संघीयताको मर्ममाथि प्रहार

सरकार र राजपाका बीच दुईबुँदे सम्झौता भएको छ । तर, यो दुईबुँदे सम्झौताले मात्र सरकारमा जाने बाटो नखुलेको राजपाका नेता बताउदै आएका छन । सत्ता स्वार्थका लागि जे पनि गर्दै आएका मधेस केन्द्रित दल सरकारमा नजालान भन्न सकिदैन । राजपा नेपाल पनि सरकारमा जानका लागि खुट्टा उचालेर बसेको अवस्था छ ।

संघीय समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि राजनीतिक तरंग उत्पन्न भएको छ । सो पार्टीले सरकारलाई दिँदै आएको समर्थनसमेत फिर्ता गरेको छ । सो पार्टीले संविधान संशोधनकै लागि सरकारमा सहभागी भएको बताएको थियो । तर, झन्डै दुई वर्षपछि संविधान संशोधनविना नै सरकारबाट बाहिरिनुप¥यो । मुख्य दलले पनि संविधान संशोधनको सन्दर्भलाई सकारात्मक रूपमा लिएको देखिएन । समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिनुको कारण के हो त्यो भने खासै खुलेको छैन ।

सरकारले संविधान संशोधन नगरेको आरोप समाजवादी पार्टीले लगाएको छ । यो पार्टी सरकारबाट बाहिरिए पछि राजपा सरकारमा जाने कुरा पनि चलेको छ । सरकार र राजपाका बीच दुईबुँदे सम्झौता भएको छ । तर, यो दुईबुँदे सम्झौताले मात्र सरकारमा जाने बाटो नखुलेको राजपाका नेता बताउँदै आएका छन् । सत्ता स्वार्थका लागि जे पनि गर्दै आएका मधेस केन्द्रित दल सरकारमा नजालान् भन्न सकिँदैन ।

राजपा नेपाल पनि सरकारमा जानका लागि खुट्टा उचालेर बसेको अवस्था छ । राजपा नेपाल सरकारमा आउने सम्भावना देखेर नै उपेन्द्र यादव सरकारबाट बाहिरिएको चर्चा पनि चलेको छ । यो वास्तविकता हो जस्तो पनि लाग्छ । सरकार र राजपाका बीच भएको दुईबुँदे सहमति भए लगतै समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव झस्किएको बुझ्न सकिन्छ । मधेसको नाममा राजनीति गरेका र सत्ता स्वार्थका लागि जे पनि गर्न तयार भएका नेताहरूबाट मधेसी जनता आजित छन् ।

अहिले मुलुकमा संविधानले लोकतन्त्र, गणतन्त्र तथा संघीयताको व्यवस्था गरी तीन तहको सरकार चलेको छ । तीन तहको सरकार चलाउन मुलुकलाई सकस पर्नुका साथै आर्थिक भार पनि बढेको छ । जुन मुलुकले एउटा सरकारको खर्च धान्न धौधौ परेको वेला अहिले सात सय ६१ सरकारको भार बोकेको छ । यो भार भनेको मुलुकले बोक्न नसक्ने भार हो । जनतामाथि करको अनुपात निकै बढेको छ । यसलाई जनताले सहज रूपमा लिइएका छैनन् । स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय सरकारले बढाएको करले जनता सकसमा छन् ।

त्यस्तै, संविधानले संघीय सरकारको आदेश निर्देशन पालना गर्ने संवैधानिक कर्तव्यका रूपमा किटान गरेको छ । तर, अहिलेसम्म अधिकारको बाँडफाँट सम्बन्धमा केन्द्र र प्रदेशका बीचमा सहकार्य भएको देखिन्न । प्रदेश प्रहरी, प्रदेश लोकसेवा आयोगलगायतका विषयमा अहिलेसम्म कानुन बन्न सकेको छैन ।

नयाँ व्यवस्था लागू भएको केही वर्षसम्म ठूला तथा साना राजनीतिक दलहरूमा एकता र सहकार्य हुन नसक्दा संविधान कार्यान्वयनमा जटिलता थपिने देखिन्छ ।

तीन तहको सरकारको अनुभूति गर्न थुप्रै कानुन निर्माण हुन आवश्यक छ । हालसम्म पूरा कानुन निर्माण भएको छैन । स्थानीय सरकार विवादबाट मुक्त छैन । प्रदेश सरकारले कामको मेसो पाउनै सकेको छैन । केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच समन्वयको अभाव छ । निर्वाचनसँगै दलहरूका बीच धु्रवीकरण भयो । यति वेला प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस सशक्त हुनुपर्दथ्यो । हुन सकेको छैन ।

सरकारका गलत काम कारबाहीबारे आवाज उठाउनुपर्ने प्रतिपक्ष दल यसरी सुस्ताउनु विडम्बना हो । यो पार्टी कमजोर बन्दा लोकतन्त्र कमजोर हुने हो की भन्ने खतरा पनि छ । सरकारले एकपछि अर्को मनपरी गरिरहेको छ । सरकारका गलत निर्यणका बारेमा खबरदारी गरिरहनुपर्ने दायित्व र जिम्मेवारी प्रतिपक्षी दलको काम हो । सरकारले विभिन्न बहानामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नै संकुचित गर्ने तयारी गर्दै छ ।

सरकार सामाजिक सञ्जालमा कुनै पनि वेला प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने कानुनी बाटो बनाउन लागेको छ । यो कुरा सबैले बुझ्न जरुरी छ । सरकारले ल्याएको सूचना प्रविधि विधेयक प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिले बहुमतका आधारमा पारित गर्नु यसैको उदाहरण हो भन्ने बुझ्नु पर्छ । लोकतान्त्रिक मुलुकमा सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै कारण पाँच वर्ष कैद र १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने कानुन बनाउन खोज्नु उचित हो कि होइन ? यो गम्भीर प्रश्न हो । प्रतिपक्ष कमजोर भएर पनि यो समस्या आएको हो ।

कर्मचारीतन्त्र भनेको स्थायी सरकार हो । कर्मचारी कुनै दलका हुनु हुँदैन । हाम्रोे प्रमुख समस्या भनेको कर्मचारी संगठनलाई दुरुपयोग गरिएको छ । जसका कारण कर्मचारीमा अहं भावना बढेर गएको छ । आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारी बिर्सेर उनीहरू अधिकार मात्र खोज्न थालेका छन् । नीति निर्माण तहमा बसेका उच्च तहका कर्मचारीमा पनि गज्जबको संस्कृति विकास भइरहेको छ । आफूअनुकूल काम हुँदासम्म सब ठीक, आफू प्रतिकूल हुन थालेपछि सरकार एवं तिनका मातहतलाई पूर्णतया असहयोग गर्न थाल्छन् ।

संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा हुँदा प्रदेशहरूमा खटाइएका कर्मचारी सरकारले गरेको निर्णयको ठाडै चुनौती दिन सक्ने कसरी भए ? मुलुकले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान पाएको चार वर्ष भयो । जनता मालिक भए, सिंहदरबार गाउँमा पुगेको अनुभूति जनताले गर्न पाएका छैनन् । संघले प्रदेशलाई सही मार्गदर्शन गर्न सकेको छैन । कर्मचारीले पैसा नखाई सेवाग्राहीको कुनै काम नै गर्दैन । कर्मचारीमा एक प्रकारको प्रवृत्ति नै हावी भइसक्यो ।

देशमा पटकपटक राजनीतिक परिवर्तन भयो । तर, जनताले परिवर्तनको अनुभूति पाउन सकिरहेका छैनन् । जनताले कर्मचारीबाट परिवर्तनको अनुभूति प्राप्त गर्न सकेनन् । कर्मचारिहरूको मानसिकता परिवर्तन हुन सकेन । त्यस कारणले गर्दा सरकारले परिवर्तनको अनुभूति जनतालाई दिलाउन सकेन । कर्मचारी खटाएको ठाउँमा नजाने तर कर्मचारी दरबन्दीभन्दा हजारौं बढी छन् । यो पनि राष्ट्रलाई आर्थिक बोझ हो ।

भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने निकाय अख्तियारका पूर्वप्रमुख नै भ्रष्टाचारमा मुछिनु, बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा मन्त्री, सचिव र नेताहरूकै नाम जोडिनु अर्काे दुर्भाग्य हो । नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा नीतिगत कमजोरी रहेको प्रस्ट हुन्छ । त्यसैले सुधार आवश्यक छ । कुनै पनि दलले निष्कलंक नेतालाई अघि सार्ने हो भने हाम्रो राष्ट्रमा पनि सक्षम नेतृत्व चयनका लागि त्यति कठिनाइ सामना गर्नुपर्दैन ।

अधिकांश विद्रोह सुशासनको अभावमा जन्मिन्छ । विना सुशासन उन्नति हुदैन । सुशासन कायम गर्न सरकार अघि बढनु पर्छ । प्रत्येक दिनजसो मञ्चन हुने नयाँ–नयाँ अनियमितता तथा भ्रष्टाचारका काण्डबाट अधिकांश नागरिक आजित भइसकेका छन् । मुलुकले उन्नति गर्न नसक्नुका अनेक कारणमध्ये प्रमुखचाहिँ सुशासनको चरम अभाव हो । हाम्रो शासकीय स्वरूप राजनीतिक दलमा आधारित छ ।

दलहरू अनेक गुट तथा उपगुटमा विभाजित छन् । यसले मुलुकलाई फाइदा गर्दैैन । आन्तरिक कलहमा फसेका दलहरू आफ्नै कार्यकर्तालाई परिचालन गर्न सकेका छैनन् । यिनै दलहरूले नागरिकलाई परिचालन गरेर मुलुकलाई समृद्धिको गन्तव्यतर्फ लैजालान् भन्ने के आधारमा विश्वास गर्ने ?

दलहरू जुन अवस्थाबाट गुज्रँदै छन् । त्यसको एक प्रमुख कारण नेतृत्व पंक्तिद्वारा पार्टीको उद्देश्य परित्याग गर्नु हो । पार्टी नेतृत्व व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित छ । जुन अवस्थाबाट मुलुक गुज्रिँदै छ, त्यो अवस्थाबाट निकास दिनका निम्ति दलहरूभित्र रहेका सक्षम नेता तथा कार्यकर्ताले आफ्नो दक्षता प्रदर्शन गर्दै नेतृत्व सम्हाल्न तत्पर हुने वेला आइसकेको छ ।
दलका नेताहरूमा कुर्सी ओगट्ने प्रणाली हाबी छ । दलहरू सुध्रनेवाला छैनन् किनकि, सक्षम व्यक्ति नेतृत्वमा चयन हुनै सक्दैनन् । अब मुलुकमा व्यक्तिगत स्वार्थ र महत्वाकांक्षा भन्दा राष्ट्रिय स्वार्थलाई माथि राख्ने नेता तथा कार्यकर्ताको आवश्यकता छ ।

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठकले प्रदेश नम्बर ३ को राजधानी र नाम सिफारिस गरेपछि संघीयताको मर्ममाथि प्रहार भएको छ । सत्तारुढ दल नेकपाको सचिवालय बैठकले प्रदेश ३ को नाम बागमती प्रदेश र राजधानी हेटौँडा कायम गर्न निर्देशनात्मक निर्णय गरेको छ । अहिले यो विषयमा संविधानविदहरूले टिकाटिप्पणी गरिरहेका छन । यो निर्णय भनेको प्रदेशसभाको अधिकारमाथिको हस्तक्षेप हो ।

संविधानमा प्रदेशको नाम र राजधानी प्रदेशसभाको दुईतिहाइ बहुमतबाट निर्णय गर्नुपर्ने उल्लेख छ । नेकपाको सचिवालय बैठकले गरेको निर्णय हास्यास्पद र संविधानको मर्मविपरित छ । संघीयता भनेकै प्रदेशलाई, स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिनका लागि ल्याइएको व्प्यवस्था हो । हरेक निर्णयमा केन्द्रले नै हस्तक्षेप गर्ने हो भने यो के को संघीयता हो ? संघीयतालाई व्यवहारमा देखाउन जरुरी छ ।