बिपी कोइरालाका अनुयायी लोकतान्त्रिक कित्ताका पार्टीहरूले हरेक वर्ष पुस १६ गते राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवसका रूपमा मनाउँछन् । दूरदर्शी राजनेता बिपी कोइराला लामो भारत निर्वासन त्याग गरी ज्यानको बाजी राखेर २०३३ साल पुस १६ गते स्वदेश फर्कका थिए । त्यसबेला उनी माथि राज्य विप्लव, बम आक्रमण, विमान अपरहरण लगायतका करिब एक दर्जन मुद्दा थिए ।
यी सबै मुद्दाहरू उनलाई फाँसीमा चढाउन काफी थिए । यति हुँदा हुँदै पनि मुलुकको राष्ट्रियता संकटमा परेको भन्दै उनी स्वदेश फर्के । उनले भने– मेरो ज्यानको रक्षा भन्दा मुलुकको राष्ट्रियताको रक्षा महत्वपूर्ण हो, मुलुकको राष्ट्रियता कसरी संकटमा परेको छ ? भन्ने ुराजासँग राख्ने मौका यदी मैले पाएँ भने र मेरो कुरामा राजा कन्भिन्स भए भने मुलुकको भविष्य उज्जल छ ।’ त्यतिवेला उनी राजासँग मेलमिलाप गर्ने भन्दै स्वदेश फर्केका थिए । त्यसैले, बिपी कोइराला गणतन्त्रका पक्षधर होइनन् कि ? भन्ने टिका–टिप्पणी अहिले पनि हुने गरेको छ ।
नेपालमा सबै भन्दा धेरै नाम लिइने व्याक्तित्वमा बिपी कोइराला पर्छन् । उनकोबारेमा जति पुस्तक लेखिएका छन्, जति लेख रचना तथा विश्लेषणहरू मिडियामा आउने गरेका छन्, त्यति समाग्री अन्य नेपालीको बारेमा सायदै आएका होलान् । यसैगरी, नेपालको राजनीतिक वृत्तमा सबै भन्दा धेरै पढिने पुस्तक बिपीको आत्मावृतान्त हो । राजा महाराजापछि सबै भन्दा बढी शालिक बिपीकै छन् । बिपीका नाममा संघ, संस्था तथा ठाउँहरू पनि उल्लेख्य छन् ।
तर, सबैभन्दा बढी दुरूपयोग पनि बिपीकै नाम भएको छ । उदाहरणका लागि बिपी कोइरालाले प्रतिपादन गरेको राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप नीति तथा धर्म सम्प्रदायप्रतिको दृष्टिकोणलाई लिन सकिन्छ । बिपीले अघि सारेको राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीति भनेको राजासँग सहकार्य हो, कांग्रेस किन गणतन्त्रमा गयो ? भन्ने प्रश्न अभियानकै रूपमा सुरु गरिएको छ । प्रतिगामी कित्ताले यसको इस्तेमाल गरिरहेको छ । बिपीलाई राजावादी नेताका रूपमा इतिहासको कठघरामा उभ्याउने प्रयासअन्तर्गत प्रतिगामी कित्ताले निकै ठूलो लगानी गरिरहेको छ ।
प्रश्न गरिँदैछ –‘ राजतन्त्र फाल्नुपर्छ भनेर बिपी कोइरालाले कहिले र कहाँ भने ?’ हो बिपी कोइरालाले सीधै यो कुरा भनेको लिखित भेटिएको छैन, कसैले सुनेका पनि छैनन् । तर, २०३३ सालपछि अमेरिका उपचार गर्न जाँदा त्यहाँको एउटा म्यागेजिनमा बिपीले दिएको अन्तवार्ताको आशय नेपालको राजतन्त्र निश्चित रूपमा उन्मुलन हुन्छ भन्ने नै छ ।
पत्रकारले प्रश्न सोधेका थिए– संविधनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेरै राजाले जननिर्वाचित सरकार तथा संसद् विघटन गरेका होइनन् र ? बिपीको जवाफ थियो –‘संविधानमा राजालाई यो अधिकार थियो,तर यसको प्रयोग प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा गर्ने हो भन्ने कुरा राजाले चाल पाएनन्, आफ्नै असाधारण अधिकार हो भन्ने उनले बुझे, यो उनको गलत बुझाइ हो, यो गलत बुझाइको परिणाम राजतन्त्रका लागि खतरनाक हुँदैछ ।’
कस्तो खतरनाक परिणम ? भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा बिपीले एउटा उदाहरण दिए–‘ सर्पको आहारा मुसा हो । झट्ट हेर्दा छुचुन्द्रो पनि मुसाजस्तै देखिन्छ, यदि मुसो ठानेर छुचुन्द्रो खान पुग्यो भने सर्पको जीवन समाप्त हुन्छ । जननिर्वाचित सरकार र संसद् विघटन गर्ने सन्दर्भमा राजाले पनि यस्तै गल्ती गरे ।
मुलुकलाई ठूलो योगदान पु¥याएका व्यक्तित्वहरू दिवंगत भइसकेपछि उनीहरूका नाममा संस्था खोल्ने र संस्थामार्फत उनीहरूको विचारलाई प्रवाह गर्ने प्रचलन विश्वमा जहाँतहीँ छ । हाम्रो मुलुकमा पनि बिपी कोइराला, पुष्पलाल, गणेशमान सिंह, मदन भण्डारी, मनमोहन अधिकारी, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, महेन्द्रनारायण निधिलगायत दुई सयभन्दा बढी नेताका नाममा थुप्रै प्रतिष्ठान तथा संस्था खुलेका छन् ।
ती संस्थालाई राज्यले हरेक वर्षको बजेटमा निश्चित रकम छुट्याउँदै आएको छ । तर, त्यो रकम सदुपयोग भएको छ कि छैन ? जसको नाममा प्रतिष्ठान स्थापना गरिएको हो, ती नेताको विचारलाई बल पु¥याउने गरी काम भएको छ कि छैन ? भन्नेतर्फ थोरैको मात्रै ध्यान जाने गरेको छ ।
यसको ज्वलन्त उदाहरणका नाममा बिपी कोइरालाका नाममा खुलेका प्रतिष्ठान तथा संस्थाहरूको गतिविधिलाई लिन सकिन्छ । दूरदर्शी राजनेता बिपी कोइरालाका नाममा दर्जनौँ प्रतिष्ठान तथा संघ÷संस्था खुलेका छन् । धेरैजसोलाई राज्यकोषबाट वार्षिक रूपमा बजेटसमेत दिइँदै आएको छ । तर, अहिले सबैभन्दा बढी विवाद बिपी कोइरालाकै विचारहरूलाई लिएर भएको छ । यस्तो विवाद सिर्जना गराउनेमा अग्रणी भूमिका बिपी कोइरालाकै नाममा स्थापना भएका प्रतिष्ठान तथा संस्थाहरूबाट भएगरेको देखिएको छ ।
हिन्द अधिराज्य स्थापना गर्ने अभियानमा लागेको राजावादीहरूको एउटा संगठनले केही समय अघि भारतीय नेता भगतसिंह कोसियारीलाई प्रमुख अतिथि बनाएर एउटा कार्यक्रमको आयोजना ग¥यो । त्यो कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस, नेकपा लगायत प्रायः सबै दलका नेतालाई आमन्त्रण गरिएको थियो ।
प्रमुख दलका ठूला नेता गएनन्, तर नेपाली कांग्रेसका दुईजना नेता केबी गुरुङ र हरिबोल भट्टराई सहभागी भए । दुवैजना बिपी कोइरालाको नाममा स्थापना भएका संस्थाका अध्यक्ष हुन् । बिपी कोइराला हिन्दु राज्यका पक्षपाती भएको भन्दै उनीहरूले लामो व्याख्या मात्रै गरेनन्, धर्मनिरपेक्षताको लाइनमा गएर नेपाली कांग्रेसले बिपीको विचारलाई घोर अपमान गरेको उनीहरूले दाबी गरे ।
बिपीको नाममा स्थापना भएका संस्थाका अध्यक्षले बिपीकै बारेमा बोलेको कुरालाई एक हिसाबले आधिकारिक जस्तै मान्नुपर्ने हुन्छ । तर, बिपी कोइराला हिन्दू राज्यको पक्षमा थिए भन्ने कुराको अभिलेख न त हरिबोल भट्टराई अध्यक्ष रहेको संस्थासँग छ, न त केबी गुरुङ अध्यक्ष रहेको संस्थासँग नै । केबी गुरुङ अध्यक्ष रहेको संस्थाले खासै गतिविधि गरेको देखिन्न, तर भट्टराई अध्यक्ष रहेको संस्था भने निकै सक्रिय देखिन्छ ।
बिपीको समाजवादी सिद्धान्तबारेमा बिपी चिन्तन प्रतिष्ठानले चलाएको देशव्यापी बहस सराहनीय छ । तर, पछिल्ला दिनमा समाजवादी सिद्धान्तको बहसलाई थाती राखेर प्रतिष्ठान हिन्दू राज्य स्थापनाको अभियानमा सक्रिय देखिएको छ । यदि बिपी कोइराला हिन्दू राज्यका पक्षपाती थिए भने प्रतिष्ठानले अघि बढाएको अभियानमा कुनै खोट छैन, तर बिपी कोइराला हिन्दु राज्यका पक्षपाती थिएनन् भने प्रतिष्ठानले जे गरिरहेको छ, अत्यन्त गलत गरिरहेको छ ।
बिपी कोइराला हिन्दू राज्यका पक्षपाती हुन् वा होइनन् भन्ने कुरा नेपाली कांग्रेसले समयमै निक्र्योल गर्नुपर्छ । नेपाली कांग्रेसले धर्मनिरपेक्षताको नीति अंगाल्ने, तर बिपीकै नाममा स्थापना भएका संस्थामा रहेका कांग्रेस नेताहरूले हिन्दु राज्यको अभियानलाई जारी राख्ने हो भने नेपाली कांग्रेसमा ठूलो अन्योलता थपिन्छ, यो अन्योलताले कांग्रेसलाई सिध्याउँछ । बिपी हिन्दू राज्यका पक्षधर थिए कि धर्म निरपेक्षताका पक्षधर ? भन्ने कुरालाई दुईवटा मुख्य आधार बनाउन सकिन्छ । पहिलो आधार हो– ‘उनको जीवनशैली ।’
दोस्रो आधार हो– ‘बिपीले लेखमार्फत, अन्तर्वार्तामार्फत र अभिव्यक्तिमार्फत प्रस्तुत गरेका विचार ।’ तर, बिपीकै नाममा स्थापना गरिएका धेरैजसो संस्थामा यस्ता अभिलेख छैनन् । जबकि यस्ता संस्थाहरूको मुख्य दायित्व भनेको बिपीका अभिलेखहरू संकलन गर्नु हो । कम्तीमा बिपीद्वारा लेखिएका र बिपीका नाममा अरूद्वारा लेखिएका सबै पुस्तक बिपी चिन्तन प्रतिष्ठानको पुस्तकालयमा उपलब्ध हुनुपथ्र्यो । साथै बिपीका फुटकर लेखरचना, विभिन्न अन्तर्वार्ता तथा भाषणहरूको खोजी गरी त्यसलाई अभिलेखको रूपमा प्रकाशित गर्नुपथ्र्यो । तर, प्रतिष्ठानको कार्यालयमा बिपीसम्बन्धी कुनै पनि अभिलेख भेटिँदैन ।
चर्को स्वरमा बिपी हिन्द राज्यको पक्षमा थिए भन्दै कुर्लनुबाहेक प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरू थप तर्क–वितर्क गर्न चाहँदैनन् । बिपीले कुन पुस्तकमा, कुन लेखमा, कुन अन्तर्वार्तामा वा कुन भाषणमा हिन्दु राज्यको पक्ष लिएका छन् ? भन्ने प्रश्नको जवाफ बिपी चिन्तन प्रतिष्ठानका अध्यक्ष हरिबोल भट्टराईसँग छैन ।
बरू बिपीको नाममा कुनै संस्था नखोलेका र राज्यबाट रकमसमेत नलिएका धेरै संस्था तथा व्यक्तिहरूले बिपीका दुर्लभ लेखरचना, अन्तर्वार्ता एवं भाषणहरूको संकलन गरी पुस्तक प्रकाशित गरिरहेका छन् । बिपी हिन्दू राज्यका पक्षधर थिए कि ? धर्मनिरपेक्षताका पक्षधर थिए ? भन्ने कुरा तिनै लेखरचना तथा अन्तर्वार्ताले पुष्टि गर्दछन् । बिपीका लेखरचना तथा अन्तर्वार्तालाई समेटेर तयार गरिएको सबैभन्दा पछिल्लो पुस्तक हो– ‘विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाका प्रतिनिधि विचार संकलन ।’ उक्त पुस्तकको पृष्ठ ३७० मा एउटा अन्तर्वार्ता छापिएको छ ।
४ साउन २०३६ मा विक्ली मिरर पत्रिकामा प्रकाशित बिपीको लिखित अन्तर्वार्ता उक्त पुस्तकमा साभार गरिएको छ । तपार्इं नेपाललाई धर्म्निरपेक्ष राज्य बनाउन चाहनुहुन्छ ? भनेर सोधिएको प्रश्नको जवाफमा बिपी कोइरालाले भनेका छन्– ‘नेपाल हिन्दू राज्य हुँदै होइन । कसैले हिन्दू राज्य हो भन्छ भने त्यो झेली मात्रै हो । नेपाल निश्चय पनि धर्मनिरपेक्ष राज्य हो । धर्मनिरपेक्ष राज्यमा धार्मिक आस्था राख्ने स्वतन्त्रता हुन्छ । तसर्थ, मन्दिर वा प्रार्थनास्थल कुन हो भनेर छुट्याउनुपर्ने प्रश्न नै उठ्दैन ।’
प्रतिक्रिया