साढे एकलाख श्रमिक सामाजिक सुरक्षामा

काठमाडौं । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुने श्रमिकको संख्या एकलाख ४४ हजार नाघेको छ । शुक्रबारसम्म कुल एक लाख ४४ हजार १ सय ४४ श्रमिक योजनामा सहभागी भएको सामाजिक सुरक्षा कोषले जनाएको छ । यस्तै कोषमा सूचीकृत हुने रोजगारदाताको संख्या १२ हजार १ सय ३५ पुगेको छ । कोषमा सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशका श्रमिक सूचीकृत भएका छन् ।

सो प्रदेशबाट एक लाख चार हजार ७ सय १२ श्रमिक सूचीकृत भएका कोषले जनाएको छ । यस्तै प्रदेश–१ बाट २१ हजार ३ सय २१, प्रदेश–२ बाट आठ हजार ८ सय ५३, गण्डकी प्रदेशबाट पाँच हजार २ सय २३, प्रदेश–५ बाट तीन हजार ४ सय, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट ४ सय ६६ र कर्णाली प्रदेशबाट १ सय ६९ श्रमिक सूचीकृत भएका छन् ।

यस्तै बागमती प्रदेशबाट सबैभन्दा बढी आठ हजार १ सय १६ रोजगारदाता कोषमा आबद्ध भएका छन् । यसैगरी प्रदेश–१ बाट एक हजार ८ सय ६०, प्रदेश–५ बाट ८ सय ७०, गण्डकी प्रदेशबाट ५ सय ५६, प्रदेश–२ बाट ४ सय ८२, सुदूरपश्चिमबाट १ सय ३० र कर्णाली प्रदेशबाट १ सय २१ रोजगारदाता कोषमा सूचीकृत भएका छन् । शुक्रबारसम्म कोषमा ५८ करोड २२ लाख ६८ हजार १ सय ३१ रुपैयाँ योगदान रकम संकलन भइसकेको छ । कोषबाट छ श्रमिकका आश्रित परिवारले आर्थिक सहायता लिँदै आएका छन् ।

कोषमा रोजगारदाता र श्रमिकको उल्लेख्य सहभागिता हुन सकेको छैन । विभिन्न नीतिगत जटिलता रहेको भन्दै रोजगारदाता कोषमा सहभागी हुन आलटाल गर्दै आएका छन् । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको प्रथम राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५ को प्रारम्भिक नतिजाअनुसार नेपालमा सञ्चालित प्रतिष्ठानको संख्या नौ लाख २२ हजार ४ सय ४५ छ । यस्तै ती प्रतिष्ठानमा ३४ लाख आठ हजार ७ सय ४६ जनशक्ति सक्रियरूपमा लागेका छन् ।

सरकारले बढीभन्दा बढी रोजगारदाता र श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन रणनीतिक सञ्चारसहित औद्योगिक कोरिडोरमा प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरे पनि त्यसले मूर्तरूप लिन सकेको छैन । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले तीन महिनाभित्र थप एक लाख श्रमिकलाई कोषमा सूचीकृत गराउने योजना सार्वजनिक गरेका छन् । कोषले औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्ततता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्दै आएको छ ।