सम्पादकीय

जटिल बन्दै मुआब्जा विवाद

सौर्य अनलाइन २०७६ मंसिर २२ गते ७:०२ मा प्रकाशित

सरकारले निर्धारण गरेको मुआव्जाको रकमप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै स्थानीय जनता आन्दोलित भएपछि बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण लागत ज्यादै महँगो पर्ने संकेत देखिएको छ । सरकारले हालै आरुघाट बजार आसपासको क्षेत्रको मुआब्जा प्रतिआना २ देखि ७ लाख रुपैंया निर्धारण गरेको छ । यस क्षेत्रको १६ सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्न बाँकी छ । सरकारले निर्धारण गरेको रेटअनुसार मुआब्जा दिँदा १६ सय रोपनीको करिब ६ अर्ब रुपैँया पर्नेछ । तर, स्थानीय जनताले प्रतिआना भने १० देखि १५ लाख रुपैयाँ मुआब्जा दाबी गर्दै आन्दोलन सुरु गरेका छन् । जनताको यो माग पूरा गर्ने हो भने १६ सय रोपनी जग्गाको मुआब्जा १८ अर्ब रुपैयाँ पर्नेछ । जसका कारण करिब १२ सय मेगावाट क्षमताको बुीढगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको लागत धेरै नै महँगो पर्न जानेछ । स्थानीयवासीको माग तथा आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले विज्ञाप्ति जारी गरेको छ । यो विज्ञप्तिले आन्दोलनको आगोमा घिउ थपिएको छ । स्थानीय जनताको माग पूरा नगरी सरकारले धर नपाउने अवस्था छ । बुढी गण्डकीको सन्दर्भमा मात्रै होइन वीरगञ्जको एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आइसिपी) र सुख्खा बन्दरगाहबीचको जग्गाका बासिन्दा पनि मुआब्जाको विरोधमा प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् । हालै जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिले तोकेको आइसिपी र सुक्खा बन्दरगाहबीचको ६२ बिघा जग्गाको मुआब्जा कम भएको भन्दै उनीहरूले ड्राइपोर्टदेखि परवानीपुर जाने ६ लेन सडक अवरुद्ध गरेका छन् ।

बुढीगण्डकी र वीरगन्जको मुआब्जा विवादको मुख्य कारण भनेको सरकारकै कमजोरी हो । पहिले विकासका पूर्वाधार पुर्याउने, त्यसपछि मात्रै अधिग्रहणको प्रक्रिया सुरु गर्ने घातक नीति सरकारमा रहनेहरूले अवलम्बन गरेका कारण मुआब्जा वितरणमै राज्यको ढुकटी सकिने महारोग आइलागेको हो । उदाहरणका लागि बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको कुल अनुमानित लागत दुई खर्ब रुपैयाँ हो, तर ६० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी मुआब्जा वितरणमै सकिने अवस्थाका कारण लागत दोब्बर महँगो पर्न जाने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यस क्षेत्रमा भौतिक विकासका पूर्वाधार पु¥याउनुअघि नै जग्गा अधिग्रहण गरिएको भए एक–दुई अर्ब रुपैयाँ मुआब्जाले पुग्ने थियो । वीरगञ्जको हकमा पनि त्यही भएको छ । सरकारले अधिग्रहण गरेको ६० बिघा जग्गालाई १३ किसिमको वर्गीकरण गरेर मुआब्जा प्रतिकठ्ठा २४ लाखदेखि ४४ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । उनीहरूले ५० देखि १ करोड रुपैयाँसम्म माग गरेका छन् । यो समस्या उत्पन्न हुनुको मुख्य समस्या तत्काल मुआब्जा वितरण नगरिनु हो । तीन वर्षअघि मूल्यांकन गर्दा त्यस क्षेत्रमा त्यही दरमा किनबेच हुन्थ्यो तर ६ लेनको सडक निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि तीनवर्ष अघिको तुलनामा जग्गाको मूल्य तीन चार गुणा बढेको छ । त्यसैले स्थानीय जनताको माग तथा आन्दोलन अर्घेल्याइँ होइन ।

आरुघाट बजार क्षेत्रको मुआब्जा सम्बन्धि विवाद निकै पेचिलो छ । यो विवादका विषयमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नु जरुरी छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण अघि बढाउने निर्णय गर्दा नै आरुघाट बजार डुबानमा पर्छ भन्ने निक्र्योल भइसकेको थियो । तर, सरकारले त्यही बजारलाई क्रस गर्ने गरी मध्यपहाडी लोकमार्ग र चीन जोड्ने सडक निर्माण ग¥यो । सुविधासम्पन्न अस्पताल, क्याम्पस, उच्च माविहरू त्यही क्षेत्रमा स्थापना ग¥यो । विद्युतीकरण पनि त्यही क्षेत्रमा गरियो । यदी डुबानमा पर्ने भए पूर्वाधार विकासका लागि यही क्षेत्रमा सरकारले किन यति धेरै लगानी गथ्र्यो ? भन्दै आसपासका जनता आरुघाट क्षेत्रमा घडेरी किन्न हौसिए । आजभन्दा पाँच वर्षअघि नै त्यस क्षेत्रमा घडेरीको मूल्य प्रतिआना ५ देखि १० लाख रुपैयाँमा किनबेच भइसकेको थियो । पाँच वर्षअघि यति महँगोमा किनेको घडेरी अहिले त्योभन्दा सस्तोमा छाड्न स्थानीयवासी तयार नहुनु स्वाभाविकै हो । त्यसैले डुबान क्षेत्रको जग्गा मह“गो हुने गरी विकासका पूर्वाधार तयार गर्न जस–जसको भूमिका छ, तिनलाई छानीछानी कारबाही गर्नुपर्छ । उनीहरूकै सम्पत्ति जफत गरी मुआब्जा रकम वितरण गर्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय