुने भन्दै यो पनि घटाइएको छ । राजस्व संकलनको सुरु अनुमानको ९५.६ प्रतिशत मात्रै हुने जनाएको छ ।

यस्तै पुँजीगततर्फ ३ खर्ब २६ अर्ब ८१ करोड खर्च हुने अनुमान सरकारको हो । यो विनियोजित बजेटको ८०.१ प्रतिशत हो । वित्तीय व्यवस्थातर्फ पनि १ खर्ब ५४ अर्ब ६९ करोड अर्थात विनियोजनको ९२.२ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । चालु आवमा राजस्व संकलन पनि लक्ष्यअनुसार नहुने भएको छ । मन्त्री खतिवडाले लक्ष्यभन्दा कम राजस्व संकलन हुने जोखिम देखिएको बताए । सुरु अनुमानको ९५.६ प्रतिशत राजस्व संकलन हुने संशोधित अनुमान उनको छ ।

चालु वर्षको अन्त्यसम्ममा नेपाल सरकारको स्रोत (राजस्व र आन्तरिक ऋण) बाट ११ खर्ब ३२ अर्ब ५० करोड, वैदेशिक अनुदानतर्फ ४३ अर्ब ५५ करोड ४६ लाख र वैदेशिक ऋणतर्फ २ खर्ब ९ अर्ब ९० करोड ९० लाख परिचालन हुने संशोधित अनुमान रहेको छ ।

कर्मचारीको तलवमा वृद्धि भएको, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा मासिक १ हजार वृद्धि, समपूरक र विशेष अनुदानको रकम हस्तान्तरण गरिएको, रासायनिक मलको अनुदान थप गरिएको, उखु किसानलाई थप अनुदान, पशुपन्छी विमा कार्यक्रम र एक गाउँ एक कृषि तथा पशु सेवा प्राविधिक कार्यक्रममा थप खर्च हुने भएकाले चालु खर्च संशोधित अनुमानअनुसार हुने उनको अनुमान छ ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फीतितर्फको लक्ष्य भने संशोधन गरेनन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ६ प्रतिशतको सीमाभित्र मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा राख्ने लक्ष्य बजेटमा लिएको छ । प्रथम ६ महिनाको अवधिसम्म मूल्यवृद्धि ६.४ प्रतिशत पुगिसकेको छ । मन्त्री खतिवडाले खाद्य वस्तुको मूल्य बढ्दा समग्र मूल्यवृद्धिमा चाप परेको बताए ।

फागुनसम्म ठेक्का लगाउनुपर्ने
सरकारले सबै मन्त्रालयलाई फागुन मसान्तभित्र आयोजनाको ठेक्का लगाई सक्ने भनेको छ । सोभित्र ठेक्का नलगाए रकम नपाउने उल्लेख गरिएको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ ले फागुन मसान्तभित्र पनि ठेक्का सम्झौता नभएका त्यस्ता आयोजनाको बजेट अर्थमन्त्रालयले तान्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायसमक्ष अब एक महिना समय रहेको भन्दै तोकिएको अवधिभित्र ठेक्का सम्झौता सम्पन्न गर्न आग्रह गरेका छन् । ‘अझै पनि एक महिनाको समय छ, फागुन मसान्तसम्म खर्च गर्न नसक्ने आयोजनाले बजेट फिर्ता गर्नुपर्छ’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने । यो प्रवधानको कारण असारे भुक्तानी पनि रोकिने अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ छ ।

अर्थमन्त्रालयले कार्यक्रमको हाल सम्पन्न सिर्जित दायित्वलाई प्राथमिकता दिई व्यवस्थापन गर्ने र बाँकी रहेको बजेट बाँडफाँट फागुन मसान्तभित्र निर्णय गरिसक्ने लक्ष्य तोकेको छ । २०७६ फागुन मसान्तभित्र बाँकी रहेका ठेक्का सम्झौता सम्पन्न गर्न कार्यादेश दिने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ ।