संविधान संशोधनको बहस

सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले आफ्नो पार्टी समक्ष संविधान संशोधनको प्रस्ताव राखेका छन् । राष्ट्रिय सभा सदस्यको उमेदवार तय गर्न अघिल्लो साता बसेको सचिवालयको बैठकमा नेता गौतमले संविधान संशोधन गरी राष्ट्रिय सभाको सांसद् पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने प्रावधान राख्न प्रस्ताव गरेका हुन् । नेकपाको सचिवालयमा रहेका ९ जना शीर्ष नेतामध्ये उपाध्यक्ष गौतम र प्रवक्ता श्रेष्ठले गत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजय बेहोरेका थिए । पराजित भएका यी दुई नेतालाई राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाउने विषयमा सचिवालयमा लामो छलफल भएको थियो । छलफलका क्रममा प्रवक्ता श्रेष्ठ राष्ट्रिय सभाको सांसद् बन्न राजी भए । उनलाई गण्डकी प्रदेशबाट उम्मेदवार बनाइसकिएको छ । तर, उपाध्यक्ष गौतमले भने शर्त राखे । उनले भने– ‘राष्ट्रिय सभाको सदस्यसमेत प्रधानमन्त्री बन्ने गरी संविधान संशोधनका लागि मैले पहिलेदेखि नै प्रस्ताव राख्दै आएको छु, यदि यो प्रस्ताव कार्यान्वयन हुन्छ भने मात्रै म राष्ट्रिय सभामा जान तयार छु ।’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि उपाध्यक्ष गौतमले राष्ट्रिय सभाको सदस्य बन्ने प्रस्ताव पनि अस्वीकार गरे । तर, यो बहस यतिमा मात्रै टुंगिएको छैन । शीर्ष तहमा संविधान संशोधनका विषयमा बहस सुरु भएको छ । नेता गौतमकै निवास भैँसेपाटीमा गत बुधबार भएको छलफलमा सहभागी प्रधानमन्त्री ओली इतरका नेताहरूले गौतमले उठाउँदै आएको विषयमा पुनः एकपटक प्रधानमन्त्री ओलीसँग नीतिगत छलफल गर्ने समझदारी बनाएको समाचार आएको छ । बैठकमा वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालसमेत सहभागी थिए ।

नेपालको संविधान (२०७२) को धारा ७६ को (१) मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलका नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुने उल्लेख छ । यो धाराअनुसार राष्ट्रियसभा सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न पाउने छैनन् । तर, नेता गौतमले यसलाई संशोधन गरेर राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउनुपर्ने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्दै आएका छन् । संसदीयदलको नेता बन्नका लागि प्रतिनिधिसभाको पनि प्रत्यक्ष तर्फबाट चुनाव जित्नुपर्ने प्रावधान संविधानमा छ । विश्वका अन्य लोकतान्त्रिक मुलुकमा भने प्रतिनिधिसभा बाहिरबाट पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री बनेको केही समयपछि सांसद् बन्न सकिने व्यवस्था पनि कतिपय लोकतान्त्रिक मुलुकमा छ ।

संविधान भनेको असंशोधनीय दस्तावेज होइन । कार्यान्वयन गर्दै जाँदा सकारात्मक लक्ष्य हासिल गर्न जुनजुन धाराले बाधा पुर्याउँछ ती–ती धाराहरू संशोधन गर्दै लगिन्छ । नेपालको संविधानको स्प्रिट भनेको पनि त्यही हो । प्रतिनिधिसभाको दुईतिहाइ बहुमतले संविधान संशोधन गर्न सक्छ । तर, संविधान संशोधन व्यक्तिगत हित तथा स्वार्थलाई हेरेर गरिन्न, मुलुकको बृहत्तर हित तथा स्वार्थलाई हेरेर गरिन्छ । प्रधानमन्त्री बन्नका लागि प्रतिनिधिसभाको सांसद् हुनै पर्ने, एकभन्दा बढी क्षेत्रबाट चुनाव लड्न नपाइने जस्ता प्रावधानहरू सही होइनन् । यस्ता प्रावधान संशोधन हुनै पर्छ । तर, यतिवेला नेकपाभित्र उठेको संविधान संशोधनको आवाज नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थ केन्द्रित छ । वामदेव गौतमका लागि संविधान संशोधनको बहस सुरु भएको सन्देश गइसकेको छ । यस्तो सन्देश गएको वेलामा संविधान संशोधन गरियो भने लोकतन्त्रप्रति जनताको आस्था घट्छ । यदी गौतमबाहेक प्रधानमन्त्री बन्न योग्य नेता नेकपामा नभएको भए यस्तो बहसले सार्थकता पाउन सक्थ्यो । तर, प्रधानमन्त्रीका लागि नेकपाभित्र एकसे एक योग्य नेताहरू छन् । बरू यो कार्यकालका लागि नभएर आगामी कार्यकालदेखि कार्यान्वयनमा आउन सक्ने गरी संविधान संशोधन गर्दा हुन्छ ।

प्रतिक्रिया