अमेरिकासँग स्पष्टीकरण ?

नेकपाको स्थायी समितिको बैठकले एमसिसी सहयोगका सन्दर्भमा संयुक्त राज्य अमेरिकासँग थप छलफल गर्नुपर्ने निर्णय गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । यसका लागि सचिवालयलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ । शब्द, भाषा वा वाक्यमा, जे लेखिएको भए पनि यसको मूल चुरो भनेको स्पष्टीकरण नै हो । तर, अमेरिकासँग सचिवालयले स्पष्टीकरण लिने कि ? सरकारले ? भन्ने कुरा भने समाचारमा खुलेर आएको छैन ।

नेपालको जलस्रोत विकासका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाले ५७ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहयोग दिने सम्झौता दुई वर्षअघि भएको हो । यो मामिलामा अमेरिका दाता हो । उसले सित्तैमा दिँदैछ । यो अवस्थामा अमेरिकासँग स्पष्टीकरण लिन सजिलो छ कि छैन ? अमेरिकाले नेपालजस्तो देशलाई स्पष्टीकरण दिन्छ वा दिँदैन ? भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो छ । स्पष्टीकरण दिई कुनै प्रभावहीन मुलुकलाई अमेरिकाले किन सहयोग गरिरहला ? भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविकै हो ।

विगतमा पनि यस्ता प्रकरणहरू नदेखिएका होइनन् । २०५९ सालमा तत्कालीन सरकारले चार सय ५६ मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाका लागि विश्व बैंक गुहा¥यो । केही प्रतिशत अनुदान तथा केही प्रतिशत सस्तो व्याजमा ऋण दिन विश्व बैंक तयार भयो । तर, तत्कालीन प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले राष्ट्रघात भएको संज्ञा दिँदै सडक मात्रै तताएन मध्यावधि निर्वाचनको संघारमा तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपालले विश्व बैंकलाई पत्राचार नै गरेर अरुण तेस्रोमा लगानीबारे स्पष्टीकरण दिन आग्रह गरे ।

कालापानीदेखि लिम्पियाधुरासम्मको भू–भाग हाम्रो भएको प्रमाण जुटाएर भारतसँग वार्ता गर्नु पर्ने वेला हो कि, यो मुद्दालाई थाँती राखेर अमेरिकासँग निहुँ खोज्ने वेला हो यो ? नेकपाका नेताहरूले बेलैमा होस् पु¥याउनु जरुरी छ । एमसिसी प्रकरण सत्तारूढ नेकपा भित्रको शक्ति संघर्षको उपजबाहेक केही होइन ।

चुनावपछि एमालेकै सरकार बन्यो । एमालेको सरकार बनेलगत्तै विश्व बैंकले अरुण तेस्रोबाट हात झिक्ने औपचारिक निर्णय ग¥यो । यो प्रकरणका कारण नेपालले बेहोरेको क्षति अकल्पनीय छ । पहिलो कुरा त नेपाल लामो समयसम्म लोडसेडिङको मारमा प¥यो । दोस्रो कुरा अरुण तेस्रो जस्तो अत्यन्त सस्तो लागतको आयोजना भारतको पोल्टामा पुग्यो । तेस्रो कुरा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थाहरूले नेपालको विकासका लागि अनुदान दिन छाडे ।

सहुलियत दलको ऋण पनि कटौती हुँदै गयो । यतिबेला अमेरिकाले दिन लागेको ५७ अर्ब रुपैयाँ रकम ऋण होइन, अनुदान हो । अनुदान दिन खोज्दासमेत स्पष्टीकरण दिनु पर्ने अवस्था आयो भने निश्चिय नै अमेरिकी सहयोगको ढोका साँघुरिँदै जान्छ । अमेरिकाको सहयोग साँघुरिनु भनेको जापान , क्यानडा , दक्षिण कोरिया तथा धेरै युरोपेली देश एवं विश्व बैंक, एसियाली बैंकजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको सहयोग पनि साँघुरिनु हो ।

हामी अहिले पनि आफ्नो आम्दानीले कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरूलाई तलब भत्ता तथा लक्षित वर्गलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन सक्ने अवस्थामा छैनाैँ । विकासका लागि दाताहरू गुहार्नुको विकल्प नै रहने अर्थतन्त्र हाम्रो छ ।

हामी गरिब छौँ भन्दैमा विदेशी सहयोग अन्धाधुन्द रूपमा लिनु पनि हुँदैन । सहयोगसँगै स्वार्थ पनि भित्रिन्छ । अहिले अमेरिकी सहयोगका पछाडि चीन विरुद्ध नेपालमार्फत गतिविधि गर्ने स्वार्थ लुकेको नेकपाका प्रभावशाली नेताहरूले बताइरहेका छन् । चीनलाई सैन्य शक्तिद्वारा घेराउ गर्न अमेरिकाले इन्डोप्यासिफिक रणनीति तयार गरेको र एमसिसीअन्तर्गत नेपाललाई दिन लागेको सहयोग त्यही रणनीतिको एउटा अंग भएको विश्लेषण नेकपामा प्रभावशाली नेताहरूले गरेका छन् ।

अमेरिकासँग स्पष्टीकरण लिन सरकारलाई निर्देश गर्नुका पछाडि यही कारण रहेको उनीहरूले बताइरहेका छन् । यदी एमसिसी र इन्डोप्यासिफिक रणनीति एक आपसमा जोडिएका रहेछन् भने नेपाल झन् अप्ठेरोमा पर्ने निश्चित छ । अमेरिकाजस्तो महाशक्ति राष्ट्रसँग स्पष्टीकरण लिने हिम्मत कम्युनिस्ट सरकारले ग¥यो भनेर नाक फुलाउनुभन्दा पनि यसले पार्ने प्रभावलाई नेपालले थेग्न सक्ने परिस्थिति अहिले छ कि छैन ? भन्नेतर्फ पनि विचार पु¥याउनु नितान्त जरुरी छ ।

यतिबेला नेपाली जनता भारतीय अतिक्रमण विरुद्ध संघर्षमा छन् । भारतसँग यथाशिघ्र सिधा कुरा राख्न जनताले सरकारलाई दवाब दिइरहेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस विषयमा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग एक कल टेलिफोन गरेको समेत अवस्था छैन । नेकपाले भारतसँग वार्ताका लागि वरिष्ठ नेता नेपाललाई विशेषदूत तोकेको दुई महिना बित्न लागेको छ, तर वरिष्ठ नेता नेपाल सफल भइरहेका छैनन् । सीमा अतिक्रमणको मुद्धा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुको विकल्प छैन कि जस्तो देखिरहेको अवस्थामा नेकपाका प्रभावशाली नेताहरू अब संयुक्त राज्य अमेरिकासँग स्पष्टीकरण लिनु पर्ने भन्दैछन् ।

कालापानीदेखि लिम्पियाधुरासम्मको भू–भाग हाम्रो भएको प्रमण जुटाएर भारतसँग वार्ता गर्नु पर्ने वेला हो कि , यो मुद्दालाई थाँती राखेर अमेरिकासँग निहुँ खोज्ने वेला हो यो ? नेकपाका नेताहरूले बेलैमा होस् पु¥याउनु जरुरी छ । एमसिसी प्रकरण सत्तारूढ नेकपाभित्रको शक्ति संघर्षको उपजबाहेक केही होइन । तर, यो शक्ति संघर्षको मूल्य देश र जनताले पुस्तौँ पुस्तासम्म चुकाउनु पर्ने अवस्था आउने त होइन ? भन्ने प्रश्न यतिवेला ज्वलन्त बनेको छ ।