एक वर्षपछि बसेको नेकपा स्थायी समितिको बैठकमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आत्मा–आलोचनासहित पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनको निष्कर्ष हो– ‘पार्टी संस्थागत भएन, बरू गुटहरू झाँगिदै गएको छ ।’ गुट झाँगिनुको कारण खोलिएको छैन । गुटबन्दीका ‘नेतृत्वकर्ता’ बारे पनि मौनता साँधिएको छ ।
किनकि गुटबन्दीको कारण र यसको नेतृत्वकर्ताबारे बोल्यो भने औँला नौ सदस्यीय सचिवालयतर्फ नै सोझिन्छ । नेकपाभित्र सचिवालय तहका मुख्य नेताहरू नै गुटबन्दीका लगाम समाउने सारथी हुन् । जे भए पनि अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदन र महासचिव विष्णु पौडेलद्वारा प्रस्तुत विधान संशोधन प्रस्ताव स्थायी समितिको बैठकले परिमार्जनसहित पारित गरेको छ ।
गतवर्षकै स्थायी समितिको बैठकमै गुटबन्दी बढेको कुरा अध्यक्षद्वयले प्रतिवेदनमा ल्याएका थिए । स्थायी कमिटी सदस्यहरूले मुख्य नेतृत्वकर्ताबाटै सच्चिनुपर्ने सुझाव पनि दिएका थिए । तर, नेतृत्वकर्ता नसच्चिई गुटबन्दी रोकिएन, झनै बढ्यो । यतिसम्म कि शीर्ष नेताहरूबीच सचिवालय बैठक नै ‘तँ–तँ, म–म’ को स्तरमा झ¥यो । सचिवालय तहमा हुने यो स्तरका विवादका बाछिटाले गुटबन्दीलाई संस्थागत बनाउँदै लगेको नेताहरूकै बुझाइ छ ।
गुट झाँगिनुको कारण खोलिएको छैन । गुटबन्दीका ‘नेतृत्वकर्ता’ बारे पनि मौनता साँधिएको छ । किनकि गुटबन्दीको कारण र यसको नेतृत्वकर्ताबारे बोल्यो भने औँला नौ सदस्यीय सचिवालयतर्फ नै सोझिन्छ । नेकपाभित्र सचिवालय तहका मुख्य नेताहरू नै गुटबन्दीका लगाम समाउने सारथी हुन् । जे भए पनि अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदन र महासचिव विष्णु पौडेलद्वारा प्रस्तुत विधान संशोधन प्रस्ताव स्थायी समितिको बैठकले परिमार्जनसहित पारित गरेको छ
अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदन र महासचिवले प्रस्तुत गरेको विधान संशोधन प्रस्तावमाथिको छलफलमा अधिकांश सदस्यले सरकारले ठूला–ठूला योजना ल्याए पनि जनताको विषय जोडिएको पक्षमा सम्बोधन गर्न नसकेको बताउँदै भनेका थिए– ‘पोहोर असारमै बसेको स्थायी समितिको बैठकले सरकारको कामबारे समीक्षा गर्न छुट्टै बैठक बस्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर, न सरकारको काम राम्रो रह्यो, न हामीले समीक्षा गर्ने मौका पायौँ । सरकार जनतासँग जोडिएन । सरकार पार्टीको योजना र नीतिका आधारमा चल्नुपर्ने हो । अहिले सरकार एकातिर, पार्टी अर्कोतिरजस्तो भयो, यसलाई सच्याउनुपर्छ ।’ बैठकमा स्थायी समिति सदस्यहरू युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य र पम्फा भूसाललगायतले स्थायी समितिको एकतिहाई हुने गरी सचिवालयको संख्या २ महिलासहित १५ सदस्यीय बनाउनुपर्छ भनेका थिए ।
सत्तासीन नेकपा स्थायी समितिको बैठक विकास र सहयोगसम्बन्धी अमेरिकी सहायता निकाय मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का विषयमै केन्द्रित भएको थियो । बैठकमा एमसीसीको विरोध र समर्थन गर्ने क्रम नै चल्यो । भीम रावल, देव गुरुङ, युवराज ज्ञवाली, मणि थापा, लीलामणि पोखरेल, रघुजी पन्तलगायतले एमसीसीको विपक्षमा मत राखे पनि सरकारले एमसीसी प्रस्ताव संसद्बाट अनुमोदन गराउन २०७५ असार ३० मा दर्ता गराएको थियो, प्रस्ताव संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा पारित गराउने तयारी छ । यसको जिम्मा सचिवालयलाई दिइएको छ ।
स्थायी समिति सदस्य तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भने– ‘एमसीसी आईपीएसको अंग हुँदै–होइन । हामी होशियारीपूर्वक अगाडि बढेका छौँ । आईपीएसलाई अगाडि बढाउँदा देशको हित हुन्छ ।’ स्थायी समिति बैठकमा प्रायः सबैजसो सदस्यहरूले आ–आफ्नो विचार र तर्क राखेका छन् ।
नेकपाका अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गर्ने क्रममा नेतृत्वको आलोचना, सरकारको विरोध र समर्थनदेखि जनताको बहुदलीय जनवाद, वैज्ञानिक समाजवादमात्रै होइन, प्रचण्डपथसम्मका कुरा उठेका छन् । प्रतिवेदनमाथि छलफलका दौरानमा एमसीसी राष्ट्रघाती कि राष्ट्रवादी ? बीआरआई र इन्डो–प्यासिफिक उस्तै कि फरक ? व्यक्ति ठूलो कि विधि ? गुट अन्त्य कसरी ? सरकारले पार्टी चलाउने कि पार्टीले सरकार ? भन्ने प्रश्न पनि उठेका छन् ।
वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, बामदेव गौतम, स्थायी समिति सदस्यहरू ईश्वर पोखरेल, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ, रामबहादुर थापा र विष्णु रिमालसमेतले संयमित र सरकारको बचाऊ गरे भने वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले भने– ‘कम्युनिस्ट पार्टी विधान, पद्धति, मापदण्ड र कमिटी प्रणालीको आधारमा चल्नुपर्नेमा त्यसो नभएको र सचिवालयले आफ्नो असहमतिविपरीत निर्णय गरेको छ । पार्टी कमिटीदेखि पार्टीनिकट सामाजिक संघ–संस्थामा समेत सामानान्तर कमिटी बनाउने र आफूलाई किनारा लगाउने नीति लिएको छ ।’
नेकपाको आन्तरिक मामिलालाई नजिकबाट नियाल्ने विश्लेषक खगेन्द्र प्रसाईंले भने– ‘अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदनमा रोग लागेको भन्ने कुरामात्र आयो । तर, किन लागेको छ भन्ने खुलाइएको छैन । गुटबन्दी कार्यकर्ताले बढाइदिएको होइन, यसमा प्रमुख नेताहरू नै संलग्न देखिन्छन् । नेतृत्वको कार्यशैलीकै कारण गुट बढेको छ । एकता प्रक्रियाले पूर्णता नपाएको भन्ने कारण दिएर नेतृत्व उम्किन खोजेजस्तो देखिन्छ । पार्टीभित्र लोकतन्त्रको स्पेस निचोरपछि गुटबन्दी बढ्छ, लोकतान्त्रिकढंगले भनेर नहुने भएपछि गुटमा लाग्नै पर्ने हुन्छ ।’
एकीकरण प्रक्रियाबाट पार्टी बनेकाले नेकपाभित्र मुख्यरूपमा पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी धार छ । यी दुई धारभित्र पस्ने हो भने मुख्य नेतैपिच्छेले गुट र उपगुट बनाएका छन् । पूर्वअध्यक्ष झलनाथ खनाल पनि अर्का नेता हुन्, विगतको लिगेसीका कारण पार्टीभित्र उनका वरिपरि लाग्ने समूह छ । सचिवालयका अर्का नेता बामदेव गौतमको पनि सानो उपगुट छ । ओली समूहभित्रै नेता ईश्वर पोखरेल विगतमा दुईपटकसम्म महासचिव भएकाले उनको वरिपरि लाग्ने सानो समूह छ ।
पूर्वमाओवादी धारभित्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ मुख्य नेता हुन् । तत्कालीन माओवादीसँग एकता प्रक्रियामा जोडिएका पूर्वएकता केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठको समूह छ । त्यस्तै आन्तरिक लेखा–जोखामा श्रेष्ठको उपसमूह छ । माओवादीबाट फुटेर गएको मोहन वैद्य समूहबाट रामबहादुर थापा नेतृत्वको समूह फर्कियो । फर्किएर आएपछि उक्त समूहको पनि छुट्टै अस्तित्व छ ।
त्यसैले माओवादी धारभित्र दाहाल, श्रेष्ठ र थापाका उपसमूह छन् । नेकपाभित्रको गुटले कुन तहको आकार लिइसकेको छ भन्ने प्रष्टोक्ति अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदनले नै भन्छ– ‘पार्टीभित्र घात–अन्तर्घात र अराजकताका प्रवृत्तिहरू बढिरहेका छन् । पार्टी अनुशासनको स्तर दयनीय अवस्थामा छ । पार्टी अनुशासनको स्थान गुट अराजकताले लिने खतरा दिन–प्रतिदिन बढ्दै गएको छ ।’ प्रतिवेदनको यो अंशले पुष्टि गर्छ कि नेकपाभित्र पार्टीको अनुशासनभन्दा ‘गुटीय अनुशासन प्यारो’ बन्दै गएको छ ।
नेकपाको अनुशासन आयोगका अध्यक्ष अमृत बोहराले भने– ‘पार्टीको अनुशासन नभएपछि, विधि र पद्धतिलाई बिर्सिएपछि हुने यस्तै हो । आलोचनालाई विरोधका रूपमा लिइयो र पार्टीको संस्थागत प्रणालीलाई कमजोर बनाइयो, यसैका कारण गुटबन्दी बढेको हो ।’ पहिले पार्टीभित्र संस्थागत छलफल हुन्थ्यो, अहिले छलफल गर्ने प्रणाली कमजोर भएको छ । सचिवालयलाई नै मुख्य ठानिएको छ । पार्टी प्रणाली होइन, नेता–कमिटी बनाइएको छ ।
गुटबन्दीका कारण पार्टीभित्र अहिले व्यक्तिगत क्षमता र योगदानभन्दा भागबण्डाको पल्लाभारी छ । राजनीतिक नियुक्ति र पार्टीका आन्तरिक कमिटीहरूमा भागबण्डा हुन्छ । मुख्यतः पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी धारको भागबण्डा छ । एकीकरण प्रक्रियामा रहेकाले यो भागबण्डालाई नेताहरूले स्वभाविक ठानेका छन् ।
प्रतिक्रिया