राज्यका तीन अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामध्ये व्यवस्थापिका (प्रतिनिधिसभा) का सभामुखको पद रिक्त भएको तीन महिना पुगेको छ । यति लामो समयसम्म पनि सभामुखको पदपूर्ति हुन नसक्नु संसदीय व्यवस्थाका लागि शोभनीय विषय होइन । अधिवेशन त केवल वर्र्षमा दुईपटक मात्र बस्छ, तर अधिवेशन नचलेको अवस्थामा भन्दा अन्य अवस्थामा सभामुखको सक्रियता र आवश्यकता बढी पर्दछ
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्को दुवै सदनको बैठक २०७६ पुस ४ गते आह्वान गरेकी छिन् । यसै अधिवेशनले नयाँ सभामुखको निर्वाचन गर्नेछ र संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुचारु हुनेछ । सभामुख कृष्णबहादुर महरा संसद्कै स्वास्थ्यकर्मीमाथि बलात्कारको आरोप खेपेर डिल्लीबजार कारागारमा थुनामा रहेका छन्, यही आरोपमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले थुनामा राखेर कारबाही अगाडि बढाएको छ ।
राज्यका तीन अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामध्ये व्यवस्थापिका (प्रतिनिधिसभा) का सभामुखको पद रिक्त भएको तीन महिना पुगेको छ । यति लामो समयसम्म पनि सभामुखको पदपूर्ति हुन नसक्नु संसदीय व्यवस्थाका लागि शोभनीय विषय होइन । अधिवेशन त केवल वर्र्षमा दुईपटक मात्र बस्छ, तर अधिवेशन नचलेको अवस्थामा भन्दा अन्य अवस्थामा सभामुखको सक्रियता र आवश्यकता बढी पर्दछ ।
संसद् चलेका वेला सरकारको विधेयक, प्रस्ताव आदिमा संसद् सक्रिय हुन्छ भने संसदीय प्रक्रियालाई सुचारु गर्न कार्यविधिगतरुपमा सभामुख आवश्यक पर्ने भएकाले संसदीय अधिवेशन चालू भएको अवस्थामा बैठकको अध्यक्षता गर्ने र विधेयक पास–फेल भएको घोषणा गर्ने अनि पारित विधेयकलाई प्रमाणित गर्नेजस्ता विशुद्ध कार्यविधिगत र सरकारको विजिनेशमा मात्र सभामुख चल्नुपर्ने अवस्था रहन्छ । यसर्थ संसद् अधिवेशन चलेका वेला सभामुखको भौतिक उपस्थिति र सक्रियता अत्यधिक देखिए पनि त्यो लगभग औपचारिक विषय मात्र हो ।
तर, संसद् नचलेको अवस्थामा पनि संसदीय समितिमार्फत् संसद् निरन्तर क्रियाशील रहेको हुन्छ । यसर्थ औपचारिक संसदीय अधिवेशनमा प्रतिपक्षले या त सत्तापक्षसँग सहकार्य गर्नुपर्दछ, या त नजितिने खेलमा जानी–जानी सहभागी हुनुपर्दछ । यी कारणले गर्दा औपचारिक संसदीय अधिवेशन सरकारका लागि हो भने संसदीय व्यवस्थामा सरकारलाई जवाफदेही बनाउने र उसलाई झुकाउने भनेको नियमित संसद् वा समितिमार्फत् नै भएकाले प्रतिपक्षले औपचारिक अधिवेशनभन्दा नियमित संसदीय समितिमार्फत् सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सहज हुन्छ ।
सभामुखको अनुपस्थितिमा संसदीय समितिहरू निष्क्रिय बन्न खोजेको, भारतले जबर्जस्त मिचेको कालापानीको लिम्पियाधुरा क्षेत्रको निरीक्षणमा जान लागेको संसदीय समितिको टोली सभामुखको पद रिक्तताका कारणले भ्रमण आदेश नपाएर निरीक्षणमा जान नपाउनु र संसदीय अधिवेशनले पास गरिसकेका, तर सभामुखले प्रमाणीकरण गरेर राष्ट्रपतिकहाँ पठाउनुपर्ने पाँचवटा विधेयकसमेतले कानुनको रूप धारण गर्न नसकेर अलपत्र परे भन्नु असंवैधानिक हो ।
नेपालको संविधानको धारा ९१ (४) ले प्रतिनिधिसभाको सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले प्रतिनिधिसभाको अध्यक्षता गर्नेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । संविधान वा कानुनमा हरेक वाक्य वा शब्द आवश्यकता बोध भएर नै राखिएको हुन्छ भन्ने कानुन व्याख्याको सामान्य सिद्धान्त हो र यसलाई हाम्रो देशमा पनि सर्वोच्च अदालतले धेरैपटक व्याख्या गरिसकेको छ । यस्तो सीधा र प्रष्ट संवैधानिक प्रावधानको अपव्याख्या वा सङ्कुचन गरिनु कुनै पनि दृष्टिकोणले उचित मानिंदैन ।
नेपालको संविधानले सभामुख र उससभामुखको पद एक निमेष पनि खाली हुन नहुने व्यवस्था गरेको छ र एकको अनुपस्थितिमा अर्कोले कामकाज गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा वा कार्यकाल समाप्त भएको अवस्थामा पनि उम्मेदवारी दिने अघिल्लो दिनसम्म सभामुख र उपसभामुख आफ्नो पदमा बहाल नै रहने व्यवस्था गरेको छ ।
यसरी हेर्दा सभामुख र उससभामुखको पदलाई कुनै पनि अवस्थामा अलग नगरी एक–अर्काको पुरकका रुपमा परिकल्पना गरिएकाले सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले सभामुखलाई प्राप्त सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्नलाई कुनै पनि संवैधानिक व्यवस्थाले निषेध वा नियन्त्रण गरेको छैन । रिक्त रहेको सभामुख पदको यस्तो अवस्थामा पनि उपसभामुखले काम गर्न नमिल्ने वा नपाउने व्यवस्था गरियो भने त्यो पदको उपादेयता र आवश्यकताको संवैधानिकता नै पुष्टि गर्न सकिँदैन, अनि त्यस्तो निष्कर्ष निकाल्नु कानुन व्याख्याको आधारभूत सिद्धान्तकै विपरीत हुन्छ ।
अहिले प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्यो भने अध्यक्षता गर्ने उपसभामुखले नै हो । जब नयाँ कानुन वा नयाँ प्रस्ताव पास गर्ने अधिकार उपसभामुखले राख्दछ भने पास भइसकेको विधेयक प्रमाणित गर्न वा प्रशासनिक कार्य गर्नचाहिँ मिल्दैन भन्ने तर्कका पछाडि कुनै पनि संवैधानिक आधार देखिँदैन । सभामुख वा उपसभामुख निर्वाचित नभएको अवस्थामा जेष्ठ सदस्यले अध्यक्षता गरेर जुनसुकै निर्णय गर्ने अभ्यास पनि गरिएको हुन्छ र दुनियाँको संसदीय व्यवस्थाको असल अभ्यास पनि यही हो ।
यसर्थ सभामुख निर्वाचित भएर नआउँदासम्म उपसभामुखलाई संविधानबमोजिम र संसदीय व्यवस्थाको असल अभ्यासबमोजिम संविधानले नरोकेको हदसम्मका सबै कार्य गर्ने अधिकार रहन्छ । सभामुखको निर्वाचन पौष ४ गतेदेखि बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकले तय गर्नेछ भने उपसभामुखको पद पनि तय गर्नेछ । तर, प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभामा सभामुख पुरुष भए उपसभामुख महिला वा राष्ट्रियसभामा पनि पुरुष अध्यक्ष भए उपपाध्यक्षमा महिला, तर फरक दलको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभाका सभामुख कस्ता व्यक्ति छानिन्छन् ? त्यसपछि उपसभामुखको पनि निर्णय हुने नै छ ।
यसैबीच, मुलुकमा लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान सम्पन्न भएको छ । नेपालमा लैंगिक हिंसाको कुरा हुँदा महिलाविरुद्धको हिंसा भन्ने बुझाइ छ । कारण, यहाँ पितृसत्तात्मक समाजको बाहुल्य र बढीजसो हिंसाका घटना महिलाविरुद्ध नै हुने गरेका पनि छन् । नेपालको संविधानले विभेद्–हिंसाविरुद्ध र समानताको हकको व्यवस्था गरेको छ । विभिन्न क्षेत्रमा महिला सहभागिता बढाउने कानुनी बन्दोबस्त पनि गरिएको छ । तर, किन महिलाविरुद्ध हिंसाका घटनाहरू दोहोरिरहेका छन् ? त्यसको न्यूनीकरण गर्न के गर्नुपर्ला ? यसबारे सरकारले गम्भीररुपमा छलफल र संवाद गरी महिलाविरुद्धको हिंसा न्यूनीकरण गर्नै पर्दछ ।
महिला र पुरुषलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक त देखिएको छ, महिलामा ठूलो परिवर्तन त भएको छ, महिलाको चेतनास्तरमा वृद्धि भएको छ, हिजो मतदातामात्र थिए महिला, अहिले उम्मेदवार भएका छन्, हिजो पुरुषलाई मात्र पछ्याउँथे, अहिले नेतृत्व गर्ने तहमा छन् । महिला हिजो घर सत्ता चलाउँथे, अब राज्यसत्ता चलाउने भएका छन्, अब उनीहरू नेतृत्वकर्ता पनि हुन् भन्ने बुझ्नुपर्दछ र परिवर्तनका शक्ति बनेका छन् । महिलाले अधिकारमात्र खोजेका छैनन्, जिम्मेवारी पनि खोजिरहेकाले यसतर्फ सरकारले समयमा नै सोचेर अगाडि बढ्यो भने महिलाविरुद्धको हिंसा न्यूनीकरण हुने नै छ ।
महिलाविरुद्धको हिंसामा न्यूनीकरणको जरुरत छ । अझ ७० प्रतिशत महिला गाउँमा रहन्छन्, त्यसैले परिवर्तन अकस्मात् हुँदैन । गाउँघरमा अझै महिलालाई नोकरीमा लगाउने प्रचलन छैन । उसको कमाई खानुहुन्न भन्ने सोच छ । कतिपय ठाउँमा बोल्छौँ, काम गर्दैनौँ । कतिपय ठाउँमा काम गर्छौँै तर, बोल्दैनौँ । हिजो कक्षा–कोठामा छात्र एकातिर, छात्रा अर्कोतिर बस्ने चलन थियो । अहिले छात्र–छात्रा मिलेर, मिश्रित भएर बसेको देखिन्छ । त्यसैले, परिवर्तन आइरहेको छ । पुरुष भनेका लडाकु, जित्नैपर्ने, रवाफ रहने हिजोको बुझाइ थियो, तर अहिले त्यस्तो छैन ।
अब महिला अलिकति पुरुषजस्तो हुनुपर्ने र पुरुषहरू अलिकति महिलाजस्तो हुनुपर्ने देखिन्छ । गलत कुरालाई ढाक्नेभन्दा पनि खत्तम गर्दै जानुपर्छ । महिला हिंसाको मात्र कुरा कति गर्ने, नकारात्मक कुरामात्र कति गर्ने ? परिवार, समाज, काम गर्ने ठाउँमा पनि होच्याउनेखालको शब्द प्रयोग नगर्दा नै राम्रो हुन्छ । अहिले महिला–पुरुषबीच दुवैलाई सम्मानयोग्य शब्द चयन गर्दा राम्रो हुन्छ । यसतर्फ सबै महिला–पुरुषले समान र सम्मानजनक हुन सकियो भने, पुरुष–महिला एकै हुन् भन्ने भावना जागृत गराउन सकियो भने महिला हिंसा न्यूनीकरणतर्फ अगाडि बढ्न बाटो खुला हुनेछ ।
लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानले सबै महिलाको समस्या समाधान हुँदैन । यो उत्सव मात्र हो, यसको विडम्बना के छ भने यो अभियान केन्द्रमा सीमित छ । सबै तह र तप्कामा पुगेको छैन । गाउँघरको जनसंख्यालाई हामीले उपेक्षा गरेर सहरी जनसंख्यालाई मात्र मूल्यांकन गर्दा अन्याय हुन्छ । हामी आधा जनसंख्या, परिवर्तनका संवाहकलाई बेवास्ता गरेर अगाडि बढ्न खोज्दा पछाडि पर्छौं । अधिकारबाट वञ्चित गरेर महिलाले आर्थिक विकास गर्न सक्दैनन् । अधिकार र सशक्तिकरण दुवै विषय सँगै लग्नुपर्ने विषय हो । महिला–पुरुष एक–अर्काका अभिन्न हुन् । समाजमा सँगै नबसी धरै छैन । यसलाई सन्तुलन कायम गर्नुपर्दछ । महिला हिंसाविरुद्धको अभियान चलाएको छ दशक होइन, तीन दशकजति भयो ।
खासमा सन् २०१० देखि नै महिला हिंसाविरुद्धको अभियान सडकमा आएको हो । अति विशिष्ठले महिला हिंसा गर्दैनन् भन्ने होइन, धेरैले गर्छन् । हामी अहिले जे समस्याबाट गुज्रिरहेका छौँ, त्यो रातारात समाधान हुने देखिँदैन । हाम्रो समस्या भनेको सामूहिक अधिकार हो । व्यक्तिगत अधिकारले समाधान हुँदैन । महिला हिंसा अन्त्य महिलाको भूमिकाले मात्र सम्भव छैन, त्यसमा पुरुषको सहभागिता पनि चाहिन्छ । समाधानका लागि नीति–निर्माण तहमा महिला हिंसासम्बन्धी ऐन–कानुन बन्नुपर्छ, भएको कानुनमा संशोधन हुनुपर्छ । कानुनबारे तल्लो तहमा सचेतना बढाउनुपर्छ । यसतर्फ समयमा नै गम्भीर बनौँ, महिला हिंसा अन्त्य गरौँ ।
प्रतिक्रिया