काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका रिक्त सदस्य पदका लागि माघ ९ गते निर्वाचन हुने भएको छ । निर्वाचन आयोगको परामर्शमा सरकारले उक्त मितिमा निर्वाचन हुने निर्णय गरेको हो ।
राष्ट्रियसभाको निर्वाचनबारे छलफल गर्न निर्वाचन आयोगद्वारा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले उक्त समयमा निर्वाचन गर्नका लागि आयोगले सरकारलाई परामर्श पेश गरेको जानकारी राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई गराएका थिए ।
संविधानको धारा ८६ को उपधारा (४) बमोजिम २० फागुन, ०७६ मा १९ सदस्यको पदावधि समाप्त हुँदैछ । १८ जनाको निर्वाचनबाट र एक जना सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने प्रावधान रहेको छ । आयोगका अनुसार पदावधि सकिनुभन्दा ३५ दिन अगाडि निर्वाचन गरिसक्नु पर्छ । आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको नेतृत्वमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूले सोमबार अपराह्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर ७ देखि १० माघसम्म राष्ट्रियसभा निर्वाचन गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएका थिए । आयोगको परामर्शका आधारमा संविधान अनुरूप गृहमन्त्रालयले प्रस्ताव तयार पारेर मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको हो ।
निर्वाचन आयोगको परामर्शमा सरकारले राष्ट्रियसभाको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । ‘निर्वाचनका लागि कम्तीमा पनि ३५÷४० दिन तयारीका लागि समय लाग्ने हुँदा सरकारलाई त्यहीअनुसारले माघको ७ देखि ११ गतेभित्र निर्वाचनका लागि मिति घोषणा गर्न परामर्श दिएका छौँ’, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भने । यो निर्वाचनबाट महिला सात, दलित दुई, अल्पसंख्यक दुई र अन्यबाट सात जनाको चयन हुनेछ । निर्वाचनका लागि प्रदेशसभा सदस्य, गाँउपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख मतदाता रहेको निर्वाचन मण्डल रहनेछ ।
आयोगका अनुसार आगामी निर्वाचनमा प्रदेश–१ मा महिला एक, दलित एक र अन्य एक गरी तीन, प्रदेश–२ मा महिला एक, दलित एक, अल्पसंख्यक एक र अन्य एक गरी चार, प्रदेश–३ मा महिला एक र अन्य एकजना गरी दुई पदका लागि निर्वाचन हुनेछ । त्यस्तै गण्डकी प्रदेशमा महिला एक र अन्य एक गरी दुई तथा प्रदेश–५ मा महिला एक, अल्पसंख्यक एक र अन्य एक गरी तीन, कर्णाली प्रदेशमा महिला एक, अन्य एक गरी दुई र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा महिला एक र अन्य एक गरी दुई पदका लागि आयोगबाट निर्वाचतको तयारी गरिएको छ ।
स्थायी सदनका रूपमा रहेको राष्ट्रियसभा सदस्यको पदावधि ६ वर्षको हुनेछ । राष्ट्रियसभाका एक तिहाइ सदस्यको पदावधि प्रत्येक २ वर्षमा समाप्त हुनेछ । पहिलो पटक गोला प्रथाद्वारा १९ जनाको २ वर्ष, २० जनाको ४ र बाँकी २० जनाको कार्यकाल ६ वर्ष कायम गरिएको थियो । राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा भाग लिन चाहने राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगमा उक्त प्रयोजनाका लागि दल दर्ता गराउनु पर्नेछ ।
राष्ट्रियसभा सदस्यका मतदाता गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख, प्रदेशसभाका सदस्य हुन्छन् । यो निर्वाचन पहिलो हुने निर्वाचित हुने अर्थात् धेरै मत प्राप्त गर्ने नै विजयी हुने निर्वाचन प्रणालीबाट हुने छ । जसका कारण यो निर्वाचनबाट अधिकांश ठाउँबाट सत्तारुढ नेकपाका उम्मेदवार विजयी हुने सम्भावना अत्यधिक रहेको छ ।
प्रतिक्रिया