आत्मघाती बाटोमा कांग्रेस

अल्पमत पक्षले बहिस्कारको यो अभियानलाई कतिसम्म निरन्तरता दिन्छ, पर्ख र हेरको मनस्थितिमा सभापति देउवा छन् । यतिवेला बहुमत पक्ष र अल्पमत पक्षबीच संवाद हिनताको अवस्था छ । यो अवस्थाले अब एक डेढ महिना निरन्तरता पायो भने कांग्रेसको विभाजन स्वयं सभापति देउवा तथा वरिष्ठ नेता पौडेल मिलेर पनि रोक्न सक्ने छैनन् ।

आगामी माघ ९ गते १८ सिटका लागि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुँदैछ । उक्त निर्वाचनमा सत्तारूढ नेकपाले १६ सिट जित्दैछ भने प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले १ सिट पनि जित्ने छैन, बरू मधेसी दल राजपाले २ सिट जित्ने छ । अबको २ वर्ष पछि संघीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेसका ५९ मध्ये २ सिट मात्रै हुनेछन् । त्यसवेला नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय सभामा प्रमुख प्रतिपक्षीदलको हैसियत समेत गुमाउनेछ । राष्ट्रिय सभाको प्रमुख प्रतिपक्षीदलमा राजपाको उदय हुनेछ ।

नेपालको सबै भन्दा पुरानो क्रियाशील पार्टी मात्रै होइन नेपाली कांग्रेस, लोकतन्त्रको मीयो पार्टी समेत हो । तर, भूमिका तथा सिट संख्याका हिसाबले नेपाली कांग्रेस अस्तित्व रक्षाका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्थामा छ । यही हालतले अझै केही वर्ष निरन्तरता पाउने हो भने प्रजापरिषद पार्टी लोप भए जस्तै नेपाली कांग्रेस लोप हुन सक्ने संकेत राष्ट्रियसभाको समिकरणले पनि देखाई सकेको छ । तर नेपाली कांग्रेसले आफूलाई सुधार गर्ने संकेत देखाएको छैन ।

आन्तरिक शक्ति संघर्ष बढ्दै जाँदा नेपाली कांग्रेसमा विभाजका संकेतहरू देखिइसकेका छन् । सिंगो नेपाली कांग्रेसको हालत त यस्तो छ भने विभाजित भए पछि झन् हालत के होला ? यो गम्भीर प्रश्नको उत्तर खोज्न छाडेर नेपाली कांग्रेसका नेताहरू यतिवेला आत्माघाती गोल गर्न उद्यत देखिनु मुलुकका लागि चिन्ताको विषय हो । नेपाली कांग्रेस समाप्त हुनु भनेको लोकतन्त्र संकटमा पर्नु पनि हो ।

हरेक पार्टीमा गुट उपगुटहरू हुन्छन् । जन्मदै दुई पार्टी एकीकरण भएर अस्तित्वमा आएको नेपाली कांग्रेसभित्र गुट तथा उपगुटहरू हुनु स्वाभाविकै हो । बिपी कोइरालाले नेतृत्व गरेको वेलामा समेत नेपाली कांग्रेसमा गुट तथा उपगुटहरू थिए । जब गुट तथा उपगुटहरू विधानविपरीत आफ्नो स्वार्थसिद्धका लागि उद्यत हुन्छन् तब पार्टीभित्र झगडा हुन्छ । अहिले नेपाली कांग्रेसमा भएको यही हो ।

सभापति शेरबहादुर देउवाले बहुमतको आडमा आफ्नो निजी स्वार्थका लागि पार्टी विधानलाई धोती लगाउँदै एकलौटी निर्णय गरेपछि अल्पमत पक्ष बहिस्कारको अभियानमा छ । अल्पमत पक्षले बहिस्कारको यो अभियानलाई कतिसम्म निरन्तरता दिन्छ, पर्ख र हेरको मनस्थितिमा सभापति देउवा छन् । यतिवेला बहुमत पक्ष र अल्पमत पक्षबीच संवाद हिनताको अवस्था छ । यो अवस्थाले अब एक डेढ महिना निरन्तरता पायो भने कांग्रेसको विभाजन स्वयं सभापति देउवा तथा वरिष्ठ नेता पौडेल मिलेर पनि रोक्न सक्ने छैनन् ।

अब कांग्रेस झन् झन् दलदलमा फस्न सक्छ । जिल्ला सभापतिहरूको भेलाले एकलौटी रूपमा तय गरिएको १४औँ महाधिवेशनको मिति परिमार्जन गरी २०७७ साल फागुन ७ को सट्टा मंसिरका लागि तय गर्नुपर्ने, देउवा पक्षको पुस ११ गतेको बैठकद्वारा गरिएको विधानका केही धारा निलम्बन गर्ने निर्णय खारेज गर्नु पर्ने लगायतका निर्णय गर्दैछ । तर, यो माग सम्बोधन गर्न सभापति देउवा कुनै हालतमा तयार छैनन्

नेपाली कांग्रेको यतिवेलाको विवाद कुनै गम्भीर मुद्दामा होइन । सभापति देउवाले एक पक्षीय रूपमै गरेको भए पनि महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने निर्णय स्वागतयोग्य हो । विगतलाई बिर्सनु हुन्न । अहिलेको अल्पमत पक्ष १३औँ महाधिवेशन अघि लगातार चार कार्यकाल संस्थापन पक्ष थियो । चारैपटक एक–डेढ वर्ष महाधिबेशनको म्याद थपिएकै थियो । आफूहरूले थप्दा विधान सम्मत हुने देउवाले थप्दा विधानविपरीत हुने तर्क आफैँमा हास्यस्पद छ ।

महाधिवेशनको कार्यतालिका सम्बन्धि निर्णय देउवा पक्षले एकलौटी रूपमा नगरेको भए हुन्थ्यो भन्ने तर्क नाजायज होइन तर अल्पमत पक्षले केन्द्रीय समितिको बहिस्कार गरिरहेको अवस्था एकातिर थियो भने अर्कातिर महाधिवेशन एक वर्षभित्र गर्नका लागि पूर्वतयारीको समय पनि घर्किँदै थियो । विधानका केही धारा निलम्बन गर्ने मामिलामा सभापति देउवाको समूहले बलमिच्याइँ गरेर असन्तुष्ट पक्षलाई ‘पेले’को पक्कै हो ।

तर, असन्तुष्ट समूहले पनि भागबन्डा खोज्ने र घुर्की लगाउनेबाहेक यतिका दिनसम्म पार्टीको संगठन सुदृढ गर्न केही गरेको देखिएको छैन । विधान पालना गर्ने गराउनेमा पनि असन्तुष्ट भनिएकाहरू इमानदार देखिएका छैनन् । भाग पाएमा विधान मिचे पनि मन्जुर हुने, भाग नपाए मात्र विधानको रक्षा गर्ने भूत जाग्ने असन्तुष्ट पक्षको प्रवृत्तिले पार्टीको हानि सभापति देउवाको एकलौटीकै हाराहारीमा गरेको छ ।

असन्तुष्ट पक्षले केन्द्रीय समितिमा बहुमतको सामना बैठकमा उपस्थित भएरै गर्नुपथ्र्यो । बैठक छाड्नु उनीहरूका लागि प्रत्युत्पादक भयो । असन्तुष्ट समूहका नेताहरूमा शेरबहादुर देउवाको जस्तो पार्टी फुटाउने आँट र क्षमता पनि छैन । तर, नेपाली कांग्रेस पार्टीको मूलधार अझै पनि असन्तुष्ट समूह नै हो भन्ने सभापति देउवा र उनको समूहले बिर्सनु हुँदैन । कांग्रेसका कार्यकर्तामा विवेक मरिसकेको छैन भने उनीहरूले देउवाको पार्टी फुटाउने दुस्साहस बिर्सिसकेका पनि छैनन् होला । देउवाले विधान मिचेर पार्टी कब्जा गर्न त सक्लान् तर कांग्रेसका प्रतिबद्ध कार्यकर्तालाई सक्रिय बनाउन सक्तैनन् । त्यस अवस्थामा देउवाको पार्टी कब्जा ‘बिरालाले घरका सबै मरे सधैँ न्यानो चुलोमा सुतिरहन पाउँथँे’ भनेजस्तै हुनेछ ।

पार्टीको महाधिवेशन गर्नुको विकल्प छैन । पार्टी एक नभए स्थानीय अधिवेशनहरू औपचारिकतामा सीमित हुनेछन् । त्यस अवस्थामा लगत्तै हुने राष्ट्रिय र स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेसका अवस्था अहिलेभन्दा पनि नराम्रो हुनेछ । यसैले, महाधिवेशन कुनै एउटा पक्षको कार्यक्रम बन्नु हुँदैन । पार्टीका कार्यकर्तामा व्याप्त निराशा कम गर्न पनि अधिवेशनमा एक भएर जानुको विकल्प देखिँदैन । असन्तुष्टहरूले विनासर्त महाधिवेशनको कार्यतालिका स्वीकार गर्ने र बहुमत पक्षले क्रियाशील सदस्यताका धारा निलम्बन गर्ने तथा विभागहरू थप गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने हो भने कसैले पनि हार्ने छैन । स्थानीय तहका कार्यकर्ता अधिवेशनमा सक्रिय भएर लाग्नेछन् ।

तर, असन्तुष्ट पक्षले जिल्ला सभापतिहरूको भेला बोलाइसकेको छ । अब आत्मासमपर्ण गर्न असन्तुष्ट पक्षलाई सजिलो छैन । अब कांग्रेस झन् झन् दलदलमा फस्न सक्छ । जिल्ला सभापतिहरूको भेलाले एकलौटी रूपमा तय गरिएको १४औँ महाधिवेशनको मिति परिमार्जन गरी २०७७ साल फागुन ७ को सट्टा मंसिरका लागि तय गर्नुपर्ने, देउवा पक्षको पुस ११ गतेको बैठकद्वारा गरिएको विधानका केही धारा निलम्बन गर्ने निर्णय खारेज गर्नु पर्ने लगायतका निर्णय गर्दैछ । तर, यो माग सम्बोधन गर्न सभापति देउवा कुनै हालतमा तयार छैनन् ।

देउवा माग पूरा गर्न तयार नभएपछि असन्तुष्ट पक्षले के गर्ला त ? धेरैलाई यो जिज्ञासा छ । विश्लेषकहरूका अनुसार यस्तो अवस्थामा असन्तुष्ट पक्षले आगामी फागुनको दोस्रो साता बस्ने गरी महासमिति सदस्यको भेला बोलाउनेछ र त्यो भेलालाई बैठकमा रूपान्तरण गरी महाधिबशेनको मिति तय गर्नेछ । महाधिबेशनको मिति तय गर्नासाथ सभापति देउवाले असन्तुष्टहरूलाई पार्टीबाट निष्काशनको घोषणा गर्नेछन् । आफूहरू निकालिएपछि पार्टी फोड्न असन्तुष्ट पक्ष बाध्य हुनेछन् । असन्तुष्ट पक्ष पार्टीबाट नबाहिरिए १४औँ महाधिवेशनमा आफूलाई सभापति पदमा चुनाव जित्न सजिलो नहुने जोडघटाउ देउवाको छ । यो जोड घटाउ देउवाका लागि आत्मघात हुनेछ ।