सामाजिक सुरक्षा कोषमा बैंकहरूको दर्ता किन अन्योलमा ?

सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी ऐन २०७४ ल्यायो । तत्पश्चात् नायमावली र कार्यविधि बनाएर नया“ युगको सुरुवात’ भन्दै धूमधाम साथ २०७५ मंसिर ११ गते सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम घोषणा गरायो । यसको अवधारणा, लक्ष्य र सोच अत्यन्तै सह्रानीय र सकारात्मक हुँदा पनि किन अपेक्षित स्वागत पाएन भन्ने प्रश्नमा एकछिन घोत्लिनै पर्दछ ।

कर्मचारीकै हक हितमा ल्याएको र सरकारले ठूलै तामझामका साथ घोषणा गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा बैंकहरू किन दर्ता हुन आनाकानी गरे ? किन कर्मचारीहरू सरकारको यो कार्यक्रममा समावेश हुन चाहेनन् । किन अनुपालनको दृष्टिकोणले सधै“ अघि रहने बैंकिङ क्षेत्र सरकारको यो कार्यक्रमको थपिएको समय सीमाभित्र पनि अपेक्षितरूपमा दर्ता हुन सकेनन् ? दर्ता भएका संस्थाहरूले पनि किन योगदान रकम पठाएका छैनन् ? यस सम्बन्धमा मेरो जानकारीमा आएका बु“दाहरू निम्नानुसार छन् ।

१. बैंकहरूले कुन कुन बु“दामा सरकारले उपयुक्त संशोधन गरिदेओस् भन्ने अपेक्षा राखेको हुनुपर्छ ?

क) सरकारी कर्मचारीहरूको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका लागि ल्याइएको निवृत्तिभरण कोष ऐन–२०७५ र निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरूको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका लागि ल्याइएको सामाजिक सुरक्षा ऐन र कार्यविधिमा विभेद गरिएको छ । एउटै रकम योगदानमा प्राप्त हुने पेन्सन रकम फरक फरक हुने । भुक्तानीमा करका दरहरू फरक हुने । ऋण तथा भुक्तानीका सर्तहरू फरक हुने । यस्ता फरकहरूमा छलफल गरी एकरूपता ल्याउनुपर्ने । सरकारी कर्मचारीलाई १२ प्रतिशत योगदानमै दिइएको सुविधा निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई ३१ प्रतिशत योगदान गर्दासमेत नपाइने प्रावधान विभेदकारी छ, यसमा उचित परिमार्जन हुनुपर्दछ ।

ख) निवृत्तिभरण कोष ऐन–२०७५ अनुसार सरकारी कर्मचारी २० वर्ष सेवा अवधि पूरा नहु“दै जुनसुकै कारणवश सेवामा नरहेमा उनको व्यक्तिगत खातामा जम्मा भएको रकम, व्याज र मुनाफासमेत उनले पाउ“छन् । निजी क्षेत्रका कर्मचारीले यो सुविधा पाउ“दैनन् । उनले पेन्सन पाउन ६० वर्ष उमेरसम्म कुर्नैपर्ने हुन्छ ।

ग) बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कर्मचारीहरूको जागिर अबधि ५८ वर्ष सम्म रहने हु“दा ५८ वर्षमै अवकास हुन्छन् तर सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था अनुसार ६० वर्ष पुगिसकेपछि मात्रै निवृत्तिभरणबापतको भुक्तानी प्राप्त हुन्छ । यो उमेरको अन्तरको कारण पर्न जाने समस्यालाई उचित संशोधन गरेर कोष अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।

घ)सरकारी कर्मचारीलाई सञ्चय कोषमा रहेको रकम र त्यसबापतको नाफामा कुनै पनि प्रकारको आयकर लाग्दैन । निजीमा भने कोषमा रकम पठाउ“दा नै बढीमा ३६ प्रतिशत र पछि त्यो रकम पाउने वेलामा थप १५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूले आयकर वापत ३६ प्रतिशतसम्म कर तिर्दछन भने अवकास भुक्तानीमा पनी १५५ फेरी कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो दोहोरो कर व्यवस्था संशोधन हुनुपर्ने देखिन्छ ।

ङ) कोषमार्फत निवृत्तिभरण तथा भुक्तानी पाउन १८० महिनाको योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ र ६० वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सिइयो लगायतका अन्य पदहरू पनि करारमा नियुक्ति हुन्छ । यसरी करारको पदावधि ६ महिनादेखि चार वर्षसम्म हुन्छ । करारका कर्मचारीहरूको योगदान १८० महिना पुग्न सक्ने देखि“दैन । यसरी उनीहरूको योगदान रकम फिर्ता सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था हुनुपर्ने देखिन्छ ।

च) बैंकिङका धेरै कर्मचारीहरू ४३ वर्ष नाघिसकेका छन । यसर्थ, अब हुने योगदान १८० महिना नपुग्ने देखिन्छ । यो सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था हुनुपर्ने देखिन्छ । ( यस सम्बन्धमा संसोधित कार्यविधिको बु“दा नं २३ ले समेटेर एकमुष्ट भुक्तानीको व्यवस्था गरेको अवस्था छ तर २०७६ श्रावणपछि जागीर सुरु गर्ने र १५ वर्ष योगदान नगरी छोड्नुपर्ने अवस्थामा के हुने भन्ने कुरा अन्योल नै देखिन्छ ।)

छ) हाल कर्मचारी संचयकोष तथा नागरिक लगानीकोषमा जम्मा रकममा आवश्यक पर्दा ९० प्रतिशतसम्म रकम सुलियतपूर्ण दरमा ऋण पाइन्छ र कर्मचारीहरूले सानोतिनो घर घडेरी किन्न, छोराछोरी पढाउन र अन्य व्यक्तिगत समस्या समाधान गर्न प्रयोग गर्दछन् तर सामाजिक सुरक्षाकोष मार्फत उक्त व्यवस्था थप गरिएको छैन । ‘जहा“सम्म पहिलेको ऋण सापटी वा सञ्चयकर्ताहरूले पाइरहेका सुविधा अनि उनीहरूको त्यहा“ जम्मा भएको रकमको प्रश्न छ त्यसबारेचाहि“ हामी संस्थागतरूपमै छलफल गरेर समाधान निकाल्छा“ै’ भन्ने पदाधिकारीहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्ति आए पनि कर्मचारी सञ्चयकोष या नागरिक लगानी कोषसरह ऋण दिने गरी कार्यविधि आएको छैन ।

ज) सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको केन्द्रमा ‘वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना’ नाम दिइएको पेन्सन योजना छ, जसमा श्रमिकको कुल तलबको २८.३३ प्रतिशत रकम छुट्याइन्छ । १५ वर्ष नियमित योगदान गरेको श्रमिकको कुल रकम तथा कोषले गरेको लगानीको प्रतिफलसमेत जोडी त्यसलाई १८० महिना (१५ वर्ष) ले भाग गर्दा हुन आउने रकम ६० वर्षको उमेर पुगेपछि मासिक पेन्सनका रूपमा दिने योजना अघि सारिएको छ । तर, लगानी र प्रतिफल हिसाब गर्दा यो आकर्षक देखिएको छैन । यो व्यवस्था भन्दा त बिमा कम्पनीको पेन्सन प्रडक्टहरू धेरै आकर्षक छन यसमा उचित पुनरावलोकन हुनु पर्दछ ।

२.सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता प्रतिष्ठानहरू कति छन् ?
केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार नेपालमा रहेका ९ लाख २३ हजार व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा ४ लाख ६२ हजार व्यावसायिक प्रतिष्ठान मात्र सरकारी छन् । यी दर्ता भएका प्रतिष्ठानमध्ये अभियानमा सहभागी भएकाको संख्या अन्यन्तै न्यून देखिएको छ । हालसम्म कोषमा ११ हजार ७ सय ९७ रोजगारदाता र १ लाख ३१ हजार ५७७ योगदानकर्ता सूचीकृत भएका छन र रू २६.५२ करोड रकम जम्मा भएको छ । पर्याप्त छलफल तथा आबश्यक परिमार्जन पश्चात यो अभियान अगाडि बढाएमा यसमा सबै प्रतिष्ठानहरू दर्ता हुने स्थिति रहन्छ र हुनुपर्दछ पनि ।

३. सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता नभएमा के कारबाही हुन्छ?
सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता नहुने प्रतिष्ठानलाई कानुनअनुसार सरकारले दिने सेवा सुविधाबाट वञ्चित गराइने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा नआए कर चुक्ता नगर्ने, दर्ता नवीकरण भएर चल्ने संस्थाहरूलाई नवीकरण नगर्नेलगायत कारबाही गर्ने,सरकारी सिफारिस अनुमति चाहिने हुन्छ त्यो अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागी नभई नदिनेजस्ता कारबाही बाहेक अरू मौद्रिक या अन्य कारबाही प्रष्ट नभएको अबस्था छ । यद्यपि, सरकारले ल्याएको महŒवपूर्ण कार्यक्रममा बैंकिङ जस्तो अनुशासित क्षेत्रले साथ नदिई साख बचाइराख्न मुस्किल पर्छ नै । अब नेपाल राष्ट्र बैंकबाटसमेत निर्देशन जारी भइसकेको अवस्थामा बैक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता हुन बाध्यकारी अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ ।

४. सरकारले यसअघि पनि यसै शिर्षकमा पैसा उठाएको छ कि छैन? उपयोग कसरी भएको छ ?
सरकारले सामाजिक सुरक्षाका लागि भन्दै आर्थिक वर्ष २०६६–०६७ देखि कर्मचारी तथा मजदुरबाट मासिक पारिश्रमिकको १ प्रतिशत रकम लि“दै आएको छ र यो रकम २२ अर्ब रूपैया“ नाघिसकेको छ, तर कबोलबमोजिम त्यसको लाभ सरकारले कुनै कर्मचारी वा आश्रितलाई दिएको छैन ।

५. ३१ प्रतिशत योगदानको बा“डफा“ड कसरी गर्ने व्यवस्था छ ?
औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाका लागि १ प्रतिशत । दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाका लागि १.४० प्रतिशत । आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाका लागि ० .२७ प्रतिशत । वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाका लागि २८.३३ प्रतिशत ।

६. के हुनुपर्दछ जस्तो लाग्दछ ?
सरकारले जुन लक्ष्य, सोच र अबधारणा अनुसार यो सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, विनियमावली र कार्यविधि ल्यायो, यो सह्रानीय छ । यसले वास्तव मै श्रमिक र कर्मचारीको हित गर्ने उद्देश्य नै लिएको छ । पहिलो पटक कुनै व्यवस्था गर्नुपर्दा सुधार गर्नुपर्ने धेरै कुरा हुन सक्दछन् र सुधार निरन्तर प्रक्रिया पनि हो । कुनै नया“ व्यवस्था ल्याउ“दा पुरानो व्यवस्थाअनुसार कर्मचारीले खाई पाई आएको सेवा सुविधामा कटौती या कमी हुने गरेर ल्याउन नपाईने सामान्य सिद्धान्त छ नै । यसर्थ, बैंकिङ क्षेत्रबाट उठाइएका उचित र परिमार्जनयोग्य बु“दाहरूमा छलफल गरी उपयुक्त संसोधन गरेर अघि बढ्नुपर्दछ ।

यसलाई इगोको रूपमा लिएर अघि बढ्नु हुदैन । लगानी र प्रतिफलको विश्लेषण उचितरूपमा हुनुपर्दछ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई सफल पार्ने भूमिकामा अघि रहनु बैंकिङजस्तो सुशासित क्षेत्रको कर्तव्य हो भने बैंकिङमार्फत उठाइएका उचित मागहरू उपर छलफल गरेर कार्यविधिलाई व्यावहारिक बनाई लागू गर्नु सरकारको उत्तदायित्व पनि हो । छलफलमार्फत सामाजिक सुरक्षा कोषलाई उत्प्रेणामूलक, विभेदमुक्त र व्यावहारिक बनाऔ“ अनि बंैकिङ मात्रै होइन सबै प्रतिष्ठानहरूलाई समेटौ“ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने या नगर्ने सम्बन्धको व्यवस्था ऐच्छिक बनाई अघि बढ्दा सहज हुने देखिन्छ । रोजगारदाताहरू कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष तीनैवटा संस्थामा दर्ता हुने र कर्मचारीहरूलाई उसको योगदान कहा“ जम्मा गर्ने र कुन व्यवस्थाअनुरूप जाने भन्ने कुरा ऐच्छिक छोडिदि“दा, सबै प्रतिष्ठान सामाजिक सुरक्षा कोषमा तत्कालै दर्ता हुन्थे । सामाजिक सुरक्षा कोषका सेवा सुविधा हेरेर सबै कर्मचारी र श्रमीकहरू विस्तारै यो कोष मै योगदान गर्छ ।

किनभने कोषले पेन्सन मात्र होइन आश्रितहरूको रक्षा र बिमा योजना पनि स“गै लाएर अघि बढेको छ अनी कोषका व्यवस्थाहरू पनि आवश्यकताअनुसार परिमार्जन ह“ुदै जान्थे । स“गै सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषको पनि भविष्य के हुने छलफल गरौ“ । जरुरत नहुने हो भने तीनवटै संस्था मर्ज गरौ“ र अघि बढौ“ । सरकारको कार्यक्रमलाई बैंकिङजस्तो क्षेत्रले उत्साहपूर्वक सघाउनु पर्दछ र सरकारले पनी उचित मागहरू उपर छलफल गरी समाधान निकाल्नुपर्दछ ।

(ज्योति विकास बैंकका सिइओ मनोज ज्ञवालीको फेसबुकबाट लिइएको विचार हो ।)