छिट्टै धनी हुने र धेरै पैसा कमाउने मानसिकताका कारण मानिसमा भ्रष्ट संस्कृति बढ्दै गएको पाइएको छ । भ्रष्टाचार समाजको विकृत रूप भए पनि त्यसलाई नियन्त्रणका लागि गरिएका प्रयाससमेत सार्थक बन्न सकेको छैन ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्ला दिनमा विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दा हेर्दा समाजमा भ्रष्ट संस्कार बढिरहेको देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म कार्यालय खुलेको समयलाई मात्रै हेर्ने हो भने कुल १ सय १२ दिनमा १ सय ७० वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
विशेष प्रयोजनाका लागि स्थापना गरिएका सरकारी कार्यालयका कर्मचारीसमेत आर्थिक अनियमिततामा संलग्न रहेको पाइएको आयोगको अध्यनयमा फेला परेको छ । आयोगले दायर गरेको मुद्दाका आधारमा केही व्यक्तिको कमाइ अस्वाभाविक पाइएको छ । जागिरे जीवनमा एक नायब सुब्बाले १४ करोड ८० लाख बराबरको सम्पत्ति आर्जन गरेको पाइएको छ भने यातायात व्यवस्था विभागका लेखापालले ६२ करोड बराबरको सम्पत्ति जोडेको पाइएको छ ।
विशेषगरी सेवाग्राहीको बढी भीड हुने कार्यालयका प्रमुखदेखि तल्ला तहका कर्मचारीले समेत सेवाग्रहीलाई पैसा नलिई काम गर्नै हुन्न भन्ने प्रवृत्तिले घर गरेको पाइएको छ । ‘हामीले केही कार्यालयमा गएर श्रव्य दृश्य सामग्री नै खिचेर ल्यायौँ, त्यो सामग्री आयोगको कार्यालयमा बसेर हेर्दा अवस्था असाध्यै भयावह पाइएको छ,’ आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले भने ।
कर्मचारीमा सेवा प्रवेश गर्नेबित्तिकै करोडपति हुने भूत सवार भएको पाइएकाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि साझा प्रयास मात्रै नभई आचरण सुधारसमेत प्रमुख विषय भएको प्रमुख आयुक्त घिमिरेको भनाइ छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा आयोगले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रमुख आयुक्त घिमिरेले भनेका थिए, ‘हामीले एक हजार ५ सय बढी उच्चपदस्थ कर्मचारी एवम् सरकारी निकायका कार्यरतको अध्ययन गरिरहेका छौँ ।’
आयोगले सेवाग्राहीको बढी भीड हुने कार्यालयमा ‘¥यापिड एक्सन टास्क फोर्स’ परिचालन गरेको छ भने अन्य संयन्त्रमार्फत समेत निगरानी गरिरहेको छ । आयोगको निरन्तर प्रयास गरिरहेको भए पनि एउटै सरकारी कार्यालयमा एउटै प्रकृतिका कर्मचारी घुससहित समातिनु र उनीहरू सेवाग्राहीप्रति जिम्मेवार नहुनुले कार्यालय प्रमुखले समेत जिम्मेवारी नलिएको र जवाफदेहिता हराएको पाइएको उनको भनाइ छ ।
‘कार्यालय प्रमुखको नियन्त्रणमा सरकारी निकाय तथा कार्यालय नरहनु सबैभन्दा ठूलो डरलाग्दो विषयका रूपमा देखिएको छ । कोही कसैप्रति जिम्मेवार नहुने प्रवृत्तिले कतै भ्रष्टाचारलाई बढावा त दिइरहेको छैन भन्ने प्रश्नसमेत अहम रूपमा उठेको छ,’ प्रमुख आयुक्त घिमिरेले भने । आयोगले आव ०७५÷७६ मा कूल २ सय ५१ मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरेकोमा ८८ प्रतिशत सफलता प्राप्त भएको उनले जानकारी दिए ।
यस्तै, सार्वजनिक खरीद हुने कार्यालयका प्रमुख तथा सचिव बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने भन्दै उनले जिम्मेवारीबाट पन्छन् प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्न जरुरी रहेको बताए । आयोगले विकास निर्माणका योजना हुने कमसल निर्माण सामग्रीको प्रयोग तथा गुणस्तर हिन निर्माणलाई निरूत्साह गर्न बर्दिवास र नेपालगञ्जमा प्रयोगशाला स्थापना गरिसकेको र अन्य स्थानमा समेत छिट्टै प्रयोगशाला स्थापना हुने जनाएको छ ।
विगतमा शिक्षा मन्त्रालय मातहतका निकायको उजुरी बढी हुने गरेको भए पनि पछिल्ला दिनमा स्थानीय तहमा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइएको छ । आयोगले मंसिर १३ गते मात्रै स्थानीय तहमा भएको भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति समेटिएको सामग्री तयार पारी संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराइसकेको प्रमुख आयुक्त घिमिरेले बताए ।
गत वर्ष मात्रै आयोगले एक हजार ८ सय ४८ आयोजनाको विषयमा अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिएको उल्लेख गर्दै उनले ती सुझावमध्ये केही कार्यान्वयनमा गएको र केही रुग्ण आयोजनाको ठेक्का सम्झौतासमेत खारेज भइसकेको बताए । नेपाल भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा माथि रहनु दुःखद रहेको भन्दै उनले आगामी पाँच वर्षभित्र १० प्रतिशतले सुधार गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरशनलले गरेको अध्ययनअनुसार सन् २०१८ मा नेपाल भ्रष्टाचार हुने देशहरूको सूचीमा १२४ स्थानमा रहेको छ । सन् २०१७ मा नेपाल १२२औँ स्थानमा रहेको थियो । प्रमुख आयुक्त घिमिरेले ‘जनताको वरिपरि सेवा कि सेवाको वरिपरि जनता भन्ने’ विषयलाई गम्भीरतापूर्वक आत्मसात् गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सार्वजनिक खरिदमा राजनीतिक नेतृत्वको अप्रत्यक्ष सहभागिता रहने गरेको र गलत काम गर्नसमेत प्रोत्साहन गर्ने परिपाटी बढिरहेको भन्दै त्यसलाई पनि नियन्त्रणको प्रयास जारी रहेको उनको भनाइ छ । आयोगले आव ०७६÷७७ देखि आव ०८०÷८१ सम्म सञ्चालन हुने संस्थागत रणनीतिक योजनासमेत सार्वजनिक गरेको छ । सो रणनीतिक योजनामा निरोधात्मक, उपचारात्मक, प्रवद्र्धनात्मक र संस्थागत क्षमता विकासलाई जोड दिइएको छ ।
अख्तियारले केही दिन अघि गरेको भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस ०७६ कार्यक्रममा उपप्रधान एवम् रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले राजनीतिक आडमा हुने कुनै पनि प्रकारको भ्रष्टाचारलाई छुट नदिइने दृढता व्यक्त गरेका छन् । उनले भने, ‘जुनसुकै पद र ओहोदामा बसेको भए पनि उनीहरूले कुनै पनि प्रकारको छुट पाउनु हुँदैन । उनीहरूलाई कानुनअनुसार कारवाहीको दायरामा ल्याउनैपर्छ ।’
ठूला र साना माछाको गोश्वारा टिप्पणी हुने गरेको भन्दै उनले भ्रष्टाचारमा संलग्न जो कोहीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याएर आयोगले व्यवहारतः नै साना र ठूलाका बीचमा रहेको भेदको खण्डन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले सरकारले अगाडि सारेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ राष्ट्रिय संकल्प पूरा गर्नसमेत भ्रष्टाचारको नियन्त्रण नै पहिलो सर्त भएको बताएका थिए ।
सदाचारी समाज निर्माणका लागि व्यक्ति, घर तथा समाजबाटै सु गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आयोगले गरिरहेको प्रयास सकारात्मक र सार्थक रहेको टिप्पणी गरेका थिए । आयोगले अगाडि सारेको संस्थागत रणनीतिक योजनाले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सघाउ पु¥याउने विश्वास गरेको बताए ।
यस्तै, मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले सामाजिक विचलनमा पर्ने प्रवृत्ति समाज सुधार र विकासका लागिसमेत घातक रहेको भन्दै त्यसलाई निरुत्साहन गर्न सबैको साथ र सहयोग जरूरी रहेको बताए । उनले सरकारको संकल्प पूरा गर्ने अभियानमा आफूहरू लागेकाले पनि त्यसलाई सफल बनाउन भ्रष्ट आचरणमा नियन्त्रण हुनुपर्ने बताएका थिए ।
प्रतिक्रिया