प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि

काठमाडौं । शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगारीका क्षेत्रमा भएको सकारात्मक प्रयासले पछिल्ला २८ वर्षमा नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय एक सय ३० दशमलव पाँच प्रतिशतले वृद्धि भएको पाइएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (यएनडिपी)ले सार्वजनिक गरेको मानव विकास प्रतिवेदनअनुसार नेपालीको प्रतिव्यक्ति वार्षिक आयमा वृद्धि भएको पाइएको हो ।

उक्त प्रतिवेदन एक कार्यक्रमका बीच अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सार्वजनिक गरे । प्रतिवेदनमा सन् १९९० देखि २०१८ बीचमा करिब १३० दशमलव ५ प्रतिशत वृद्धि भएको उललेख छ । नेपालको मानव विकास सूचकांक मूल्य र श्रेणी मानव विकास सूचकांक मूल्य सन् २०१८ का लागि शून्य दशमलव ५७९ छ । यसले देशलाई मध्यम मानव विकास सूचकांक श्रेणीमा राखिदिएको छ ।

जसमा १८९ देश र क्षेत्रमध्ये नेपाल १४७औँ स्थानमा रहेको छ । नेपालको हैसियत केन्याको बराबर रहेको छ । सन् १९९० देखि २०१८ सम्ममा, नेपालको मानव विकास सूचकांक मूल्य शून्य दशमलव ३८० देखि शून्य दशमलव ५७९ वृद्धि भएको थियो । यूएनडिपीका अनुसार जुन समान शून्य दशमलव ५२ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ ।

सन् १९९० देखि २०१८ सम्ममा, नेपालमा जन्मदरको औसत आयु १६ दशमलव १, विद्यायल शिक्षाको मध्यम वर्ष २ दशमलव ८ वर्षले र विद्यालय शिक्षाको अपेक्षित वर्ष ४ दशमलव ७ वर्षले वृद्धि भएको छ । दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये भारत १२९औँ स्थानमा छ । भूटान १३४ स्थानमा रहँदा बंगलादेश १३५, पाकिस्तान १५२औँ स्थानमा रहेको छ । यूएनडिपीले अति उच्च मानव विकास सूचकांक, उच्च मानव विकास सूचकांक, मध्यम मानव विकास सूचकांक र न्यून मानव विकास सूचकांकमा विभाजन गरेको छ । त्यसमध्ये नेपाल भने मध्यम मानव विकास सूचकांकमा समावेश छ ।

मानव विकास सूचकांकले मापन गरेझैँ मानव विकास प्रगति दुई वा बढी देशबीचको तुलनाका लागि उपयोगी रहने देखिएको छ । सन १९९० देखि २०१८ सम्मको अवधिमा नेपाल, बंगलादेश र पाकिस्तानले आ–आफ्नो मानव विकास सूचकांक वृद्धि गर्ने सन्दर्भमा छुट्टाछुट्टै तहको प्रगति हासिल गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेपालको सन् २०१८ को शून्य दशमलव ५७९ को मानव विकास सूचकांक मध्यम मानव विकास समूहका देशको औसत शून्य दशमलव ६३४ भन्दा न्यून छ र दक्षिण एसियाली देशको औसत शून्य दशमलव ६४२ भन्दा कम छ । दक्षिण एसियाको सन्दर्भमा, मानव विकास श्रेणी २०१८ र केही हदसम्म नेपाली जनसंख्यासँग समानता राख्ने अफगानिस्तान र श्रीलंकाको मानव विकास सूचकांक श्रेणी १७० र १७१ मा समावेश छ ।

नेपालको औसत आयु साढे सत्तरी वर्ष रहँदा अफगानिस्तान ६५ दशमलव पाँच प्रतिशत र श्रीलंकाको ७६ दशमलव आठ वर्ष रहेको छ । प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय सन् २०११ मा प्रति व्यक्ति अनुपात अमेरिकी डलरमा नेपालको दुई हजार ७४८ रहँदा अफगानिस्तान एक हजार ७४६ र श्रीलंकका ११ हजार ६११ अमेरिकी डलर रहेको छ । असमानता समायोजन मानव विकास, सूचकांक मानव विकास सूचकांक र देशभित्रको मानव विकास उपलब्धिको आधारभूत गणना रहेको यूएनडिपीले जनाएको छ । सूचकांकले देशको जनस्तरमा विद्यमान मानव विकास वितरणभित्र असमानताको अवस्था उजागर गर्छ ।

असमानता समायोजन मानव विकास सूचकांक मुख्य गरी असमानता छुट दिने मानव विकास सूचकांक हो । असमानताका कारण मानव विकासमा देखिने ‘नोक्सानी’ मानव विकास सूचकांक र असमानता समायोजन मानव विकास सूचकांकबीचको अन्तरले प्रस्तुत गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । असमानता समायोजन मानव विकास सूचकांक एक सय ५० देशमा गणना गरिन्छ ।

श्रीलंकाको असमानताका कारण १२ दशमलव १ प्रतिशत नोक्सानी देखाएको छ । मध्यम मानव विकास सूचकांक देशको औसत नोक्सानी २५ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको छ, भने दक्षिण एसियाका लागि २५ दशमलव ९ प्रतिशत छ । नेपालको हकमा भने मानव असमानता गणांक २४ दशमलव ९ प्रतिशत बराबर रहेको छ ।

बहुआयामिक गरिबी सूचकांक मानव विकास सूचकांक सन् २०१० देखि सुरु भएको हो । त्यसमा स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनस्तर समेटिन्छ । स्वास्थ्य र शिक्षाका आयाम दुई–दुई सूचकमा आधारित हुन्छन भने जीवनस्तरमा छ आयाम रहन्छन् । नेपालमा ३४ प्रतिशत जनसंख्या बहुआयामिक गरिब छन् भने २२ दशमलव ३ प्रतिशत जनता बहुआयामिक गरिबीप्रति संवेदनशील भनेर वर्गीकरण गरिएको छ ।

नेपालमा अभावको आयातन ४३ दशमलव ६ प्रतिशत छ जो बहुआयामिक गरिबीमा रहेका व्यक्तिले अनुभूत गरेको औसत अभाव अंक रहेको युएनडिपीको प्रतिवेदनमा समावेश छ । प्रतिदिन १ दशमलव ९० अमेरिकी डलर क्रय शक्ति अनुपातभन्दा न्यून अवस्थामा जीवनयापन गरिरहेका जनसंख्यालाई बहुआयामिक गरिबीका रूपमा लिइन्छ । आय गरिबीको रेखाभन्दा माथि रहेका जनसंख्याले स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनस्तरमा अभाव सामना गर्न पुगेका छन् ।

अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले समानता बढाउन आम्दानीमा पनि वृद्धि हुनुपर्ने बताएका छन् । मानव विकास प्रतिवेदनले समाजका फरकफरक आयामलाई समेटने भन्दै उहाँले समानता समृद्धिसँगै आउने भएकाले त्यसका लागि स्रोतको समान वितरणदेखि नीतिगतरूपमा सुधार एवं सहकार्यसमेत जरुरी रहेको बताए ।

नेपालमा हरेक वर्ष जसो गरिबी एक प्रतिशतका दरले घट्दै आएको भन्दै विकासित देशले अन्य देशको गरिबी तथा असमानता घटाउनका लागि के कस्तो प्रयास गरेका छन् भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण रहेको बताए । समतामूलक समाज निर्माणका लागि सबै वर्ग तथा क्षेत्रको पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण सहयोग रहनुपर्नेमा अर्थमन्त्रीको जोड थियो । नेपालमा पनि सबै ज्येष्ठ नागरिकलाई समानरूपमा भत्ता वितरण गरिएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनले धनीले पनि लिने र गरिबले पनि लिने अवस्थाले केही असमानता ल्याए जस्तो देखिने उल्लेख गरे ।