सुँगुरसँगै बस्न बाध्य रुन्तीका परिवार

सप्तरी । रुन्ती मरिक सुँगुरको खोरसँगै बस्ने मात्र होइन सुत्न बाध्य छन् । बिगत पाँच वर्षदेखि नै सुँगुरको खोरमाथि छ उहाँको सुत्ने ठाउँ । सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिका– ५ लोखरमका गोला मरिकसँग बिहे गरेर आएदेखि उनि सुँगुरको खोरमाथि बनेको सानो मचानमा सुत्दै आएकी छन् । २१ वर्षीया रुन्तीका दुई छोरी र एक छोरा छन् । उनीहरु पनि त्यही खोरमै जन्मिएका हुन् । जेठी छोरी पूजा चार वर्षकी भइन् । छोरा नितिश तीन वर्षका । दुई महिना अघि कान्छी छोरी सङ्गीताको पनि त्यही खोरमा जन्म भयो । मरिक दम्पतीलाई समेत सुत्न खुट्टा खुम्च्याउनुपर्ने मचानमा अहिले मरिकका सबैजना परिवार सुत्छन् ।

आर्थिकरूपमा विपन्न डोम समुदाय भूमिहीन भएकाले अन्य डोमझैँ मरिक दम्पती पनि ज्याला मजदूरी गरेर र सुँगुर पालेर जीविकोपार्जन गर्छन् । केही मात्रामा बाँसका सामग्री बनाएर बेचबिखन पनि गर्ने गर्छन् । तर, उनीहरुको जाँडरक्सी र धुम्रपानको लतले भने बढी खर्च हुने गर्दछ । यसकारण उनीहरुको सानै कमाइ पनि बचत हुन निकै गाह्रो छ । सानै उमेरदेखि उनीहरुमा यस्तो मध्यपान र धुम्रपानमा लत बस्ने गरेको देखिन्छ ।

अभावको कारण उनीहरुका परिवारमा झैझगडा बढी देखिएको स्थानीय बताउँछन् । पारिवारिक झगडाले डोम समुदायको परिवार चाँडै टुक्रने गरेको सोही ठाउँका रामसुन्दर सुतिहार बताउँछन् । रुन्ती सुत्केरी भए पनि बिहानैदेखि घरधन्दा र बाहिर मजदूरी गर्छिन् । तीन र चार वर्षका छोराछोरी हुर्किसकेको बताउँने उनका श्रीमान गोलालाई दुई महिनाकी छोरीले पेटभरि दूध खान नपाएकोमा ठूलो दुखेसो छ । ‘राम्ररी खान नपाएकी श्रीमतीले छोरीलाई पेटभरि दूध चुसाउन सकेकी छैनन्, पेटभरि खान पाए पो दूध आउँछ’, गोलाले भने ।

उनको बसोबास रहेको बस्तीको पूर्व राजविराज–कुनौली सडक र पश्चिममा पानी जमेको दह छ । सडक किनारको भिरालोमा गोला जस्तै ११ डोम परिवार सुँगुरको खोर र सानो छाप्रोमा यसैगरी जीवन बिताउँछन् । गरिबी र भूमिहीन यो परिवारले खाद्यान्न संकट झेलिरहेको छ । सबै डोमको घरको संरचना भुइँ तला मात्रै भएको साँगुरो छाप्रो छ भने त्यहाँ सुँगुर पनि सँगै पालिएको छ ।

तर, ती खोर भएको जमिन पनि ऐलानी हो । ‘कथित जातीय छुवाछूतका कारण माथिल्ला जातिकाले गाउँबस्तीमा बस्न दिँदैनन र आफ्नै जातीय प्रचलनअनुसार अन्यत्र गएर बस्न पनि पाइँदैन’, विष्णुपुर गाउँपालिका– ५ का झमेली मरिकले भने, ‘त्यसैले हामीहरू बस्तीभन्दा पर सडक किनार, ऐलानी, पर्ती जमिनमा छाप्रो–टहरा बनाएर बस्छौँ ।’ डोम समुदायका ११ परिवारले आश्रय लिएको कुनौली सडकखण्डको बाटो अहिले फराकिलो पारेर चौडा बनाइँदैछ ।

वर्षौंदेखि जीर्ण रहेको सडक विस्तार र कालोपत्रे भएपछि जिल्लाको विकासमा ठूलो सहयोग पुग्ने उद्योगी, व्यावसायी र राजनीतिज्ञको विश्लेषण छ । तर, त्यही सडक विस्तारले विस्थापित हुन लागेको डोम बस्तीको परिवारको व्यवस्थापनतर्फ कसैको ध्यान पुगेको छैन । विकासको लागि भइरहेको सडक विस्तारले गाउँले खुशी छन् । उता सामान्य अवस्थामा पनि हातमुख जोर्न धौधौ पर्ने डोम परिवारमा भने त्यो सडक विस्तारले पीडामात्र थपिदिएको छ ।

पराल र प्लाष्टिकले छाएको सानो फुसको छाप्रोमा हिउँद वर्षा कटाउँदै आएका उनीहरूको छाप्रोमा वर्षामा चुहिने, गर्मीमा आगलागी हुने र हावाहुरीले उडाउने गर्छ । राजविराज–कुनौली सडकखण्ड विस्तार भइरहेकाले सडक किनारमा वर्षौंदेखि बसोबास गरिरहेका डोम समुदायले ती छाप्राहरू पनि हटाउने र बास उठाउने सूचना पाएका छन् । सडक छेउको ऐलानीमा बनाइएको उनीहरूको खोर र छाप्रो सडक विस्तारको क्रममा हटाउनु पर्ने भएपछि उनीहरू ओत लाग्ने सहाराको खोजीमा छन् ।

‘ओत लाग्ने ठाउँ नभएकाले कहाँ जाने ?’, बाँसको चोयाबाट ढकिया बुन्दै गरेका ६५ वर्षीय जगदेव मरिकले प्रश्न गर्दै भने, ‘हामीलाई सबैले हेप्छन्, अन्य दलित जातिका मानिसले समेत छुवाछूत गर्छन् ।’ बस्तीको बाटो र खाली खेत भएर सुँगुर चराउन लैजाँदासमेत दलित समुदायकै खत्वेले रोक्ने, लखेट्ने र कुटपिट गर्ने गरेको ललिता मरिकले बताइन् । कुटपिट गर्दा छोइन्छ भनेर टाढैबाट ढुङ्गा र लाठीले झटारो हान्ने गरेको उनले बताइन् ।

जन्म, बिहे, मृत्युदेखि हरेक चाडपर्व, पूजालगायतको संस्कारमा अनिवार्यरूपमा सुँगुर चढाउनु पर्ने भएकोले सबै डोमले सुँगुर पाल्ने गर्छन् । चौपाया छाडा खुल्ला छाडेर बालीनालीमा क्षति पुर्याउँदै आए पनि आफूहरूले खोरमा राखेर सुँगुर पाल्ने गरेको र चराउँदा सँगै लिएर जाने गरेको प्रमोद मरिकले बताए । ‘सुँगुर पालेर फोहर गर्यो भनेर गाली गर्छन्’, प्रमोदले भने, ‘जबकी हाम्रो सुँगुरले अरुले गरेको फोहर खाएर झन सफा गरिदिन्छन् । मरिकको कुरामा सही थाप्दै सरसफाइका अभियानकर्ता राजविराज नगरपालिका– ६ का प्रमोद यादवले भने, ‘मानिसले जथाभावी दिसापिसाब नगरे, फोहर नफाले सुँगुरको चर्ने ठाउँ नै रहँदैन् ।’

राष्ट्रिय दलित आयोगको प्रकाशनमा उद्धव सिग्देल र बद्रीप्रसाद लामिछानेद्वारा २०६५ सालमा लिखित मधेशी दलित समुदायको परिचयात्मक पुस्तिकामा पाँच प्रतिशत डोमको स्थायी घर छ भने ८०.४ प्रतिशतको घर अस्थायी प्रकृतिको रहेको उल्लेख छ । नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार ६ हजार ६६८ पुरुष र छ हजार ६०० महिला गरी डोम समुदायको जनसंख्या १३ हजार २६८ रहेको छ । तराईका कूल दलितको एक प्रतिशतभन्दा कम हो । शहरी क्षेत्रमा तीन हजार ७० र ग्रामीण क्षेत्रमा १० हजार १९८ डोम बसोवास गर्छन् ।

८ वर्ष अघिको जनगणनाले सबैभन्दा बढी पूर्वाञ्चलमा ६ हजार ५५१, मध्यमाञ्चलमा ६ हजार ३४६, पश्चिमाञ्चलमा २६९, सुदूरपश्चिमाञ्चलमा ७७ र मध्य पश्चिमाञ्चलमा २५ डोम बस्ने तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो । डोम समुदायको कूल जनसंख्यामध्ये तराईमा १२ हजार ८३३, पहाडमा २४ र हिमालमा ४११ डोम समुदायका मानिस बसोवास गर्दै आइरहेको केन्द्रीय तथ्यांकविभागमा उल्लेख छ ।

डोम समुदायका अगुवा (माइन्जन) छिन्नमस्ता ३ का हलेश्वर मरिकका अनुसार पहिलेदेखि बसोवास गरिरहेको डोमको अनुमति बिना अन्य ठाउँबाट अरु डोम आएर बसोवास गर्न नसक्ने प्रचलन कायम रहेकोले निश्चित भूगोलमा सघन बसोवास छैन । सप्तरी, सिरहा, सुनसरी, मोरङ, झापा, धनुषा, महोत्तरी, रौतहट, सर्लाही बारा, पर्सामा तुलनात्मक रूपमा यो जातिको बसोवास रहेको पाइन्छ । यस अध्ययनले डोम समुदायको जनसंख्या कुल जनसंख्याको ०.०५ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ । सप्तरीमा तीन लाख १३ हजार ८४६ पुरुष र तीन लाख २५ हजार ४३८ महिलासहित छ लाख ३९ हजार २८४ जनसंख्यामध्ये पुरुष ९३३ र महिला ९३८ गरी जम्मा एक हजार ८७१ डोम बस्छन् ।

सप्तरी जिल्लालाई ०७४ चैत २१ गते खुला दिसामुक्त एवं पूर्ण खोप सुनिश्चित जिल्ला घोषणा गरियो । तर, ११ परिवार बस्ने लोखरमको डोम बस्तीमा एउटा पनि शौचालय छैन । शौचालय आवश्यकता नभई विलासिताको वस्तु भएको उनीहरूको ठम्याई छ । ‘घर जग्गा नै नभएपछि शौचालय बनाउन सक्ने कुरै भएन’, राजेन्द्र मरिकले भने, ‘शौचालय गर्न घरबाहिर सडकको छेउछाउ, पर्ती जग्गा, बाँसघारी र खेतमा जाने गरेका छौँ ।’

सिङ्गो छिन्नमस्ता गाउँपालिकामा ५१ परिवार बस्ने गरेका डोम समुदायको जम्मा पाँच वटा शौचालय मात्र रहेको डोम समुदायका अगुवा छिन्नमस्ता गाउँपालिका– २ का युक्तिलाल मरिकले बताए । उक्त शौचालय पनि परिवारका सबैले प्रयोग गर्दैनन् । शौचालयमा शौच गर्ने बानी नपरेकोले खुल्ला मैदान, बाँसघारीमा शौच गर्ने गर्छन् । बिजुली बत्ती र शुद्ध पानीको सुविधाको त झन कुरै भएन ।

शिक्षा र निजामती सेवामा यो समुदायको पहुँच छैन । राज्यबाट प्राप्त हुने सुविधाबाट समेत वञ्चित यो समुदायलाई संविधानले संरक्षण गरेको अधिकारको बारेमा थाहा हुने कुरै भएन । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २१५ मा दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट गाउँसभाले निर्वाचित गरेका दुइजना सदस्यसमेत गाउँ कार्यपालिकाको सदस्य हुनेछन् भन्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै संविधानको धारा २१६ मा दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट नगरसभाले निर्वाचित गरेका तीनजना सदस्यसमेत नगर कार्यपालिकाको सदस्य हुने भनिएको छ ।

स्थानीय संरचनामा दलित वा अल्पसंख्यकलाई आरक्षणको व्यवस्था भएकोले उम्मेदवारको चयनमा अल्पसंख्यकको पनि प्रतिनिधित्व हुन्छ । प्रत्येक वडा सदस्यमा एक जना दलित महिला अनिवार्य गरिएको छ । तर, यसरी दलित वा अल्पसंख्यकको कोटामा डोम समुदाय कहिल्यै नपरेको युक्तिलाल मरिकको दुखेसो छ । युक्तिलालले डोम समुदायबाट वडासदस्यसमेत नरहेको दाबी गरे ।

देशमा भएको पछिल्लो परिवर्तनले अन्य दलित समुदायको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रतिनिधित्व र पहुँच वृद्धि भए पनि अपहेलित डोम समुदायका नागरिकको पहुँच राज्य संयन्त्रमा देखिँदैन । अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा देशका अन्य समुदायका दलितको अवस्था सुधारोन्मुख बन्दै गए पनि त्यसबाट डोमले लाभ लिन पाएका छैनन् । त्यसैले सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूपमा पछि परेको यो समुदायको न्यायोचित व्यवस्थापन हुनुपर्दछ ।