नेपाली मिडियाः किन आदिवासी जनजातिमैत्री हुन सकेनन् ?

‘मानवअधिकारको उल्लंघन आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय वित्याँसको अवश्यम्भावी कारक तत्व हो । संसारमा देखा परेका शक्तिशाली पृथकतावादी आन्दोलनलाई उपेक्षाले सघाएको छ । व्यापारदेखि सञ्चारसम्मका क्षेत्रमा विश्वव्यापी (बाहिरिया) शक्तिहरूले राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता क्षय गराउनुका साथै विरोधाभाष रूपमा सोको पृथकतावादी प्रवृत्तिलाई टेवा दिएको छः फरक धारणा राख्ने अधिकार, दुःखको कुरा, विभाजनको संघर्ष हुन गएको छ ।’ – नेल्सन मण्डेला ।

विश्वमै लामो जेल जीवन बिताएका राजनेता नेल्सन मण्डेलाले भने जस्तै नेपालमा पनि फरक धारणा राख्नु विभाजनको संघर्ष हुन गएको छ । खासगरी पहिचानको आधारमा संघीयता लागू गर्ने, जातीय स्वपहिचान स्थापित गर्ने, समावेशी समानुपातिकता लागू गर्ने, मातृभाषामा उच्च शिक्षा लागू गर्ने, धर्मनिरपेक्षतालाई सबै जातजाति र भाषाभाषीको मर्मअनुसार उनीहरूको जनजीवनमा व्यवहारिक रूपमै लागू गर्ने सन्दर्भमा कुरो गर्दा यहाँका शासक वर्गका मान्छेहरूले धार्मिक दंगा हुने ठोकुवा गर्छन् ।

जसरी नेपालमा हिन्दू धर्म, संस्कार, संस्कृति व्यववहारमा लागू भएको छ, त्यसरी नै आदिवासी जनजातिहरूको धर्म, संस्कार, संस्कृतिहरू पनि व्यववहारमा लागू गर्दा कसरी धार्मिक दंगा हुन्छ ? जसरी दौरा–सुरुवाल र ढाकाटोपी (हाल भादगाउँले टोपी) लाई राज्यले नै प्रबन्ध गरेको छ, त्यसरी नै आदिवासी जनजातिहरूको भेषभूषालाई पनि प्रबन्ध गर्ने बारेमा कुरो गर्दा कसरी सामाजिक सद्भाव बिग्रन्छ ? अझ कतिपय राज्यपक्षका चिन्तक, विश्लेषक, लेखक, मिडिया, मिडियाकर्मी, मानवअधिकारकर्मी, मानवअधिकारवादी संघ–संस्थाको अगुवा हौँ भन्नेहरू नै –‘यो पनि कुनै इस्यु हो र ! यस्तो साम्प्रदायिक र जातीवादी कुरो पनि गर्ने ?’ भन्छन् ।

नेपालको हकमा आदिवासी जाजाति भनाउँंदाहरू, जो पहुँचमा पुगेका छन्, उनीहरूले नै जातीय स्वपहिचानविहीनहरूले खोजिरहेको वा आप्mनो जातीय स्व्पहिचान स्थापनाका लागि गरीरहेको शघर्षलाई नैतिक समर्थन गर्नुको सट्टा ‘फलानो त अलग्गै जाति होइनन् नि, हामी जस्तै जाति हो नि ! उनीहरूले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले दिने ५० हजार र विदेशीले दिने डलर खानका लागि मात्रै जाति फुटाउन खोजेका हुन् ।’ भनेर गलत ढंगले हौवा फिँंजाएपछि जातीय स्वपहिचानका लागि लड्नेहरूले नेपाल सरकार, नेपाल सरकारका विभिन्न सरकारी कार्यलयहरू, सरकारले गठन गरेका कार्यदल, प्रतिष्ठान, आयोग, समिति आदिका कर्मचारीहरू, अन्य जातीय संघ–संस्थाहरू, विदेशी नियोग, मानवअधिकारसंँग सम्बधिन्त आइएलओको नेपालस्थित कार्यालय, आवाज विहीनहरूका पनि आवाज भनिएका मिडियाहरू, आइएनजिओ–एनजिओहरू, नेपालस्थित दातृ निकायहरू, कथित् मानवशास्त्री भनिनेहरू, समाजशास्त्री भनिनेहरू, भाषाविद भनिनेहरू, विद्घान भनिनेहरू, विषय विज्ञ भनिनेहरू, लोकल एनजिओहरू, स्वतन्त्र व्यक्तिहरूसँग (यिनीहरूलाई किन कथित् भनिएको हो भने, यदि उनीहरू साँच्चै मानवअधिकारवादी, मानवशास्त्री, समाजशास्त्री, भाषाविद, विद्वान्, विषय विज्ञ हुन् भने जातीय स्वपहिचान विहीनहरूका विषयमा पनि मुख खोल्न सक्नुपर्ने थियो । दूधको दूध पानीको पानी छुट्याउन सक्नुपर्ने थियो ।) तर, आदिवासी जनजातिहरूलगायत उत्पीडित समूह वा वर्गले स्वपहिचानका लागि आन्दोलन वा भनौँ संघर्ष गरेको १९–२० वर्ष पुग्दा पनि यता न उता भएर बस्नु परेको अवस्था छ ।

हुन त पछिल्लोपटक केही मिडियाले नेपालमा जातीय स्वपहिचान पाउन बाँकी आदिवासी जनजातिहरूलगायत उत्पीडित समूह वा वर्गको मुद्दालाई केही हदसम्म स्थान दिँदै आएको देखिन्छ । केही मिडियाले थोरै स्थान दिए जस्तो गर्दै छन् । तर, जातीय स्वपहिचानका लागि नेपालका धेरैजसो आदिवासी जनजातिहरू लगायत उत्पीडित समूह वा वर्गले अझै पनि नेपाल सरकार, नेपालका अन्य जातीय संघ–संस्थाहरू, आवाज विहीनहरूका पनि आवाज भनिएका मिडियाहरू, आइएनजिओहरू, नेपालस्थित दातृ निकायहरू, मानवअधिकारवादीहरू, मानवशास्त्रीहरू, समाजशास्त्रीहरू, भाषाविदहरू (धेरैजसो भाषविद भनिनेहरू त आफैँ कुहिरोको काग भएको देखिन्छ ।

जस्तो उदाहरणका लागि भन्नुपर्दा एक जाति राई को २८ वटा मातृभाषा हुन्छ ? यदि हुन्छ भने त्यसरी म एक जाति राई हुँ, तर, मेरो मातृभाषा छ भनेर २८ मातृभाषामा खरररर बोल्न सक्ने कुनै माइकालाल राई भेटेका छन् ?), विद्वानहरू, विषय विज्ञहरू, लोकल एनजिओहरू, स्वतन्त्र व्यक्तिहरू, आदि–आदि खोलिरहनु परेकोे त माथि नै उल्लेख भएको छ ।

त्यसैले, हाम्रो विषयमा नेपालका अन्य जातीय संघ–संस्थाहरू, आवाजविहीनहरूका पनि आवाज भनिएका मिडियाहरू, आइएनजिओहरू, नेपालस्थित दातृ निकायहरू, मानवअधिकारवादीहरू, मानवशास्त्रीहरू, समाजशास्त्रीहरू, भाषाविदहरूले ‘फलानो वा ढिस्कानो रिसाउला कि भनेर मात्रै, नत्र त तपाईंँहरूले उठाएको विषय एकदमै सही छ नि !’ भनेर अनौपचारिक भेटघाटमा मात्रै होइन, सार्वजनिक रूपमै र विभिन्न फोरमहरूमै हाम्रा जायज मागहरूका बारेमा आवाज उठाइदिनु प¥यो भन्ने हो । किनभने, हामीहरू अवश्य नै जनावरभन्दा महत्वपूर्ण छौँ÷हौँ कि, भन्ने लाग्छ ।

तापनि हाम्रो विषय वा मुद्दालाई खासगरी “आवाजविहीनहरूका पनि आवाज” भनिएको मिडियाहरूले समाचारै नमान्ने गरेका छन् । कुनैकुनै पत्रपत्रिकाले समाचार बनाएर छापिहाले तापनि भित्री पेजको कुनाकानीमा थोरै स्थान दिएर, थोरै महत्व दिएर छाप्ने गरेका छन् । तर, बाघ लोप हुन लागेको, सँुगुरलाई संगिनी सुई लगाएको, भैंसीले जन्माएको पाडापाडीको जन्म दर्ता गरेको, गाई भीरबाट लडाएको, आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम लगायतले गोरु मारेर खाएको, बाख्राको बिमा गरेको, सर्प समातिएको, हात्ती मरेको, नयाँ जातको चरा फेला परेको गैँडा मरेको आदिका बारेचाहिंँ पहिलो पृष्ठमा फोटोसहित एंकर न्युज बनाएर महत्वका साथ छाप्ने गर्छन् । के नेपालका आदिवासी जनजाति, उत्पीडित वर्ग–समूहहरू गाई–गोरु, भैंसी, चरा, गैँडा, हात्ती सर्प, बाघ, सँुगुर आदि भन्दा पनि महत्वहीन हुन् ?

हो, यसो भनी रहँदा गोरखापत्र दैनिकप्रति भने केही अन्याय हुन सक्छ । किनभने, ०६२÷६३ को राजनैतिक परिवर्तनपछि गोरखापत्र दैनिकले आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मधेसी आदिप्रति पनि ध्यान दिएर लेखहरू प्रकाशित गर्ने, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मधेसी आदि लेखकहरूको लेख रचनाहरू पनि प्रकाशित गर्ने वा त्यस्ता लेखकहरूलाई पनि प्रोत्साहित गर्ने गरेको थियो । तर, पछिल्लो पटकको सरकार परिवर्तनपछि भने एकलजस्तै भएको देखिन्छ खासगरी, लेख रचनाको हकमा । हुन त अन्य दैनिकहरूले पनि केही न केही लेख रचनाहरू आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मधेसी आदिमा आधारित भएर लेख रचनाहरू छाप्ने गरेको थियो ।

हुन त कतिपय दैनिक पत्रपत्रिकाका सम्पादक तथा लेख रचना प्रमुखहरू सकेसम्म जातजाति, भाषाभाषी, समावेशीता, समानुपातिक समावेशी आदिका बारे (केही दैनिकले दलित लेखकको लेख र दलित विषयमा सामग्री छापिरहेको छ) मा लेख रचना, नआए हुन्थ्यो, कथंकदाचित आएको लेख रचना छापेपछि प्रतिक्रिया नआए हुन्थ्यो भन्ने मनसाय राख्छन् । कतिपय दैनिकले त आप्mनो पत्रिकामा छापिएको लेखप्रति असहमति जनाएर पठाएको प्रतिक्रिया नछापेको यो पंक्तिकार स्वयम्को अनुभव छ । बरु उनीहरूले पश्चगामी सोच भएका लेख रचनाहरू जस्तै संघीयता नै हुनु हुँदैन, संघीयता भए पनि भूगोलको आधारमा हुनु पर्छ भन्ने खालको लेख रचनाहरू, आवाजहरूलाई प्राथमिकता दिन्छन् । सायद त्यो भनेको नेपाली मिडियामा रहेकाहरूको वर्ग चरित्र मिलेको हो कि ?

नेपाली मिडियाहरूले हालसम्म जातीय स्वपहिचान नपाएका वा स्वजातीय पहिचान खोजिरहेका आदिवासी जनजातिहरूलाई कतिसम्म अन्याय गरेका छन् भने कुनै पनि जातजातिले गरेको कार्यक्रममा ससम्मान बोलाउंँदा पनि आउँदैनन् । अझ आदिवासी जनजातिको कुरो गर्दा कुलुङलगायत छुटेका (सूचीकृत ५९ जातिमा नपरेका) जातिहरूले आयोजना गर्ने गरेको पहिचानसम्बन्धी कार्यक्रमको समाचार छाप्ने त धेरै परको कुरो भयो ।