सूचनाको हकका क्षेत्रमा देखिएका आशाका किरणहरू

नेपालको संविधानको धारा २७ र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनबमोजिम नागरिकलाई सूचना दिलाउनप्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटा र सूचना आयुक्त किरणकुमार पोखरेल तथा यशोदादेवी तिम्सिनाले पाँच वर्षको कार्यकालमा सम्पादन गरेका प्रमुख कामहरूको जानकारी प्रबाह गर्ने ध्येयले यो अलेख तयार गरेको छु
१.आरटिआई अडिटः
आयोगले ०७३, ०७४, ०७५ र ०७६ सालमा संघीय मन्त्रालयहरू, केन्द्रीयस्तरका निकायहरू र विभागहरूमा सूचनाको हकको प्रचलनको स्थिति के छ ? भनी जान्न आरटिआई अडिट गरेको छ । यस अडिटको नतिजाले संघीय सरकारका केन्द्रीय निकायहरूमा अनुभूति हुने गरी सूचना प्रवाहमा सुधार आएको छ । यस प्रकारको अडिट प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूमा र सबै स्थानीय तहमा सम्पन्न हुनु पर्ने आयोगको निष्कर्ष छ ।

२. स्थानीय तहमा सूचनाको हक प्रचलनको पहलः
आयोगले सातै प्रदेशका स्थानीय तहमा निर्वाचित मेयर÷उपमेयर, अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका लागि सूचनाको हकको ‘जनता जगाउने महाअभियान’ सञ्चालन गरेको छ । यस्तो कार्यक्रम प्रदेश नं. १ को इटहरि, प्रदेश नं. २ को जनकपुर, प्रदेश नम्बर ३ को काठमाडौं, गण्डकी प्रदेशको पोखरामा, प्रदेश नम्बर ५ को घोराहीमा, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा र सुदूर पश्चिम प्रदेशको धनगढीमा आयोजना गरिएको थियो । यसरी आयोगले सूचनाको अधिकारलाई मुलुकको ७५३ वटै पालिकासम्मको पहुँचमा पु¥याएको सुखद स्थिति छ ।

३. उच्च अदालतका न्यायाधीश र नेपाल बार एसोसिएसनसँग अन्तर्क्रियाः
आयोगको विशेष पहलमा देशव्यापीरूपमा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूसँग पटक–पटक सूचनाको हकका विषयमा अन्तरक्रिया गर्ने गरिएको छ । साथै आयोगले नेपाल बार एसोसिएसनका केन्द्रीय पदाधिकारी र ती सम्बद्ध कानुन व्यवसायीहरूसँग काठमाडौं र मोफसलमा पटक पटक अन्तरक्रिया गरेको छ । यसैगरी न्याय सेवाका राष्ट्रसेवक कर्मचारीसँग पनि यस्तो छलफल गरिएको छ ।

४. आयोगको लोगो निर्माणः
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ११ मा प्रष्ट वाक्यमा मुलुकमा एक स्वतन्त्र राष्ट्रिय सूचना आयोग रहने व्यवस्था लेखिएको छ । यसै क्रममा आयोगको स्वतन्त्रता झल्किने ‘लोगो’ निर्माण भएको छ । जस्मा सूचनाका प्रतिक शंख र परेवाको चित्रलाई पारदर्शिता झल्किने गरी पानीमा छायाँ देखाईएको छ ।

५. आयोगको इजलास स्थापनाः
आयोग पूर्णतः न्याय निरूपण गर्ने निकाय भएकाले यसको पुनरावेदनसम्बन्धी सबै काम कारबाही इजलासका माध्यमद्वारा सम्पादन गर्नुपर्ने हुँदा छुट्टै इजलास तयार गरियो । साथै इजलास संचालनको निर्देशिका जारी गरियो । यसरी आयोगको इजलास कक्ष र इजलास संचालनको निर्देशिका तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रबाट उद्घाटन गराई सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

६. आयोगबाट जारी भएका आदेशहरूः
यस पाच वर्षको अवधिमा आयोगबाट ५ हजार ६ सय ९ वटा आदेश जारी भए । जसअनुसार राजनैतिक दल, नेपाल सरकारका सचिव, बैंक र बिमा कम्पनी, अन्तर्राष्ट्रिय गैैसस, सार्वजनिक संस्थान, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह गरी करिब १५ सयवटा निकायको नाममा अनिवार्यरूपमा स्वतः प्रकाशन जारी गनू, सूचना अधिकारी तोक्नू र यस्को छुटृै अभिलेख राख्नु भन्ने आदेश जारी भएको छ ।

यसैगरी, आयोगबाट नेपाल सरकारका सबै २२ वटा तालिम केन्द्रलाई जुनसुकै विषयको तालिम सञ्चालन गर्दा पनि सूचनाको हकको सत्र अनिवार्यरूपमा राख्नु भन्ने तथा सबै ७७ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नाममा जिल्लास्तरीय सबै सरकारी कार्यालयको नागरिक बडापत्र संकलन गरी ‘एकीकृत नागरिक बडापत्रको संगालो’ प्रकाशित गर्नू र आम जनताको पहुँचमा पुग्ने प्रबन्ध गर्नू भन्ने आदेश जारी भएको छ ।

राज्य प्रणाली र नागरिकबीच सेतूको भूमिका निर्वाह गर्ने सञ्चारकर्मी नै यथार्थमा सूचनाको हकको प्रचलनका सहयोगी हुन सक्छन् र ‘जनता जगाउने महाअभियान’ मा साथ दिँदै यसको चेतना जनताको घरदैलोमा पु¥याउँछन् भन्ने मान्यताका साथ आयोगले काठमाडौंमा पटक–पटक र मुलुकका सातै प्रदेशका वरिष्ठ सञ्चारकर्मीहरूका लागि सूचनाको हकको प्रशिक्षक प्रशिक्षण प्रदान गरेको छ

यस अतिरिक्त नेपाल र भारतबीच भएको सम्झौताअनुसार पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विधान, नेपाल र चीनबीच भएको हवाई जहाज खरिद र अनुदानसम्बन्धी सम्झौता, लगानी बोर्ड र जिएमआरबीच भएको अपर कर्णालीको पिडिए सम्झौता तथा नलसिंगगाढ जलविद्युत् आयोजनाको परामर्शदाता नियुक्तिसम्बन्धी एसियाली विकास बैंकसँग भएको सम्झौताको विवरण सूचना मांगकर्तालाई दिनू भन्ने अदेश जारी भएको छ । साथै लोक सेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोग, नेपाल बैंक लिमिटेड, पुरातत्व विभाग, नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्ट संस्था र काठमाडौं विश्व विद्यालयलाई प्रतिस्प्रधात्मक परीक्षाको प्राप्तांक दिनू भन्ने आदेश जारी भएको छ ।

७. जिल्लास्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रमः
आयोगले सबै जिल्लामा सरकारी कार्यालयका प्रमुख, स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधि, जिल्लास्तरका सूचना अधिकारी, राजनैतिक दलका प्रतिनिधि, सूचनाको हकका अभियन्ता, शिक्षक, नागरिक समाजका अगुवा, संचारकर्मी, उद्यमी–व्यवसायी, नेपाल बार एसोसियसन र गैर सरकारी महासंघका प्रतिनिधि एवं सचेत जनतालगायतलाई भेला गराई सूचनाको हकको अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । यस कार्यक्रममार्फत सूचनाको हक मुलुकभरि आगोको फिलिंगो सरह फैलिएको महसुस गरिएको छ ।

८. स्कुलको पाठ्यक्रममा सूचनाको हक समावेशः
आयोगको विशेष पहलमा कक्षा ६, ७, ९ र कक्षा ११ कोे पाठ्यक्रममा सूचनाको हक समावेश गरिएको छ । यस अतिरिक्त कक्षा ८ को ऐच्छिक विषयको पाठ्यक्रम र आम शिक्षकको लागि सूचनाको हकको मार्ग निर्देशिका (गाईड बुक) तयार भएको छ ।

९. सूचना अधिकारी मनोनयनमा तीव्रताः
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, ०६४ लागू भएको ७ वर्ष पुरा भइसक्दा पनि ऐनको दफा ६ ले अनिवार्य व्यवस्था गरेको सूचना अधिकारी तोक्ने काम सरकारी कार्यालयहरूमा समेत ५० प्रतिशतभन्दा न्यून रहेको अवस्था थियो । कानुनको न्यूनतम पालनाको यो दयनीय अवस्थालाई ख्याल गर्दै आयोगको दोस्रो कार्यकालको प्रारम्भमै मन्त्रालय, केन्द्रीय निकाय र विभागहरूमा तत्काल सूचना अधिकारी तोकेर उनीहरूको नाम, तस्बिर, सम्पर्क नं. र कक्षसहितको फ्लेक्स बोर्ड कार्यालयको अग्रभागमा टाँस गर्न र मातहत निकायमा पनि यो काम गर्न लगाउन आदेश जारी गरियो । त्यसपछि यस कामलाई तीव्रता दिइयो । यसरी पाँच वर्षको यो अवधिमा आयोगको सक्रियतापछि पछिल्लो समयमा नयाँ संरचना खडा भएका निकायलाई छोड्ने हो भने सरकारी कार्यालयहरूमा झण्डै सतप्रतिशत सूचना अधिकारी तोक्ने काम भएको छ ।

१०.स्वतः खुलासाको अवस्थामा सुधारः
लोकतन्त्रमा सार्वजनिक निकायहरू आफैँ खुला र पारदर्शी हुनुपर्ने मूल मर्मअनुसार सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ ले प्रत्येक सार्वजनिक निकायहरूले प्रत्येक ३÷३ महिनामा आफूले गर्ने सेवा÷प्रक्रिया, गरेका काम कारबाही, खर्च आदिसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गरेर जनतालाई सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । कानुनको यो अनिवार्य व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि कानुन कार्यान्वयनमा आएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि मन्त्रालयस्तरबाटै यो काम भइरहेको थिएन ।

आयोगको दोस्रो कार्यकालको प्रारम्भमै मन्त्रालय, केन्द्रीय निकायहरू, विभागहरू, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, सार्वजनिक संस्थाहरू लगायतलाई प्रत्येक तीन–तीन महिनामा ‘स्वतः खुलासा गर्नू’ भन्ने आदेश जारी भएपछि मन्त्रालय, विभाग हुँदै जिल्लास्थित कार्यालयहरूले पनि यो काम गर्न शुरू गरेका छन् । हाल सरकारी कार्यालयहरूमध्ये ४०÷५० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै यो काम हुन सकिरहेको भएपति शून्य अवस्थाबाट यो पाँच वर्षमा यो स्थिति आउनुलाई आयोगले सकारात्मक संकेतका रूपमा लिएको छ ।

११. राष्ट्रिय सूचना सम्मेलनः
आयोगको पहलमा वर्षेनी राष्ट्रिय सूचना सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । यस्तो सम्मेलनमा संघीय सरकारका मन्त्रालय, प्रदेश सरकार, जिल्लास्तरीय कार्यालय र स्थानीय तहलगायतबाट सूचनाको हकका अभियन्ता, नागरिक समाजका अगुवा, सञ्चारकर्मीलगायत दुई÷तीन सय जनाको प्रतिनिधित्व हुने गरेको छ ।

१२. सञ्चारकर्मीहरूका लागि प्रशिक्षक प्रशिक्षणः
राज्य प्रणाली र नागरिकबीच सेतूको भूमिका निर्वाह गर्ने सञ्चारकर्मी नै यथार्थमा सूचनाको हकको प्रचलनका सहयोगी हुन सक्छन् र ‘जनता जगाउने महाअभियान’ मा साथ दिँदै यसको चेतना जनताको घरदैलोमा पु¥याउँछन् भन्ने मान्यताका साथ आयोगले काठमाडौंमा पटक–पटक र मुलुकका सातै प्रदेशका वरिष्ठ सञ्चारकर्मीहरूका लागि सूचनाको हकको प्रशिक्षक प्रशिक्षण प्रदान गरेको छ ।

१३. दिवसहरू भव्यताका साथ मनाएकोः
नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी विधयेक ०६४ साल भदौ ३ गतेबाट लागू भएको हो । यस ऐतिहासिक दिनलाई आयोगले राष्ट्रिय सूचना दिवसका रूपमा भव्यताका साथ मनाउने गरेको छ । यसैगरी, सन् २००२ को सेप्टेम्बर २८ का दिन बुल्गेरियाको राजधानी सोफियाबाट विश्व थाहा दिवस (इन्टरनेसनल राई टू नो डे) मनाउने परम्पराको थालनी भएको हो ।

नेपालमा पनि आयोग स्थापना भएदेखि वर्षेनी यो दिवस मनाउने गरिएको छ । यस अतिरिक्त २०६५ साल वैशाख २२ गते नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयद्वारा प्रथम पटक राष्ट्रिय सूचना आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति भई स्वतन्त्र आयोग स्थापना भएको हो । यसर्थ, वैशाख २२ गतेलाई आयोगले प्रत्येक वर्ष ‘आयोग स्थापना दिवस’ का रूपमा मनाउने गरिएको छ ।

१४.अन्तर्राष्ट्रिय मापनमा नेपालको वरियाता वृद्धिः
क्यानडामा मुख्यालय रहेको ‘सेन्टर फर ल एन्ड डेमोक्रेसी’ नामक संस्थाले विभिन्न ६१ वटा सूचकांकका आधारमा विश्वका सबै मुलुकमा जारी भएको सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको विश्लेषण गरी विश्व वरियाता क्रम जारी गर्ने गरेको छ । साविकमा यस्तो वरियाता क्रममा नेपाललाई सत्ताइसौँ स्थानमा राखिएको थियो । हाल आयोगको पहलमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन जारी गर्ने विश्वव्यापी ‘आरटिआई इन्डेक्स’ मा नेपाल एक्काइसौँ स्थानमा उक्लिएको छ ।

१५. पाँच वर्षे रणनीतिक योजना तर्जुमाः
आयोगको दास्रो कार्यकालमा सन् २०१५–२० को पाँच वर्षे सूचनाको हकको राष्ट्रिय कार्ययोजना तर्जुमा गरी लागू गरियो । यस कार्ययोजनामा आयोगको भिजन, मिशन, स्ट्राटेजी तर्जुमा गर्नुका साथै कार्यक्रमको ढाँचा तयार गरियो । मूलतः यो रणनीति पत्र ३ खम्बामा आधारित छ । जसअनुसार माग पक्षको सशक्तीकरण, आपूर्ति पक्षको सदृढीकरण र आयोगको क्षमता अभिवृद्धिका क्षेत्रमा विविध रचनात्मक हस्तक्षेपका क्षेत्रहरू पहिचान गरिएको छ ।

१६. प्रजिअलाई अधिकार प्रत्यायोजनः
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा २० मा आयोगले तोकिएका पदाधिकारीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसअनुसार आयोगले सबै ७७ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आफ्नो जिल्लास्तरीय सरकारी कार्यालयमा ३÷३ महिनामा स्वतः प्रकाशन जारी गर्न आदेश दिने, सूचना अधिकारी तोक्न आदेश दिने र सूचना माग र प्रवाहको छुट्टै अभिलेख राख्न र कति सूचना माग भयो ? कति सूचना प्रवाह भयो ? र कति सूचना दिन इन्कार गरियो ? भन्ने अभिलेख दुरूस्त राख्न आदेश जारी गर्ने गरी तीनबुँदे अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ ।यसरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई अधिकार प्रत्यायोजन भएपछि विभिन्न जिल्लामा यस क्षेत्रमा विभिन्न असल अभ्यासको थालनी भएको छ ।

साथै, आयोगले नेपाल पत्रकार महासंघसँगको सहकार्यमा सबै जिल्ला महासंघबाट सूचनाको हकका क्षेत्रमा अन्तरक्र्रियालगायतका कार्यक्रम भइरहेको छ । यस अतिरिक्त आयोगले हुलाक प्रशासनसँग समन्वय गरी सबै ७७ जिल्लामा हुलाक निर्देशनालय र जिल्ला हुलाक कार्यालयहरूबाट सूचनाको हकको प्रचलनको नियमित अनुगमन भइरहेको छ ।

१७. आम सरोकारका सूचनाको प्रवाहमा आयोगको सक्रियताः
आम नागरिकले आयोगसमक्ष प्रस्तुत गर्ने पुनरावेदनमा आयोगले सूचना दिनू भन्ने आदेश जारी गर्नु स्वभाविकै हो । तर, कैयौँ सरोकारको विषयमा आयोग स्वयं सक्रिय भई केही महत्वपूर्ण आदेशहरू जारी गरेको छ । जसअनुसार मुलुकभित्र फैलिएको डेंगु रोगको रोकथाममा सरकारलगायतबाट भइरहेको प्रयास, काठमाडौं उपत्यकाभित्र मेलम्चीको खानेपानी वितरण गर्ने आयोजनाबाट सडक, सडक पेटीलगायतमा खन्ने पुर्ने काममा भइरहेको प्रगति, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य थपघट हुँदा तत्कालै नेपालभरिका सबै पेट्रोल पम्पले एकैपटक संशोधित मूल्यसूची लागू गर्ने प्रबन्ध, सिंहदरबारभित्र भएका सरकारी कार्यालयसँग नागरिकले सूचना माग गर्दा मूलगेटबाट सहज प्रवेश पाउने वा वैकल्पिक व्यवस्था र नेपाल भारतबीचको सम्बन्धमा दरार आएको समयमा आपूर्ति व्यवस्थालाई चुस्त र दुरुस्त तुल्याउन सम्बद्ध निकायहरूका नाममा आदेश जारी गरिएको छ ।

१८.नेपाल सरकारसमक्ष सुझाब प्रस्तुतः
आयोगले कानुनले निर्दिष्ट गरेका विषयमा नेपाल सरकारसमक्ष लिखित सुझाब पेस गरेको छ । जसअनुसार नेपालको संविधानको धारा २७ लाई परिमार्जन गर्ने, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन नियममा समसामयिक सुधार गर्ने, प्रादेशिक सूचना आयोगगठन गर्ने, खुल्ला सरकारी तथ्यांकको राष्ट्रिय कार्ययोजना लागू गर्ने, सूचनाको हकसँग बाझिएका कानुन संशोधन गर्ने, कर्मचारीको शपथबाट गोपनीयता हटाउने, सरकारी निकायमा रहेका गोप्य र अतिगोप्य छाप खारेज गर्ने लगायतका छन् ।

१९. विभिन्न सरोकारवाला समूहसँग अन्तर्क्रियाः
आयोगले नियमितरूपमा सूचनाको हकको संरक्षण, संवद्र्धन र प्रचलन गर्न समाजका विभिन्न वर्ग, समूह, पक्ष, पेसाविद्लगायतसँग अन्तरक्रिया गरिआएको छ । यसअन्तर्गत आयोगले स्कुल र कलेजका विद्यार्थी तथा शिक्षक, चिकित्सक, इन्जिनियर, पञ्चांगकार, सहकारीकर्मी, सेवा निवृत्त शिक्षक, सुरक्षा निकाय, मन्त्री सचिव, महानिर्देश, तालिम केन्द्रका प्रमुख, प्राध्यापक, वन उपभोक्ता महासंघका पदाधिकारी, गैर सरकारी संस्था महासंघका पदाधिकारी, सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, रोटरी क्लबलगायतका थुप्रै संस्था र निकायसँग सूचनाको हकको प्रभावकारी प्रचलनका लागि अन्तरक्रिया गरेको छ ।

२०.अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारः
आयोगको दोस्रो कार्यकालमा आयोगको पाँचवर्षे रणनीति तयार गरी पहिलो पाँच वर्षको कार्ययोजनाबमोजिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न गभरनेन्स फेसिलिटीबाट करिब रू. सवा आठ करोडको सहयोग हासिल भयो । यसमा बेलायत, डेनमार्क र स्वीस सरकारको सहयोग रहेको थियो । आयोगले संयुक्त राष्ट्र संघ, बंगलादेशको सूचना आयोग, युएन ओमेन, आइसिआइसी, क्यानडा, जापान, श्रीलंका, संयुक्त राज्य अमेरिकालगायतसंग सहकार्य र अध्ययन भ्रमण गरेको छ ।