आजसम्मको काम कारवाही हेर्दा मुलुक संघीय शासनको सफल अभ्यासतर्फ अगाडि बढ्न सकिरहेको कुनै छाँट काँट देखिँदैन । राजनीतिक, आर्थिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा पुरानै तरिकाले काम भएको देखिन्छ । यसरी देश अघि बढन सक्दैन । देश बनाउन स्पस्ट मार्गचित्र चाहिन्छ । मुलुकमा विधिसम्मत शासन प्रणाली र कानुनी राज्य चल्नु पर्छ
लामो समय मुलुकमा एकात्मक शासन व्यवस्था चल्यो । त्यो व्यवस्थाले देश र जनताको भलो हुन सकेन भनेर अहिले मुलुक संघीय शासन व्यवस्थामा छ । यो व्यवस्थाले मुलुकको भाग्य र भविश्य निर्माण गर्न सक्छ की सक्दैन भन्र्ने कुरा अभ्यासको क्रममा छ । सरकारको आजसम्मको काम कारवाही हेर्दा मुलुक संघीय शासनको सफल अभ्यासतर्फ अगाडि बढ्न सकिरहेको कुनै छाँटकाँट देखिदैन ।
राजनीतिक, आर्थिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा पुरानै तरिकाले काम भएको देखिन्छ । यसरी देश अघि बढन सक्दैन । देश बनाउन स्पष्ट मार्गचित्र चाहिन्छ । मुलुकमा विधिसम्मत शासन प्रणाली र कानुनी राज्य चल्नु पर्छ । त्यसो भयो भने मात्र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बलियो हुँदै जान्छ । आजको दिनसम्म मुलुकमा विधिसम्मत शासन प्रणाली र कानुनी राज्य प्रत्याभूत हुन सकिरहेको छैन ।
राजतन्त्र र एकात्मक शासन व्यवस्था इतिहास बनि सके । अहिले मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल छ । तर, व्यवहारमा आमजनताको जीवनमा कुनै परिवर्तन आएको अनुभूति हुन सकेको छैन । हिजो जनताको जनजीवन जस्तो थियो आज पनि उस्तै छ । यत्रो परिवर्तन आएको के मतलव ? जनताका समस्याहरू झन् थपिँदै गएका छन् ।
यो विषयमा सरकार गम्भीर हुनु पर्ने हो , खै भएको देखिँदैन । जनताको जीवनस्तरमा कुनै परिवर्तन आउन सकेको छैन । महँगी, अभाव, न्यून आय र सेवा प्रवाहको कमजोर अवस्थाबाट गरिब र निम्नवर्गहरूको जीवन कष्टपूर्ण बन्दै गएको अवस्था देखिन्छ । बजारमा महँगी बढेको छ । गरिव जनतालाई जीवन धान्न सकस परिरहेको छ ।
नेकपा अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वमा सुविधाजनक बहुमत प्राप्त सरकार बनेको पनि झन्डै दुई वर्ष पुग्न लागेको छ । सरकारले विकास , समृद्धि र सुशासन कायम गर्न सकेको छैन । कुराले मात्र विकास हुँदैन, नयाँ योजना, नीति र कार्यक्रम आउनु पर्छ । विगतकै योजना, कार्यक्रम र परियोजनाहरूले निरन्तरता पाइरहेको अवस्था छ । सरकारले धेरै अभियानको घोषणा भने गदै आएको छ । तर ती अभियानहरूबाट कुनै सार्थक परिणाम आउन सकेको छैन ।
अब सरकारले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सुधार र जनताको जीवनस्तर उकास्ने काम गर्नु पर्छ । देशमा बलात्कार, हत्या, अपहरणजस्ता आपराधिक घटनाहरू घटिरहेका छन् । आमजनतामा एकखालको डरको अवस्था छ । संविधानले जनतालाई सार्वभौमसत्ताको मालिक बनाएको छ तर व्यवहारमा भने सर्वसाधारण जनता अझै निरीह नै छन् ।
मुलुकमा ठूलाठूला घोटालाहरू भइरहेका छन् । ठूलाठूला मान्छेहरू नै त्यस्ता घोटालाहरूमा संलग्न हुन्छन् । त्यसैले गर्दा नै आज मुलुकले सही दिशा लिन सकेको छैन । मुलुकमा सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन हुनु हँुदैन । सबैलाई बराबरी कानुन हुनुपर्छ । अनुचित कार्यमा भ्रष्टाचारका घटनामा संलग्न सानो ठूलो जोसुकै भए पनि छिटोछरितो अनुसन्धान टुंगो लगाई कानुनबमोजिम कारबाही हुने अवस्था निर्माण हुनु पर्छ ।
शक्ति र सत्तामा पुगेकाहरूले जनताको पिरमर्का बुझ्नु पर्छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको सर्वसाधारण जनता नै सर्वोपरि हुने व्यवस्था हो । यो कुरा सत्ता र शक्तिमा बस्नेहरूले राम्रोसँग बुझनु पर्छ । गणतन्त्रमा नेताभन्दा जनता सम्मानित हुनुपर्दछ । राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले आफ्नो चरित्रलाई गणतान्त्रिक बनाउनु जरुरी छ ।
काठमाडौंका जनताले खानेपानी पाउन सकेका छैनन् । संविधानले नागरिकलाई स्वच्छ वातावरणको हक प्रदान गरेको छ । जनता घरबाहिर निस्कँदा मुखमा मास्क लगाएर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ । धुवाँ र धुलोले गर्दा श्वासप्रश्वासको समस्या देखा परेका कुराहरू समाचारमा आउने गरेका छन् । त्यसैले सरकार सर्वप्रथम जनताको मौलिक हक कार्यान्वयनमा ल्याउने तर्फ लाग्नुपर्छ । विकासमा फड्को मारेका जुनसुकै देशका नेताहरूले पनि कुरा कम र काम बढी गर्दछन् तर हाम्रो देशका नेताहरूले भने कामभन्दा कुरा ठूला गरेर हैरान बनाएका छन् ।
हाम्रा नेताहरू परिणामभन्दा प्रचारमा बढी विश्वास गर्दछन् । अब मितव्ययिता, सुशासन र स्वच्छताको अभियान थाल्नु पर्छ । मन्त्रालयको कामै प्रभावित हुनेगरी मन्त्रीहरू विदेश भ्रमणमा जान्छन् र त्यतै रमाउँछन् । जनताका अपेक्षा र विश्वास आक्रोशमा परिणत हुँदै छन् । आक्रोशित जनताले नेतालाई गाली गरिरहेका छन् । यो कुनै अनौठो कुरा होइन । धेरै युवाहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि पलायन छन् । भयावह तथा कष्टपूर्ण काममा जोतिँदै छन् । मुलुकभित्रै रहेका युवाहरू काम नपाएर सडकमा भौतारिँदै हिडिरहेका छन् ।
जतिसुकै ठूला कुरा गरे पनि सामाजिक आर्थिक विकासले गति लिन सकेको छैन । हाम्रो विकास प्रयास त्यत्तिकै अल्मलिएको छ । जनताको आयस्तरमा उल्लेख्य सुधार हुन सकिरहेको छैन । अर्थतन्त्रको परनिर्भरता पनि बढेको छ । कुनै वर्ष पनि विनियोजित पुँजीगत खर्च गर्न नसकिएको स्थिति छ । मुलुकमा अहिलेसम्म सुशासन कायम हुन सकेको छैन । सुशासन नारामै सीमित छ । मुखले भन्दैमा सुशासन बहाल हुने होइन । सुशासन कायम हुन नसक्दा भष्टाचार बढेर गएको छ । सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल नारामा मात्रै सीमित छ ।
सत्तारूढ दलको सकारात्मक काम कारवाही देखिन थाल्यो भने त्यसले सरकारको लोकप्रियता बढन सक्छ । सरकार र पार्टी एक अर्काका परिपुरक नै हुन् । यदि सरकारले राम्रो काम ग¥यो भने त्यसको जस पार्टीलाई जान्छ । तर, सरकारले राम्रो काम गर्न सकेन भने त्यसले पार्टीलाई समेत गम्भीर धक्का दिन सक्छ । गत उपनिर्वाचनको मत परिणामले पनि पुष्टि गरिदिएको छ । नेकपाको सरकार सच्चिन जरुरी छ । यो उपनिर्वाचनको सन्देश हो । सुशासनको अवस्था अझै पनि राम्रो हुन सकेको छैन् । स्वास्थ्य र शिक्षाको व्यपारीकरणले जनता आजीत भएका भएका छन् । जनताहरूले राहतको महसुस गर्न पाएका छैनन् ।
स्थानीय तहमा बेथिति बढ्दो छ । प्रदेश सरकारले पनि जनताको चाहनाअनुसार काम गर्न सकेका छैनन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि सत्तारूढ दल नेकपाकै वर्चस्व छ । नेकपाले स्थानीय र प्रदेशमा रहेका आफ्ना सरकारलाई जनताको पक्षमा प्रभावकारी रूपमा काम गराउन आवश्यक निर्देशन दिनु पर्ने तर दिन सकेको छैन । स्थानीय तहमा अहिले देखिएको बेथिति र अनियमिततालाई रोक्नु पर्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत स्थानीय तहमा व्यापकरूपमा भ्रष्टचार बढेको भन्दै त्यसलाई रोक्न ६१ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको स्पीड अनुसार मन्त्रीहरू तथा कर्मचारी संयन्त्र सञ्चालन हुन सकेको छैन् । त्यसैले पनि सरकारले सोचेअनुसारको परिणाम दिन सकेको छैन् । कर्मचारीतन्त्रलाई कडाई नगर्दासम्म मुलुक बन्दैन । मन्त्रीहरूले विभिन्न सुविधा र तलब दिएर आफ्ना सल्लाहकार र सहयोगी टिम राखेका छन् । तर, अधिकांश मन्त्रीका सल्लाहकार र सहयोगी टिम अकुत सम्पति कमाएर सरकारलाई बद्नाम बनाउने धन्दामा लागिरहेका छन् ।
सत्तारूढ दलले विगतमा निर्वाचनका समयमा जारी गरेको घोषणापत्र र जनतासँग गरिएका वाचाअनुसारको काम गराउन पनि सरकारलाई निर्देशन गर्नुपर्छ । वर्तमान सरकारले आफ्नो घोषणापत्र अनुसार काम गरे नगरेको बारेमा समेत सत्तारूढ दल नेकपाले अध्ययन अनुसन्धान गर्न जरुरी छ । नेकपाको स्थायी समितिको बैठकमा सरकारले मुलभूत रूपमा उल्लेख्य सफलता हासिल गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
पार्टीले निष्कर्ष निकाल्नु आफ्नो ठाउँमा छ । तर, वास्तविकता के हो ? त्यो जनताले जान्न पाउनु पर्छ । नेपाली जनता धेरै धर्य भएर बसेका छन् । यदि जनताको धर्यको बाँध टुट्यो भने के हुन्छ । यो कुरा सत्तारूढ दलले बुझ्न जरुरी छ । जनताको विश्वास दलमाथि नै हो । तर, दलहरूले जनतामाथि विश्वासघात गरिरहेका छन । खै ईच्छाशक्ति देखाएको ? समृद्धिको आधार अझै तयार हुन सकेको छैन । देश गोलमालमा अघि बढिरहेको छ ।
प्रतिक्रिया