अहिले न्यायिक जगतमा वैदिक काण्ड चर्चित विषय बनेको छ । न्यायाधीशहरूको नियुक्ति र नियमन गर्ने निकाय न्यायपरिषद्को सदस्य पदमप्रसाद वैदिकले आफ्नो १ वर्ष कार्यकाल बाँकी रहँदै केही दिनअघि मात्र राजीनामा दिएका थिए । उनले किन राजीनामा दिए भन्ने उत्तर प्राप्त नहुँदै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने निश्चित भएपछि मात्र राजीनामा दिएको चर्चाले प्रमुखता पाएको छ ।
न्यायपरिषद्का अध्यक्ष तथा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाले नै वैदिकलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्न प्रस्ताव गरेको तर, कानुन मन्त्री र सर्वोच्च अदालतकै वरिष्ठ न्यायाधीश तथा न्यायपरिषद्का सदस्य दिपककुमार कार्कीको असहमतिले रोकिएको चर्चाले न्यायिक क्षेत्रलाई तताएको छ । न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने संस्थामा रहेर आफैँ न्यायाधीश हुन खोज्ने प्रवृत्तिको विरुद्धमा नेपाल बार एसोसियसनले पनि चर्को आवाज उठाएको छ । अहिले न्यायिक जगतमा मात्र होइन अदालत प्रति सरोकार राख्ने आम जनतामा पनि वैदिक काण्डको वास्तविकता के हो ? र यसको वैठान कसरी हुने हो ? जिज्ञासाको विषय बनेको छ ।
न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा बढुवा र अयोग्य तथा भ्रष्ट न्यायाधीशहरूलाई कारबाही गर्ने एक मात्र आधिकारिक निकाय न्यायपरिषद् हो । यो संस्थाको सदस्यमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) मा आबद्ध र सक्रिय कानुन व्यवसायी पदमप्रसाद वैदिकलाई पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नियुक्ति गरेका थिए । वैदिक न्यायपरिषद्को सदस्य भएको केही समयपछि नै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन चाहना राख्दै आएका हुन् ।
हुन त न्यायपरिषद्का सदस्यहरूले आफ्नो पदीय शक्तिलाई दुरुपयोग गरी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन दुस्प्रयास गरेको यो पहिलो घटना होइन । न्यायपरिषद्का पूर्वसदस्य तथा नेपाली कांग्रेसका चल्तापूर्जा कार्यकर्ता वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्र केशरी न्यौपाने पनि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुँदै प्रधानन्यायाधीश सम्म हुने कोशिस गरेका थिए । तत्कालीन परिस्थिति अस्वभाविक रूपमा बिग्रिँदा मात्र उनी त्यो महाऔसरबाट वञ्चित भएका थिए ।
वैदिक प्रकरणसँगै अहिले न्यायपरिषद्को विगत र वर्तमानका विषयमा पनि खरो टिप्पणी, चर्चा र मूल्यांकन हुन थालेको छ । संविधान र कानुनले तोकेको कर्तव्य र दायित्व निभाउन न्यायपरिषद् असफल हुँदै आएको भन्ने मात्र होइनन् न्यायपालिकामा अस्वभाविक रूपमा बढेका विकृति र विसंगतिको संरक्षकको अखडा बनेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । न्यायपरिषद्को व्यवस्था पहिलो पल्ट २०४७ सालको संविधानमा गरिएको थियो ।
यो संस्थाको डिजाइनर पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा २०४७ सालको संविधान मस्यौदाका अध्यक्ष विश्वनाथ उपाध्याय रहेका थिए । पञ्चायती कालमा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति र कारबाहीको लागि स्वतन्त्र निकाय रहेका थिएनन् । न्यायपालिकामा हुने राजनीतिक शक्ति केन्द्रको हस्तक्षेपबाट बचाउनको लागि नै न्यायपरिषद् जस्तो स्वतन्त्र निकायको व्यवस्था संविधानमा गरिएको थियो ।
सुरुमा प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष, उनी पछिका सर्वोच्च अदालतकै दुई वरिष्ठ न्यायाधीश, कानुन मन्त्री, प्रधान मन्त्रीले नियुक्ति गरेका कानुनविद् सदस्यहरू गरी ५ सदस्यीय न्यायपरिषद्मा पदाधिकारीहरू रहने व्यवस्था गरिएको थियो । यो संस्थाको बनौटमा राजनीतिक क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू कानुन मन्त्री र प्रधानमन्त्रीद्वारा नियुक्त कानुनविद् गरी २ जना मात्र र प्रधानन्यायाधीशको साथै दुई जना वरिष्ठ न्यायाधीश हुने व्यवस्था राखिनुको कारण अदालतमा राजनीतिक प्रभाव नपरोस् र न्यायिक स्वतन्त्रतामा आँच नपुगोस् भन्ने थियो ।
प्रशंसनीय यस्तो बनौटमा रहेको न्यायपरिषद्को पहिलो कदम नै ‘प्रथम गाँसे मच्छिका पात’ (पहिलो गाँस मै झिँगा) जस्तो भयो । सर्वोच्च अदालतका वहालवाला काबिल न्यायाधीशहरूलाई व्यक्तिगत दुस्मनी साध्न हटाइयो भने तल्लो अदालतका गन्हाएका न्यायाधीशहरूलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशहरूमा नियुक्ति दिइयो । त्यसरी नियुक्ति पाउनेहरू प्रायः जसो प्रधानन्यायाधीश भएर उनीहरूले आफ्नो कार्यकालमा अदालतलाई फोहोरको कन्टेनर नै बनाए । चार तहको अदालत (जिल्ला-अञ्चल-क्षेत्रीय-सर्वोच्च) लामो समय सम्म अभ्यास भई संस्थागत भई सकेकोमा परिवर्तनको सन्देश दिने महत्वकांक्षामा तीन तह (जिल्ला-पुनरावेदन-सर्वोच्च) मात्र कायम गरियो ।
न्यायपरिषद् व्यवस्थाको पहिलो चरणको कार्यान्वयनको सबभन्दा महत्वपूर्ण नियुक्ति पुनरावेदन अदालतको थियो । त्यही तहमा नियुक्ति हुने न्यायाधीशहरूले नै भावी दिनहरूमा सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्दथे । संविधानले परिकल्पना गरे अनुसारको पुरानो क्षेत्रीय अदालत स्तरको पुनरावेदन अदालतको लागि आवश्यक पर्ने न्यायाधीशहरूको अभाव नै थियो ।
यो अवस्थामा कानुन व्यवसायीबाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुदेखि बाहेक अर्को विकल्प पनि थिएन । पुनरावेदन अदालतमा योग्य कानुन व्यवसायीहरू जान तयार पनि थिए । राजनीतिक दबाब र प्रभावमा न्यायपरिषद्ले पुनरावेदन अदालतको लागि अयोग्य र असक्षम व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति ग¥यो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय जस्तो खरो व्यक्ति पनि यस प्रकरणमा नराम्ररी चुके ।
न्यायाधीश नियुक्तिमा न्यायपरिषद्बाट हुने गलत अभ्यासलाई रोक्नमा र न्यायाधीशबाट हुने भ्रष्टचारलाई नियन्त्रण गर्न न्यायपरिषद्का सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ताहरू मुकुन्द रेग्मी, वाशुदेव ढुंगाना र मोतिकाजी स्थापितको उल्लेखनीय भूमिका रह्यो । न्यायपरिषद्मा एक जना सदस्य मात्र इमानदार र सक्षम हुँदा संस्था गलत बाटोमा जान सक्दैन भन्ने यो मननीय उदाहरण हो ।
न्यायपरिषद् धेरै ओरालो लागेको भने न्यायपरिषद्मा नेपाल बार एसोसियसनको प्रतिनिधि पठाउने व्यवस्थाबाट भएको हो । दलीय आधारमा नेपाल बार एसोसियसनले कच्चा र अपरिपक्क व्यक्तिहरूलाई न्यायपरिषद्मा पठाउँदा यो संस्था असक्षम मात्र भएन षड्यन्त्रको अखडा बन्न पुग्यो । तत्कालीन प्रधान न्यायधीश दामोदरप्रसाद शर्मा अध्यक्ष, वरिष्ठ न्यायधीश रामकुमार शाह, कानुन मन्त्री–नरहरी आचार्य, सदस्यहरू खेम नारायण ढुंगाना (प्रधानमन्त्रीद्वारा नियुक्त कानुनविद्) उपेन्द्र केशरी न्यौपाने (नेपालबारको प्रतिनिधि) रहेको न्यायपरिषाद्ले सर्वोच्च अदालतमा भइरहेका योग्य र इमानदार न्यायधीशहरू प्रकाश वस्ती, भरत राज उप्रेती आदिलाई हटाउने र विवादित न्यायाधीशहरूलाई सर्वोच्च अदालतको सिँढी चढाउने षड्यन्त्र पूर्ण कार्य गरेको थियो ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माको नेतृत्वमा रहेको न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदातलमा मात्र होइन जिल्लादेखि पुनरावेदनसम्मका न्यायाधीशहरूलाई नियुक्ति दलीय भागबण्डा, अनुचित आर्थिक लाभमा गर्ने आपत्तिजनक र गलत परम्पराको सुरुआत ग¥यो । त्यसको दुष्परिणाम अहिले मात्र होइन केही दशकसम्म रहने निश्चित छ ।
त्यसपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, गोपाल पराजुलीको नेतृत्वको न्यायपरिषद्ले अनुचित दलीय हस्तक्षेप र अनुचित लाभमा गरेको न्यायाधीश नियुक्तिले सामान्य प्रयासबाट सुधार नै गर्न नसक्ने गरी न्यायपालिका अस्तव्यत हुन पुगेको छ । वर्तमान प्रधान न्यायधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाको नेतृत्वमा रहेको न्यायपरिषद्ले केही महिना अगाडि सर्वोच्च अदतलमा र केही दिनअघि पुनरावेदन अदालतका लागि गरेको न्यायाधीश नियुक्ति पूर्वप्रधान न्यायधीशहरू दामोदरप्रसाद शर्मा लगायतकाबाट अवलम्बन गरिएको पाँडे प्रजनी प्रवृतिको निरन्तरता हो ।
पूर्व न्यायपरिषद्का सदस्य पदम वैदिकलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्ति गरिनु आपत्तिजनक कुरा हो । न्यायिक मूल्य, मान्यता र नैतिकतालाई बेवास्ता गर्नेहरूबाट वैदिक सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति हुनु अस्वभाविक होइन । नेपाल बार एसोसियसनदेखि न्यायिक समाजले गरेको विरोध अर्थहीन हुने निश्चित छ । वैदिकको खुट्टा तानेर आफ्ना ढोके बैठकलाई न्यायाधीश बनाउन चाहने सत्तासीन पार्टीका कानुनी ठेक्दारहरूले अवरोध गरे भने मात्र वैदिकको नियुक्ति रोकिने सम्भावना छ ।
यी कानुनी ठेक्दारहरूको चलखेललाई हेर्दा वैदिक पछारिने र सत्तासीन पार्टीका कार्यकर्ता वकिल वा कानुन मन्त्रीको चित्त बुझाउने कानुनविद्ले मौका पाए भने अचम्म मान्नु पर्दैन । न्यायपरिषद्बाट वैदिकले दिएको राजीनामासँगै प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिमा को कानुनविद्ले औसर पाउने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वस्वीकार्य कानुनविद्भन्दा आफ्नो गुटको ढोके वैठकेलाई नियुक्ति गर्न प्रबल सम्भावना छ । स्वतन्त्र न्यायपालिका लोकतन्त्रको एउटा त्यस्तो खम्बा हो जुन कमजोड हुँदा लोकतन्त्र नै धरासायी हुन्छ भन्ने मर्मलाई विगतका र अहिलेका प्रधानमन्त्रीहरूले बुझिदिएको भए अदालतको पनि दयनीय हबिगत हुने थिएन । अन्य क्षेत्र भैmँ न्यायपालिका पनि कब्जा गरिनु पर्दछ भन्ने सोचबाट निर्देशित प्रधानमन्त्रीहरूबाट स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षमा केही सहयोग होला भन्ने सोच्नसम्म सकिँदैन ।
न्यायपालिकाको आत्मा नै स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र जनविश्वसनीयता हो । दलीय प्रतिनिधि र भ्रष्ट व्यक्तिहरू न्यायधीश हुँदा स्वतन्त्रता र निष्पक्षता धरापमा पर्दै गएको सर्वविदितै छ । न्यायपालिका कब्जा गर्ने उद्देश्यका साथ प्रधान न्यायधीशको रोल क्रममा राख्ने गरी न्यायधीश नियुक्ति गर्ने दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा छ । आगामी दिनमा दलका प्रतिनिधि न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीश बन्ने निश्चित छ । दलीय प्रभाव र अनुचित लाभमा नियुक्ति भएका न्यायधीशहरूबाट निष्पक्ष न्याय सम्पादन नहुने जनधारणा प्रबल बन्दै छ ।
यसरी जनविश्वास गुमाउँदै गएको न्यायपालिका प्रशासनिक निकाय जस्तो बन्ने खतरा दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । राज्यका अन्य निकायहरूबाट अन्याय हुँदा वा न्याय नपाउँदा जनता जाने अन्तिम संस्था न्यायपालिका नै हो । यो संस्थाबाट पनि न्याय पाउन नसक्ने जनधारणा बन्यो भने सम्पूर्ण राज्यव्यवस्था प्रति नै जनआक्रोश स्वभाविक रूपमा बढ्द छ । न्यायपालिकामा बढ्दो विकृतिको एउटा उदाहरण वैदिक प्रकरण हो । अब न्यापालिकामा थुप्रिएका विकृति र विसंगति हटाउनको लागि विशेष पहली कदम लिन सकिएन भने समाल्न नै नसकिने गरी न्याय प्रणाली नै धरासायी हुनेछ ।
प्रतिक्रिया