सरकारको गति, मति र प्रवृत्ति

२२ महिनाको अवधिमा सरकारका गति, मति र प्रवृत्तिमा खासै सुधार हुन सकेको छैन । संवैधानिक अंगलाई आफ्ना पक्षमा पार्ने मात्र नभई लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यता कानुनी शासन, मानव अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने चलखेल भइरहेका छन् । संविधानका मौलिकता मास्ने काम भइरहेको छ । मिडिया काउन्सिल, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, मानवअधिकार आयोगको स्वतन्त्रता र कार्यक्षेत्र, गुठी व्यवस्था, महालेखा नियन्त्रक र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको स्वायत्ततालाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास संसदमा प्रस्तुत विधेयकका मस्यौदाबाट स्पष्ट हुन्छ 

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा झण्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकार छ । २२ महिनाको अवधिमा सरकारका गति, मति र प्रवृत्तिमा खासै सुधार हुन सकेको छैन । संवैधानिक अंगलाई आफ्ना पक्षमा पार्ने मात्र नभई लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यता कानुनी शासन, मानव अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने चलखेल भइरहेका छन् । संविधानका मौलिकता मास्ने काम भइरहेको छ । मिडिया काउन्सिल, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, मानवअधिकार आयोगको स्वतन्त्रता र कार्यक्षेत्र, गुठी व्यवस्था, महालेखा नियन्त्रक र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको स्वायत्ततालाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास संसदमा प्रस्तुत विधेयकका मस्यौदाबाट स्पष्ट हुन्छ ।

सरकार हुकुमी शैलीबाट अघि बढ्नु हँुदैन । लोकतन्त्रमा यस्ता प्रवृत्ति र गतिविधिको विरोध गर्नुपर्छ । सरकार यसरी नै चल्न खोज्छ भने त्यो जनतालाई मान्य छैन । यो लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने सबैलाई चुनौती हो । संविधानको रक्षा गर्नु र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनु आजको आवश्यकता हो । रंगशालामा पत्रकारमाथिको आक्रमणलाई सरकारको निरंकुश शैलीको रूपमा हेरिएको छ ।

सरकारलाई हुकुमी शैलीबाट चल्न नदिन संसद्बाट सचेत र सजग गराउने जिम्मेवारी प्रमुख विपक्षी कांग्रेसकै हो । कांग्रेसका सांसदहरूले सरकारका हुकुमी शैलीविरुद्ध आवाज उठाउन सकिरहेका छैनन् । समस्या यो हो । त्यसो त कांग्रेस आफैँ एक भएर हिँड्न सकेको अवस्था छैन । नेपाली कांग्रेस पुरानो र इतिहास बोकेको पार्टी हो । हरेक परिवर्तनमा उसले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्दै आएको छ । कांगे्रस कमजोर बन्नु हुँदैन । यदि कांग्रेस कमजोर बन्यो भने लोकतन्त्र खतरामा जान सक्छ ।

हरेक परिवर्तनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको पार्टी किन यति वेला कमजोर बनेको छ त ? सरकारप्रतिका निराशा र असन्तुष्टिबाट आमनागरिक आजित बनिरहेका छन् । ठीक यतिवेला कांग्रेस उठ्नुपर्ने हो । तर, ऊ आन्तरिक विवादमा अल्झिरहेको छ । अब कांग्रेस जुरुक्क उठनु पर्छ । प्रतिपक्षको भूमिका सशक्तरूपमा निर्वाह गर्नुपर्छ । गुठी आन्दोलन, रवि लामिछाने प्रकरण होस् या गोविन्द केसीको अनशनको समर्थनमा जनमानस स्वतःस्फूर्त रूपमा उठेको कुरा ताजै छ ।

तर, कांग्रेसले गरेका कार्यक्रममा किन जनता जुटदैनन् ? यो गम्भीर प्रश्न हो । संघीय व्यवस्थासहितको संविधान घोषणको अगुवाइ गरेको कांग्रेसप्रति आकर्षण घट्दै जानु भनेको खतराको घण्टी बज्नु हो । सरकार संविधान कुल्चेर अघि बढ्दासमेत कांग्रेस किन मौन छ ? जनताले प्रश्न उठाइरहेका छन् । कांग्रेस आकर्षणको केन्द्र बन्न नसक्नुको परिणाम आपसमा पूर्वाग्रह, अभिष्ट र स्वार्थ नै हो । मूल्य, मान्यता र आदर्शको राजनीति गरेका भए यो अवस्था आउने नै थिएन ।

एउटा निर्वाचन हार्दैमा केही बिग्रिहालेको छैन । ऐतिहासिक छवि सकिँदैन । विचार, मूल्य, मान्यता र निष्ठा मर्न दिनु हुँदैन । त्यसैले नेपाली कांग्रेस आफनो पार्टीलाई बलियो र शक्तिशाली बनाउने संकल्पसहित एकजुट हुनुपर्छ । किनकि, हरेक कोणबाट मुलुक यतिवेला इतिहासकै संवेदनशील मोडमा छ । त्यसैले पनि विमति र आग्रह–पूर्वाग्रहहरू थाती राखेर कांग्रेस अघि बढ्नुपर्छ । गुट–उपगुट र अन्तर्घातको राजनीति गर्नु उचित होइन । र गर्नु पनि हुँदैन । परम्परागत भूमिकाले न पार्टी बलियो हुन्छ न त जनताको विश्वास नै जित्न सकिन्छ ।

सरकार आफ्नो अनुकूलको शासन व्यवस्था लाद्न उद्यत् छ । जनता जागेनन् र सरकारका विद्यमान शैली कायम रहे भने अधिनायकवाद आउन सक्छ । यसतर्फ जनतालाई सचेत र सजग गराउन पनि कांग्रेस एकजुट भएर मैदानमा उत्रनुपर्छ ।

संविधानतः मुलुकले संघीय शासन व्यवस्था अंगीकार गरेको छ । यसै अनुरूप मुलुक संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन राजनीतिक रूपमा विभाजित गरिएको छ । राज्यका तीनै तहमा निर्वाचन सम्पन्न भई निर्वाचित सरकारहरू क्रियाशील छन् । अधिकांश स्थानीय तह, प्रदेश २ बाहेकका अन्य प्रदेशहरू र संघीय संसद्मा नेकपाले सुविधाजनक बहुमत प्राप्त गरेको छ । नेकपाकै नेतृत्वमा सरकार गठन भई क्रियाशील रहँदै आएका छन् । नेकपाकै नेतृत्वमा झन्डै दुइतिहाइ बहुमत प्राप्त संघीय सरकार छ । त्यसैले मुलुक राजनीतिक स्थायित्वको चरणमा प्रवेश गरेको छ ।

यतिखेर जनतामा निराशा छाउन थालेको छ । सर्वसाधारण जनताले अहिले पनि त्यस्तो आशालाग्दो अवस्था देखिरहेका छैनन् । चुनावमा गुलिया आश्वासनहरू बाँडियो । अहिले ति आश्वासनहरू पूरा गर्न नसकेर नेकपालाई सकस परेको अवस्था छ । त्यसैले गर्दा नेतृत्ववर्ग र जनताबीचको विश्वासमा ह्रास आउन थालेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता आधारभूत सेवाहरूको गुणस्तर अभिवृद्धि र सेवा प्रवाहमा कुनै सुधार आउन सकेको छैन ।

आधारभूत सेवामा राज्यले प्रत्यक्ष सरोकार देखाउन र सुधारको थालनी गर्नुपर्ने हो तर, त्यस्तो केही देखा पर्दैन । सामुदायिक शिक्षाको अवस्था नाजुक छ । त्यो क्षेत्रमा राज्यले गर्दै आएको अर्बौं बराबरको लगानी बालुवामा पानी हालेसरह छ । त्यस्तै, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाको अवस्था भद्रगोल र दयनीय छ । हरदिन छापा माध्यममा जनसाधारण आधारभूत सेवा पाउनबाट वञ्चित हुन पुगेको समाचार आउने गरेका छन् । यो बारेमा सरकार गम्भीर छैन ।

अब सरकार गम्भीरताका साथ अघि बढ्नु पर्छ । जनतालाई निराशाबाट जोगाउन सरकारले केही नयाँ सोच ल्याउनु पर्छ । जनता निराश बन्दै गए भने व्यवस्थामाथि नै खतरा उत्पन्न हुन सक्छ । अब सचेत हुनुपर्ने वेला आएको छ । केही तत्वहरू यो व्यवस्था खारेज गर्न कम्मर कसेर लागिपरेका छन् । तर, त्यो सम्भव छैन । लोकतन्त्रवादी शक्तिहरू भने सचेत हुन जरुरी छ । देशमा हरेक खेलहरू खेलिँदै छ । राजनीतिमा जे पनि हुन सक्छ । यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । जनताको मनोभावना बढाउने काम भने सरकारले हर हिसाबले गरिरहनु पर्छ ।

मुलुकले योजनाबद्ध विकास प्रक्रिया अवलम्बन गरेको लामो समय बितिसकेको छ तर, न कृषि न विद्युत् उत्पादन न पूर्वाधार विकास न उद्योगधन्दा कुनै क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय प्रगति भएको पाइँदैन । यस्तो भए पछि जनता निराश नभएर के हुन्छन् ? योजनाका प्राथमिकता कागजमै सीमित रहन गएका छन् । कुनै वेला कृषि उपज निर्यात गर्ने मुलुक अहिले विलकुल आयात उपर निर्भर छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान पहिलेभन्दा झन् घट्दो क्रममा छ । युवाहरूले स्वदेशमा आफ्नो भविष्य देख्न छाडेका छन् । जसले गर्दा दिनहँुजसो युवाहरू विदेश उडिरहेका छन् ।

यो वास्तविकता हो । देश विकासको बाटोमा अघि बढ्न सकेको छैन । वास्तवमा गलत अभ्यास र कार्यान्वयनमा लापरबाहीका कारण मुलुकले विकासमा द्रुतगति लिन नसकेको यथार्थ हो । आयोजना तर्जुमाका क्रममा व्यवस्थापन क्षमताको त्यति ख्याल गरिँदैन । दाताका लहै लहैमा लागेर आयोजना लिने चलन पनि बाक्लै छ । प्राविधिक आर्थिक सम्भाव्यता विना राजनीतिक नेतत्वको स्वार्थपू्र्तिका लागि पनि आयोजनाहरू चयन गरिन्छन् । जनताका वास्तविक आवश्यकताको सम्बोधनमा सहयोगी नहुने त्यस्ता आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा समस्या आएका छन् ।

मुलुकले जति राजस्व संकलन गर्न सकेको छ त्यसले चालू खर्च पनि धान्दैन । मुलुकले संघीय प्रणाली अंगालेपछि तीन तहका सरकारका लागि बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ । अहिले मुलुकको खर्च बढ्न गएको छ । विकास खर्चका लागि आन्तरिक ऋण र वैदेशिक सहायताउपर निर्भर नरही नहुने अवस्था छ । वैदेशिक सहायताअन्तर्गत अनुदान र ऋण दुवै पर्दछ । आन्तरिक ऋण र वैदेशिक सहायताबाट जुटाइने रकम पनि विकास कार्यमा खर्च हुन सक्दैन । किन कुनै आर्थिक वर्ष पनि विकास बजेट खर्च हुँदैन ?

राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूमा समयमै कार्य सम्पादन गर्नुपर्दछ भन्ने कुनै सोच नै छैन । राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले अधिकांश समय अनुत्पादन र अर्थहीन काममै बिताउने गर्दछन् । ६÷६ विश्व विद्यालय महिनौँदेखि उपकुलपतिविहीन छन् । नियुक्तिका लागि कुनै चासो देखिँदैन । संवैधानिक निकायमा लामो समयदेखि पदाधिकारी नियुक्त हुन सकिरहेका छैनन् । त्यस्तै, चार÷चार प्रदेशहरूको नामाकरण र सदरमुकाम निर्धारण हुन सकेका छैनन् । राजनीतिक तहबाट फटाफट काम हुन सकिरहेका छैनन् । जसले गर्दा समस्या थपिदै आएका छन् ।

प्रतिक्रिया