खोजखबर

इम्बोस्ड जडान पुनः सुरु हुने

सौर्य अनलाइन २०७६ मंसिर २८ गते ५:५७ मा प्रकाशित

काठमाडौं । सवारी साधनमा उच्च प्रविधिको सवारी नम्बर प्लेट (इम्बोस्ड) जडान गर्ने बाटो खुलेको छ । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेर २ वर्षदेखि रोकिएको सो प्रविधि पुनः जडान गर्ने बाटो खुलेको हो ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले विवादसम्बन्धी रिट खारेज गर्दै इम्बोस्ड जडान गर्ने बाटो खुलाइदिएको छ । अधिवक्ता भरतकुमार बस्नेत र राजन बुर्लाकोटीले दायर गरेको रिट संवैधानिक इजलासका पाँच जना न्यायाधीशले खोरज गर्ने फैसला गरेका हुन् ।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशमान सिंह राउत छन् । अधिवक्ताद्वयले २०७४ फागुन ६ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत यातायात व्यवस्था कार्यालयविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए ।

सोही रिटमा फागुन १० गते न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको कारण देखाऊ आदेश गरी इम्बोस्ड जडान गर्ने कार्यलाई यथास्थितीमा राख्न आदेश दिएको थियो । सोही महिनाको २२ गते गोपाल पराजुली र दीपकराज जोशीको इजलासले मिसिल झिकाउने आदेश दिएको थियो ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी अंक प्रयोग गर्दै राष्ट्रिय पहिचान मेटिएको आरोप लगाइएको थियो । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठले अमेरिकी र बंगलादेशको संयुक्त कम्पनी डेकाटोर टाइगरसँग २०७३ वैशाखमा सम्झौता गरेका थिए ।

उक्त कम्पनीसँग ५ वर्षभित्र २५ लाख यातायातका साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्ने सम्झौता भएको थियो । विभागले पहिलो चरणमा प्रदेश ३ मा दर्ता भएका केही सरकारी र निजी सवारी साधनबाट इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरेको थियो । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने सरकारी निर्णयप्रति सांसदहरूले समेत आपत्ति जनाएका थिए । अदालतले अन्तरिम आदेश दिनु अघि करिब ४ हजार ६ सयवटा सवारी साधनमा मात्र नम्बर प्लेट जडान भएको थियो ।

२०१६ मे मा नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग र बंगलादेशी कम्पनी डेकाटुर टाइगर बीच ५ वर्ष भित्र २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर बनाई नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता भएको थियो । यातायात व्यवस्था विभागले मोटरसाइकललाई २ हजार ५ सय, तीन पांग्रे सवारीलाई २ हजार ९ सय, चारपांग्रे सवारीलाई ३ हजार २ सय र हेभी सवारीलाई नम्बर जडान गर्न ३६ सय रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको थियो । सवारी साधन, सवारी धनीको विवरण, राजस्व तिरे नतिरेको समेत जानकारी लिन सकिने गरी जडान सुरू गरिएको थियो ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय