पानीजहाजको सपना

अघिल्लो वर्षको साउनमा प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मा बोल्दै भनेका थिए–‘मैले आफ्नै मुलुकको झण्डा अंकित पानीजहाज सञ्चालन गर्ने घोषणा गर्दा केही मित्रहरूले हाँसोले उँडाए, म उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, अब टिकट काट्ने दिन धेरै टाढा छैनन् ।’ केही दिनपछि प्रतिपक्षी दलका एक सांसदले पानी जहाजको टिकट कहिले काट्ने प्रधानमन्त्री ज्यु ? भन्ने प्रश्न गरे । जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार सुतेर नबसेको बताउँदै पुस १६ गतेभित्रै पानी जहाज सञ्चालन हुने जवाफ दिए । संसद्मा केही बेर हाँसोको फोहोरा छुट्यो । सर्वसाधारण जनताले पुस १६ को प्रतिक्षा गर्न थाले । प्रधानमन्त्री ओलीले पुस १६ गते ललितपुरको कुनै एउटा भाडाको घरमा पानीजहाज कम्पनीको कार्यालय उद्घाटन गरे । उद्घाटनका क्रममा पनि प्रतिपक्षी पार्टीलाई कटाक्ष गर्न कुनै शब्द बाँकी राखेनन् । धेरै दिन सम्म कार्यालय साइनबोर्डमा मात्रै सिमित रह्यो । करिब दुई महिनापछि कार्यालयमा सहसचिवको नेतृत्वका १६ जना कर्मचारी तैनाथ भए । यी १६ जना कर्मचारीहरू हाजिर गरेर मात्रै फर्केका छन् कि काम पनि गरेका छन् ? भन्ने अनुगमन कसैले गरेन । कर्मचारी तैनाथ भएको ९ महिनापछि हेर्दा घाम तापेर मात्रै बसेको देखियो । पानीजहाजसम्बन्धी कानुनको अभावमा आफूहरूले काम नपाएको गुनासो कर्मचारीहरूले गरेका छन् । ०७२ सालमा अर्थात अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि ओलीले पानीजहाजको कुरा गरेका थिए । त्यस हिसाबले चार वर्ष बितिसकेको छ, तर यति लामो अवधि बित्दा समेत पानीजहाजसम्बन्धी कानुनसमेत बनेको रहेनछ । यो त सरकारको हुँदै सम्मको लापरबाही हो । लापरबाही तथा मुलुकलाई ढाँट्नुको पनि सीमा हुन्छ नि ।

मूर्तरूप दिन नसके पनि कम्तीमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै देशको पानीजहाजको परिकल्पना त गरे नि, भनेर चित्त बुझाउनुपर्ने तर्क कतिपयले गरेका छन् । तर, यो परिकल्पना ओलीले गरेका होइनन् । ०२८ सालमै तत्कालीन राजा महेन्द्रको सक्रियतामा नेपाली झण्डा अंकित पानीजहाज समुन्द्रमा चलिसकेको थियो । प्रशस्त घाटामा गएपछि कम्पनी डुबेको हो । यसैगरी, नेपाल हुँदै भारतको गंगामा मिसिएका कोसी, गण्डकी र कर्णाली नदीमा पानीजहाज सञ्चालन गर्ने विषयमा ०५३ साल भदौमै सहमति भएको थियो । त्यतिवेला नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीहरूबीच भएको औपचारिक भेटवार्तापछि जारी गरिएको संयुक्त वक्तव्यमा नेपाल भारतबीच जलमार्गको विकास गर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरिएको थियो । तर, प्राविधिक समस्याका कारण गंगानदीका सहायक नदीहरूमा पानीजहाज सञ्चालन सम्भव भएन । ती प्राविधिक समस्या अहिले पनि यथावत छन् । जबसम्म ति प्राविधिक समस्या समाधान हुन सक्दैनन् तबसम्म कम्पनी खोलेर, कानुन बनाएर मात्रै नेपालमा पानीजहाज सञ्चालन हुनसक्ने अवस्था छैन । छिरोलिएर बगेका नदीहरूलाई तटवन्ध निर्माण गरी पानीलाई एकत्रित गर्नुपर्ने, पहाडका बेंसीहरूमा वाँध निर्माण गरी वर्षायामको पानीलाई संकलन गरी हिउँदयाममा पानीको बहाव बढाउनुपर्ने लगायतका प्रस्ताव भारतले अघि सारेको छ । नेपालले यो प्रस्ताव स्वीकार नगरेकै कारण ०५३ साल देखिको भारतको यो योजना थाती रहेको हो । भारतको यो प्रस्ताव प्रधानमन्त्री ओलीले स्वीकार गरेका छन् या छैनन् ? भन्ने कुरा अहिलेसम्म स्पष्ट भएको छैन । भारतले हिउँदयाममा प्राप्त हुने थप पानीबापत निश्चित रोयल्टी दिन स्वीकार नगरेसम्म यस्तो प्रस्ताव नेपालको हितमा छैन ।

नदीमार्फत समुन्द्रसम्म जलमार्गको पहुँच हुने हो भने नेपालको समृद्धितर्फको यात्रा निकै छोटो हुने निश्चित हो । आर्थिक समृद्धिमा नेपाल पछि पर्नुका धेरै कारणहरू छन् । त्यसमध्ये मुख्य कारण भनेको भूपरिवेष्टित हुनु अर्थात् समन्द्रसम्म जलमार्गको पहुँच नहुनु हो । कम्तीमा पनि एउटा नदीमार्फत् नेपाल हिन्द महासागरसम्म जोडिनुपर्छ । यसका लागि भारत तयार हुनु पनि एउटा सुभ संकेत हो । तर, यसबापत नेपालले गर्नुपर्ने योगदानका विषयमा भारतले अघि सारेका शर्तहरू स्पष्ट छैनन् । यस विषयमा भारतसँग थप छलफल गर्नु जरुरी छ । भाषण मात्रै गरेर हुँदैन । कार्यान्वयनतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले गरेको घोषणा हावादारी ठहरिनु भनेको मुलुकका लागि ठूलो दुर्भाग्य हो ।