लैंगिक हिंसाविरुद्ध १६ दिने अभियानको सार्थकता

नेपाललगायत विश्वका हरेक देशहरूमा प्रत्येक वर्ष २५ नोभेम्बरदेखि १० डिसेम्बरसम्म अन्तर्राष्ट्रिय अभियानका रूपमा लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान विश्वभरी मनाउने गरिएको छ । यो वर्ष “बलात्कारविरुद्घ ऐक्यबद्घता” नारामा १६ दिने अभियान विश्वभर सञ्चालन भइरहेको छ । महिला तथा बालबालिकाको मानव अधिकारको संरक्षण गर्न,उनीहरूको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा विकासको समान साझेदारको रूपमा स्थापित गरी लैंगिक समानता कायम गर्न नेपालमा विस ०५४ साल देखि लैंगिक हिंसाविरुद्धमा विविध सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गरी नेपालमा पनि उक्त अभियान मनाउन थालिएको हो ।

महिलाविरुद्घ हुने सबै खालका हिंसा अन्त्यका लागि शिक्षा र चेतना फैलाउनु तथा आर्थिक रूपले आत्मनिर्भर र स्वाबलम्बी बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । समाजमा रहेका बोक्सीको आरोप, छाउपडी, दाइजोजस्ता कुप्रथालाई कानुनले निषेध गरिसकेको अवस्थामा समेत समाजमा हालसम्म पनि कुरीति, कुसंस्कारले गर्दा नेपाली महिला हिंसा, विभेद र अपमानका पीडा खप्न बाध्य रहेका करण हाम्रो समाज अझै पनि कुरिती, कुसंस्कारमै मलिन पुगेको प्रष्टै देखिन्छ ।

लैगिक हिंसा विरुद्घको १६ दिने अभियान चलिरहेकै वेला नेपाल लगायत विश्वका कैयन मुलुकहरूमा यौनहिंसाहरू घटी नै रहेका छन् । नेपालमा पनि यौनहिंसाका घटनाहरू दिनप्रतिदिन बढिरहेका छन्् । राज्य संयन्त्रका उच्चपदस्थ व्यक्ति सभामुखजस्तो गरिमामय पदमा बसेका सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसद् भवनभित्रै काम गर्ने महिलामाथि यौन शोषण गरेको अभियोगमा हाल कारागारमा छन् । दहेजको नाममा गतहप्ता मात्रै सञ्जुदेवीको मृत्यु प्रकरण र पार्वती रावलको छाउगोठमा भएका घटना मात्रै होइन कञ्चनपुरकी निर्मला हत्याकाण्डले आम नागरिकहरूको आङ नै सिरिङ बनाइदिएको छ भने हाम्रो समाजमा बालबालिकाहरू सुरक्षित छैनन् भन्ने सन्देश समेत दिएको छ ।

हाम्रो समाजका कलिला बालिकाहरू आफन्तहरू बटै बलात्कार भएका घटनाहरू सार्वजनिक भइसकेका छन् । छिमेकी राष्ट्र भारतमा गएका हप्तामा एक नर्सलाई बलात्कार गरी जिउँदै जलाएको घटनामा संलग्नलाई प्रहरी इन्काउन्टरमा मारिएका छन् । हालै मात्र गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य पुष्पा के.सी. भण्डारीले संसद्भित्रै आफूहरूमाथि यौनहिंसा भएको समाचार सार्वजनिक गरेका छन्। नेपालमा पनि बलात्कार गर्नेलाई कडा कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने आवाज उठे पनि नेपालका कतिपय दुर्गम स्थानहरूमा प्रहरीले जाहेरी नै नलिने मात्रै होइन स्थानीय भद्रभलाद्मीकै अगुवाइमा मिलापत्र गरी पीडकलाई थप पीडा दिने प्रवृत्ति अन्त्य हुन सकिरहेको छैन । जसका कारण पीडितहरूले न्याय पाउन सकिरहेका छैनन् ।

यसतर्फ सरकारको ध्यान जानु आवश्यक रहेको देखिन्छ । हाम्रै समाजका कतिपय स्थानहरूमा बलात्कारको घटना लुकाउने प्रवृत्ति कायमै रहेका छन् । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालबाट बलात्कारलगायत घरेलु हिंसासम्बन्धी घटनाहरू सार्वजनिक भएका छन् । ती सामग्रीहरूमा कतिपयको सहानुभूति, संवेदना रहेका छन् भने कतिपयको आवेग पनि रहेको देख्नसकिन्छ । महिलाविरुद्घ हुने सबै किसिमका हिंसाप्रति सरकारले शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै लैगिक हिंसाको अपराधमा संलग्न हुने जोसुकैलाई कानुनबमोजिम कडा सजाय दिन सरकार प्रतिबद्घ हुनसक्नु पर्दछ ।

हालै जारी भएको मुलुकी देवानी संहिता र मुलुकी अपराध संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनले सबै प्रकारका हिंसा अन्त्यका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह हुने विश्वास राख्न सकिन्छ । नेपाल सरकारले महिला र बालबालिकाहरूप्रति हुने हिंसा, दुव्र्यवहार न्यूनीकरणका लागि पाठ्यपुस्तक, सञ्चार माध्यमबाट विभिन्न किसिमका जनचेतना मुलक कार्यक्रमहरू गरिएता पनि घरेलु हिंसा कम हुनसकिरहेको देखिँदैन ।

नेपाल सरकारले नेपालमा सरकारले नोभेम्बर २५ तारीखका दिन महिला हिंसाविरुद्घ अभियान दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय गर्नुले सरकार महिला हिंसाविरुद्घ छ, महिलाप्रति सकारात्मक छ भन्ने प्रष्ट नै हुन्छ । सरकारले महिला हिंसा विरुद्घको अभियानमा विगतका वर्षहरू देखि नै विभिन्न प्रतिबद्घता र कार्यक्रमहरू ल्याएता पनि कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा लागू हुन नसक्नु र लक्षित वर्गको पहुँचमा नपुग्दा दिनहुँजस्तो महिला हिंसा, बलात्कार र बालबालिकाहरूप्रति हिंसा हुने क्रम रोकिनसकिरहेको छैन ।

महिला हिंसा पीडितहरूले आफू अन्यायमा परी न्यायको माग गर्दासमेत समयमै न्याय नपाउने, जबर्जस्ती रूपमा सुरक्षा निकायले मिलापत्र गरिदिने, डर, धाक धम्की, प्रलोभन देखाई गाउँमै मिलापत्र गरिदिने गलत परम्पराले गर्दा अझै पनि वास्तविक रूपमा महिला हिंसाका घटनाहरू सार्वजनिक हुन सकिरहेका छैनन् । धेरै वर्षदेखि महिला अभियन्ताहरू महिला हिंसाविरुद्घ लागिरहेका छन्् तर पनि महिला हिंसा हुने क्रम घट्न सकिरहेको छैन । कार्यक्रम तर्जुमा गरेर विविध कार्यक्रमहरू गरिरहँदा अहिले पनि मुलुकका विभिन्न स्थानहरूमा महिलामाथि हुने दुव्र्यवहार बढ्नु दुःखद विषय हो ।

नेपालको संविधान २०७२ ले महिलाहरूलाई ३३ प्रतिशत हकाधिकार प्रदान गरेको छ र सोहीबमोजिम महिलाहरूले हाल सरकारका उच्च पदहरू राष्ट्रपति राष्ट्र प्रमुखलगायत केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा समेत उल्ल्ेख्य उपस्थिति रहेको छ । देशमा राजनीतिक स्थायी तब सँगसँगै नेपालले महिला हक, अधिकार र मानव अधिकारको संरक्षण, संवद्र्घन गर्दै संविधानले सबै किसिमका विभेदसहित लैंगिक विभेदको अन्त्य गर्ने संकल्पलाई पूरा गर्नुपर्ने राजयको दायीत्व पनि हो ।

संविधानले प्रत्येक नेपाली महिलालाई विना लैंगिक भेदभाव, समान वंशीय हक, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्घान्तको आधारमा सहभागी हुने हकको व्यवस्था गरिएको छ त्यस्तै, गरी संविधान कार्यान्वयनकै क्रममा भएका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनबाट विभिन्न तहको नेतृत्वमा करिब ४१ प्रतिशत महिलाहरू निर्वाचित भएका छन् । ४१ प्रतिशत निर्वाचित हुँदासमेत समाजमा महिला हिंसा भने घट्न सकिरहेको छैन् यो दुःखद विषय हो ।

हरेक दिन मुलुकका विभिन्न स्थानहरूमा लैंगिक हिंसाविरुद्घ विधि घटनाहरू एकपछि अर्को गर्दै घटिरहेका छन्् । कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भयो तर अहिलेसम्म पनि सरकारले हत्याराहरू पत्ता लगाउन सकिरहेको छैन । तराईमा अझ बलात्कारका घटना दिनदिनै बढी नै रहेका छन् । यी तथ्यहरू हेर्ने हो भने बालबालिकाहरू अझै सुरक्षित छैनन्, राज्यले दिने शान्तिसुरक्षामा गहिरो प्रश्नचिह्न उब्जेको छ । त्यस्तै, रुट परिवर्तन गरी चेलीबेटी बेचबिखन गर्नु, वलात्कार, हत्यालगायत विभिन्न घटनाहरू दिनदहाडै घटिरहेका छन् ।

नेपाल सरकारले घटनाका दोषिहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो सार्वजनिक गरी कानुनी कठघरामा उभ्याउन कुनै कसुर बाँकी राख्नु उपयुक्त हुँदैन संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत समानताको हकमा कुनै पनि नागरिकलाई जाति, धर्म, वर्ण र लिंगको आधारमा भेदभाव गरिने छैन भन्ने व्यवस्थालगायत नेपालका विभिन्न ऐन, कानुनहरूमा भएका व्यवस्थाहरू, प्रावधानहरू बारे महिला तथा बालबालिकाहरू अनविज्ञ नै रहेका कारण उनीहरूले समयमै न्याय पाउनपछि परेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । नेपालमा समेत महिलाहरू आफूमाथि भएको हिंसाको खुलेर आउने प्रयास मी टु (म पनि) भन्ने अभियानका साथ अगाडि बढिरहेका छन्् यसै प्रकारको कार्यलाई हामी सबैले सकारात्मक रूपमै लिइनुपर्दछ तर वर्षाै पहिले घटेका घटनाहरूलाई गुम्स्याएर चुपचाप सहने र अहिले आएर सार्वजनिक गर्दा वास्तविक दोषी, प्रमाणहरू नष्ट भइसकेका हुन्छन् यसतर्फ सबै चनाखो हुनुपर्दछ ।

मी टु अभियानको सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष दुबै होलान् तर पनि अहिले महिलाहरूमा आएको यस किसिमको परिवर्तनलाई सकारात्मक रूपमै लिइनुपर्दछ । महिलाविरुद्घ हुने हिंसाको कुर्नै न कुनै तवरबाट घटना सार्वजनिक हुनुपर्दछ र घटनाका दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनै पर्दछ तर यो अभियान कसैको नैतिक आचरण, रिसइवी साट्ने कार्यमा मात्रै प्रयोग हनु कदापि हुँदैन । अहिले राजधानीलगायत मुलुकका विभिन्न स्थानहरूमा दिनदहाडै हत्या, हिंसा, बलात्कारका घटनाहरू दिनदहाडै घटिरहेका छन् यस्ता घटना घट्न नदिन जनचेतनाको खाँचो रहेको छ ।

लैंगिक हिंसा विरुद्घको अभियान मनाउँदै गरिरहँदा महिलाविरुद्घ घरेलु हिंसा निम्त्याउने प्रमुख कारण तत्वहरू दाइजो, मादक पदार्थ, जुवातास, परस्त्री राख्ने, बालविवाह, बहुविवाह आदि नै प्रमुख कारक तत्व रहेका छन्् । यस्ता कार्यलाई निरुत्साहित गर्न राज्यले विशेष भूमिका खेल्नुपर्दछ । महिलाहरूलाई शैक्षिक र आर्थिकरूपमा सक्षम बनाउनुपर्दछ । महिलासँग सम्बन्धित समस्याहरूमा घरेलु हिंसा र चेलिबेटी बेचबिखन, शैक्षिक, आर्थिक, राजनैतिक, शारिरीक, कानुनी, आमसञ्चार माध्यम, धार्मिक समस्या, पारिवारिक समस्या र अन्य विविध समस्याहरू रहेको हामी पाउँदछौँ ।

महिलाविरुद्घ भेदभावपूर्ण कानुनहरू, विद्यमान संयन्त्रको प्रयोग नहुनु, सीमित क्षेत्रमा मात्र विशेष व्यवस्थाहरू, समानताको सिद्घान्तको अवधारणागत स्पष्टताको अभाव, विभेदित स्थितिको मूलकारण औँल्याउन नसकिएको र निर्णयक तहमा न्यून महिला सहभागिता नै नेपाली महिलाहरूको समस्याहरू हुन् । महिलाविरुद्घ हुने हिंसाको अन्त्यका लागि महिलाहरूलाई सक्षम स्वावलम्बी बनाउनुपर्दछ र यसको लागि विशेष किसिमको नीति निर्माण गर्नुपर्दछ । साथै, महिलाहरू सक्षम, जागरूक र शिक्षित हुनुपर्दछ । जसको लागि महिलालाई उचित शिक्षा र कानुनी उपचारको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । योग्यता तथा दक्षता भएका महिलाहरूको लागि राज्यले विशेष अवसर प्रदान गर्नुपर्दछ ।