संघीयताको अनुभूति खोई ?

लोकतन्त्र त जनताका लागि नभई राजनीतिकर्मीका लागि मात्र पो आएको रहेछ भन्ने आभाष नेपाली जनताले गर्न थालेका छन् । जनतालाई रैति बनाउने पुरानो परिपाटीमा कुनै पनि फेरबदल नआएको, केवल नाममा मात्र लोकतन्त्र उल्लेख गरिएको छ भने काम गर्ने शैली र परम्परा पुरानै रहेका कारण पनि जनतामा एक खालको नैराश्यताको अवस्था सिर्जना भएको छ ।

०६२÷६३ को १९ दिने महान् जनआन्दोलनको एक मात्र लक्ष्य थियो, नेपाली जनतालाई निरंकुश राजतन्त्रबाट मुक्ति दिलाउने र देशमा लोकतन्त्र बहाली गर्ने । लोकतन्त्रविना देशको समग्र आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास सम्भव छैन भनेर नै नेपालका राजनीतिकदलहरूले जनतालाई आन्दोलदनमा होमिन लगाए । देश विकासको बाधक भनेको नै परम्परागत मूल्य र मान्यता बोकेको तानाशाही राजतन्त्र नै हो भन्ने ठहर गरेर सडकमा हजारौँ नेपाली जनता ओर्लिए ।

नेपाली जनताले खोजेको लोकतन्त्रको परिभाषा र तत्कालीन सात राजनीतिक दलहरूले जनता माझ छर्दै आएको नाराका बिच एक मत कायम हुन गयो र त्यही एकता र सहकार्यको माध्यमबाट संयुक्त जनआन्दोलनको बल सिर्जना भयो । जनताको महान त्याग, तपस्या र संघर्षपूर्ण बलिदानीबाट नेपालमा कागजी रूपमा भए पनि एक खालको परिवर्तन आयो । त्यो परिवर्तन नेपाली जनताको समृद्धि विकास र उन्नतीका निम्ती भनेर नै थियो । नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षको उपजनै हो नेपालमा राजतन्त्रको सहज अन्त्य र लोकतन्त्रको स्थापना ।

लोकतन्त्र प्राप्तिपछि देशमा अन्तरिम संसद तथा अन्तरिम संविधान बन्यो । त्यीह अन्तरिम संविधानबाट निर्वाचनको घोषणा भयो । संविधान सभाको निर्वाचनपश्चात् बनेको संविधान सभाको पहिलो बैठकले नेपालबाट राजतन्त्रको अन्त्य र देशलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक देशको रूपमा स्थापित ग¥यो । कागजी रूपमा भए पनि देशलाई संघीयताको ढाँचामा परिणत गरिसकेपछि तीनवटै तहका निर्वाचनहरू पनि सम्पन्न भए । स्थानीय, प्रदेश र संघीय गरि तीन तहमा निर्वाचनहरू सम्पन्न भए ।

स्थानीय, संघीय र प्रदेशगरी तीनवटा सरकारहरू यतिवेला देशमा क्रियाशिल छन् । देशलाई संघीयताको ढाँचामा त लगियो, तर यसको विकास कसरी गर्ने वा संघीयताको वैज्ञानिक प्रयोग के हुन सक्छ वा यसका अल्पकालीन र दिर्घकालीन प्रयोगका बलिया उपाय र आधारहरू के–के हुन सक्दछन् भनेर नत नेपालका राजनीतिक दलहरूले राम्ररी अध्यायन गर्ने प्रयास गरे नत त्यसको व्यवस्थापनका बारेमा गहिरो किसिमले सोच्न नै सके । तीनवटै तहका सरकारहरू यतिवेला कुहिरोभित्रका काग सरह बन्न पुगेका छन् । नेपाली जनताले संघीयताको ढाँचामा

आधारित तीनवटै तहको निर्वाचनका लागि मतदान गरिसकेपछि एउटै मात्र कुरा के सोचेका थिए भने मतदानबाट निर्वाचित भएर आउने सरकारहरूले जन अपेक्षा अनुसार वैज्ञानिक ढंगले विकास निर्माणका कार्यहरूलाई अगाडी बढाउने छन् । जन अपेक्षा अनुसार जनता आदेश अनुसार जनताकै पक्षमा जनप्रतिनीधिहरूले काम गर्लान भन्ने कुराको अपेक्षा पनि आम मतदाताले गरेका थिए ।

दलहरूबाट बनाइएका उम्मेदवारहरूले निर्वाचन जिति सकेपछि जनताको सेवक भएर जनताको माग र आदेश अनुसार काम गर्लान भन्ने जन अपेक्षा थियो । तर स्वयं तीनै तहका जनप्रतिनिधिहरूबाट अपेक्षालाई उपेक्षामा पारेपछि यतिखेर लोकतान्त्रिक सरकारका काम, गतिविधि र जनप्रतिनिधिहरूका आनीबानीमा आएको अकल्पनीय परिवर्तनबाट स्वयं नेपाली जनता आजित बन्न पुगेका छन् ।

जनताले निर्वाचनमा मतदान गर्दाका बखत सोचेका सपना यति खेर केवल कल्पनामा मात्रै सिमिति बन्न पुगेका छन् । आमनेपाली जनताले लोकतन्त्रको परिभाषामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गर्न थालिरहेका छन् । उनिहरू यतिवेला चौक, चौतारी र चिया पसलहरूमा समेत आफुले रोपेको बिरूवाले सहि फल नदिएको भन्दै चिन्ता गर्न थालेका छन् ।

जनआन्दोलन स्वतन्त्रता, विकास, शान्ति र समृद्धिका लागि गरिएको भएता पनि त्यसको मूल्य र मान्यतालाई जनप्रतिनीधीहरूले सहि रूपले कार्यान्वयन गर्न सकेको अवस्था यहाँ देखिँदैन । लोकतन्त्र त जनताका लागि नभई राजनीतिकर्मीका लागि मात्र पो आएको

रहेछ भन्ने आभाष नेपाली जनताले गर्न थालेका छन् । जनतालाई रैति बनाउने पुरानो परिपाटीमा कुनै पनि फेरबदल नआएको, केवल नाममा मात्र लोकतन्त्र उल्लेख गरिएको छ भने काम गर्ने शैली र परम्परा पुरानै रहेका कारण पनि जनतामा एक खालको नैराश्यताको अवस्था सिर्जना भएको छ ।

लोकतन्त्रका लागि लडेका नेपाली जनताले कुनै पनि सेवा र सुविधा नपाउने तर जनप्रतिनिधिले भने मासिक तलब, भत्ता, कमिसनदेखि लिएर गाडी घोडाका सुविधा पाउने अवस्था मात्र लोकतन्त्रले सिर्जना गरेकोमा जनताले विकासको अनुभूति गर्न सकिरहेका

छैनन् । अझै पनि दुर दराजका जनताले बिरामी पर्दा औषधी नपाउने, सुत्केरीले उपचार नपाएर मृत्युवरण गर्नुपन, विद्यालयमा कोठाको अभावमा नानीहरूले चौरमा बसेर अध्ययन गर्नुपर्ने, बिजुली बत्तिको अभाव, स्वास्थ्य र यातायातको त कुरै नगरौँ, आदि तमाम खालका समस्याहरूका चाँग लागेको अवस्था यति खेर देशमा विद्यमान छन् ।

दुर्गम जिल्लाका ग्रामण क्षेत्रमा जाने हो भने कतिपय जनताले कष्टपूर्ण जीवनहरू व्यतित गनुपरिरहेको छ । एउटा गाउँबाट अर्को गाउँ जानको लागि घन्टौँ पैदल यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था बिद्यमान छ भने बर्षातको वेलामा खोला–नाला तर्ने पुल नहुँदा वा नानीहरूले विद्यालय जानका लागि पनि जोखिम मोलेर जंघार तर्नुपर्ने अवस्था नेपालमा विद्यमान

रहेको छ । यति खेर नेपाली जनताका तमाम विकास निर्माणका कार्यहरू ओझेलमा छन् । नेपाली जनता आत्मनिर्भर नभएर परनिर्भर भएर बाँचि राख्नु परेको अवस्था विद्यमान छ । सरकारी जागिरका लागि १० जनाको कोटामा कुनै आवश्यकता खुलेको खण्डमा दशहजारले आवेदन दिनुपर्ने अवस्था छ ।

नेपालमा शैक्षिक बेरोजगारीको अवस्था निकै बढी रहेको छ । दैनिक रूपले हजारौँ युवाहरू भारततर्फ कामको खोजीमा पलायन भैरहेका छन् भने दैनिक सयौँको संख्यामा युवाहरू तेस्रो मुुलुकमा कामको खोजीमा जान बाध्य छन् । हरेक माल सामानहरू चीन भारतलगायतका देशहरूबाट नेपालमा आपुर्ति गर्नुपर्ने अवस्था अँझै पनि बिद्यमान छ ।

जनताले सोचेका सपना केवल सपना मै परिणत हुनपुगे भने लोकतन्त्रको अनुभूति केवल जन प्रतिनिधि र प्रमुख राजनीतिक दलहरूले मात्र गर्न पाएका छन् । जबसम्म नेपाली जनतालाई निर्वाचनका बाँडेका सपनाहरूलाई पूरा गर्नेतर्फ नेपाल सरकारले ठोष कदम चाल्न सक्दैन तब सम्म जनताले राजनीतिक दल र त्यसबाट बनेको सरकारसँग विश्वास गर्ने आधार नै स्थापित हुने वाला छैन ।

लोकतन्त्र र गणतन्त्रको परिभाषालाई जबसम्म राजनीतिक दलहरूले व्यवहारमा लागु गर्ने दिसामा पहल चाल्दैनन् तव सम्म संघीयता र लोकतन्त्रको आधार बलियो हुने सम्भावना पनि रहनेवाला छैन । जवसम्म लोकतान्त्रिक सरकारलाई व्यवहारमा लोकतान्त्रिक बनाउने र जनप्रतिनीधिलाई जिम्मेवार बनाउनेतर्फ पहल कदम हुन सक्दैन तबसम्म लोकतन्त्रको जग बलियो हुन सक्दैन ।

लोकतन्त्र त निम्न आय वर्गका नेपाली जनता, उपेक्षित उत्पीडित वर्गका लागि आउनुपर्नेमा ठीक त्यसको विपरीत हुन गएको पाइएको छ । वर्तमान सरकार र नेपालका राजनीतिक दलहरूले संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई वास्तव मै जनताको श्वास प्रश्वासमा परिणत गर्ने कार्यको थालनी गर्न सक्दैनन् तबसम्म देशमा संघीयताले पनि पूर्णता पाउने सम्भावना निकै कम हुन्छ ।

प्रतिक्रिया