सवारी दुर्घटना किन नियन्त्रण गर्न सकिँदैन ?

 अहिले पनि लाइसेन्स बिक्री हुने अवस्था छ, यसमा सुधार गर्नै पर्दछ । उपत्यकामा मोटरसाइकल दुर्घटनाको दर उच्च छ, यसतर्फ किन हेरिँदैन ? यातायात क्षेत्रमा व्यवसायीको ठूलो लगानी छ । १० खर्बजतिको लगानी यो क्षेत्रमा छ । आज ४० लाख व्यक्तिले प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । त्यो पनि नितान्त नेपाली नागरिकको लगानीमा । यो लगानीलाई बचाउनु राज्यको दायित्व हो 

मुलुकमा दिनहुँ औसत ३७ सवारी दुर्घटना हुन्छन्, ७ जनाको मृत्यु हुन्छ भने ४० जना घाइते हुन्छन् । साउनयता मात्रै ७ हजारभन्दा बढी दुर्घटनामा हजारभन्दा बढीको मृत्यु र झन्डै ८ हजार जना घाइते भइसकेका छन् । यति धेरै दुर्घटना भए पनि कमैको मात्र छानविन हुन्छ । छानविन भइहाले पनि प्रतिवेदन त बन्छन्, तर कार्यान्वयन गरिंदैन । आखिर सवारी दुर्घटना किन नियन्त्रण गर्न सकिंदैन ? ७५ प्रतिशतभन्दा बढी दुर्घटनाको कारण चालकको लापरबाही देखिएको छ ।

यान्त्रिक गड्बडी, सवारीसाधनको नियमित मर्मत–सम्भार नहुनु, सडकको दूरावस्था, यातायात र ट्राफिकसम्बन्धी नियम पालना नगर्नु आदि दुर्घटनाका थुपै्र कारण छन् । चालक अनुमतिपत्र लिने व्यवस्था परिवर्तन गरेर र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम टेस्ट गर्ने गरेर लिखित र प्रयोगात्मक दुवै परीक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित गरी सार्वजनिक सवारीसाधन चालकका लागि क्राइटेरियाहरू सेट गर्ने वा प्रोफेसनल ड्राइभिङ लाइसेन्सका लागि कानुनी प्रावधानमा लैजानै पर्दछजस्तो लाग्दछ । सडकमै परीक्षण गराउने कुरालाई पनि अगाडि बढाइनुपर्दछ ।

चालकले एउटा ड्राइभिङ टेस्ट गरेका आधारमा लाइसेन्स लिएको भोलिपल्टै सार्वजनिक सवारीसाधन चलाउन पाउने कि नपाउने ? एक वर्षको ट्रायल पिरिएडपछि सार्वजनिक सवारी चलाउन पाउने या दुई–तीन महिने स्पेशल ड्राइभिङ कोर्सहरू गराएर मात्र सार्वजनिक सवारीसाधन चलाउन दिने गरेमा दुर्घटना नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । कम्पिटेन्सी परीक्षण गर्ने बेसिक ड्राइभिङ र आधारभूत मेकानिकल कम्पोनेन्टमा ज्ञान हुनुपर्ने, स्टेरिङमा बसेका आधारमा मात्र चालक नभई मेकालिकल ज्ञानसहितको दुई–तीन महिने कोर्ष लिएको हुनुपर्नेजस्ता प्रावधानतर्फ सोचिनुपर्दछ ।

दुर्घटना कम गर्न सबभन्दा महत्वपूर्ण अनुशासन नै हो । भएका कानुन पालना गर्नुप¥यो । ०४९ सालमा ऐन बन्दा साढे २ लाख सवारीसाधन थिए । अहिले ३५ लाख पुग्दा पनि त्यही कानुन छ । सवारीसाधन व्यवस्थापन गर्न बनेको संरचनामा कार्यालय र जनशक्ति मात्र थपिएका छन् । ८–९ हजार किमि सडक भएको नेपालमा अहिले ७०–८० हजार किमि पुगेको छ, जनशक्ति परिचालन भएको छैन ।

अर्को कुरा अव्यवस्थित सडकका कारण दुर्घटना भइरहेको छ । यान्त्रिक गड्बडीका कारण पनि दुर्घटना भइरहेको छ । वर्षमा दुईपल्ट सवारीसाधनको जाँचपास गरे पनि महिना–महिनामा मेन्टिनेन्स भई नै रहनुपर्छ । यातायात व्यवस्थामा प्रविधिको कमी छ । तीव्रगतिका कारणले पनि उत्तिकै दुर्घटना भएको देखिन्छ । जिपिएस प्रणालीबाट गति नियन्त्रण गर्न र गाडीको अवस्थितिलगायत परीक्षण गर्न सकिन्छ ।

हामी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट, जिपिएस प्रणाली र लाइसेन्स अटोमेसिनमा गए पनि जुनसुकै ठाउँमा निगरानी भइरहेको छ भन्ने सुनिश्चितता गरियो भने कसैले गल्ती गर्दैन । कतिपय देशमा साधारण लाइन मात्र मिचे पनि ५ सय डलर जरिवाना तोकिएको छ, त्यसैले लाइन मिच्ने आँट नै कसैले गर्दैनन् । दुर्घटना कम गर्न तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना ल्याएर कार्य गरिनुपर्दछ । देशभर ३५ लाखभन्दा बढी सवारीसाधन छन् । उपत्यकामा १२ लाख संख्यामा गुडिरहेका छन् । मुलुकभर करिब ५३ हजार किलोमिटर सडक छ । उपत्यकामा २ हजार १४ किलोमिटर छ ।

उपत्यकामा साढे १३ सय ट्राफिक प्रहरी कार्यरत छन् । नेपालभर २६ सयको हाराहारीमा जनशक्ति छ । उपत्यकामा एक ट्राफिक प्रहरीले डेढ किलोमिटर बाटो र ८–९ सय सवारीसाधनको जिम्मा लिनुपर्ने अवस्था छ । देशभरको स्थितिमा एक ट्राफिकले १३ हजारजति सवारीसाधन र २० किलोमिटर सडक हेर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थाका वावजुद हामी सवारी व्यवस्थापनको प्रयास गरिरहेका छौँ ।

सवारी सुरक्षासम्बन्धी सचेतनामा गतवर्षदेखि समुदाय–प्रहरी साझेदारीअन्तर्गत मुलुकभर करिब २२ सय कमिटी बनाएर प्रदेश, जिल्ला, नगरपालिका–गाउँपालिका, वडा र टोलस्तरसम्मै कमिटी बनाएर ट्राफिक सचेतना अघि बढाइए पनि उपत्यकामा साउनयता करिब ४७ हजार जनालाई कक्षामा राखेर सचेतना दिइएको छ । २ लाखभन्दा बढी सवारी चालकलाई कानुनबमोजिम कारबाही र उपत्यकाभित्र मात्रै २ हजार २ सयजनाले नियम उल्लंघनको कारबाही भोगेका छन् ।

दुर्घटनाको मुख्य कारण चालकको लापरबाही नै हो, दोस्रो मापसे, तेस्रो तीव्रगति, चौथो गाडीको अवस्था र पाँचौंमा सडकको अवस्थाका कारण दुर्घटना भइरहेको छ । ट्राफिकलाई प्रविधिमैत्री बनाउन काठमाडौंमा मात्रै १६ सयभन्दा बढी सिसी क्यामेरा जडान गरिएको छ । तैपनि किन नियन्त्रण हुन सक्दैन ?

सन् २०१९ मा जहाज दुर्घटनाबाट हुने मृत्यु ५० प्रतिशत घटेछ, त्यसैसँग दाँजेर विश्वव्यापी तथ्यां हेर्ने हो भने सोही वर्ष १२ लाख ५० हजार मानिसले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाएछन् । यसको मुख्य कारण विश्वव्यापीरूपमै बर्सेनि ३–४ प्रतिशतले यातायात बढ्नु हो । हाम्रो देशमा १० प्रतिशतले बढ्छ । संसारभर नै सडक दुर्घटनामा सफलता हासिल भएको छैन । विकसित मुलुकले ‘जिरो एक्सिडेन्ट भिजन’ ल्याएका छन् । संयुक्त राष्ट्र संघको लक्ष्य २०११ देखि २०२० सम्म सडक दुर्घटनालाई आधा पार्ने थियो ।

हाम्रो आँकडा हेर्ने हो भने करिब–करिब स्थिररूपमा मात्र रहन सकेका छौं । सवारीसाधन र सडकको लम्बाई बर्सेनि वृद्धि भएको छ । नेपालले सन् २००६ देखि मात्रै गम्भीररूपमा सडक सुरक्षामा अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता जनाएको हो । तर, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सडक सुरक्षामा प्रतिबद्धता जनाइसकेपछि पनि जसरी अघि बढ्नुपर्ने थियो, बढ्न सकिएको छैन । केही समयअघि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रोड सेफ्टी काउन्सिल बन्यो । तर, त्यसले एउटा पनि बैठक राख्न सकेन । २०११–२०२० राष्ट्रसंघको ‘डिकेट अफ एक्सन रोड सेफ्टी’ थियो । हामीले पनि रोड सेफ्टी एक्सन प्लान बनायौँ र त्यसैअनुसार काम गर्न थाल्यौँ । तर, त्यसमा हामीले गरेका प्रयास पर्याप्त भएनन् ।

यातायात मन्त्रीको अध्यक्षतामा परिषद् बनाउने र यातायात मन्त्रालयलाई सडक सुरक्षामै बढी जिम्मेवार बनाउनुपर्छ भन्ने थियो । रोड सेफ्टी प्लानको अब एक वर्ष बाँकी छ । अब राष्ट्र संघले २०२०–२०३० का लागि अर्को रणनीति तयार गर्दैछ । त्यसमा नेपाल पनि सहभागी हुँदैछ । यसरी हेर्दा विश्वमञ्चमा सहभागी भए पनि हामीले सडक दुर्घटना घटाउनचाहिँ सकेनौँ । सडक दुर्घटना घटाउन जनचेतना चाहिन्छ । हामीकहाँ चेत नै छैन ।

हामीले यातायात व्यवस्था विभागलाई सुदृढ बनाउनै सकेनौँ । विभागलाई लाइसेन्स दिन र नवीकरण गर्न धौ–धौ छ । सार्वजनिक सवारीको दुर्घटना हेर्ने हो भने विश्वमा सार्वजनिक सवारी सुरक्षित ठानिन्छ । तर, नेपालमा ठीक उल्टो छ । विकसित मुलुकमा सार्वजनिक सवारीसाधन चालक बन्न धेरै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । हरेक दुर्घटना भिन्न प्रकृतिको हुन्छ । त्यसको पहिचान हुनुपर्दछ ।

त्यसको गम्भीरता हेरेर कुन तहबाट छानविन हुनुपर्ने हो, को–को प्रतिनिधि बस्ने हो भन्ने एउटा स्थायी संयन्त्र बनाएर हरेक दुर्घटनाको छानबिन गर्नुपर्छ । रोड सेफ्टी काउन्सिलको परिकल्पना २०१३ मा गरेकोमा अहिलेसम्म बनेको छैन । कुन सडकमा कस्तो गाडी चलाउने भन्ने पनि निक्र्यौल हुनुपर्छ । सडक सुरक्षाबारे पाठ्यक्रममै पढाइनुपर्दछ । सडक सुरक्षालाई ४ वटा मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ट्राफिक प्रहरीलाई हेर्ने गृह, दुर्घटनाबाट छट्पटिएकालाई स्वास्थ्य र जनचेतना अभिृद्धि गर्ने शिक्षा मन्त्रालयबीच समन्वय गरी गम्भीर बन्नु पर्दछ ।

सडक सुरक्षा प्राधिकरण र सडक सुरक्षा परिषद् निर्माण गरी ७ वटै प्रदेशमा उपयुुक्त ठाउँमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गरी कार्य सञ्चालन गर्नुपर्दछ । अहिले पनि लाइसेन्स बिक्री हुने अवस्था छ, यसमा सुधार गर्नै पर्दछ । उपत्यकामा मोटरसाइकल दुर्घटनाको दर उच्च छ, यसतर्फ किन हेरिंदैन ? यातायात क्षेत्रमा व्यवसायीको ठूलो लगानी छ । १० खर्बजतिको लगानी यो क्षेत्रमा छ । आज ४० लाख व्यक्तिले प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । त्यो पनि नितान्त नेपाली नागरिकको लगानीमा । यो लगानीलाई बचाउनु राज्यको दायित्व हो ।

सरकारले दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न चालकलाई अभिमुखीकरण तालिम दिनुपर्छ । यातायात व्यवस्था विभागलाई सडक सुरक्षा, ट्राफिक व्यवस्था र बिमासम्बन्धी कामको जिम्मा दिनुपर्छ । जिम्मेवारी छरिएकै कारण दुर्घटना भइरहेको छ । सरकारले मेडिकल फिट्नेस रेस्ट सेन्टर कति ठाउँमा राखेको छ ? वर्कसपको मापदण्ड कसले निर्धारण गर्ने ? चालक उत्पादन गर्न राज्यले कति लगानी गरेको छ ? सार्वजनिक सवारीसाधनको एक चालकको गल्तीले ३०–४० जनाको मृत्यु हुन्छ । कैयाैं अपांग वा घाइते हुन्छन् ।

यसमा सरकारी निकायबाट कति सहयोग भयो ? त्यसकारण यसतर्फ राज्य सजग मात्र भइदियो भने सडक दुर्घटना स्वतः कम हुन्न र ? त्यसैले सडक दुर्घटना किन कम भएनभन्दा पनि राज्यले सडक दुर्घटना कम गर्न योजना नै बनाउनु पर्दछ, जसले गर्दा दुर्घटनामा स्वतः कमी आओस् ।