संसद् स्थगित लज्जास्पद

जनताको प्रत्यक्ष मतद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको सार्वोच्च संस्था प्रतिनिधि सभा पटक–पटक स्थगित हुँदै आएको छ । आइतबार पनि यसरी नै सूचना टाँसेर माघ ६ गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको छ । टाँस गरिएको सूचनामा संसद् नियमावलीको हवाला दिँदै स्थगित गर्नुको कारण भने ‘विशेष’ भनिएको छ । सूचनामा ‘विशेष’ मात्र भनिए पनि मूल कारण भनेको सत्तारुढ दलको अकर्मण्यता भएको प्रष्ट छ । सत्तारुढ दलले सभामुखको उम्मेदवार छान्न नसक्दा पटक–पटक संसद् स्थगित भएको अंग्रेजीमा ‘ओपन सेक्रेट’ भनेजस्तै छ । लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सत्तारुढ दलका कारण संसद् स्थगित भएका घटना विरलै हुन्छन् । नेपालमा यही विरलै देखिने घटना बारम्बार देखिने गरेका छन् ।

लोकतन्त्रमा संसद् भनेको प्रतिपक्षको भन्ने प्रचलन छ । सत्तारुढ दलले आफ्नो नीति सरकारमार्फत कार्यान्वयन गर्छ । संसदीय दलमा वा पार्टीका बैठकमा पनि सत्तारुढ दलका प्रतिनिधिले आफ्ना कुरा राख्न सक्छन् । तर, प्रतिपक्षले जनताका पीर मर्काका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने भनेको संसद्मार्फत नै हो । अर्को भनेको सरकारलाई जनविरोधी नीतिविरुद्ध अंकुश लगाउने पनि संसद् नै हो । संसद् नै अवरुद्ध वा स्थगित भएपछि प्रतिपक्षका आवाज बन्द हुनु स्वभाविक हो । यसले प्रकारान्तरले जनताका आवाज थुनेको हुन्छ । लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सत्तापक्ष संसद्लाई निर्वाध अघि बढाएर आफ्ना नीतिहरू पारित गराउन खोज्छ । यी नीति वा विधेयकले जनताको हित गर्दैनन् भनेर ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सरकारले सुनेन भने प्रतिपक्षले संसद्मा अवरोध पुर्याउने त्यस्ता विधेयक पारित हुनबाट रोक्न बाधा पुर्याउने संसदीय अभ्यासमा सामान्यजस्तै बनेको छ । तर, सत्तारुढ दलले आफ्नो अक्षमताका कारण संसद् स्थगित गराएको भने बिरलै देख्न पाइन्छ । जुन अहिले प्रतिनिधि सभाको देखिएको छ । सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि बलात्कारको जघन्य आरोप लागेपछि उनले राजीनामा दिएकाले अहिले प्रतिनिधि सभाको सभामुख पद रिक्त छ । सत्तारुढ दल नेकपाले आन्तरिक कारणले सभामुखको उम्मेदवार छान्न सकेको छैन । संसद् अन्य कार्य सूचीमा प्रवेश गर्नुअघि सभामुखको निर्वाचन गर्नु पर्ने बाध्यता छ । जसका कारण प्रतिनिधि सभा पटक–पटक स्थगित गरिँदै आइएको छ ।

सत्तारुढ दलले सभामुखको उम्मेदवार कसलाई बनाउँछ वा बनाउँदैन संविधानले त्यसलाई ठूलो कुरा मान्दैन । संविधानबमोजिम सत्तारुढ दलकै उम्मेदवार सभामुख बन्नु पर्छ भन्ने छैन । आफ्नो सभामुख संसद्ले आफैँ छान्ने हो वा निर्वाचित गर्ने हो । कुनै दलले उम्मेदवार नदिँदैमा वा नछान्दैमा संसद्ले आफ्नो कारवाही रोक्न वा पर्खन मिल्दैन । प्रतिनिधि सभा (संसद्) जनताले आफ्ना विचार राख्न प्रत्यक्ष मत दिएर जिताएका जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च संस्था हो । कुनै अमुक दलले आफ्नो अक्षमताका कारण संसद् स्थगित गर्नु गराउनु भनेको संसद्को अपमान गर्नु हो । संसद्को अपमान वा जनप्रतिनिधिको अपमान प्रकारान्तरले जनताको अपमान हो । सत्तारुढ नेकपाले सभामुखको उम्मेदवार जो सुकै छानोस् ठूलो कुरा होइन, त्यसका कारण प्रतिनिधि सभाको बैठक लामो समय स्थगित गराउनु लज्जास्पद् हो । सभामुख वा उपसभामुख निर्वाचित भइसकेपछि वा सो पदको सपथ लिइसकेपछि दलीयरूपमा स्वतन्त्र हुन्छन् । त्यसकारण उपसभामुखलाई दलीय हि्वप  लाग्दैन । उपसभामुखले प्रतिनिधि सभाको कारबाही अघि बढाउन नेकपाको निर्देशन पालना गर्नु पर्दैन र हुँदैन पनि । उनले प्रतिनिधि सभाको कारवाही निर्बाध अघि बढाउन सक्छिन् । आशा गरौँ उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेले प्रतिनिधि सभाको गरिमा लामो समय आफ्नो मातृ पार्टी नेकपाको अक्षमताको शिकार हुन दिने छैनन् ।